राज्य मंत्रिमंडळाने १ जानेवारी २००० पर्यंतच्या झोपडय़ांना अधिकृतरीत्या संरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. १ जानेवारी १९९५ नंतरच्या अंदाजित १५ लाख झोपडीधारकांस याचा लाभ होणार असल्याचे सांगितले जाते. याअर्थी १ जानेवारी १९९५ नंतर १५ लाख झोपडय़ांमध्ये वाढ झाल्याची आकडेवारी शासन अधिकृतरीत्या मान्य करते. झोपडपट्टींचे समूळ निर्मूलन व्हावे म्हणून याच राज्य शासनाने १९७१ साली महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा, निर्मूलन आणि पुनर्वकिास) अधिनियम अस्तित्वात आणला. त्यास तत्कालीन राष्ट्रपतींनी ३ ऑगस्ट १९७१ रोजी मान्यता दिली. राज्यातील झोपडपट्टय़ांची सुधारणा व निर्मूलन करणे, त्यांच्या पुनर्वकिासासाठी अधिक तरतुदी या अधिनियमात करण्यात आल्या. याच अधिनियमाखाली मुंबई शहराकरिता झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (स्लम रिहॅबिलिटेशन अ‍ॅथॉरिटी) याची निर्मिती करण्यात आली. या प्राधिकरणास ‘झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र, पुनर्वसन योजनेच्या अनुरोधाने घोषित करण्याचे अधिकार प्रधान केले गेले. झोपडपट्टी क्षेत्रे ठरविण्याची मूलभूत परिमाणे म्हणजे, अशा घोषित क्षेत्रांमधील जमीनधारक व भोगवटादार यांचा पुनर्वसन योजनेत सहभाग बंधनकारक असून, तेथील जमीनधारकांनी व भोगवटादारांनी स्वत:हून विकासकर्त्यांमार्फत पुनर्वकिास योजना करण्याची तरतूद आहे. परंतु संबंधित क्षेत्रांचे जमीनधारक किंवा भोगवटादार या योजनेत सहभागी होत नसल्यास, तरच झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणास अशा पुनर्वसनाच्या विकासाचे काम हाती घेता येते. जोपर्यंत शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या आदेशाद्वारे असे झोपडपट्टी क्षेत्र ‘झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र’ म्हणून घोषित होत नाही, तोपर्यंत झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना प्रकल्प कार्यान्वित होण्याची कार्यवाही होत नाही. अशा राजपत्रातील घोषित झालेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र व झोपडपट्टी निर्मूलन आदेशाने बाधित झालेल्या कोणालाही या आदेशाविरुद्ध विशेष न्यायाधिकरणाकडे अपील सादर करून दाद मागण्याची तरतूद ठेवण्यात आली असल्याने व अशा न्यायाधिकरणाचा निर्णय अंतिम होईपर्यंत अशी पुनर्वसन प्रकरणे न्यायप्रविष्ट होत असतात. यातील दुसरा अध्याय म्हणजे भूमी संपादनाचा. या अधिनियमान्वये झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी संपादन केलेल्या कोणत्याही जमिनीत कोणाचेही हितसंबंध, कब्जा असलेल्या व्यक्तींना तरतुदीप्रमाणे भरपाई मिळण्याचा हक्क आहे. परंतु भरपाई रकमेहून अधिक रकमेची मागणी केली असल्यास त्या व्यक्तींस भरपाई आदेश प्राप्त झाल्यानंतर न्यायाधिकरणाकडे अपील करण्याची तरतूद ठेवण्यात आली आहे. तिसरा अध्याय म्हणजे, झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र घोषित करण्यात आल्यानंतर मालकाने अथवा विकासकाने उचितरीत्या या योजनेच्या मान्यता दिलेल्या आराखडय़ाचा तसेच त्याच्यावर लादलेल्या कोणत्याही र्निबधांचा किंवा अटी-शर्तीचा भंग करून झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्रातील जमिनीचा विकास केला आहे किंवा नाही अथवा विनिर्दष्टि मुदतीत विकास साध्य केलेला नाही, अशी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाची खात्री पटली तर झोपु प्राधिकरणाने ज्या आदेशाने दिलेल्या मान्यतेनेच इतर कोणत्याही