वसई:- वसई विरार महापालिकेच्या घनकचरा प्रकल्पात २४ कोटी रुपये घोटाळ्याच्या आरोपाची चौकशी करण्यासाठी राज्य शासनाने उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. विधीमंडळाच्या अधिवेशनात हा आरोप करण्यात आल्यानंतर शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. पालघर जिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडून या घोटळ्याची चौकशी केली जाणार आहे.
वसई विरार महापालिकेने कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी गोखिवरे येखील कचाराभूमीवर सन २०१० साली घनकचरा प्रकल्प उभारला होता. मात्र अवघ्या तीन वर्षातच हा प्रकल्प बंद पडला. त्यानंतर पालिकेने मिथेन गॅस प्रकल्प सुरू करण्यासाठी प्रस्ताव तयार केला होता त्याला ही प्रतिसाद न मिळाल्याने गुंडाळून ठेवावा लागला होता. पालिकेने घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प राबविताना त्यात घोटाळा केला जात असल्याचा आरोप पालघरचे आमदार राजेंद्र गावित यांनी मार्च २०२५ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केला होता.
नेमका घोटाळा काय ?
पालिकेने घनकचरा व्यवस्थापन संबंधित २४ कोटी ६४ लाख रुपयांचा गैरव्यवहार झाला असल्याची माहिती आमदार राजेंद्र गावित यांनी शासनाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. तसेच या प्रकल्पाचे मुंबई आयआयटी पवई यांच्या माध्यमातून त्रिसदस्य संस्था परीक्षण झाले असून त्याचा अहवाल मे २०१७ मध्ये सादर करण्यात आलेला होता. त्यातही प्रकल्पाच्या खर्चाचा उपयोग झाला नसल्याचे अहवालात सांगण्यात आले होते असे गावित यांनी अधिवेशनात सांगितले. या तीनही अहवालाच्या नुसार शासनाने कार्यवाही करावी आणि उच्चस्तरीय समिती स्थापन करून संबंधित अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यासंदर्भात गावित यांनी जोरदार मागणी लावून धरली होती.
जिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती
त्यानुसार राज्य शासनाने या घोटाळ्याचे उच्चस्तरीय समिती स्थापन करून या घोटाळ्याची चौकशी करण्याचे निर्देश राज्य शासनाचे अवर सचिव अनिलकुमार उगले यांनी दिले आहेत.
पालघर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती गठीत केली जाणार असून त्यात जिल्हा सह आयुक्त नगर परिषद प्रशासन, प्राचार्य, व्हीजेटीआय (किमान सहयोगी प्राध्यापक) सदस्य,तर वसई विरार महापालिका उपायुक्त ( घनकचरा व्यवस्थापन) यांचा यात समावेश असणार आहे.
अशी होईल चौकशी
गोखिवरे येथील घनकचरा प्रकल्प उभारणीपासून (सन २०१०) ते आयआयटी, पवई, मुंबई या त्रिसदस्य संस्थेच्या परीक्षणानंतर ऑडिट रिपार्ट प्राप्त होईपर्यंतच्या (सन २०१७) कामाची चौकशी, घनकचरा प्रकल्प उभारण्यात आर्थिक गैरव्यवहार, घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाची देखभाल दुरूस्ती व प्रकल्प कशाप्रकारे चालवावा याबाबत आयआयटी मुंबई यांनी सुचविलेल्या बाबींची पूर्तता महानगरपालिकेकडून करण्यात आली आहे किंवा नाही, व्यवस्थापनातील अनियमितता अशा अनेक बाबींचा शोध घेऊन शासनाला येत्या ३० दिवसात चौकशी अहवाल सादर करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत.
