भारतीय संसदेने ९७ वी घटनादुरुस्ती करून सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना स्वायत्तता देणारा आणि सहकारी संस्था स्थापन करणे हा मूलभूत हक्क भारतीय घटना कलम १९० सीनुसार भारतीयांना प्रदान केला आहे. १५ जुलैपासून महाराष्ट्र विधीमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. त्यात ९७ व्या घटनादुरुस्तीवर चर्चा होऊन निर्णय होणे अपेक्षित आहे, अन्यथा लोकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण होण्याची शक्यता आहे. या घटनादुरुस्तीवर ऊहापोह करणारे लेख..भारतीय संसदेने ९७ वी घटनादुरुस्ती करून सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना स्वायत्तता देणारा आणि सहकारी संस्था स्थापन करणे हा मूलभूत हक्क भारतीय घटना कलम १९० सीनुसार भारतीयांना प्रदान केला आहे; परंतु गुजरात उच्च न्यायालयाने ही दुरुस्ती घटनाबाह्य़ ठरविली आहे. त्यावर केंद्र सरकारची प्रतिक्रिया अद्याप जाहीर झालेली नाही.या घटनादुरुस्तीनुसार केंद्रीय सरकारने एक आदर्श सहकार कायदा केला असून, त्या धर्तीवर प्रत्येक राज्याने आपापला सहकार कायदा करावा, असा आदेश सर्व राज्य सरकारांना दिला आहे. कोणत्याही परिस्थितीत ९७ व्या घटनादुरुस्ती कायद्यानुसार, १५ फेब्रुवारी २०१३पर्यंत तसा कायदा काढलाच पाहिजे, असा आदेश काढला आहे; परंतु १५ फेब्रुवारी २०१३पर्यंत महाराष्ट्र विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू नसल्यामुळे हा कायदा महाराष्ट्र राज्याला १५ फेब्रुवारी २०१३ पासून लागू करावा म्हणून महाराष्ट्र राज्यपालांचा अध्यादेश १४ फेब्रुवारी २०१३ पासून हा कायदा महाराष्ट्र राज्याला लागू केला आहे; परंतु या अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर होण्यासाठी तो त्याबाबतचे विधेयक महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी करावयास हवा होता; परंतु हे विधेयक फक्त महाराष्ट्र विधान परिषदेने पारित केले आणि ते विधानसभेसमोर येण्याऐवजी ते विधेयक अधिक चर्चा करण्यासाठी चिकित्सा समितीकडे पाठविण्यात आल्याची घोषणा सहकारमंत्री मा. ना. हर्षवर्धन पाटील यांनी केली आणि त्यानंतर दोनच दिवसांनी महाराष्ट्र विधिमंडळाची दोन्ही सभागृहे संस्थगित झाली. दरम्यानच्या काळात हे विधेयक विधान परिषदेने पारित केले; परंतु विधानसभेसमोर ते आलेच नाही. या कारणावरून महाराष्ट्राच्या राज्यपालांना पुन्हा अध्यादेश काढावा लागला. त्यामुळे हे विधेयक पारित होण्यासाठी पावसाळी अधिवेशनाची वाट पाहावी लागत आहे. सर्वच संस्थांकडे नेटवर्कची सुविधा उपलब्ध नसल्यामुळे, आमच्याकडे उपविधीच उपलब्ध नसल्यामुळे आम्ही कोणत्या आधारे हे उपविधी स्वीकारू किंवा त्यामध्ये दुरुस्त्या सुचवू, असा रास्त प्रश्न गृहनिर्माण संस्थांनी उपस्थित केला आहे. याबाबतीत या प्रश्नकर्त्यांना काय उत्तर द्यावे, असा प्रश्न जिल्हा हाऊसिंग फेडरेशन्सच्या पदाधिकाऱ्यांना पडला आहे. सर्वात चीड आणणारी बाब म्हणजे या प्रश्नावर स्वत: शासन मूग गिळून बसले आहे. उपविधीबद्दल बोलावयाचे झाले तर असे म्हणता येईल की, महाराष्ट्र शासनाने नवीन सहकार संस्थांचा कायदा न करता विद्यमान म्हणजे १९६०च्या सहकार कायद्यातील काही विद्यमान कलमे गाळून ९७ च्या घटनादुरुस्तीच्या अनुषंगाने नवीन कलमे घातली आहेत आणि या नवीन कलमांना आधारभूत धरून काही उपविधीमध्ये जुजबी बदल केले आहे तर काही उपविधी संपूर्णपणे गाळले आहेत.