अभिकरणाकडे त्या जमिनीचा पुनर्वकिास झोपडपट्टी निर्मूलन की संरक्षणाचे विस्तारीकरण करण्याचे काम सोपविण्याचा त्यांना निर्णय घेता येतो. परंतु असा निर्णय झोपु प्राधिकरणाने घेण्यातत्पूर्वी त्या संबंधित मालक/ विकासकास असा निर्णय/ आदेश तुमच्या विरुद्ध का काढण्यात येऊ नये याची कारणे दाखविण्याची पुरेशी पूर्वसंधी देण्याची तरतूदसुद्धा ठेवण्यात आली. त्यामुळे अशा प्रकरणी अनेक अडचणी येत असल्याने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प योजना अस्तित्वात येण्यास विलंब होत असतात. या सर्व सोपस्कार पूर्णत्वानंतर त्यातूनही कार्यान्वित झालेल्या पुनर्वसनाच्या योजनांमध्ये १० वर्षांच्या कालावधीत त्या झोपडीधारक व्यक्तीस वाटप झालेली घरे विक्री करता येणार नाहीत, अशी कायद्यात र्निबध अट असूनही, ज्यांना घरे वितरित झालेली असतात त्यातील बरेच गाळेधारक आपली घरे बेकायदेशीर विक्री करतात अथवा परस्पर भाडेपट्टय़ाने देत असतात. असे सारासार वास्तव चित्र असूनही राज्य शासनाने १ जानेवारी २००० पर्यंतच्या निर्माण झोपडय़ांना संरक्षणाचे विस्तारीकरण केले. केंद्र शासनाच्या सन २००१ च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्र राज्यासह झोपडीधारकांची एकूण लोकसंख्या ६१.८ दशलक्ष इतकी झालेली नमूद आहे. शहरातील झोपडीधारकांच्या वाढत्या लोकसंख्येमुळे शहरातील मूलभूत सोयी-सुविधांवर अतोनात ताण पडत आहे. झपाटय़ाने शहरीकरण होत असल्याने निर्माण झालेल्या प्रचंड समस्यांवर मात करण्यासाठी तर्कसुसंगत नागरीकरण धोरण व कार्यक्रम आखून त्याची निवडक शहरांमध्ये अंमलबजावणी करणे अत्यावश्यक होते. केंद्र शासनाच्या शहर विकास व दारिद्रय़ निर्मूलन मंत्रालयाने शहरी भागातील वास्तव्य करणाऱ्या झोपडपट्टीवासीयांचे जीवनमान उंचावण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून व आरोग्यास अपायकारक अशा परिस्थितीत राहणाऱ्या या झोपडपट्टीवासीयांसाठी राष्ट्रीय झोपडपट्टी सुधार कार्यक्रम व वाल्मिकी- आंबेडकर आवास योजना महाराष्ट्र राज्यात राबविली होती. केंद्र शासनाने राबविलेली ही योजना बंद करून त्याऐवजी ‘जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी पुनरुत्थान अभियान, योजना जाहीर केली होती. या जाहीर अभियानांतर्गत शहरी भागातील झोपडीधारकांसाठी मूलभूत सेवा-सुविधा पुरविणे व पुनर्वसन हा ‘उपकार्यक्रम, महाराष्ट्रातील पाच नागरी समूहांतील महानगरपालिका व नगर परिषदांच्या क्षेत्रात राबविण्यात येत होता.‘जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी पुनरुत्थान अभियान, (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) अंतर्गत राज्य शासनाने २५ जून २००७ रोजी शासन निर्णयान्वये त्याची जाहीर प्रसिद्धी केली. त्याची जाहिरात प्रसिद्धी २००९ साली दिली. या अभियानांतर्गत कार्यक्रमाचा कालावधी २००५-२००६ पासून सात वष्रे होता. त्यातील सात वष्रे निघून गेली आहेत. अकरावी पंचवार्षकि योजना सुरू करण्यापूर्वी या कालावधीदरम्यान निवड केलेल्या नागरी समूहातील शहरांचा स्थायी विकास होत आहे किंवा नाही, याच्या खात्रीकरिता अंमलबजावणी कार्यक्रमाच्या अनुभवांचे मूल्यमापन करून गरज भासल्यास यथोचित सुसूत्रता आणण्यासाठी सुधारणा अपेक्षित होती. या उपकार्यक्रमाची मूळ उद्दिष्टे शहरी झोपडीधारकांस मूलभूत नागरी सुविधांसह पुनर्वसन निवारा पुरविणे, एकात्मीकृत विकास करणे, तसेच शहरी गरजू आíथकदृष्टय़ा दुर्बल घटकातील व्यक्तींना घरेबांधणीच्या प्रकल्पांतर्गातील योजना एककेंद्राभिमुख करणे हे होते. यासाठी केंद्र शासनाने देशातील एकूण ६३ नागरी शहरांची निवड केली होती. