वाढत्या अनधिकृत बांधकामांमुळे शहराचे नियोजन कोलमडले आहे. यामुळे अनेक समस्या निर्माण झाल्या असून त्यात राहणार्‍या नागरिकांचे राहणीमान बकाल झाले होते. एकवेळ इथपर्यंत लोकं सहन करत होते. परंतु आता ही बांधकामे रहिवाशांच्या जीवावर उठली आहे. कारण कुठलीही परवानगी न घेता झालेली तसेच निकृष्ट साहित्य वापरून ही बांधकामे तयार करण्यात येतात. परिणामी ही बांधकामे आता कोसळू लागली आहेत. नुकताच विरारमध्ये रमाबाई अपार्टमेंट नावाची अनधिकृत इमारत कोसळली. यात १७ जण मृत्युमुखी पडले. तर अनेक कुटुंब यात बेघर झाली. यावरूनच ही अनधिकृत बांधकामे आता नागरिकांच्या जिवावर बेतत असल्याचे समोर आले आहे.
वसई विरार शहरात अनधिकृत बांधकामे व जीर्ण झालेल्या इमारतींवर वेळीच लक्ष दिले नसल्याने अनेक नागरिक निष्क्रिय व्यवस्थेचे बळी ठरत असल्याचे चित्र शहरात दिसून येत आहे. मागील काही वर्षात शहरात अनधिकृत बांधकामे फोफावू लागली आहेत. हीच अनधिकृत बांधकामे आता नागरिकांच्या जीवावर उठली आहेत. १०- १५ वर्षांनंतरच बांधकामे धोकादायक ठरू लागली आहेत. गेल्या काही वर्षात जी बांधकामे धोकादायक जाहीर करण्यात आली ती सर्व अनधिकृत बांधकामेच आहेत. दुर्घटनेची टांगती तलवार या अनधिकृत इमारतीमध्ये राहणार्‍या रहिवाशांच्या डोक्यावर आहे.
मागील काही वर्षात वसई विरार शहराचे नागरीकरण झपाट्याने वाढले आहे. विविध ठिकाणी भूमाफिया व चाळ माफिया सक्रिय झाल्याने मिळेल त्या मोकळ्या जागेत अनधिकृत चाळींचे साम्राज्य तयार होत आहे. तर दुसरीकडे लोड बेअरिंग सारख्या चार- पाच मजली अशा इमारती सुद्धा झटपट उभारल्या जात आहेत. मुंबईतील घरांच्या वाढत्या किमतींमुळे अनेक जण निवाऱ्यासाठी वसई-विरारमध्ये वसू लागले आहेत. तसेच स्वस्त घरे म्हणून भारताच्या कानाकोपऱ्यातून नागरिक येथे राहण्यास येत आहेत. यातूनच अनधिकृत बांधकामाचे प्रमाण वाढू लागले आहे. मात्र उभारण्यात येत असलेली बांधकामे सुरक्षित आहेत किंवा नाही याकडे प्रशासनाकडून लक्ष दिले जात नसल्याने अवघ्या काही वर्षातच अशा इमारतीं- चाळी धोकादायक बनत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
शहरात अनेक वर्षे जुन्या इमारती आहेत. वर्षानुवर्षे त्यांची डागडुजी केली जात नसल्याने त्या अधिकच जीर्ण होऊन धोकादायक बनू लागल्या आहेत. मात्र अशा धोकादायक इमारती रिकाम्या करणे व त्यातील नागरिकांचे तात्पुरता स्वरूपात पुनर्वसन करणे याकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष होते. त्यामुळे सातत्याने इमारतींचा स्लॅब कोसळणे, इमारत खचणे, कोसळणे अशा घटना समोर येत असतात.
नुकताच विरार पूर्वेच्या विजयनगर येथे रमाबाई अपार्टमेंट नावाची चार मजली इमारत कोसळली. यात १७ निष्पाप नागरिकांचा जीव गेला. तर ९ जण जखमी झाले. या दुर्दैवी घटनेने संपूर्ण शहर हादरून गेले आहे. इमारत धोकादायक असताना सुद्धा ती रिकामी न करता त्यात भाडेकरू ठेवण्याचा प्रताप करण्यात आला तर दुसरिकडे नोटीस आली असताना ही विकासकाने त्यात राहणाऱ्या नागरिकांना अंधारात ठेवले त्याचाच हा परिणाम झाला असल्याचे बोलले जात आहे. तर यापूर्वी सुद्धा नालासोपारा पूर्वेच्या अलकापुरी येथील साईराज अपार्टमेंट ही चार मजली इमारत कोसळली होती. या इमारतींचा धोका अन्य दोन इमारतींना बसल्याने त्यासुद्धा पाडाव्या लागल्या. इमारत पडल्याने शेकडो कुटुंबांचे संसार हे रस्त्यावर आले आहेत.
यंदाच्या चालू वर्षात इमारत कोसळणे, जीर्ण इमारतींचा स्लॅब कोसळणे अशा घटनांमध्ये १९ जणांचा बळी गेला आहे. एखादी घटना घडू नये यासाठी उपाययोजना करण्याऐवजी त्या घडल्यानंतर त्यावर चर्चा होते. या घडलेल्या घटनेनंतर पुन्हा एकदा शहरातील अनधिकृत बांधकामे व धोकादायक इमारतींचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पालिकेने यंदाच्या केलेल्या सर्वेक्षण सुमारे १४१ इमारती या धोकादायक आहेत. त्यातील अनेक इमारतींमध्ये नागरिक वास्तव्य करीत आहेत. अगदी स्लॅब जीर्ण झाले आहेत, बाहेरून शेवाळ पकडले आहे तरीही त्यात नागरिक राहत आहे हे अत्यंत धोकादायकच आहे.