जुन्या उपविधीतील त्रुटी : सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे बरेच उपविधी संदिग्ध स्वरूपाचे आहेत.गाळ्याचा वापर : उपविधी क्र. ३ (६) मध्ये गाळ्यांचा वापर कसा करता येतो त्याची काही कारणे दिली आहेत. त्यामध्ये सल्ला केंद्र, क्लिनिक, कोचिंग क्लासेस, पाळणाघर, ब्युटिपार्लर, गुदाम, पिठाची गिरणी इत्यादी बाबींचा समावेश आहे. त्यामुळे कित्येक सभासद त्या बाबींचा गैरवापर करतात. विशेषत: कोचिंग क्लासेसमध्ये एका वेळी २५/३० विद्यार्थ्यांचा समावेश करून अगदी सकाळपासून रात्री १० वाजेपर्यंत हे कोचिंग शाळेप्रमाणे भरविले जातात. क्लासमध्ये येणारे विद्यार्थी लिफ्टचा सातत्याने वापर करतात. अन्य मार्गानीसुद्धा अन्य सभासदांना उपद्रव पोहोचवतात. म्हणून उपविधीद्वारे कोचिंग क्लासेसमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या किती असावी, कोचिंग क्लासची वेळ याबाबतची स्पष्ट माहिती उपविधीत असावी. खरे म्हणजे कोचिंग क्लासेस, रुग्ण चिकित्सालये, ब्युटिपार्लर्स, गुदामे यांना निवासी सोसायटय़ांत मज्जाव असावा.अनधिकृत बदल : आपल्या सदनिकेत कोणत्याही प्रकारचे बदल वगैरे करावयाचे असतील तर त्यासाठी सोसायटीची लेखी पूर्वपरवानगी घेतली पाहिजे, अशी तरतूद उपविधी क्र. ४७ ते ५० मध्ये स्पष्ट आहे. त्यापैकी कोणत्याही तरतुदींचा सभासदांनी भंग केल्यास संबंधित सभासदांविरुद्ध कोणती कारवाई करावी त्याचा स्पष्ट निर्देश उपविधीत असावा. ही अनधिकृत बांधकामे पाडून टाकण्याचा अधिकार पालिका, महापालिका आणि ग्रामपंचायती यांना देण्यात यावा. उपविधी क्र. ५० मध्ये अशी तरतूद आहे; परंतु त्यामध्ये अधिक स्पष्टता आणली गेली पाहिजे.कुटुंब व्याख्येत आमूलाग्र बदल हवा : २००९ चा उपविधी क्र. ३ (२५) जी मध्ये कुटुंबाची व्याख्या दिलेली आहे, त्यामध्ये कुटुंबाच्या व्यक्ती समूहात पती-पत्नी, आई-वडील, भाऊ-बहीण, मुलगा-मुलगी, जावई-मेहुणा, मेहुणी, सून, नातू आणि नाती यांचा समावेश होतो.ही व्याख्या अर्थातच पुरुष हा सभासद आहे, असे गृहीत धरून केलेली आहे; परंतु पुरुषाप्रमाणे स्त्रीसुद्धा सहकारी गृहनिर्माण संस्थेची सभासद होऊ शकते, नव्हे अशा स्त्री सभासदांचे प्रमाणसुद्धा खूप आहे. वरील व्याख्या जर स्त्री सभासदाला लागू करावयाची म्हटली तर तिचे आई-वडील, भाऊ, बहीण (ती विवाहित असली तर तिचा पती) आणि अन्य आप्तेष्टसुद्धा कुटुंब समूहात अंतर्भूत होऊ शकतात. नवीन सुधारित कायद्याच्या उपविधीतही कुटुंबाची हीच व्याख्या दिली आहे; परंतु आधारित कायद्याचे कलम ७५ च्या पोटकलम (२) ऐवजी जे पोटकलम घालण्यात आले आहे, त्याच्या (१०) क्रमांकाच्या पोटविभागाचे जे स्पष्टीकरण दिले आहे, त्याची वाक्यरचना पुढीलप्रमाणे आहे. स्पष्टीकरण एक- या पोटकलमाच्या प्रयोजनाकरिता ‘कुटुंब’ या शब्दप्रयोगाचा अर्थ पत्नी, पती, वडील, आई, भाऊ, बहीण, मुलगा, मुलगी, जावई किंवा सून असा आहे.