अ‍ॅड. तन्मय केतकर अकृषिक कराबाबत विशेषत: करोना, टाळेबंदी या पाश्र्वाभूमीवर मोठमोठ्या थकीत रकमा एकदम भरणे हे वैयक्तिक व्यक्ती आणि सोसायट्यांना जड जाणार आहे. सद्यस्थिती आणि शासन स्तरावरील गतकाळातील धरसोड लक्षात घेता या अकृषिक करवसुलीबाबत शासनाने काही सवलत आणि काही मुदत देणे जास्त सयुक्तिक आणि योग्य ठरेल. कोणत्याही शासनाच्या उत्पन्नाच्या साधनांपैकी एक महत्त्वाचे साधन म्हणजे जमीन महसूल होय. जमीन, जमिनीचा वापर आणि जमिनीच्या वापरातील बदल. अशा विविध मार्गांनी शासनास महसूल मिळत असतो. शेतसारा आणि एन. ए. टॅक्स (अकृषिक कर) हादेखील त्याचाच एक भाग. गेल्या काही दिवसांत एन. ए. टॅक्स वसुली सुरू असल्याने आणि त्या अंतर्गत विविध व्यक्ती, सहकारी संस्था यांना दंड आणि व्याजासहित थकीत कराचा भरणा करण्याच्या नोटिसा पाठविण्यात आल्याने हा मुद्दा ऐरणीवर आलेला आहे. अकृषिक परवानगी अगोदर जमिनींना शेतसारा भरायचा असतो, जो अगदी नाममात्र असतो. कालौघात जेव्हा कोणत्याही जमिनीकरता अकृषिक परवानगी दिली जाते, तेव्हा ती जमीन अकृषिक आकारणी आणि अकृषिक करास पात्र होते. अकृषिक कराच्या इतिहासाचा मागोवा घेतल्यास आपल्या लक्षात येते की, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता आणि त्या अंतर्गत नियमांतील तरतुदीनुसार सुरुवातीचा काही काळ अकृषिक आकारणीचा दर आणि त्याची वसुली प्रत्यक्षात अमलातच आली नाही. एवढेच नव्हे तर शासनाने वेळोवेळी अशा वसुलीस स्थगितीदेखील दिलेली होती. मात्र महाराष्ट्र अधिनियम ५४/२०१७ याद्वारे महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता आणि त्या अंतर्गत नियमांमध्ये सुधारणा करण्यात आली. त्या सुधारणा लक्षात घेता दिनांक ०५ फेब्रुवारी २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे अकृषिक कर आकारणी आणि वसुली वरील स्थगिती उठविण्यात आली आणि वसुलीचा मार्ग मोकळा झाला. त्यामुळेच गेल्या काही दिवसांत अनेकांना या अकृषिक कराच्या वसुलीच्या नोटिसा पाठविण्यात आलेल्या आहेत. आता या नोटिसद्वारे आजपर्यंतची सर्व थकबाकी दंड आणि व्याजासहित मागण्यात आल्याने या रकमा मोठ्या आहेत. वास्तवीक शासनाने अकृषिक आकारणी आणि वसुली बाबतीत धरसोडपणा केला नसता, वेळच्यावेळी वसुली केली असती तर त्या त्या वेळेस लोकांना आपापला अकृषिक कर नियमितपणे भरता आला असता. मात्र मध्यंतरी शासनानेच वसुलीस स्थगिती दिली, आता त्या स्थगितीमुळे लोकांनी कर भरणा केला नाही. आता शासनाने पुन्हा वसुली सुरू केली आणि गेल्या बऱ्याच वर्षांची थकबाकी एकदम मागितली तर वाद होणे साहजिक आहे. विशेषत: करोना, टाळेबंदी या पाश्र्वाभूमीवर मोठमोठ्या थकीत रकमा एकदम भरणे हे वैयक्तिक व्यक्ती आणि सोसायट्यांना जड जाणार हे स्पष्ट आहे. सद्यस्थिती आणि शासन स्तरावरील गतकाळातील धरसोड लक्षात घेता या अकृषिक करवसुलीबाबत शासनाने काही सवलत आणि काही मुदत देणे जास्त सयुक्तिक आणि योग्य ठरेल. tanmayketkar@gmail.com
