14 October 2019

News Flash

शंभर टक्के लेखापरीक्षणाचे सहकार खात्याचे सूतोवाच

सहकारी गृहनिर्माण संस्था व वैधानिक लेखापरीक्षक यांच्यावर कारवाई करण्याची तरतूद अधिनियमाच्या कलम १४६, १४७ व १४८ मध्ये आहे.

(संग्रहित छायाचित्र)

विश्वासराव सकपाळ

सहकार वर्ष २०१८-२०१९ साठी राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांचे वैधानिक लेखापरीक्षण जुलै २०१९ अखेर १०० टक्के पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट राबविण्यात येणार असल्याचे शासनाने सूचित केले आहे. याबाबत राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांना व संबंधित वैधानिक लेखापरीक्षांना सहकार खात्यातर्फे आवाहन करण्यात आले आहे. त्याची माहिती व उपाय सुचविणारा प्रस्तुत लेख..

सहकार वर्ष २०१८-२०१९ साठी राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांचे वैधानिक लेखापरीक्षण जुलै २०१९ अखेर १०० टक्के पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट राबविण्यात येणार असल्याचे सूचित केले आहे. याबाबत राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांना व संबंधित वैधानिक लेखापरीक्षकांना शासनाच्या सहकार खात्यातर्फे आवाहन करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा महा. २४) याद्वारे वेगवेगळी उद्दिष्टे, वर्गीकरण आणि उप-वर्गीकरण असणाऱ्या सर्व सहकारी संस्थांचे नियमन केले जाते. वरील अधिनियमनाच्या तरतुदींद्वारे सहकारी संस्थांच्या व्यवस्थापनविषयक आणि तिच्या सदस्यांच्या हिताचे संरक्षणविषयक बाबींचे विनियमन केले जाते. वरील अधिनियमाच्या तरतुदींद्वारे नियमन केल्या जाणाऱ्या सर्व सहकारी संस्थांमध्ये, सहकारी गृहनिर्माण संस्थांची संख्या सर्वात जास्त आहे. म्हणजेच ती संख्या राज्यातील एकूण सहकारी संस्थांच्या सुमारे ५० टक्के इतकी आहे. सध्या तरी या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे कामकाज हे वेगवेगळे आणि विशिष्ट स्वरूपाचे असले तरी त्या कामकाजाचे वरील अधिनियमाच्या सर्वसाधारण तरतुदी ज्याप्रमाणे इतर सर्व सहकारी संस्थांना म्हणजेच सहकारी साखर कारखाने, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, सहकारी सूत गिरण्या इत्यादींना लागू असतात; त्याप्रमाणे, त्याच पद्धतीने त्यानुसार विनियमन केले जाते. राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांचे प्रतिवर्षी लेखापरीक्षण होण्यासाठी अधिनियमाद्वारे योग्य ती तरतूद करण्यात आलेली आहे. त्याबाबत अधिक माहिती घेऊ.

लेखापरीक्षक  :  याचा अर्थ, कलम ८१ च्या पोट – कलम (१) अन्वये राज्य शासनाने मान्यता दिलेल्या नामिकेवर, जिला किंवा ज्या लेखापरीक्षक व्यवसाय संस्थेला प्रविष्ट करण्यात आले आहे अशी व्यक्ती किंवा लेखापरीक्षक व्यवसाय संस्था असा आहे.

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ८१ (१) (अ ) अन्वये प्रत्येक लेखापरीक्षण सहकारी संस्था, प्रत्येक सहकारी वर्षांत निदान एकदा हिशेबांची लेखापरीक्षा करील. किंवा याबाबतीत लेखी दिलेल्या सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशाद्वारे प्राधिकृत  केलेल्या व्यक्तीकरवी ती करवून घेईल.

सहकारी गृहनिर्माण संस्था व वैधानिक लेखापरीक्षक यांच्यावर कारवाई करण्याची तरतूद अधिनियमाच्या कलम १४६, १४७ व १४८ मध्ये आहे. त्यानुसार संबंधित उप-निबंधक योग्य ती कारवाई करण्यास सक्षम असतील.