म्हणजे या व्याख्येतून मेहुणा आणि मेहुणी या दोन व्यक्तींना वगळण्यात आले आहे. या दोन व्याख्यांपैकी कोणती व्याख्या प्रमाणित मानावयाची ही एक समस्या उभी राहिली आहे. आणि नवीन व्याख्यासुद्धा फक्त पुरुषच सभासद होऊ शकतो, स्त्री होत नाही, या गृहीत तत्त्वावर आधारित आहे म्हणूनच ती भोंगळ आहे, असे वाटते. म्हणून एखाद्या व्यक्तीच्या सदनिकेत लिव्ह अ‍ॅण्ड लायसन्स पद्धतीवर राहताना किंवा गाळ्याचे हस्तांतर होताना कुटुंबाच्या व्याख्येत अंतर्भूत असलेल्या व्यक्तींकडून ट्रान्स्फर प्रीमियम (जे महापालिका आणि निरनिराळ्या वर्गातील नगरपालिका आणि ग्रामपंचायती यामध्ये भिन्न भिन्न आहे) घेऊ नये, हा शासकीय आदेश रद्द करावा किंवा पुरुषाप्रमाणे स्त्रीसुद्धा संस्थेची सभासद होत असते. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन कुटुंबाच्या समूहाची व्याख्या करावी, अशी आमची सूचना आहे. कुटुंबाच्या विद्यमान व्याख्येतून विवाहित मुलगी, जावई, मेहुणा, मेहुणी हे नातेवाईक गाळावेत.सहयोगी सभासद कोण होऊ शकतो? : पूर्वीच्या उपविधीमध्ये तीन प्रकारच्या सभासदांची तरतूद होती. १) सभासद २) सहयोगी सभासद आणि ३) नाममात्र सभासद. यापैकी नवीन उपविधीतून नाममात्र सभासद वगळण्यात आल्यामुळे आता दोनच प्रकारचे सभासद वर्ग शिल्लक आहेत. ते म्हणजे सभासद आणि सहयोगी सभासद; परंतु या उपविधीमध्ये कायदेशीर अधिकार असणारा सहयोगी सभासद कोण होऊ शकतो याबाबतची सविस्तर माहिती उपविधीत दिली पाहिजे, अशा माहितीअभावी या संदर्भात सभासदांकडून जिल्हा हाऊसिंग फेडरेशन्सकडून सातत्याने मार्गदर्शन मागितले जाते. मूळ सभासदाबरोबरच्या संयुक्त भागधारकासच सहयोगी सभासद असे म्हटले जाते. अशा सभासदास सहकार कायदा कलम २७ (२) मध्ये जे कायदेशीर हक्क प्रदान केले आहेत, त्या व्यतिरिक्त अन्य हक्क प्राप्त होणार नाहीत, असे स्पष्ट मत उपविधी क्र. २५ मध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. जी व्यक्ती १०० रुपये फी भरून संस्थेची सभासद होत असते, त्या व्यक्तीलाही सहयोगी सभासद म्हटले जाते. त्यामुळे गोंधळ होतो आणि आपणालाही कमिटीवर घ्या, अशी त्यांच्याकडून सारखी मागणी होत असते. वस्तुत: उपविधीनुसार १०० रुपये फी भरून होणारा सभासद हा नाममात्र सभासद असतो आणि त्याला सोसायटीच्या कारभारात कोणतेही स्थान नसते. त्यामुळे नवीन उपविधीमधून सहानुभूतीदार सभासदत्व गाळले गेले आहे. त्यामुळे १०० रुपये भरून सभासद होण्याची तरतूदही नवीन उपविधीतून काढून टाकावी. कारण उपविधी क्र. २६ नुसार अशा प्रकारे नाममात्र सभासदास सोसायटीत कोणत्याही प्रकारचे हक्क असणार नाहीत, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.