News Flash

.. तर कार्यकारी मंडळ बरखास्त होईल

ग्रामपंचायतीपासून तो थेट लोकसभेपर्यंत ठराविक मुदतीनंतर म्हणजे प्रत्येक वर्षांच्या कालावधीनंतर सार्वत्रिक निवडणुका घेतल्या जातात.

| January 4, 2014 04:57 am

.. तर कार्यकारी मंडळ बरखास्त होईल

कार्यकारी मंडळाची मुदत संपल्यानंतर निवडणूक घेतली नाही किंवा कार्यकारी मंडळाने आपल्या कर्तव्यांत कसूर केली असेल तर निबंधक असे कार्यकारी मंडळ बरखास्त करू  शकतो.
ग्रामपंचायतीपासून तो थेट लोकसभेपर्यंत ठराविक मुदतीनंतर म्हणजे प्रत्येक वर्षांच्या कालावधीनंतर सार्वत्रिक निवडणुका घेतल्या जातात. मात्र विद्यमान सभासदांचा पाच वर्षांचा कालावधी संपण्यापूर्वी नवीन कालावधीसाठी या निवडणुका घेण्याची प्रथा आहे. हेतू हा असतो की, कालावधी संपलेल्या आणि नव्याने निवडून येणाऱ्या सभासदांच्या कालावधीत मध्ये खंड पडू नये. सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीचीसुद्धा हीच स्थिती आहे. त्यासाठी १९६० च्या महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमात ७३ ‘ई’ हे कलम अंतर्भूत करण्यात आले आहे. या कलमानुसार प्रत्येक सहकारी संस्थेच्या समितीने तिचा पाच वर्षांचा कालावधी संपण्यापूर्वी नवीन पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी समितीच्या निवडणुका घेणे बंधनकारक आहे.
हे कलम म्हणजे, समितीने आपला कालावधी संपण्यापूर्वी आपली निवडणूक घेण्यास बुद्धिपुरस्सर कसूर केली असेल तर त्याबाबतीत समिती आपला कालावधी संपल्यानंतर काम करण्याचे बंद करील आणि तिचे सभासद अधिकारपद धारण करण्याचे बंद करतील आणि निबंधकास संस्थेचे व्यवस्थापन आपल्याकडे घेता येईल. किंवा प्रशासकाची नेमणूक करता येईल आणि निबंधक किंवा प्रशासक सहा महिन्यांच्या आत निवडणूक घेईल आणि तो कालावधी समाप्त होण्यापूर्वी समितीची रचना करण्यात येईल.
कालावधी संपण्यापूर्वी समिती बरखास्त करण्याची तरतूद कलम ७८ मध्ये  निबंधक एखाद्या संस्थेच्या समितीची तिचा कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी ती कोणत्या कारणाखाली बरखास्त करू शकतो याची माहिती कलम ७८ मध्ये दिली आहे, ती पुढीलप्रमाणे-
समितीस किंवा तिच्या सदस्यास दूर करण्याचा निबंधकाचा अधिकार.
निबंधकाच्या मते, कोणत्याही संस्थेची समिती किंवा अशा समितीचा कोणताही सदस्य कसूर करीत असेल अथवा या अधिनियमान्वये किंवा नियमान्वये किंवा त्याला (सभासदाला) नेमून देण्यात आलेली कर्तव्ये पार पाडण्यास कसूर किंवा हयगय करीत असेल अथवा संस्थेच्या वा तिच्या सदस्यांच्या हितास बाधक अशी कोणतीही कृती करीत असेल, राज्य शासनाने मान्य केलेले किंवा अवलंबिलेले सहकारविषयक धोरण किंवा विकास कार्यक्रम याची अंमलबजावणी करण्याच्या प्रयोजनासाठी राज्य शासनाने किंवा निबंधकाने काढलेल्या निदेशांची जाणूनबुजून अवज्ञा करीत असेल अथवा अन्यथा तिची किंवा त्याची कामे उचितरीत्या आणि साक्षेपाने पार पाडत नसेल आणि संस्थेचे कामकाज ठप्प झाले असेल किंवा होण्याची शक्यता असेल अथवा जेथे अशा समितीचा कोणताही सदस्य या अधिनियमाखाली सदस्य म्हणून राहण्यास अपात्र झाला असेल तर निबंधक, समितीला यथास्थिती सदस्याला नोटीस मिळाल्यापासून पंधरा दिवसांच्या आत तिचे (समितीचे) किंवा त्याचे (सभासदाचे) आक्षेप असल्यास अशा आक्षेपांविषयी निवेदन करण्याची संधी दिल्यानंतर आणि ती संस्था जिच्याशी संलग्न असेल त्या संस्थेशी विचारविनिमय केल्यानंतर आदेशाद्वारा त्या समितीला दूर करू शकेल.
