|| नंदकुमार रेगे मुंबईच्या चर्चगेटनजीक शासनाने दिलेल्या भूखंडावरील सहकारी गृहनिर्माण संस्था भारतीया फ्रेण्डस् को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटीचे एक सभासद महेश मेहता या ६८ वर्षीय ज्येष्ठ नागरिक असलेल्या सभासदाने आपल्या चार खोल्यांच्या सदनिकेत तीन परदेशी नागरिकांना पेईंगगेस्ट म्हणून चार वर्षांपूर्वी ठेवले होते. यापकी एक अमेरिकास्थित प्राध्यापक होते. आपल्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाची बंदर, शहरे या विषयावरील संशोधनावर दोन महिने मेहता यांच्या फ्लॅटमध्ये वास्तव्य केले होते. एकंदर तीन परदेशी पेईंगगेस्ट मेहता यांच्या फ्लॅटमध्ये राहत होते. त्यांनी लोकप्रिय आंतरराष्ट्रीय संकेतस्थळातून मेहता यांचा फ्लॅट बुक केला होता. २००७ च्या शासकीय ठरावानुसार डॉक्टरांचे आणि वकिलांचे कन्सिल्टग रूम याव्यतिरिक्त शासनाने भाडेपट्टीवर दिलेल्या भूखंडावरील गृहनिर्माण संस्थेत देशी किंवा परदेशी लोकांना पेईंगगेस्ट ठेवता येत नाही, अशी भूमिका मुंबईचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी संपदा मेहता यांनी घेतली. भारतीय फ्रेण्ड्स सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे सभासद- ज्यांनी आपल्या फ्लॅटमध्ये तीन परदेशी नागरिक पेईंगगेस्ट म्हणून ठेवले होते. त्यांनी राष्ट्रीय गृहमंचाकडे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या निर्णयाविरुद्ध तक्रार केली होती. त्यांचे म्हणणे असे पडले की, राज्यात शासनाने भाडेपट्टीने दिलेल्या भूखंडावर तीन हजारांपेक्षा अधिक सहकारी गृहनिर्माण संस्था आहेत. मात्र राष्ट्रीय गृहमंचाने मेहता यांची तक्रार फेटाळली. दिल्लीस्थित या मंचाने, देशी किंवा परदेशी नागरिकांना पेईंगगेस्ट ठेवल्यामुळे भाडेपट्टीच्या तरतुदींचा भंग होतो काय, अशी विचारणा केली. कारण डॉक्टर आणि वकील यांच्या कन्सिल्टग रूमखेरीज देशी किंवा परदेशी नागरिकांना अशा गृहनिर्माण संस्थांमध्ये पेईंगगेस्ट म्हणून ठेवता येत नाही असे समजल्यावर राष्ट्रीय गृहमंचाने चर्चगेटनजीकच्या गृहनिर्माण संस्थेतील तीन परदेशी पेईंगगेस्ट्स म्हणून ठेवता येत नाही, असा निर्णय दिला. या निर्णयामुळे मेहता यांनी मुंबई उच्च न्यायलयात आव्हान दिले. या बाबतीत उपरोक्त सोसायटीतील उक्त परदेशी पेईंगगेस्टना काढून टाकू नये असा अंतरिम आदेश न्यायमूर्ती मृदुला भाटकर यांनी दिला आहे. या प्रकरणातील काही ठळक घटना ऑगस्ट, २००८ - भारतीया सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने शासनाने भाडेपट्टीवर दिलेल्या भूखंडावरील चर्चगेटनजीकच्या साधना आणि सहकार इमारतींसाठी पेईंगगेस्ट ठेवण्याबबत काही नियम तयार केले. २०१३ - या नियमांचा भंग करणाऱ्या सदनिकांना रोजी एक हजार रुपये दंड आकारण्यास सुरुवात केली. एप्रिल, २०१४ - परदेशी नागरिक पेईंगगेस्ट्स म्हणून ठेवण्यास मनाई केली. एप्रिल, २०१४ - केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयाने महेश मेहता यांना होमस्टेट परवाना दिला. ऑक्टाबर, २०१५ - मुंबई सहकारी न्यायालयाने पेईंगगेस्ट्सना अडथळा करण्यास प्रतिबंध केला. फेब्रुवारी, २०१६ - सहकारी अपिलीय न्यायालयाने सोसायटीचा दावा फेटाळला आणि महेश मेहेता यांनी कोणत्याही उपविधीचा भंग केलेला नाही, असा निर्णय दिला. महाराष्ट्र राज्य ग्राहक मंचाने महेश मेहता यांना उदरनिर्वाहासाठी आपल्या फ्लॅटमध्ये पेईंगगेस्ट्स ठेवण्याची परवानगी दिली. मार्च, २०१८ - शासनाने भाडेपट्टीने दिलेल्या भूखंडावरील गृहनिर्माण संस्थांनी पेईंगगेस्ट्स ठेवता कामा नये असा आदेश मुंबईच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी काढला. एप्रिल, २०१८ - शासनाने भाडेपट्टीने दिलेल्या भूखंडावरील गृहनिर्माण संस्थांनी पेईंगगेस्ट्स ठेवणे हे शासकीय धोरणाचा भंग करणारा आहे असा निर्णय राष्ट्रीय ग्राहक मंचाने दिला. जून, २०१८ - महेश मेहता यांच्या सदनिकेतील पेईंगगेस्ट्सना काढून टाकण्याच्या सोसायटीचे प्रयत्न थांबबिण्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेश दिला.