लिव्ह अ‍ॅण्ड लायसन्स पद्धती : उपविधी क्र. ४३ आणि ४४ मध्ये सभासद आपला गाळा, संस्थेच्या लेखी परवानगीशिवाय लिव्ह अ‍ॅण्ड लायसन्सवर देऊ शकत नाही त्याबाबतची तरतूद आहे, तसेच तो कोणत्या कारणासाठी गाळा लिव्ह अ‍ॅण्ड लायसन्सवर देऊ शकतो, त्या कारणांची यादीही दिली आहे. सुधारित उपविधीत त्यामध्ये बदल करण्यात आलेला नाही; परंतु आपला गाळा लिव्ह अ‍ॅण्ड लायसन्स देण्यासाठी कोणत्या औपचारिक बाबी पार पाडल्या पाहिजेत याचा उल्लेख नाही. उदा. भाडेकरूबरोबर करार करणे, तो रजिस्टर करणे, त्यावर स्टँप डय़ुटी भरणे, सोसायटीस, तसेच नजीकच्या पोलीस स्टेशनला रजिस्टर्ड कराराची प्रत आणि पोटभाडेकरूचा छायाचित्रासह परिचय देणे याबाबत सविस्तर उल्लेख या पोटनियमात करावयास हवा.बिनभोगवटा शुल्कात वाढ हवी : शासकीय परिपत्रकान्वये, आपला गाळा पोटभाडय़ाने दिल्यावर सेवा शुल्काच्या (उपविधी क्र. ६८) फक्त १० टक्के बिनभोगवटा शुल्क सोसायटीस देऊन स्वत: बक्कळ पैसा कमवितो हे बिनभोगवटा शुल्क वाढवून मिळावं म्हणून काही सहकारी संस्थांनी मुंबई उच्च न्यायालयात केलेला अर्ज फेटाळण्यात आला होता. त्या निकालावर त्या संस्थांनी सर्वोच्च न्यायालयात केलेले अपील अद्यापी प्रलंबित आहे. त्याचा निकाल केव्हा लागेल याबाबत निश्चित स्वरूपात सांगता येत नाही. म्हणून हे बिनभोगवटा शुल्क केवळ सेवा शुल्काच्या दहा टक्के न आकारता देखभाल खर्च (मेन्टेनन्स) आणि सेवा शुल्क मिळून येणाऱ्या रकमेच्या किमान ३० टक्के बिनभोगवटा शुल्क आकारण्यात यावे, अशी दुरुस्ती सहकार कायदा आणि उपविधी यामध्ये करण्यात यावी.गाळ्यांतील दुरुस्त्या : उपविधी क्र. ४७ ते ५० मध्ये गाळ्याची दुरुस्ती सोसायटीच्या पूर्वलेखी परवानगीशिवाय करता येणार नाही, अशी तरतूद आहे. तरीसुद्धा अशी अनधिकृत दुरुस्ती मोठय़ा प्रमाणावर होत असते. त्याला आळा घालण्यासाठी संबंधित सभासदास जबरदस्त दंड ठोठावणे, तुरुंगवासाची सजा देणे आणि सोसायटीचे सभासदत्व रद्द करण्याची तरतूद कायदा आणि उपविधी यामध्ये करण्यात आली आहे.पाण्याची गळती : पाण्याची होणारी गळती ही जवळजवळ सर्वच गृहनिर्माण संस्थांची फार मोठी डोकेदुखी आहे. ज्याच्या गाळ्यातून पाणीगळती होते त्याला सोसायटीने जबरदस्त दंड आकारण्याची आणि त्याचे सभासदत्व रद्द करण्याची तरतूद कायद्यात आणि उपविधीत करावयास हवी.नवीन कलमांचा समावेश९७व्या घटनादुरुस्तीनंतर २४३ झेड एच ते २४३ झेड टी या नवीन कलमांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यानुसार सभासदांचे नियंत्रण, त्यांचा आर्थिक सहभाग आणि सहकारी संस्थांची स्वायत्तता यासाठी राज्य सरकारांनी कायदे करण्याबाबत निर्दिष्ट करण्यात आले आहे.निवडणूक प्राधिकरणसहकारी संस्थांची निवडणूक घेण्यासाठी राज्य शासन राज्य, जिल्हा आणि तालुका पातळ्यांवर निवडणूक प्राधिकरण मंडळे स्थापन करणार असले तरी त्यासाठी येणारा खर्च संबंधित सोसायटय़ांकडून वसूल केला जाणार आहे.