|| विश्वासराव सकपाळ अधिमंडळाची वार्षिक बैठक हा सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या सहकारी वर्षांतील एक महत्त्वाचा व निर्णायक दिवस असतो. त्यासाठी संस्थेतील जास्तीत जास्त सभासद उपस्थित राहून बठकीच्या कामकाजात सक्रिय सहभाग घेऊन निर्णयक्षमता वाढविणे आवश्यक आहे. कारण संस्थेच्या पुढील वाटचालीसाठी महत्त्वाचे निर्णय व आर्थिक धोरण निश्चित करावयाचे असते. आजपासून बरोबर ३० दिवसांनी म्हणजेच, ३० सप्टेंबर २०१८ हा दिवस राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना अधिमंडळाची वार्षिक बैठक घेण्याचा अखेरचा दिवस असणार आहे. त्यासाठी कोणत्याही परिस्थितीत मुदतवाढ न देण्याचा निर्णय याआधीच शासनाने जाहीर केला आहे. त्यामुळे प्रत्येक सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने विहित मुदतीत अधिमंडळाच्या वार्षिक बठकीचे आयोजन व नियोजन करून वैधानिक पूर्तता करणे आवश्यक आहे. एखाद्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने अधिमंडळाची वार्षिक बैठक विहित मुदतीत घेण्याचे टाळल्यास, संबंधित निबंधकास किंवा त्याने प्राधिकृत केलेल्या कोणत्याही सक्षम अधिकाऱ्यास विहित केलेल्या रीतीने अधिमंडळाची वार्षिक बैठक घेता येईल. अशी बैठक संस्थेने विहित रीतीने घेतलेली सर्वसाधारण सभा म्हणून ग्राह्य़ धरण्यात येईल. त्यामुळे अशी वेळ आपल्या संस्थेवर येणार नाही याची प्रत्येक संस्थेने काळजी घेणे गरजेचे आहे. अधिमंडळाची वार्षिक बैठक हा सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या सहकारी वर्षांतील एक महत्त्वाचा व निर्णायक दिवस असतो. त्यासाठी संस्थेतील जास्तीत जास्त सभासद उपस्थित राहून बठकीच्या कामकाजात सक्रिय सहभाग घेऊन निर्णयक्षमता वाढविणे आवश्यक आहे. कारण संस्थेच्या पुढील वाटचालीसाठी महत्त्वाचे निर्णय व आर्थिक धोरण निश्चित करावयाचे असते. परंतु बहुतांश संस्थांत अधिमंडळाच्या वार्षिक बठकीत समाधानकारक उपस्थिती नसते आणि गणपूर्तीअभावी सभा तहकूब करण्याची पाळी येते. अधिमंडळाच्या वार्षिक बठकीस उपस्थित राहूनसुद्धा प्रत्यक्षात कामकाजात कोणतीच मदत न करणारे व बठकीस अजिबात उपस्थित न राहणारे असे दोन प्रकारचे सभासद असतात. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे कामकाज अधिक लोकाभिमुख व पारदर्शक करण्यासह त्याबाबतचे प्रशासन अधिक सुलभ व परिपूर्ण होण्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमात करण्यात आलेल्या सुधारणा व तरतुदीनुसार कोणत्या प्रकारे उपाययोजना करता येईल त्याची माहिती घेऊ :- (अ) पहिल्या प्रकारातील सभासदांचे वर्तन पुढीलप्रमाणे. अधिमंडळाच्या वार्षिक बठकीच्या पूर्वसूचनेत एक तळटीप असते. ती म्हणजे संस्थेच्या सभासदांना जमा-खर्च, वार्षिक ताळेबंद व अन्य विषयाबाबत काही प्रश्न व सूचना असल्यास बठकीच्या सात दिवस अगोदर लेखी स्वरूपात देणे बंधनकारक असते. परंतु उपलब्ध माहितीनुसार अगदी अपवादात्मक स्थितीत लेखी प्रश्न व सूचना दिल्या जातात. कार्यकारी समितीच्या वार्षिक अहवालावर व आर्थिक पत्रकावर संस्थेच्या उपस्थित सभासदांनी आपले प्रांजळ व स्पष्ट मतप्रदर्शन करणे अपेक्षित असते. तसेच बठकीत संस्थेच्या कार्यकारी समितीच्या मनमानी कारभारावर व आर्थिक र्निबधांचे पालन न केल्याचे आढळून आल्यास संस्थेचे काही प्रामाणिक व अनुभवी सभासद चर्चा उपस्थित करून, त्याबाबत अधिक स्पष्टीकरण देण्याचा आग्रह करतात. अशा वेळी बहुतांश सभासद त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहण्याऐवजी मौन धारण करणे पसंत करतात. त्याचप्रमाणे बठकीत चच्रेला येणाऱ्या विषयाबाबत सभासदांना अत्यल्प ज्ञान असते किंवा अजिबात ज्ञान नसते. याचे प्रमुख कारण म्हणजे संस्थेचे सभासद सहकारी संस्था अधिनियम, नियम व उपविधी जाणून घेण्याचे कष्ट घेत नाहीत. त्यामुळे कार्यकारी समितीच्या मनमानीपणाला व त्यांच्या नियमबाह्य़ कारभाराला पायबंद घालणे शक्य होत नाही. संस्थेच्या