अ‍ॅड. तन्मय केतकर रेरा कायदा आणि त्यातील संज्ञांच्या व्याखेमध्ये औद्योगिक गाळ्यांचा समावेश नसल्याने, अशा औद्योगिक गाळ्यांना रेरा कायदा लागू नसल्याचा निकाल महारेरा प्राधिकरणाने दिलेला आहे. बांधकाम क्षेत्राचे नियमन आणि विकास करण्याच्या उद्देशाने नवीन रेरा कायदा लागू करण्यात आलेला आहे. रेरा कायद्याबाबत उद्भवणारे दोन सर्वात महत्त्वाचे प्रश्न म्हणजे, कोणत्या प्रकल्पांना रेरा कायदा लागू आहे आणि कोणत्या प्रकल्पांना रेरा कायदा लागू नाही. या प्रश्नांवर येणारे विविध निकाल आणि आदेश याबाबतची परिस्थिती स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. अशाच एका प्रकरणात रेरा प्राधिकरणापुढे रेरा औद्योगिक गाळ्यांकरता लागू होतो किंवा नाही, हा प्रश्न उद्भवला. या प्रकरणात तक्रारदाराने एका प्रकल्पामध्ये औद्योगिक गाळ्याचे बुकिंग केलेले होते. करारात ठरल्यानुसार, ठरल्या तारखेला त्या गाळ्याचा ताबा न मिळाल्याने तक्रारदाराने बुकिंग रद्द करून पैसे परत मिळण्याकरता तक्रार दाखल केली. सामनेवाले यांनी दाखल केलेल्या प्रत्युत्तरात, इतर अनेकानेक आक्षेपांसह रेरा कायदा औद्योगिक गाळ्यांना लागू होत नसल्याचा मुख्य आक्षेप घेतला आणि तक्रार फेटाळून लावण्याची विनंती केली. सामनेवाले यांचे बाकी आक्षेप सद्य:स्थितीला विचारात घेणे योग्य नसल्याने, महारेराने सामनेवाले यांचा रेरा कायदा औद्योगिक गाळ्यांना लागू नसल्याच्या आक्षेपावर लक्ष केंद्रित केले. महारेरासमोर दाखल झालेल्या कागदपत्रांच्या अवलोकनाद्वारे पुढील महत्त्वाचे मुद्दे स्पष्ट झाले. १. घेतलेले औद्योगिक गाळे हे मोठय़ा आकाराचे होते. २. हे गाळे परवानगीनुसार औद्योगिक वापर करण्याकरता घेण्यात आलेले होते. ३. सदरहू प्रकल्प शासनाच्या नगरविकास विभागाच्या २१.०८.२००९ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे औद्योगिक परीसरात आहे. ४. त्या परिसरास महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ आणि उद्योग विभागाद्वारेदेखील औद्योगिक विभाग म्हणून जाहीर करण्यात आलेले आहे. ५. सामनेवालेंनी विभाग बदली करून सदरहू विभागाकरता औद्योगिक विभागाची मंजुरी मिळविलेली आहे. या सर्व मुद्दय़ांवरून तक्रारदाराने औद्योगिक वापराकरता औद्योगिक गाळे घेतल्याचा निष्कर्ष महारेराने काढला. रेरा कायद्यातील ‘अपार्टमेंट’ आणि मोफा कायद्यातील ‘फ्लॅट’ यांच्या संज्ञांच्या व्याख्येची तुलना करून, मोफा कायद्यातील फ्लॅटच्या संज्ञेत औद्योगिक गाळ्यांचा सामावेश असल्याचा, तर रेरामधील अपार्टमेंटच्या संज्ञेच्या व्याख्येत औद्योगिक गाळ्याचा सामावेश नसल्याचा निष्कर्ष महारेराने काढला. तसेच रेरा कायद्यातील ‘रिअल इस्टेट प्रोजेक्ट’ या संज्ञेची व्याख्या बघता, त्यातदेखील औद्योगिक गाळ्यांचा सामावेश होत नसल्याने, असे औद्योगिक गाळे रेरा कायद्यांतर्गत ‘रिअल इस्टेट प्रोजेक्ट’चा भाग असू शकत नसल्याचादेखील निष्कर्ष महारेराने काढला. या सगळ्या मुद्दय़ांचा एकसमयावच्छेदाने विचार करून प्रकल्प नोंदणीकृत असला तरी त्यातील औद्योगिकगाळ्यांना रेरा कायदा लागू होऊ शकत नसल्याने, रेरा कायद्याच्या तरतुदीच्या भंगाचा प्रश्नच उद्भवत नसल्याचा निकाल देऊन महारेरा प्राधिकरणाने तक्रारदाराची तक्रार फेटाळून लावली. महारेरा प्राधिकरणाच्या या आदेशाविरोधात अपील दाखल होते का? झाल्यास त्याचा निकाल काय येतो, या बाबी येत्या काळात स्पष्ट होतीलच. मात्र तोवर औद्योगिक गाळ्यांना रेरा कायदा लागू नाही हे निकालातील तत्त्व कायम राहील. कायद्याच्या चौकटीत विचार करायचा झाल्यास, रेरा कायदा आणि त्यातील संज्ञांच्या व्याखेमध्ये औद्योगिक गाळ्यांचा समावेश नसल्याने, अशा औद्योगिक गाळ्यांना रेरा कायदा लागू नसल्याचा निकाल महारेरा प्राधिकरणाने दिलेला आहे. अपिलातील निकाल किंवा कायद्यातील बदल याद्वारे यात सुधारणा न झाल्यास हे तत्त्व कायम राहणार असल्याने, औद्योगिक गाळे विकत घेणाऱ्या ग्राहकांना महारेरा प्राधिकरणाचे व्यासपीठ उपलब्ध होणार नसल्याने, असे औद्योगिक गाळे घेणाऱ्यांनी विशेष जागरूक राहणे आवश्यक आहे. आपल्या सुरक्षेकरता अशा औद्योगिक गाळ्यांचे व्यवहार करताना आणि मुख्य म्हणजे पैसे देताना, रेरा अस्तित्वात नाहीच आहे असे समजूनच यथोचित काळजी घेणे अशा ग्राहकांच्या दीर्घकालीन फायद्याचे ठरणार आहे. tanmayketkar@gmail.com
