01 December 2020

News Flash

रेडी रेकनरमध्ये दरवाढ ग्राहकांच्या सुविधांमध्ये वाढ कधी?

रेडी रेकनरच्या दरवाढीप्रमाणे ग्राहकांना मिळणाऱ्या सुखसोयीदेखील वाढल्या पाहिजेत. त्यांचा शासनावरील विश्वासदेखील वाढला पाहिजे.

| January 10, 2015 01:30 am

रेडी रेकनरच्या दरवाढीप्रमाणे ग्राहकांना मिळणाऱ्या सुखसोयीदेखील वाढल्या पाहिजेत. त्यांचा शासनावरील विश्वासदेखील वाढला पाहिजे. असे जर झाले तर नोंदणी ग्राहकदेखील फारशी कुरकुर न करता ही दरवाढ मान्य करतील. परंतु आज याच गोष्टींची वानवा आहे आणि त्यामुळेच ग्राहकांमध्ये याबद्दल प्रचंड नाराजी आहे. म्हणूनच नोंदणी ग्राहकांच्या अपेक्षा काय आहेत, त्यांच्या अडीअडचणी काय आहेत, यावर प्रकाश टाकण्याचा हा एक प्रयत्न!
नवीन वर्षांच्या जानेवारी महिन्यात रेडी रेकनरच्या दरामध्ये वाढ जाहीर झाली. या वर्षी ही वाढ तर ग्राहकांना नक्कीच त्रासदायक ठरणार आहे यात शंका नाही. कारण शासनाने ही दरवाढ १५ ते २० टक्के इतकी केली आहे. साहजिकच या दरवाढीचा फटका सामान्य नोंदणी ग्राहकाला बसणार, हे तर निश्चित आहे. गेल्या काही वर्षांत टोलप्रमाणेच नोंदणी कार्यालयांकडे शासन एक उत्पन्नाचे साधन म्हणून पाहू लागले आहे. म्हणूनच दरवर्षी मुद्रांक शुल्कामधून किती उत्पन्न मिळणार याचे ‘टारगेट’ दिले जाऊ लागले आहे. रेडी रेकनरचा शासनाचा उद्देश कितीही चांगला असला तरीसुद्धा या दरवाढीचा बोजा सामान्यांवर पडतो आणि कित्येक व्यवहारांचे नोंदणीकरण केले जातच नाही, ही एक वस्तुस्थिती आहे. या वर्षी ठाणे क्षेत्रातील दरवाढ ही सर्वोच्च आहे, तर तुलनेने मुंबई शहराची दरवाढ ही १२.३०% इतकीच आहे. बाजार मूल्यांवर आधारित किमती या दस्तऐवजात दाखवल्या जात नाही त्यामुळे शासनाचा महसूल बुडतो, यासाठी रेडी रेकनरची कल्पना पुढे आली आणि त्यामुळे शासनाच्या तिजोरीत भरदेखील पडू लागली. हे सर्व जरी खरे असले तरी या दरवाढीप्रमाणे ग्राहकांना मिळणाऱ्या सुखसोयीदेखील वाढल्या पाहिजेत. त्यांचा शासनावरील विश्वासदेखील वाढला पाहिजे. असे जर झाले तर नोंदणी ग्राहकदेखील फारशी कुरकुर न करता ही दरवाढ मान्य करतील. परंतु आज याच गोष्टींची वानवा आहे आणि त्यामुळेच ग्राहकांमध्ये याबद्दल प्रचंड नाराजी आहे. म्हणूनच नोंदणी ग्राहकांच्या अपेक्षा काय आहेत त्यांच्या अडीअडचणी काय आहेत यावर प्रकाश टाकण्याचा हा एक प्रयत्न!
ग्राहकांच्या अपेक्षांच्या बाबतीत विचार करायचा झाला तर त्यांच्या अपेक्षा अगदी साध्यासोप्या आहेत. आणि त्या पुऱ्या करणे शासनाला सहज शक्य आहे. त्यातील त्याच्या महत्त्वाच्या अपेक्षा-सुधारणा पुढीलप्रमाणे आहेत.
१) ग्राहकांना रेडी रेकनरच्या सुधारित प्रती या सहजतेने उपलब्ध झाल्या पाहिजेत.
२) सदर सुधारणा या इंटरनेटबरोबरच पुस्तिका स्वरूपातदेखील उपलब्ध झाल्या पाहिजेत.
३) या रेडी रेकनरमधील दर हे सर्व ठिकाणी सारखेच असले पाहिजेत.
उदा. एखाद्या गावाचे एखाद्या विभागाचे दर हे वेगवेगळे असता कामा नयेत.
