वसई : साडेतीन वर्षांहून अधिक काळ वसई-विरार महापालिकेचे आयुक्तपद भूषविताना वादग्रस्त ठरलेले अनिलकुमार पवार यांनी बदलीनंतर आठ दिवसांत दिलेल्या काही बांधकाम परवानग्या चौकशीच्या फेऱ्यात सापडण्याची चिन्हे आहेत. बदलीनंतरही वसईत ठाण मांडून बसलेले पवार यांनी या काळात किती प्रकल्पांना बांधकाम परवानगी दिली तसेच भोगवटा प्रमाणपत्र मंजुर केले याची चौकशी सक्तवसुली संचालनायमार्फत सुरु झाल्याचे वृत्त आहे. विशेष म्हणजे, पवार यांच्या बदलीनंतरही महापालिकेतील बहुसंख्य फाईल्सचा प्रवास हा त्यांच्या बंगल्याच्या दिशेने सुरु होता अशी माहीती विश्वसनीय सुत्रांनी दिली.

दरम्यान, अनिलकुमार पवार यांनी बदलीनंतरच्या आठवडाभराच्या कालावधीत कोट्यावधी रुपयांच्या फायलींवर त्यांनी स्वाक्षरी केल्याचा आरोप शिवसेना (उबाठा) पक्षाने केला . बांधकाम व्यावसायिकांकडून परवानगी देण्यासाठी प्रति चौरस फुटामागे ३५ रुपये आकारले जात होते, असाही आरोप केला जात आहे.

साडेतीन वर्षांचा कार्यकाळ वादग्रस्त

पवार हे साडेतीन वर्षांहून अधिक काळ महापालिकेत कार्यरत होते. करोना काळापासूनच पवार या महापालिकेत होते. राज्यात पुन्हा एकदा महायुतीचे सरकार आल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पालघर जिल्ह्यात नव्या दमाच्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती सुरु केली. जिल्हाधिकारी पदावर थेट इंदुमती जाखड यांना आणले. पवार आयुक्त असताना पालघर जिल्ह्याचे पालकमंत्री पद रविंद्र चव्हाण यांच्याकडे होते. चव्हाण यांच्या निकटवर्तीयांशी पवारांचे सौहार्दाचे संबंध असल्याचे बोलले गेले. चव्हाण गेले आणि पुढे पालकमंत्री पद गणेश नाईक यांच्याकडे आले. याच काळात पवारांच्या बदलीची चर्चा झाली.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

गेल्या आठवड्यात पवार यांची झोपडपट्टी पुर्नवसन प्राधिकरणाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी या पदावर बदली झाली. त्यानंतरही त्यांनी लगेच पदभार सोडला नाही नवे आयुक्त मनोज सुर्यवंशी यांनी पदभार स्विकारण्यास उशीर केल्याने या काळातही पवार यांच्याकडे काही फायलींचा प्रवास सुरुच होता अशी माहिती महापालिकेतील सुत्रांनी दिली. बदलीच्या काळात पवार दोन वेळा महापालिकेत आले. मात्र फायलींचा प्रवास मात्र नित्यनेमाने त्यांच्या बंगल्याच्या दिशेने सुरु होता, असे सांगितले जाते.

राजकीय पक्षांचे मौन

अनिलकुमार पवार यांच्यावर झालेल्या ईडीच्या कारवाई नंतर राज्यभरातून पडसाद उमटले असताना स्थानिक पातळीवरील लोकप्रतिनिधी, राजकीय पक्षांचे नेते व पदाधिकारी यांनी मौन पाळले असल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे. एरव्ही पालिकेच्या सावळ्या गोंधळा बाबत आवाज उठविणारे लोकप्रतिनिधी यावेळी मात्र शांत का असा प्रश्न नागरिकांमधून करण्यात येत आहे.