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्यातील बृहन्मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर व नांदेड या पाच नागरी समूहांचा समावेश आहे. तसेच या अभियानांतर्गत उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी शहर विकास व निर्मूलन मंत्रालयाने राष्ट्रीय सुकाणू समिती व उच्चस्तरीय समिती स्थापित केली होती. शहरातील सदर पुनर्वसन प्रकल्पांना मंजुरी देण्यासाठी शहरी रोजगार व दारिद्रय़ निर्मूलन मंत्रालयाने २६ जानेवारी २००६ च्या अधिसूचनांन्वये मंजुरी व संनियंत्रण समितीने प्राधान्यक्रम ठरवले होते.जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी पुनरुत्थान अभियानाच्या कार्यक्रमांतर्गत पुनर्वसन प्रकल्पांसाठी केंद्र शासनाचा वाटा एकूण प्रकल्प खर्चाच्या ५० टक्के इतका अधिकतम असेल. उर्वरित वाटा राज्य शासन/ स्थानिक स्वराज्य संस्था यांचा असेल. त्यामुळे या पुनर्वसनांच्या प्रकल्पांना नागरी पायाभूत सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची तर मूलभूत सुविधांसह पुनर्वसन निवारा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी म्हाडा यांची १५ जून २००६ च्या शासन निर्णयाने सुकाणू अभिकरण म्हणून निश्चित करण्यात आली होती. म्हाडा, अभिकरणाने मंजूर विकास योजनेतील आरक्षित भूखंडावरील झोपडपट्टय़ांचे पुनर्वसन प्रचलित विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार करणे अनुज्ञेय होते. यानुसार झोपडपट्टय़ांच्या पुनर्वसन योजनांची अंमलबजावणी करताना १ जानेवारी १९९५ पर्यंतच्या झोपडीधारकांस प्राधान्यक्रमाने सहभागी करून घेण्यात यावयास हवे होते. या अभियानाच्या पुनर्वसन प्रकल्प योजना प्रस्तावांची अंमलबजावणी करण्याकरिता या पुनर्वसन प्रकल्पांस निधीची उपलब्धता करून देणे तितकेच गरजेचे होते. कारण झोपडीधारकांचे पुनर्वसन प्रकल्पांस केंद्र शासन ५० टक्के, राज्य शासन ३० टक्के, लाभार्थ्यांचे अंशदान ११ टक्के व अंमलबजावणी करणारे अभिकरण ९ टक्के असे वर्गीकरण होते. त्याचप्रमाणे पाचही नागरी समूहांच्या क्षेत्रामध्ये पुनर्वसन प्रकल्प योजना म्हाडामार्फत राबविण्याची मान्यता देण्यात आली होती.या अभियानांतर्गत पुनर्वसन योजनेच्या उपकार्यक्रमाची यशस्वी अंमलबजावणी होण्याच्या दृष्टिकोनातून राबविलेल्या व न राबविलेल्या पुनर्वसन प्रकल्पांचे सामाजिक लेखापरीक्षण (सोशल ऑडिट) टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था, यशदा पुणे अथवा अन्य संस्थेकडून करून घेणे राज्य शासनाच्या निर्देशात नमूद असल्याप्रमाणे होणे किती आवश्यक होते हे दिसून येते. सर्व संबंधितांना या योजनेची तपशीलवार माहिती असणे ही या जाहीर उपकार्यक्रमाची शासन निर्देशातील पूर्वअट होती. त्यासाठी यातील सुकाणू अभिकरणाने अभियानांतर्गत योजनेची यशस्विता साकारण्यासाठी विविध विभागीय स्तरांवर मुंबई शहराकरिता अखिल भारतीय स्थानीय स्वराज्य संस्था व पुणे येथील यशदा या शासन संस्थांच्या सहयोगाने अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी अशा गरजू लोकांच्या पुनर्वसनांच्या लाभासाठी कार्यशाळांचे आयोजन करण्याचे शासन निर्देशात असूनही असे झाल्याचे कोठेही दिसून आले नाही. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाद्वारे चार लाख घरांची निर्मिती होते, असे शासनाचे म्हणणे आहे; परंतु आता तरी झोपडपट्टी समूळ निर्मूलनाऐवजी संरक्षणाचे विस्तारीकरण होता कामा नये.
