प्रत्येकाच्या डोक्यावर छप्पर हवं. प्रत्येकाला आपला निवारा मिळायला हवा.. हेच आदर्श शहराचे स्वप्न असायला हवं. पूर्वी आपली अर्थव्यवस्था व योजनांमध्ये पोलाद कारखाने व मोठमोठय़ा धरणांना मोठय़ा प्रमाणात महत्त्व दिले जात असे. गृहनिर्माण क्षेत्राकडे क्वचितच लक्ष दिले जायचे. पण आता नेमकी उलट परिस्थिती आहे. परिणामी गृहनिर्माण क्षेत्राला अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झाले आहे. कायदेशीर बांधकामाकरिता विकासकांना अनेक अडथळ्यांची शर्यत पार करावी लागते. वर्षांनुवष्रे आपल्याकडे अशीच परिस्थिती आहे; जिथे कायदेशीर बांधकामे कमी प्रमाणात उभी रहात असून बेकायदा बांधकामे फोफावत आहेत. या पाश्र्वभूमीवर खालील गोष्टींवर लक्ष देणे गरजेचे आहे. यांपैकी बहुतेक मुद्दे केंद्र सरकार व्यतिरिक्त राज्य व स्थानिक सरकारच्या संचालन क्षेत्राशी निगडित आहेत जमिनीच्या सद्य वापरात बदल करण्याची प्रक्रिया अतिशय किचकट आणि वेळखाऊ असते. एखादी जमीन अर्बन मास्टर प्लॅनचा भाग असेल किंवा महत्त्वपूर्ण द्रुतगती मार्गाच्या जवळ असेल तरीही त्या जमिनीच्या वापरामध्ये बदल करून आणण्याकरिता दिवसच्या दिवस लागू शकतात. त्याकरिता ती जमीन निवासी किंवा बहुउद्देशीय जमीन म्हणून वर्गीकृत करून घ्यावी लागते. जमिनीचा वापर औद्योगिक कारणांकरिता किंवा प्रदूषणात हातभार लावणाऱ्या कृतींकरिता व्हावा असे म्हणणे नाही. द्रुतगती मार्गाच्या जवळ असलेल्या किंवा शहरी भागामध्ये असलेल्या या जमिनींचा वापर काही घरे बांधण्याकरिता व्हावा असे म्हणणे आहे. अशा जमिनी आपसूकपणे निवासी कारणांकरिता वापरता आल्या असत्या तर चित्र काहीतरी वेगळेच असते. आपले शहर नियोजक एफएसआय/एफएआरचा अति आग्रह धरताना दिसतात. त्यामुळे मोठय़ा प्रमाणावर लूपहोल डिटेक्शन प्रकारात मोडणाऱ्या उद्योगाचा विकास झाला आहे, पण त्याने फक्त गोंधळात भर घालण्याचे, निवासी बांधकामांना विलंब करण्याचे आणि या बांधकामांच्या वाढीला खीळ घालण्याचेच काम केले आहे. आंध्र प्रदेश राज्याने काही वर्षांकरिता एफएसआय/एफएआर पद्धतीचा वापर करण्याचेच बंद केले आहे. तिथे फक्त इमारतींच्या उंचीचे रस्त्याच्या लांबीशी असलेले गुणोत्तर योग्य आहे ना, हे पाहिले जाते आणि त्यादृष्टीने नियम बनवले जातात. आंध्र प्रदेशमधील ही पद्धती भारतातील सर्वच राज्यांमध्ये का राबवता येऊ नये? असे झालेच, तर शहरी आणि पेरी-अर्बन पुरवठय़ावर होणारा परिणाम मोठा आणि तात्काळ असेल, हे मात्र खरे. आपल्या सरकारी संस्थांची क्षमता तोकडी पडते. कारण आपल्याकडे अर्हताप्राप्त सव्‍‌र्हेयर्स, फायर इन्स्पेक्टर्स, बिल्डींग अ‍ॅक्सेसर्स अशा तज्ञ मंडळींची वानवा आहे. आपण एक आधुनिक कर यंत्रणा सुरूकरणेही गरजेचे आहे. सध्याची कर यंत्रणा अत्यंत जुनाट आहे. सहाशे चौरस फूटांचे अपार्टमेण्ट आणि दहा हजार चौ. फुटांचा आलिशान बंगला यांच्याकरिता एकच स्टँप डय़ुटी दर आकारणारी ही कर यंत्रणा गरीबांचे अहित पाहणारी आणि श्रीमंत लोकांच्या हिताची असल्याचे सहज लक्षात येते. गरीब आणि मध्यम वर्ग रहात असलेल्या छोटय़ा घरांवरील करांचा बोजा कमी करण्याकरिता आपण प्रयत्न केले पाहिजेत. घरं उभारणे सोपे व्हावे म्हणून आपण आधुनिक माहिती तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून घेतला पाहिजे. इंदौर शहरामध्ये इमारतींना मंजुरी मिळवण्याकरिता राबवली जाणारी प्रक्रिया वेबवर आधारित आणि अत्यंत पारदर्शक आहे. भारतातील सर्वच शहरांमध्ये ही उत्तम प्रक्रिया का अवलंबली जाऊ नये? घरे घेऊ इच्छिणाऱ्या सर्वच कुटुंबांना घरे खरेदी करण्याकरिता डाऊन पेमेण्ट देणे किंवा ईएमआय भरणे जमतेच असे नाही. आपण त्यांच्याकरिता भाडेतत्त्वावरील घरे उपलब्ध करून दिली पाहिजेत. आपल्याकडे भाडेतत्त्वावर दिल्या जाणाऱ्या घरांकरिता सवलती दिल्या जाण्यापेक्षा शुल्क आकारणीच अधिक होते. म्हणून घर मालक घर भाडय़ाने देण्यापेक्षा ते रिकामी ठेवणे पसंत करतात. ही राष्ट्रीय संपत्तीची नासाडी आहे. मी माझे घर भाडय़ाने दिले रे दिले की महापालिका माझ्या मालमत्तेला व्यापारी मालमत्ता म्हणून वर्गीकृत करते आणि माझ्या करांमध्ये अजून भर घालते. भरीस भर म्हणून वीज कंपनीही वीजदर वाढवते. लीझकरिता अर्ज करताना मला अव्वाच्या सव्वा स्टँप डय़ुटी कर भरावाच लागतो. शिवाय, घर मालक आणि माझ्या भाडेकरूला एक संपूर्ण दिवस रजिस्ट्रारच्या कार्यालयात फुकट घालवावा लागतो. भारतात इतकी सारी घरे रिकामी का पडली आहेत त्याचे कारण हे आहे. लाखो लोकांना भाडय़ाने राहाण्याकरिता घरे हवी असताना ही घरे रिकामी पडली आहेत. घरे भाडेतत्त्वाने देण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी का होऊ नये? सवलती द्या असे म्हणणे नाही, पण किमान या प्रक्रियेत जे अनंत अडथळे आहेत ते तरी बाजूला करा. लोकांना राहण्याकरिता घरांची आवश्यकता असताना त्यांची गरज लवकरात लवकर पूर्ण करण्यावर लक्ष दिणे गरजेचे आहे. (लेखक व्हीबीएचसी व्हॅल्यु होम्स प्रा. लि.चे अध्यक्ष आहेत.)