(१)  संस्थेचे वैधानिक लेखापरीक्षण करून घेणे ही सहकारी संस्थांची जबाबदारी आहे. त्यामुळे संस्थांनी आपले वैधानिक लेखापरीक्षण विहित मुदतीत (३१ जुलैपर्यंत) पूर्ण करून घेणे अनिवार्य आहे. अन्यथा अशा सहकारी संस्थांवर उचित कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

(२)  वैधानिक लेखापरीक्षकाने सहकारी संस्थेचे वैधानिक लेखापरीक्षण जुलैअखेपर्यंत पूर्ण करून आपला लेखापरीक्षण अहवाल विहित मुदतीत संबंधित संस्थेस तसेच जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक वर्ग १ / उप-निबंधक यांना सादर करणे बंधनकारक आहे. याची पूर्तता करण्यास निष्काळजीपणा दाखविल्यास अथवा कोणत्याही ठोस कारणाशिवाय लेखापरीक्षण अहवाल विहित मुदतीत पूर्ण न केल्यास अशा वैधानिक लेखापरीक्षकाचे नाव शासनाच्या मान्यताप्राप्त लेखापरीक्षक नामतालिकेवरून कमी करण्यात येईल.

(३)  वैधानिक लेखापरीक्षण पूर्ण झालेल्या सहकारी संस्थांनी वैधानिक लेखापरीक्षण अहवालाचा दोष दुरुस्ती अहवाल लेखापरीक्षण अहवाल मिळाल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत प्रत्यक्षात दोषांची पूर्तता करून लेखापरीक्षण केलेल्या वैधानिक लेखापरीक्षकाकडे सादर करणे बंधनकारक आहे. ज्या सहकारी संस्था दोष दुरुस्ती अहवाल तयार करून सादर करणार नाहीत, अशा संस्थांच्या सर्व व्यवस्थापक समिती सदस्यांनी कलम १४६ अन्वये अपराध केला असल्याचे मानण्यात येईल आणि त्यानुसार ते कलम १४७ मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे शास्तीस पात्र ठरतील.

(४)  सहकारी संस्थांनी वैधानिक लेखापरीक्षकाकडे दोष दुरुस्ती अहवाल सादर करूनही जे वैधानिक लेखापरीक्षक आपला अभिप्राय नोंदवून दोष दुरुस्ती अहवाल जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक वर्ग १ / उप-निबंधक यांना सादर करणार नाहीत किंवा दोष दुरुस्ती अहवाल प्राप्त करून घेणार नाहीत व पुढील कार्यवाही करणार नाहीत असे वैधानिक लेखापरीक्षक उचित कारवाईस पात्र ठरतील; ज्यामुळे त्यांचे नाव शासनाच्या मान्यताप्राप्त नामतालिकेवरून कमी करण्यात येईल.

संस्थेच्या लेखापरीक्षणाच्या अनुषंगाने सहकारी संस्थेच्या व्यवस्थापक समिती सदस्यांवर होणारी प्रस्तावित दंडात्मक / फौजदारी कारवाई टाळण्यासाठी घ्यावयाची काळजी  :

(१)  संस्थेच्या हिशोब तपासणीसाठी सहकारी संस्था अधिनियमाच्या कलम ८१ (१) (अ ) मधील तरतुदीअन्वये शासनाच्या नामतालिकेवरील मान्यताप्राप्त व अहर्ता व अनुभव असणाऱ्या प्रमाणित लेखापरीक्षक / सनदी लेखापाल यांची संस्थेच्या अधिमंडळाच्या वार्षिक बठकीत रीतसर नेमणूक करण्यात यावी व त्याबाबतचा रीतसर ठराव मंजूर करण्यात यावा.

(२)  सदरहू बठकीत वैधानिक लेखापरीक्षकाला द्यावयाच्या नेमणूक पत्राचा मसुदा देखील मंजूर करण्यात यावा. त्यामध्ये वैधानिक लेखापरीक्षकाला द्यावयाचा मेहेनताना व खालील अटींचा समावेश करण्यात यावा :–

(अ )  संस्थेचे वैधानिक लेखापरीक्षक म्हणून सहकारी कायध्याचे व उप-विधीतील तरतुदींच्या अधिन राहून संस्थेचा लेखापरीक्षण अहवाल व दोष दुरुस्ती अहवाल जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक वर्ग १ / उप-निबंधक यांना विहित मुदतीत सादर करण्यात येईल. अन्यथा व्यवस्थापक समिती सदस्यांस होणारा दंड, आपणास देय असलेल्या रकमेतून कापून घेण्यात येईल. किंवा संस्थेची सर्वसाधारण सभा / विशेष सर्वसाधारण सभा निर्णय घेईल त्याप्रमाणे आपल्याकडून वसूल करण्यात येईल.