कारणे- कलम ७३ ई आणि कलम ७८ येथे उद्धृत करण्याचे कारण म्हणजे एका गृहनिर्माण संस्थेच्या कार्यकारी मंडळाची तिचा कालावधी समाप्त होण्यापूर्वी निबंधकांनी केलेली बरखास्ती आणि या बरखास्तीविरुद्ध त्या कार्यकारी मंडळाच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आलेले अपील कार्यकारी मंडळाची मुदत संपण्याअगोदर निबंधकाने, ती संस्था संलग्न असलेल्या शिखर संस्थेशी परिणामकारक स्वरूपाची सल्लामसलत केली नाही, हा अपिलाचा मुख्य मुद्दा होता. या कार्यकारी मंडळाचा दुसरा मुद्दा असा होता की, दुरुस्त कलम ७८ (१)नुसार नवीन समिती अधिकारावर येईपर्यंत जुनी समिती अधिकारावर राहू शकते. कार्यकारी मंडळाचे हे दोन्ही मुद्दे उच्च न्यायालयाने फेटाळले. उच्च न्यायालयाचे मत असे पडले की, ज्या कार्यकारी मंडळाची मुदत संपली आहे किंवा ज्या कार्यकारी मंडळाने आपली कर्तव्ये योग्यप्रकारे पार पाडण्यास कसूर केली आहे, अशा स्थितीत संबंधित कार्यकारी मंडळाने पाच वर्षांचा कालावधी पूर्ण केला नसला तरी निबंधक ते कार्यकारी मंडळ बरखास्त करू शकतो आणि अशी तरतूद कलम ७८(१)मध्ये आहे.
या प्रकरणात चर्चिला गेलेला दुसरा मुद्दा म्हणजे, कार्यकारी मंडळ बरखास्त करण्यापूर्वी संस्थेच्या शिखर संस्थेशी निबंधकाने परिणामकारक सल्लामसलत केली नाही. कायद्यानुसार अशी सल्लामसलत करणे निबंधकावर बंधनकारक असताना त्याने ही सल्लामसलत केली नाही. हा मुद्दा फेटाळताना निबंधकाच्या वतीने असे सांगण्यात आले की, कार्यकारी मंडळ बरखास्त करण्यापूर्वी संबंधित कागदपत्रे शिखर संस्थेकडे पाठविण्यात आली होती. यावर कार्यकारी मंडळाने दुसरा मुद्दा उपस्थित केला की, नुसती कागदपत्रे पाठवून उपयोग नाही, त्याआधारे परिणामकारक सल्लामसलत होणे गरजेचे होते अशी परिणामकारक सल्लामसलत झाल्यावरच निबंधकाने कार्यकारी मंडळ बरखास्तीचा निर्णय घ्यावयास हवा होता. यावर निबंधकाच्या वतीने असे उत्तर देण्यात आले की, संस्थेकडे पाठविण्यात आलेल्या कारणे दाखवा नोटिशीला वेळोवेळी उत्तरे देण्यात आली होती. कारणे दाखवत नोटिशीच्या प्रती, त्यांना आलेली उत्तरे आणि लेखापरीक्षण अहवाल शिखर संस्थेकडे पाठविण्यात आले होते. हे रेकॉर्डवरून स्पष्ट दिसते, असा पवित्रा निबंधकाच्या वतीने घेण्यात आला. त्यामुळे बरखास्तीचा आदेश काढण्यापूर्वी निबंधकांनी शिखर संस्थेशी परिणामकारक सल्लामसलत केली नाही असे म्हणणे उचित होणार नाही, तसेच शिखर संस्थेचा यावर काय अभिप्राय येतो, यासाठी निबंधकावर अनिश्चित काळपर्यंत थांबण्याचे बंधन नाही. निबंधकाचे हे म्हणणे ग्राह्य़ धरून कार्यकारी मंडळ बरखास्तीचा आदेश योग्य ठरविला.
उपरोक्त प्रकरणी कार्यकारी मंडळाचा पाच वर्षांचा कालावधी संपला होता, परंतु नव्याने समितीची निवडणूक घेण्यात आली नव्हती. (खटला : अर्जुन पंडितराव खोटकर विरुद्ध महाराष्ट्र शासन २००२)
बिल्डर्सच्या गुन्ह्य़ांना असलेली तुरुंगवासाची तरतूद रद्द
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सदनिका खरेदीदारांकडून लाखो आणि कोटी रुपये रकमा गोळा करणाऱ्या बिल्डर्सनी वेळेवर ताबा न देणे, सहकारी संस्था स्थापन न करणे, भोगवटा प्रमाणपत्र मिळवण्यास आणि सदनिकांचा ताबा देण्यास प्रदीर्घ विलंब करणे, मालमत्तेचे हस्तांतरण करण्याबाबत टाळाटाळ करणे, ग्राहकांनी त्यांनी देय असलेल्या रकमा बिल्डरला देण्यास विलंब केल्यास त्यावर अवाच्या सव्वा व्याज आकारणे, परंतु सदनिकेचा ताबा देण्यास विलंब झाल्यास खरेदीदारांनी भरलेल्या रकमेवर त्याला व्याज देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या आणि वेगवेगळी आमिषे दाखवून