मोठय़ा प्रमाणावर सभासद संख्या असलेल्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची जबाबदारी निवडणूक प्राधिकरण घेणार असले तरी ५० पर्यंत सभासद संख्या असलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांची निवडणूक प्राधिकरणाने न घेता ती जबाबदारी संबंधित संस्थेवरच सोपविण्यात यावी.कलम २४३ झेड एल (१) नुसार ज्या सहकारी संस्थांनी शासनाची आर्थिक मदत घेतली नसेल अशा संस्थांचे संचालक मंडळ निलंबित करण्याचे अधिकार राज्य शासनास राहणार नाहीत. परंतु तरीही ते निलंबित केल्यास सहा महिन्यांच्या आत नवनिर्वाचित समितीकडे व्यवहार सुपूर्द करावयाचे आहेत.ही तरतूद परस्परविरोधी आहे, असे आमचे मत आहे. आज राज्यात अंदाजे एक लाख सहकारी गृहनिर्माण संस्था असाव्यात. त्यापैकी जास्तीत जास्त ४ ते ५ हजार सहकारी गृहनिर्माण संस्था शासनाच्या लाभार्थी असतील. याचाच अर्थ उर्वरित ९५ हजार सोसायटय़ा शासनाच्या लाभार्थी नसतात. त्यामध्ये काही आर्थिक घोटाळे झाले तरी शासन त्यांच्या विरुद्ध कोणतीही कारवाई करणार नाही, असेच स्पष्ट होते. म्हणजे या सर्व गृहनिर्माण संस्थांना मोकळे रान मिळाल्यासारखे होईल. म्हणून या तरतुदींचा फेरविचार व्हावयास हवा असे आम्हाला वाटते. याचाच अर्थ सर्व गृहनिर्माण संस्थांवर- शासनाच्या लाभार्थी नसलेल्यासुद्धा, यावर शासकीय वचक असलाच पाहिजे.वार्षिक सर्वसाधारण सभा : आता यापुढे सर्व प्रकारच्या सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा १४ ऑगस्टपर्यंत होण्याऐवजी ३० सप्टेंबपर्यंत होणार आहेत. अशा संस्थांच्या सभांना पूर्वीप्रमाणे मुदतवाढ देण्याचा, स्थगित करण्याचा अधिकार शासनास राहाणार नाही. मात्र, एखाद्या संस्थेने ३० सप्टेंबपर्यंत वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेतली नाही तर अशा संस्थांविरुद्ध कोणती उपाययोजना केली जाणार याचा उल्लेख उपविधीत नाही.पूर्वीप्रमाणे काही अपरिहार्य कारणामुळे ३० सप्टेंबपर्यंत वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेतली जाणे शक्य होणार नाही असा अर्ज संस्थेकडे दिल्यास पूर्वीप्रमाणे ती १४ नोव्हेंबपर्यंत घेण्याची तरतूद करण्यात यावी.संचालक मंडळाच्या बरखास्तीचे निकष ठरविण्याचे अधिकार राज्य शासनास असतील, ही तरतूद स्वागतार्ह आहे. मात्र, गृहनिर्माण संस्थांवर शासनाचा वचक असावा म्हणून सध्याप्रमाणे कारणे दाखवा नोटीस देण्याचा, त्यावर जिल्हा हौसिंग फेडरेशनचे मत मागविण्याचा आणि अंतिम निकाल देण्याचा अधिकार उपनिबंधकांकडे तसाच ठेवावा.पदाधिकाऱ्यांची लांबलचक यादी : घटनेचे कलम २४३ झेड एच (३) नुसार पदाधिकाऱ्यांची सुधारित यादी लांबलचक करण्यात आली आहे. या पदाधिकाऱ्यांमध्ये प्रेसिडेंट, व्हाईस प्रेसिडेंट, चेअरमन, व्हाईस चेअरमन, चेअर पर्सन, मॅनेजिंग डायरेक्टर, मॅनेजर, सेक्रेटरी, ट्रेझरर, डायरेक्टर व कमिटी सभासद यांचा समावेश आहे. त्यामुळे रात्र लहान सोंगे फार अशी अवस्था होणार आहे. म्हणून पदाधिकाऱ्यांमध्ये फक्त चेअरमन, व्हाईस चेअरमन, सेक्रेटरी आणि ट्रेझरर यांचाच समावेश असावा.