अगदी बारीकसारीक गोष्टींकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्यामुळे अपात्र व अकार्यक्षम सभासद संस्थेचा कारभार सांभाळतात व मनमानीपणा करतात. यावर उपाय म्हणजे- शासनाच्या एका निर्णयाप्रमाणे राज्यातील प्रत्येक सहकारी गृहनिर्माण संस्थेतील किमान २० टक्के सभासद, कार्यकारी समिती सभासद व कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांना सहकार शिक्षण व प्रशिक्षण देणे सक्तीचे करण्यात आले, त्याचा लाभ घेणे. त्यामुळे होणारे फायदे खालीलप्रमाणे:- संस्थेच्या व्यवस्थापनामध्ये सभासदांचा प्रभावी व सक्रिय सहभाग सुनिश्चित होईल. नेतृत्वकार्यासाठी बुद्धिमान सभासद / कर्मचारी अधिक कुशल बनतील. सहकार शिक्षण व प्रशिक्षण यामुळे व्यावसायिक कौशल्य विकसित होईल. निवडून आलेला किंवा स्वीकृत केलेला समितीचा प्रत्येक सभासद असे सहकार शिक्षण व प्रशिक्षण घेईल. (ब) दुसऱ्या प्रकारातील सभासद फक्त सहकारी तत्त्वावर स्थापन झालेल्या संस्थेत आपली एक छान व हक्काची सदनिका असावी, एवढाच मर्यादित विचार करून राहत असतात. संस्थेच्या मासिक हप्त्याचा धनादेश दिला म्हणजे आपण संस्थेवर उपकार करतो अशी भावना असते. संस्थेच्या सभा व अन्य उपक्रम यांच्याशी त्यांचे काहीच देणे-घेणे नसते. अशा वृत्तीचे सभासद अधिमंडळाच्या वार्षिक बठकीस उपस्थित राहत नाहीत. संस्थेप्रति सभासद म्हणून असलेले आपले उत्तरदायित्व व बांधिलकी याची त्यांना पर्वा नसते. यावर उपाय म्हणजे- नवीन आदर्श उपविधी नियम क्रमांक २२ (ड) प्रमाणे अक्रियाशील सभासद म्हणजे- जो सभासद क्रियाशील सभासद नसेल तो अक्रियाशील सभासद म्हणून समजला जाईल. अक्रियाशील सभासद म्हणून वर्गीकरण करण्यात आलेल्या दिनांकापासून पुढील पाच वर्षांतील अधिमंडळाच्या वार्षिक बठकीपकी किमान एकाही बठकीस उपस्थित नसेल असा सभासद अक्रियाशील समजला जाईल. एखादा सभासद अक्रियाशील म्हणून घोषित केल्यानंतर विहित मुदतीनंतरदेखील संस्थेच्या अधिमंडळाच्या वार्षिक बठकीस हजर न राहिल्यास नवीन आदर्श उपविधी नियम क्रमांक ४९ नुसार अशा सभासदास काढून टाकण्याची तरतूद आहे. त्याप्रमाणे अशा अक्रियाशील सभासदास काढून टाकण्याविषयी एक नोटीस द्यावी. अशा नोटिशीद्वारे त्यास अधिमंडळाच्या वार्षिक बठकीस उपस्थित राहण्याविषयी व त्यास का काढून टाकण्यात येऊ नये याबाबत कारणासहित खुलासा देण्याविषयी सांगण्यात यावे. अशा प्रकारे उपविधीच्या माध्यमातून दबावतंत्राचा वापर केल्यास अधिमंडळाच्या वार्षिक बठकीस उपस्थित न रहाणाऱ्या सभासदांवर निश्चित परिणाम होऊन गणपूर्तीअभावी सभा तहकूब करण्याची नामुष्की टाळता येईल. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मधील तरतुदींनुसार साखर कारखाने, जिल्हा मध्यवर्ती बँका, सहकारी बॅंका व सूतगिरण्या यांसारख्या आस्थापना असलेल्या सहकारी संस्थांसोबतच सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे कामकाजही चालविण्यात येते. राज्यामध्ये साधारणत: एक लाखापेक्षा जास्त सहकारी गृहनिर्माण संस्था असून, नागरी भागातील ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त लोकसंख्या प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षरीत्या गृहनिर्माण संस्थांशी निगडित आहे. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे कामकाज आणि प्रश्न इतर सहकारी संस्थांपेक्षा वेगळे आहेत. सहकारी गृहनिर्माण संस्था या इतर सहकारी संस्थांप्रमाणे नफा मिळविण्याच्या उद्देशाने स्थापन झालेल्या नसल्याने, मोठय़ा संस्थांचे नियम या संस्थांना लागू करताना कामकाजात अडचणी निर्माण होत होत्या. त्यामुळे त्यात सुधारणा करण्याचा व त्यानुसार अध्यादेश काढण्यासाठी राज्यपालांना विनंती करण्यासही मान्यता देण्यात आली. कायद्यातील या प्रकारच्या स्पष्ट तरतुदींमुळे सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या अनेक प्रकारच्या तक्रारी निकाली निघण्यास मदत होणार आहे. vish26rao@yahoo.co.in