ती पुरी न करणाऱ्या बिल्डर्सना या सर्व गुन्ह्यांबाबत आज अस्तित्वात असलेल्या मोफा कायद्यामध्ये थेट तीन ते पाच वर्षांच्या कारावासाची तरतूद आहे. नव्या कायद्यामध्ये जनतेच्या सर्व लोकप्रतिनिधींनी एकत्र येऊन संगनमताने अत्यंत उदार मनाने बिल्डर्सच्या या सर्व गुन्ह्यांबद्दल उपलब्ध असलेली कारावासाची शिक्षा रद्द करून नव्या कायद्यात या सर्व गुन्ह्यांसाठी केवळ दंडाची तरतूद केली आहे. या भयानक तरतुदीद्वारे या सर्व लोकप्रतिनिधींना केवळ बिल्डर्सचेच संरक्षण करायचे आहे असे म्हटल्यास ते चुकीचे ठरेल का? या कायद्याच्या मूळ मसुद्यामध्ये वरील गुन्ह्यांबाबत बिल्डरच्या कारावासाची कोणतीही तरतूद करण्यात आली नव्हती. काही लोकप्रतिनिधींनी यावर आक्षेप घेतल्यानंतर आता नवीन कायद्यात गृहनिर्माण प्राधिकरण अथवा अपील न्यायाधिकरण यांनी दिलेल्या आदेशांचे पालन केले नाही तरच तीन वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा ठोठावण्याची तरतूद केलेली आहे. म्हणजेच मूळ गुन्हा कितीही मोठा असला तरी त्यासाठी हे प्राधिकरण किंवा अपील न्यायाधिकरण बिल्डरला फक्त दंड भरण्याचाच आदेश देणार. त्यासाठी तुरुंगवासाची शिक्षा या कायद्यात नाही. परंतु अशा या आदेशाचे बिल्डरने पालन केले नाही तरच त्यास तुरुंगात धाडता येऊ शकेल. घामाचा पसा गोळा करून वर शिवाय महागडे कर्ज घेऊन सामान्य माणसाने घर घेण्याचे स्वप्न बघायचे आणि हा सर्व पसा गोळा करून बिल्डरांनी ग्राहकांची फसवणूक करायची; तरीसुद्धा त्याला हा नवा कायदा तुरुंगात पाठवण्यास धजावत नाही. याचा नक्की अर्थ काय? सध्याच्या कायद्यात असलेली कारावासाची शिक्षा रद्द करून फक्त दंड आकारण्याची तरतूद करण्यामागे हा कायदा नेमके कुणाचे हितसंबंध जपू पाहत आहे?
सदनिकाधारकांना मात्र जबर दंड आणि वीज/ पाणी तोडणार
बिल्डर्सनी केलेल्या गुन्ह्यांबद्दल त्यांना तुरुंगवासापासून वाचवणारा हाच कायदा सदनिकाधारकाने बिल्डरला देय असलेली रक्कम देण्यास तीन महिन्यांहून अधिक काळ कसूर केली तर त्या रकमेच्या १०० टक्के इतका प्रचंड दंड आणि शिवाय त्याच्या सदनिकेची वीज आणि पाणी तोडण्याचे अधिकार या गृहनिर्माण प्राधिकरणास देतो.
केंद्र सरकारतर्फे राज्यसभेत रियल इस्टेट (रेग्युलेशन अ‍ॅन्ड डेव्हलपमेंट) बिल २०१३ मध्ये मांडण्यात आले आहे. त्यातील अनेक तरतुदी महाराष्ट्रातील या गृहनिर्माण कायद्यापेक्षा जास्त प्रभावी, ग्राहक हिताच्या आणि बिल्डरांच्या फसवणुकीला आळा घालणाऱ्या अशा आहेत. केंद्रीय कायद्यानुसार सदनिका खरेदीदाराबरोबर करावयाच्या लेखी करारापूर्वी बिल्डर १० टक्के रक्कम आगाऊ घेऊ शकतो. परंतु महाराष्ट्रातील दिलदार लोकप्रतिनिधींनी मात्र बिल्डर्सना घरांच्या किमती गगनाला भिडलेल्या असतानाही करारापूर्वी चक्क २० टक्के इतकी आगाऊ रक्कम घेण्याची मुभा दिलेली आहे.
हे सर्व पाहता या नव्या कायद्याद्वारे ग्राहकांना अधिक दिलासा मिळू शकेल का किंवा ग्राहकांचे जास्त प्रभावी संरक्षण होऊ शकेल का, हे ज्याचे त्यानेच ठरवावे. मात्र मुंबई ग्राहक पंचायतीने या सर्व मुद्दय़ांचा विचार करून राष्ट्रपतींनी या बिल्डरधार्जण्यिा आणि ग्राहक हिताचे रक्षण करण्यात कमी पडणाऱ्या कायद्याला संमती देऊ नये असाच आग्रह धरलेला आहे.   

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 4, 2014 4:57 am

Web Title: mumbai high court says the executive board will be dissolved
Next Stories
1 देखभाल शुल्कात वाढ सोसायटीचेच हित
2 एम-२० बंधपत्र कभी हा, कभी ना!
3 चिऊचं घर मेणाचं
Just Now!
X