स्वागतार्ह दुरुस्ती : विशिष्ट जात, धर्म आणि पंथ यावर आधारित कोणतीही सोसायटी रजिस्टर केली जाणार नाही. महाराष्ट्राच्या मंत्रिगटाची ही सूचना सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालावर आधारित आहे.संचालक मंडळावर मर्यादा : ९७ व्या घटना दुरुस्तीनंतर सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळाची संख्या फक्त २१ असणार आहे. त्या व्यतिरिक्त मतदानाचा अधिकार नसलेल्या काही तज्ज्ञ लोकांचा समावेश असणार आहे, ही बाब स्वागतार्ह आहे.पदाधिकाऱ्यांचा कालावधी : नवीन दुरुस्तीनुसार पदाधिकाऱ्यांची मुदत आता संचालक मंडळाच्या कालावधीएवढी म्हणजे पाच वर्षांची असणार आहे. विद्यमान कलम ७३ (बी) नुसार कमिटीवरील ओबीसी वर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागासवर्गीय आणि दुर्बल घटकांचे प्रतिनिधी यांच्यासाठी असलेली आरक्षणे रद्द करण्यात आली आहेत. यापुढे फक्त शेडय़ूल्ड कास्ट आणि शेडय़ूल्ड ट्राईब आणि महिला यांसाठीच आरक्षणे राहतील. या कायद्यांत सहकारी संस्थेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याला कार्यलक्षी संचालक म्हणून घेण्याची परंतु त्याला मतदानाचा अधिकार नसणारी तरतूद आहे. त्यामुळे संचालक मंडळावर पूर्वीप्रमाणे कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिनिधीला स्थान देण्यात आलेले नाही. परंतु त्यानंतर सहकारी बँकांच्या कर्मचाऱ्यांनी शक्तिप्रदर्शन करून कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिनिधीला पूर्वीप्रमाणे संचालक मंडळावर वर्णी लावून घेतली आहे आणि ही मागणी महाराष्ट्र शासनाने मान्य केली आहे. अशा प्रकारे शक्तिप्रदर्शन घडवून आणून शासनावर जर दबाव आणण्याचे यापुढे प्रकार झाले तर त्यापुढे शासन आपली मान झुकविणार आहे काय? मुळातच महाराष्ट्र शासनाने या कायद्याच्या बाबतीत आपली स्वतंत्र चूल मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. आता हे विधेयक चिकित्सा समितीकडे अधिक विचारविनिमयासाठी आहे. तेव्हा या समितीने या विधेयकाचा साकल्याने विचार करावा. कारण सहकारी चळवळीचा कब्जा घेणे म्हणजे सत्ता चढण्यासारखे आहे आणि या बाबतीत सर्व राजकीय पक्षांचे एकमत आहे.क्रियाशील सभासद कोण? : या कायद्याचे (अजून मंजूर न झालेल्या) जे उपविधी संकेतस्थळावर प्रदर्शित झाले आहेत, त्यामध्ये क्रियाशील सभासद कोण, याची व्याख्या दिली आहे. या व्याख्येप्रमाणे ज्या व्यक्तीचा सोसायटीमध्ये स्वत:च्या मालकीचा फ्लॅट आहे आणि जो सभासद अगोदरच्या लागोपाठ पाच वर्षांच्या कालावधीमध्ये एका वार्षिक सर्वसाधारण सभेला उपस्थित राहिलेला असेल तो म्हणजे क्रियाशील सभासद.एखादा सभासद क्रियाशील आहे की अक्रियाशील आहे, हे प्रत्येक सोसायटी प्रत्येक आर्थिक वर्षांच्या अखेरीस ठरवील. परंतु २२ (बी) (१) या उपविधीनुसार जर त्याने क्रियाशील सभासदाची कर्तव्ये पूर्ण केली तर असा अक्रियाशील सभासद क्रियाशील सभासद म्हणून ओळखला जाईल. खरे म्हणजे एक. प्राणायामच आहे.
