अभिषेक कुळकर्णी निवासी जागेत व्यवसाय करणे वा करण्याबाबत दुसऱ्यास परवानगी देणे ही महानगरातील एक सर्रास बाब आहे. पण आजतागायत फार कोणी याबाबत कायदेशीर तरतुदी काय आहेत याचा विचार केलेला नाही. त्यामुळे प्रत्येक महानगरातील मुख्य भागातील म्हणजे रेल्वे स्थानकाजवळ, मार्केटजवळ, सरकारी ऑफिसेसजवळ असणाऱ्या निवासी इमारतीत कोणी ना कोणी, कुठले तरी ऑफिस थाटून बसले आहे. निवासी इमारत ही मुख्यत्वे निवासी वापरासाठी मंजूर झालेली असते व त्याअनुसरून त्या इमारतीच्या सुविधा ठरवलेल्या असतात. त्यात मूळ बांधकामाच्या जिन्याचे माप, लिफ्टची संख्या, सभोवतालची मोकळी जागा, पार्किंगची संख्या, इलेक्ट्रिक लोड, सिक्युरिटी या व इतर बऱ्याच गोष्टी अवलंबून असतात. निवासी इमारत व ऑफिस इमारत या दोन्हींमध्ये खूप अंतर असते. त्यामुळे निवासी जागेत व्यावसायिक वापर हा त्या इमारतीतील इतर रहिवाशांचा त्रासाचा व मूलभूत हक्कांचा विषय आहे. कायद्यानुसार वकील, सीए, आर्किटेक्ट, डॉक्टर्स यांसारख्या काही प्रोफेशनलना जरी स्वत:च्या निवासी जागेत स्वत:चे ऑफिस थाटायची परवानगी असली तरी त्यासंदर्भात काही अटी व नियमदेखील कायद्याने आखून दिले आहेत. जेणेकरून त्यांच्या कार्यालयाचा इतर कोणासही त्रास होऊ नये. नियम क्र. १ :- निवासी जागेचे स्वामित्व हक्क असणाऱ्या फक्त मालकास त्या जागेत स्वत:चे कार्यालय सुरू करण्याचे हक्क आहेत. नियम क्र.२ :- सदर निवासी जागेत मालकाचे वास्तव्य असणे अनिवार्य आहे. नियम क्र.३ :- सदर निवासी जागेचा फक्त ३० टक्के हिस्सा हा कार्यालयीन कामासाठी वापरण्यास परवानगी आहे. उर्वरित ७० टक्के जागेत नियम क्र.२ प्रमाणे वास्तव्य अनिवार्य आहे. वरील नियम हे कॉर्पोरेशन अ‍ॅक्ट व डीसी रूलमध्ये नमूद आहेत. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र गृहनिर्माण संस्था प्राधिकरण नियमावलीनुसारदेखील काही नियम नमूद आहेत. नियम क्र.१ :- कोणत्याही निवासी जागेचा वापर त्याच्या मूळ उद्देशापासून इतर बाबींसाठी करण्याआधी संबंधित संस्थेच्या कार्यकारिणी समितीची परवानगी घेणे अनिवार्य आहे. नियम क्र.२ :- कार्यकारिणी समितीला संबंधित बायलॉज व डीसी रूलच्या विरुद्ध जाऊन कोणतेही निर्णय घेण्यास अधिकार नाही. आज बहुतांशी इमारतींत वरील सर्व नियमांना पायदळी तुडवत बेलगाम पद्धतीने निवासी जागेचा गैरवापर करणे ही सर्वसामान्य बाब झाली आहे. मुख्यत्वे ज्या इमारती शहराच्या मुख्य दळणवळण जागी आहेत त्या इमारतींना व तेथील रहिवाशांना वरील समस्येमुळे खूप त्रास सहन करावा लागत आहे. गृहनिर्माण संस्था व तेथील सभासदांचे, कायद्याचे व नियमांचे अज्ञानपण किंवा रहिवासी जागेत कार्यालय स्थापन करणाऱ्यांची वा भाडय़ाने देणाऱ्यांची अरेरावी या कारणामुळे निवासी इमारती कार्यालयांचे प्रमाण वाढत आहे. तरीही वर दिलेल्या सर्व माहितीच्या आधारे बहुतांश त्रस्त नागरिक या समस्येवर मार्ग काढू शकतील. erabhishekkulkarni@gmail.com