(ब )  आपण सहकारी कायद्याचे व तरतुदींचे उल्लंघन केल्याबद्दल व आपल्या कर्तव्यात कसूर केल्याबद्दल आपल्या विरोधात संबंधित जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक वर्ग १ / उप-निबंधक कार्यालयाला कळविण्यात येईल.

(क)  संबंधित लेखापरीक्षकाला याबाबत एक पत्र देऊन त्यांची नेमणूक त्वरित रद्द करण्यात यावी.

(ड)  वैधानिक लेखापरीक्षकाला केलेल्या प्रत्येक ई-मेलची / पत्राची छायांकित प्रत संबंधित उप-निबंधक कार्यालयाला देऊन पोहोचपावती घ्यावी.

(३)  अधिमंडळाच्या वार्षिक बठकीच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या कालावधीत, नेमणूक केलेल्या वैधानिक लेखापरीक्षकाचे नाव आणि संस्थेच्या लेखापरीक्षणासाठी लेखापरीक्षकाची लेखी संमती हे विवरणाच्या स्वरूपात संबंधित उप-निबंधकाकडे दाखल करण्यात आल्याची (संकेतस्थळी उपलोड करण्यात आल्याची) खात्री करण्यात यावी.

(४) प्रत्येक सहकार वर्ष संपल्यापासून ४५ दिवसांच्या आत (१५ मेपर्यंत) संस्थेची आर्थिक पत्रके तयार करण्यात यांनी व ती तयार करण्यात आल्याच्या तारखेपासून १५ दिवसांच्या आत संस्थेच्या वैधानिक लेखापरीक्षकाकडे पाठविण्यात यावीत.

(५)  वैधानिक लेखापरीक्षकाने ३१ जुलैपर्यंत लेखापरीक्षण पूर्ण करावयाचे आहे व लेखापरीक्षण अहवालाची एक प्रत संबंधित संस्थेला व उप-निबंधक कार्यालयाला सादर करावयाची आहे.

(६)  अधिनियमाच्या कलम ८२ अन्वये लेखापरीक्षण अहवालातील दोषांच्या दुरुस्तीची तरतूद आहे. लेखापरीक्षण अहवालातील दोष पूर्तता वेळच्या वेळी न झाल्याने त्याच त्या दोषांची पुनरावृत्ती पुढील सहकार वर्षांमध्ये कायम राहते. ही बाब संस्थेच्या व सभासदांच्या आर्थिक, सामाजिक हितास बाधा पोहोचविणारी आहे. पुढे जाऊन दोषांच्या पुनरावृत्तीमुळे याच संस्था आर्थिकदृष्टय़ा कमकुवत होताना दिसून येतात. कलम ८२ च्या अधिन लेखापरीक्षण अहवालामधील दोषांच्या दुरुस्तीवर वेळीच लक्ष देणे आवश्यक झालेले आहे. लेखापरीक्षण पूर्ण करवून प्राप्त झालेल्या लेखापरीक्षण अहवालामधील दोषांची वस्तुस्थिती सापेक्ष दुरुस्ती करून विहित ‘ओ’ नमुन्यामधील दोष दुरुस्ती अहवाल संस्थेच्या लेखापरीक्षकाकडे अभिप्राय नोंदविण्यासाठी सादर करण्याची संबंधित संस्थेची जबाबदारी आहे. संस्थेच्या वैधानिक लेखापरीक्षकाने सदरहू दोष दुरुस्ती अहवालावर दुरुस्तीस पूरक यथायोग्य अभिप्राय नोंदवून सदर अहवाल विहित मुदतीत जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक वर्ग १ / उप-निबंधक यांच्याकडे पाठविण्यात आल्याची खात्री करावी. परंतु आवश्यकता भासल्यास जिल्हा विशेष लेखापरीक्षकामार्फत प्राप्त दोष दुरुस्ती अहवालावर संबंधित उप-निबंधकाने संस्थेस निर्गमित केलेल्या निर्देशाप्रमाणे संस्थेने दोषांची दुरुस्ती करून विहित कालावधीमध्ये संबंधित लेखापरीक्षकाचे अभिप्राय घेऊन ‘फेर दुरुस्ती अहवाल’ जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक वर्ग १ यांचेकडे सादर करण्यात यावा.

vish26rao@yahoo.co.in

First Published on June 29, 2019 1:34 am

Web Title: inquiries of audit accounts vasturang abn 97