पालिकेकडून दरवर्षी शहरातील धोकादायक इमारतीचे सर्वेक्षण होते. त्यानंतर लेखापरीक्षण व इमारत खाली करण्याच्या नोटिसा ही बजावल्या जातात. याशिवाय त्यांच्या याद्या ही जाहीर केल्या जातात. परंतु धोकादायक स्थितीत असलेल्या इमारती खाली करून तेथील नागरिकांचे पुनर्वसन करण्यात पालिका कमी पडत असल्याने आज ही परिस्थिती निर्माण होत आहे.
दुर्घटनेची भीती कायम
अलीकडच्या काळात शहराची लोकसंख्या बेसुमार वाढलीआहे. मिळेल त्या जागी अनिर्बंध विकास कामे सुरू आहेत. त्यामुळे सद्यस्थितीत या शहराचे नियोजन करणेही एक प्रकारे कठीण होऊन बसले आहे. त्याचा परिणाम म्हणजे आता विविध समस्या निर्माण होऊ लागल्या आहे. कधी जलप्रलयाची भीती, तर कधी इमारत कोसळण्याची भीती अशी अवस्था येथील नागरिकांची झाली आहे. अनेकदा एखादी दुर्दैवी घटना घडल्यानंतर प्रशासन खडबडून जागे होते. अशावेळी लेखापरीक्षण, मदत, दुरुस्ती, चौकशी अशा बाबींकडे तात्पुरता लक्ष दिले जाते. मात्र अशा घटना भविष्यात घडू नये किंवा अशा घटना टाळता याव्यात यासाठी ठोस अशा उपाययोजना आखल्या जात नाहीत. दुर्दैवाने तसे होत नसल्याने शहरातील अनेक समस्या कायम आहेत. या समस्या म्हणण्यापेक्षा खरं तर दुर्घटनेचे धोकेचं आहेत.
निकृष्ट दर्जाचे बांधकाम
वसई विरार शहरात अनधिकृत बांधकामांच्या पाठोपाठ आता निकृष्ट दर्जाच्या बांधकामांचा प्रश्न ही निर्माण झाला आहे. सद्यस्थितीत शहरात अनधिकृत बांधकामे मोठ्या प्रमाणात उभारण्यात येत आहेत. पालिकेच्या दप्तरी शहरातील मालमत्तांपैकी निम्म्या अनधिकृत मालमत्तांची नोंद आहे. अनधिकृत बांधकामे उभारताना घाईघाईने अशी बांधकामे करून सर्वसामान्य नागरिकांच्या माथी मारली जातात. त्यामुळे अवघ्या काही वर्षात अशी बांधकामे जीर्ण होत असल्याचे घडलेल्या दुर्घटनेतून समोर आले आहे. त्यामुळे शहरातील नागरिकांच्या सुरक्षितेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
संक्रमण शिबिरांचा अभाव
धोकादायक व अतिधोकादायक इमारतीमध्ये रहिवासी राहत आहेत. त्यांना पालिकेकडून इमारत रिकामी करण्याच्या सूचना दिल्या जातात. असे जरी असले तरी या नागरिकांच्या राहण्याची कोणतीही सुविधा उपलब्ध नसल्याने अडचणी निर्माण येत असतात. सध्याच्या स्थितीत अनेकांना नवीन घर घेणे किंवा तुटपुंज्या पगारात भाड्याने राहणे सुद्धा शक्य होत नाही. अशा वेळी रहिवाश्यांनी जायचे कुठे असा प्रश्न निर्माण होतो. अशा वेळी नागरिक आहे त्या धोकादायक स्थितीतच जीव मुठीत धरून आहेत. पालिकेकडे संक्रमण शिबिरांची व्यवस्था नाही तसेच शिबिरांसाठी कोणत्याही प्रकारची कायमस्वरूपी राहण्याची सुविधा करण्याची तरतूद नसल्याने अडचणीत वाढ झाली आहे.
प्रभावी पुनर्वसनाचे धोरण हवे
वसई विरार शहरात बहुतांश अनधिकृत चाळी व इमारतींमध्ये राहणारे नागरिक हे सर्वसामान्य कुटुंबातील आहेत. अगदी पदरमोड करीत पै पै गोळा करून घरे खरेदी केली आहेत. अनेक इमारती, चाळी या धोकादायक अवस्थेत आहेत. अशा इमारती रिकामी करताना तेथील नागरिकांच्या पुनर्वसनाचे प्रभावी धोरण तयार करणे आवश्यक आहे. अनेक ठिकाणी घरे जरी नागरिकांच्या नावे असली तरी काही ठिकाणी जागा या मूळ मालक व विकासक यांच्या नावे आहेत. त्यामुळे आमचे घर तुटले तर पुन्हा आम्हाला यातच घर मिळेल अशी शाश्वती नसल्याने नागरिक घर खाली करण्यास तयार होत नाहीत. जर भविष्यात अशा घटना रोखायच्या असतील तर प्रभावी पुनर्वसन धोरण राबविणे आवश्यक झाले आहे.
