News Flash

वास्तुमार्गदर्शन

जिन्यामधील जागेत आणि गच्चीत एखाद्या सदस्याने सामान ठेवले असेल, त्यासाठी त्याला दंडदेखील लावला आणि तरीसुद्धा सामान त्याने हलवले नाही तर काय

* जिन्यामधील जागेत आणि गच्चीत एखाद्या सदस्याने सामान ठेवले असेल, त्यासाठी त्याला दंडदेखील लावला आणि तरीसुद्धा सामान त्याने हलवले नाही तर काय

करावे? दंडाची वसुली कलम १०१ अंतर्गत करता येऊ शकेल का? संस्थेचे अभिहस्तांतरण चालू आहे. प्रॉपर्टी कार्डावर ज्या व्यक्तींची नावे आहेत त्यातील कोणीही हयात नाहीत त्यांचे वारस परदेशी राहतात, अशा परिस्थितीत आम्ही काय करावे? अभिहस्तांतरण झाल्यावर संस्थेकडे जी रक्कम व ज्या फिक्स डिपॉझिट रिसीट असतात त्यांचे काय करायचे असते? संस्थेच्या इमारतीचा पुनर्विकास करायचा असेल तर त्या अगोदर संस्थेचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करून देणे बंधनकारक आहे का? सदर स्ट्रक्चरल ऑडिटचा रिपोर्ट नकारात्मक येणे आवश्यक

आहे का?

– राजेंद्र रानडे, गांधी चौक, कल्याण.

*     एखाद्या सदस्याने जिन्यामधील जागेतील व गच्चीतील सामान हलवले नाही तर त्याला लावलेला दंड तसाच राहू द्यावा. वार्षिक सर्वसाधारण सभेत संबंधित सदस्याच्या सामानाची विल्हेवाट लावण्यासाठी व त्यासाठी आवश्यक तो खर्च करण्याची परवानगी घ्यावी. त्यानंतर सदस्याला एक कायदेशीर नोटीस देऊन १५ दिवसांचा कालावधी द्यावा. त्यानंतर भंगार सामान असेल तर विकण्याची व चांगले सामान असेल तर ते लिलाव करण्याची प्रक्रिया सुरू करावी.

 

* दंडाची रक्कम संस्थेच्या देयकामध्ये लावून ती एकूण थकबाकीमध्ये मिळवावी. त्यानंतर एकत्रित थकबाकी वसूल करण्याची कारवाई कलम १०१ अंतर्गत सुरू करणे सहज शक्य आहे.

* संस्थेची अभिहस्तांतरण प्रक्रिया चालू आहे असे आपण म्हणता, पण प्रत्यक्ष ती कोण करतो आहे हे महत्त्वाचे आहे. वास्तविक एखादी इमारत बांधल्यावर त्या इमारतीखालील जमिनीचे खरेदीखत करून देणे हे संबंधित विकासक अथवा डेव्हलपरचे काम आहे. तेव्हा आपले काम तो करतो आहे का, हे कळत नाही. तो करत असेल तर ती नावे प्रापर्टीकार्डावर कशी चढवायची हा त्याचा प्रश्न आहे. तो त्यांच्याशी संपर्क साधेल. अथवा डीम कन्व्हेन्सची प्रक्रिया सुरू करील. आपण जर हे काम करत असाल तर आपण दिलेल्या माहितीवर आधारित आमचे मत आहे की, आपण डीम कन्व्हेन्सचा पर्याय निवडावा व त्याची कार्यवाही सुरू करावी.

* अभिहस्तांतरणानंतरची रक्कम ही संस्थेच्या मालकीची असते, त्याचा विनियोग कसा करायचा, हे संस्थाच ठरवते.

* संस्थेच्या इमारतीच्या वयावर स्ट्रक्चरल ऑडिट करायचे की नाही हे ठरते. त्यामुळे त्याचा थेट पुनर्विकासाशी संबंध येत नाही. कारण एखाद्या संस्थेची इमारत भक्कम असली तरीसुद्धा त्या इमारतीचा पुनर्विकास करता येतो. त्यामुळे स्ट्रक्चरल ऑडिट करून घेतले पाहिजे असे काहीही बंधन नाही. पण एक गोष्ट खरी आहे की, स्ट्रॅक्चरल ऑडिट केले असल्यास इमारतीचे आयुर्मान ठरवणे सोपे जाते.