४) दरामध्ये जर भिन्नता असेल तर त्याचे क्षेत्र हे स्पष्टपणे नमूद केलेले असले पाहिजे. जेणेकरून कोणीही व्यक्ती त्याला किती मुद्रांक शुल्क भरावे लागेल हे स्वत:हून काढू शकेल व त्याबाबतीत दुय्यम निबंधक कार्यालयातील निबंधकांनी काढलेले मुद्रांक शुल्क हेदेखील तेवढेच असेल.
५) ग्राहकांचा असा अनुभव आहे, की त्याने काढलेले मुद्रांक शुल्क आणि निबंधकांनी काढलेले मुद्रांक शुल्क सारखे नसते आणि याबाबतीत मतभेद होऊन ग्राहकाला मनस्ताप सहन करावा लागतो.
 ६) जेव्हा असा वाद उत्पन्न होतो (आधी हा वाद उद्भवताच कामा नये.) त्या वेळी दस्तऐवज हा अ‍ॅडज्युडिकेशनसाठी पाठवावा लागतो. कित्येक वेळा आपण हाती दस्तऐवज घेऊन गेलो तर त्या ठिकाणी ‘मांडवली’ची भाषा केली जाते, याचाच अर्थ असा की त्यामध्ये काहीना काही तरी पळवाट शोधली जाते.
७) सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे जेव्हा शासन मोठमोठय़ा घोषणा करून नोंदणी ऑनलाइन करण्याचा प्रचार करते. परंतु प्रत्यक्षात मात्र ऑनलाइन केलेली नोंदणी रजिस्ट्रार ऑफिसमध्ये काहीना काहीतरी खुसपट काढून नाकारली जाते. उदा. अद्याप आम्हाला सक्र्युलर आलेले नाही. उदाहरणच द्यायचे झाले तर लिव्ह लायसन्स करारनाम्याचे देता येईल. आपण जर संबंधित साइट उघडली तर ही सुविधा उपलब्ध असते. प्रत्यक्षात मात्र नोंदणी कार्यालयात ही गोष्ट मानली जात नाही.
८) वेबसाइट या कधीही अपडेट नसतात. त्यामुळे त्यांच्यावर किती विसंबून राहायचे हा मोठा प्रश्नच असतो. म्हणूनच प्रत्येक शासकीय वेबसाइट ही अपडेट असणे आवश्यक आहे.
९) रजिस्ट्रार ऑफिसमध्ये पैशाचे व्यवहारच ठेवू नयेत. संबंधित रजिस्ट्रारने पानांसकट (स्कॅनिंगच्या) फीची पावती जर  दिली व ते शुल्क बँकेत भरून चलन आणून दाखवले की मूळ दस्तऐवज परत करण्यासारखा उपाय योजावा जेणेकरून रजिस्ट्रारला रजिस्टर फीव्यतिरिक्त जी  फी द्यावी लागते ती द्यावी लागणार नाही.
१०) सर्वसामान्य माणसाचा रजिस्ट्रारच्या ऑफिसचा असा अनुभव आहे, की रजिस्ट्रार कार्यालय, बिल्डर आणि दलाल यांची कमालीची एकजूट झालेली दिसते. उदा. देऊन बोलायचे झाल्यास आपणास सांगता येईल की-
अ) एखाद्या सामान्य माणसाला घरी संगणक नसेल तर डाटा एन्ट्री करून रजिस्ट्रार ऑफिसमधून मिळणे आवश्यक आहे. परंतु प्रत्यक्षात ती कोणत्याही कार्यालयात मिळत नाही. त्यांच्या बांधलेल्या दुकानांत ती मिळते.
ब) रजिस्ट्रार कार्यालयातील कामकाजासंबंधीच्या अर्जाचे नमुने त्यांच्याकडे कधीही उपलब्ध नसतात. मात्र, ते कार्यालयाबाहेरील बांधलेल्या झेरॉक्स दुकानात सहज उपलब्ध असतात. किंबहुना रजिस्ट्रार कार्यालयातील कर्मचारीच अमुक ठिकाणाहून फॉर्म घेऊन या, असे सांगतात.
क) काही रजिस्ट्रार ऑनलाइन पेमेंटची पावती देतात. काही कार्यालयांकडून ती दिली जात नाही. त्या ठिकाणी मॅन्युअल पावती बनवली जाते.
ड) ठरावीक कार्यालयात ठरावीक ठिकाणच्याच झेरॉक्स स्वीकारल्या जातात. अन्य ठिकाणच्या बाबतीत काहीना काहीतरी अडचण उभी केली जाते.
इ) रजिस्ट्रारची अ‍ॅपाइंटमेंट सामान्य माणसाला कधीही चटकन मिळत नाही. मात्र एजंटमार्फत ती लगेच मिळते.
ई) दस्तऐवज अमुक वेळात परत मिळेल किंवा मिळाला असे दस्तऐवजावर लिहिलेले असते. प्रत्यक्षात मात्र लिहिलेल्या वेळात कधीच दस्तऐवज परत मिळत नाही. शिवाय आणते वेळी चिरीमिरी द्यावी लागते ती वेगळीच.
