सांडपाण्याचा पुनर्वापार करणारा पहिला प्रकल्प नालासोपार्‍यात; दिवाणमान आणि गास येथील सांडपाणी प्रकल्पांनाही मंजुरी

वसई विरार महापालिका क्षेत्रातून दररोज २७२ दशलक्ष लिटर्स एवढे सांडपाणी निर्माण होत आहे. त्यापैकी बोळींज येथील सांडपाणी प्रकल्पात (क्रमांक २) ३० दशलक्ष लिटर्स पाण्यावर प्रक्रिया करण्यात येत आहे. अन्य ३ सांडपाणी प्रकल्पांनाही मंजुरी मिळाली आहे. या प्रकल्पातून सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून ते खाडीत सोडले जाणार आहे. त्यातील २० टक्के पाण्याचा पुनर्नवापर करण्याचा प्रकल्प पालिकेने तयार केला आहे. त्यानुसार पहिले तृतीय स्तरीय प्रक्रिया केंद्र नालासोपार्‍यात उभारण्यात येणार आहे. यासाठी ६१ कोटी रुपयांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्यात आला आहे. त्याला महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाची तांत्रिक मंजूरी प्राप्त झाली आहे. या केंद्राला नगरोत्थान महाअभियानांतर्गत मंजूरीकरिता शासनास प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे, अशी माहिती पाणी पुरवठा विभागाने दिली आहे.

गास, दिवाणमान येथील प्रकल्पांना मंजुरी

वसई विरार महापालिकेने शहरातील एकूण ७ निवासी क्षेत्रामध्ये (झोन) सांडपाणी प्रकल्प (एसटीपी) प्रस्तावित केले आहे. त्यात नालासोपारा मध्ये २, नवघर माणिकपूर येथे २ आणि वसईत १ सांडपाणी प्रकल्पांचा समावेश आहे. सध्या विरारच्या बोळींज येथे एकमेव सांडपाणी प्रकल्प सुरू आहे. तर २०२३ मध्ये नालासोपारा पूर्वेला ४३१ कोटी रुपयांच्या दुसर्‍या सांडपाणी प्रकल्पाचे काम सुरू आहे. नालासोपारा पश्चिमेचा सांडपाणी प्रकल्प (क्रमांक ४) हा गास येथे तर नवघऱ माणिकूपरचा सांडपाणी (प्रकल्प ६) हा दिवाणमान येथे प्रस्तावित होता. मात्र दिवाणमान येथील प्रकल्पाला स्थानिकांचा विरोध होता. हा प्रकल्प करण्यात येऊ नये यासाठी हरकती नोंदविण्यात आल्या होत्या तर स्थानिकांनी सह्यांची मोहीम देखील राबवली होती. मात्र या दोन्ही प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली आहे.

नालासोपारा पश्चिमेचा सांडपाणी प्रकल्प क्रमांक ४ हा गास गावात तयार केला जाणार आहे. हा प्रकल्प ३४.५ दशलक्ष लिटर्स क्षमतेचा आहे. त्याची एकूण किंमत ३२९ कोटी एवढी आहे. नवघर माणिकपूरचा सांडपाणी प्रकल्प दिवाणामान येथील शंभर फुट रोड जवळ उभारण्यात येणार आहे. त्याची क्षमता ४७ दशलक्ष लिटर्स एवढी आहे. त्यासाठी ५०६ कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. नगरोत्थान अभियाना अंतर्गत या दोन्ही प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली आहे. या दोन्ही प्रकल्पांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार झाला असून त्याला महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणानेही मान्यता दिली आहे. नुकतीच राज्यस्तरीय तांत्रिक समिती (एसएलटीसी) च्या बैठकीत दोन्ही प्रकल्पांना मान्यता प्राप्त झाली आहे.