* स्ट्रक्चरल ऑडिटचा रिपोर्ट नकारात्मक येणे हे पुनर्विकासासाठी आवश्यक नाही.

*     माझ्या खोलीच्या वर राहणाऱ्या फ्लॅटमधील सदस्यांच्या सदनिकेत मध्यरात्री १।। ते २ वाजेपर्यंत गोंगाट, धांगडधिंगा चालू असतो. त्या सदस्याला समज देऊनही तो ऐकत नाही. मी माझ्या घरात माझ्या मुलांशी केव्हाही खेळेन. त्याच्याशी तुमचा काही संबंध नाही असे उत्तर तो देतो. त्याबाबत मी संस्थेकडे तक्रार केली. त्यांनीदेखील त्याला सांगून पाहिले. परंतु त्यांचेही तो ऐकत नाही, तेव्हा संस्थेने मला पोलिसांकडे तक्रार करायला सांगितली. कृपया आपण मार्गदर्शन करावे.
-विशाल धाडवे, नालासोपारा

*     गृहनिर्माण संस्थेमध्ये सदनिका घेतली की आपण काय वाटेल ते करू शकतो, असा समज सदनिकाधारक करून घेतो. वास्तविक हे चुकीचे आहे. या ठिकाणी एक मूलभूत गोष्ट सांगावीशी वाटते ती म्हणजे, आपल्या प्रत्येकाला स्वतंत्र घर बांधता येत नाही, म्हणून गृहनिर्माण संस्थेतील घर ही एक तडजोड आहे. एकदा एखादी तडजोड स्वीकारली की मग बंधन हे आलेच. या अनुषंगानेच प्रत्येकाने ही जाणीव मनात ठेवली तर वादाचा प्रश्नच उद्भवणार नाही. असो. आपल्या प्रश्नाचे उत्तर म्हणजे आपण पोलीस तक्रार तर करावीच, परंतु आवश्यक तर त्याच्यावर न्यायालयीन कार्यवाहीदेखील करावी. गृहनिर्माण संस्थेच्या पदाधिऱ्यांना जर सदर सदस्याचे वागणे चुकीचे वाटत असेल, तर गृहनिर्माण संस्थादेखील सदर सदस्याला दंड लावण्यासारखी कारवाई सर्वसाधारण सभेची मंजुरी घेऊन करू शकते.

*     शासनाने रक्ताच्या नातेवाईकांमधील हस्तांतरणावरील मुद्रांक शुल्क माफ केले आहे, तर मग मुलगी ही आपल्या आईच्या नावे सरकारी मालमत्ता हस्तांतरित करू शकते का? व त्या व्यवहाराला मुद्रांक शुल्क लागेल का?

– एक वाचक

*     शासनाने याबाबत परिपत्रक काढले आहे हे खरे आहे. पण प्रत्यक्ष परिपत्रक आमच्या हाती नाही. परंतु मिळालेल्या माहितीप्रमाणे मुलगी आपल्या आईच्या नावे मालमत्ता हस्तांतरित करू शकेल. आमच्याकडे एका माहितीमधील व्यक्तीला रत्नागिरी येथील उपनिबंधकांनी भावाभावातील  हस्तांतरणाला मुद्रांक शुल्क लागेल असे  सांगितले व त्यांना मुद्रांक शुल्क माफ होणार नाही असे सांगितले. त्यामुळे परिपत्रकामध्ये नेमके काय शब्द वापरले आहेत हे पाहाणे महत्त्वाचे ठरेल.
श्रीनिवास घैसास   ghaisas2009@gmail.com

 

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 3, 2015 3:16 am

Web Title: architectural guidelines 4
Next Stories
1 डीम्ड कन्व्हेअन्स एक अत्यावश्यक बाब
2 पहिल्यांदा घर घेताना..
3 नकोत नुसत्या भिंती : वाचन-संस्कार करणारं घर
Just Now!
X