११) याशिवाय प्रत्यक्षात उपनिबंधक कार्यालयाची जागा इतकी कोंदट, उबग आणणारी असते. कोणत्याही उपनिबंधक कार्यालयात गाडी ठेवण्यासाठी पार्किंग नसते.
१२) कार्यालयीन स्वच्छता, बसण्याची व्यवस्था, पंखे, पिण्याचे पाणी, टॉयलेट बाथरूम आदी मूलभूत सोयीदेखील अगदी क्वचित स्वरूपातच या कार्यालयांमधून उपलब्ध असतात. ही असुविधांची यादी कितीतरी प्रमाणात वाढवता येईल. वरील समस्या या प्रातिनिधिक स्वरूपाच्या आहेत आणि त्या वानगीदाखल दिल्या आहेत. पण अगदी गंभीरपणे बोलायचे झाल्यास शासनाने अशा या करोडो रुपये महसूल देणाऱ्या कार्यालयांना मूलभूत किंवा ज्याला आपण पायाभूत सुखसोयी म्हणतो त्या देणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, सर्व कार्यालयांना अखंड वीजपुरवठा करणे, काही अनिवार्य कारणाने वीजपुरवठा बंद झाल्यास त्याला बॅकअपची सोय उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. जेणेकरून त्याचा त्रास ग्राहकाला होणार नाही. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे ऑनलाइनसाठी उपलब्ध असणारी इंटरनेट सेवा होय. ही इंटरनेट सेवा अखंडितपणे कार्यान्वित राहिली पाहिजे.
कित्येक वेळा ही इंटरनेट सेवा आकस्मिकपणाने विस्कळीत होते, हँग होते आणि मग तासन्तास नेट बंद राहते आणि सर्व कामकाज ठप्प होऊन जाते. यासाठी अत्यंत सक्षम अशी नेट सेवा शासनाने उपलब्ध करून देणे, त्यासाठी आवश्यक तो निधी उपलब्ध करून देणे हे शासनाचे कर्तव्य ठरते. परंतु त्याबाबतीत शासन अजिबात लक्ष देत नाही. उदाहरणच देऊन बोलायचे झाल्यास सर्वसाधारणपणे दर जानेवारीला हे रेडी रेकनरचे दर शासन वाढवतेच, त्यामुळे डिसेंबरच्या शेवटच्या आठवडय़ात या उपनिबंधक कार्यालयांवर बराच लोड येतो व त्या प्रचंड लोडामुळे ही सारी यंत्रणाच ठप्प होते आणि जे लोक डिसेंबरमध्ये रजिस्ट्रेशनसाठी आले होते त्यांनादेखील वाढीव दराने मुद्रांक शुल्क भरावे लागते. अद्ययावत यंत्रणेचा अभाव असण्याचा प्रत्यय वारंवार येतो. अशा वेळी शासनाने किमान ज्या दिवशी सव्‍‌र्हर बंद होता त्या दिवशी दाखल होणाऱ्या दस्तऐवजांना तरी जुन्या दराने मुद्रांक शुल्क आकारणी केली असती तर ते शासनाच्या लवचीकतेचे प्रतीक बनते, पण हा अनुभव ग्राहकांना कधीच येत नाही.
आजच्या काळात तंत्रज्ञान इतके प्रगल्भ झाले आहे, की अशा अनेक गोष्टी शासन करू शकते आणि त्या केल्या तर शासनाचा लवचीकपणा, प्रामाणिकपणा लोकांसमोर येईल व हे शासन लोकाभिमुख असल्याचे जाणवेल, परंतु ग्राहकांच्या या सुखसोयींकडे दुर्लक्ष केल्यास ग्राहकांचा उद्रेक केव्हाही होऊ शकेल.  कारण ग्राहकांच्या सहनशक्तीलाही अंत असतो, हे लक्षात यावे.     

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 10, 2015 1:30 am

Web Title: ready reckoner rate increases
टॅग Ready Reckoner
Next Stories
1 वास्तुदर्पण – घराचं संक्रमण अर्थात आधुनिकीकरण!
2 आठवणीतलं घर – मुक्काम पोस्ट गिरगाव
3 विद्युतसुरक्षा : मानवी जीवन आणि वीज
Just Now!
X