धनराज खरटमल
महाराष्ट्र शासन राजपत्र क्र. मुद्रांक-२०१८/९४३/प्र.क्र.८८/म-१. याद्वारे महाराष्ट्र शासनाने मुद्रांक शुल्क शास्ती कपात योजना लागू केली आहे. या योजनेद्वारे कोणकोणते दस्तऐवज मुद्रांक शुल्क शास्ती कपातसाठी लागू होतील याचा ऊहापोह या लेखात करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
खरे तर बऱ्याच दिवसांपासून प्रतीक्षेत असणारी ही शास्ती कपात योजना असल्याने याचा फायदा नागरिकांना निश्चितच होईल. या अगोदर सन-१९९४, १९९७, १९९८, २००४ व २००८ मध्ये मुद्रांक शुल्क शास्ती माफी योजना जाहीर करण्यात आलेली होती आणि त्याचा लाभ अनेकांनी घेतला होता.
पूर्वीच्या प्रत्येक माफी योजनेमध्ये ठरावीकच दस्तावेज माफी योजनेस पात्र अशी तरतूद करण्यात आलेली नसल्याने, त्या त्या वेळी नागरिकांनी करारनामा, खरेदीखत, बक्षीसपत्र, वाटपपत्र सर्व प्रकारच्या निवासी वा अनिवासी मालमत्तेचे दस्तऐवजांना मुद्रांक शुल्क शास्ती माफी योजनेत सादर करून कमी पडलेल्या मुद्रांक शुल्काच्या शास्ती माफीतून नाममात्र शास्ती भरून आपापले दस्तऐवज योग्यरीत्या मुद्रांकित करून घेतले होते.
या नंतर सुमारे दहा वर्षांचा कालावधी निघून गेला. परंतु शासनाने मुद्रांक शुल्क शास्ती कपात योजना लागू केलेली नव्हती. त्यामुळे या मधल्या काळात अशा कमी मुद्रांक शुल्क भरलेल्या दस्तांना महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम-१९५८ मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे निष्पादन दिनांकापासून कमी मुद्रांक शुल्काच्या प्रत्येक महिन्याला किंवा त्याच्या भागाला दोन टक्के परंतु जास्तीत जास्त दुप्पट रक्कम शास्ती म्हणून आकारण्याची तरतूद होती.
त्यानंतर सन-२०१५पासून त्यात वाढ होऊन कमी मुद्रांक शुल्काच्या चौपट मुद्रांक शुल्क शास्ती म्हणून लागू करण्यात आलेले असल्याने अशा प्रकारचे बरेच दस्तऐवज पक्षकारांनी मुद्रांक शुल्क न भरता आपापल्या घरात ठेवले होते. अशा प्रकारच्या दस्तांना आता फक्त १० टक्के शास्तीच्या रकमेत आपला दस्तऐवज नियमित करून घेता येणार आहे. या मुद्रांक शुल्क शास्ती कपात योजनेच्या काय काय तरतुदी आहेत ते आता आपण पाहू..
* मुद्रांक शुल्क शास्ती कमी करण्याचा अर्ज दाखल करण्याचा कालावधी हा दि. १ मार्च २०१९ पासून फक्त सहा महिने लागू असेल म्हणजेच ही योजना फक्त ऑगस्ट २०१९ अखेर लागू असेल.
* मुद्रांक शुल्क शास्ती कपातीची योजना ही फक्त ३१ डिसेंबर २०१८ किंवा त्यापूर्वी निष्पादित करण्यात आलेल्या दस्तऐवजांकरिताच लागू आहे.
* अर्जासोबत मूळ दस्तऐवज व त्या पुष्टय़र्थ आवश्यक कागदपत्रांच्या स्वयंसाक्षांकित प्रतीसह नमुना ‘अ’ मध्ये अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे.
* ज्या दस्तांवर आवश्यक असलेली शास्ती या आदेशापूर्वीच भरलेली असल्यास त्याचा परतावा मिळण्याची यात तरतूद केलेली नाही.
* या योजनेत फक्त पुढील दस्तऐवज सादर करता येतील..
म्हाडा, सिडको तसेच झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण यांनी निष्पादित केलेले दस्तऐवज या योजनेखाली सादर करता येतील. त्याचप्रमाणे फक्त निवासी प्रयोजनाच्या वापरार्थ असलेले ळ१ंल्ल२ऋी१ ऋ ळील्लंल्लू८चे करारनामे, महाराष्ट्र मालकी हक्कांच्या सदनिकांबाबतचे नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमधील निवासी घटक तथा युनिट वाटपांचे किंवा हस्तांतरणाचे किंवा विक्रीचे अभिहस्तांतरणपत्र.
* मुद्रांक न लावलेले व कोऱ्या कागदावर निष्पादित केलेले कोणतेही दस्तऐवज या योजनेखाली सादर करता येणार नाहीत.
* या योजनेखाली सादर केलेल्या दस्तासंदर्भात मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांनी काढलेली मागणीची नोटीस मिळाल्यापासून साठ दिवसांच्या आत रक्कम भरणे आवश्यक राहील. अन्यथा अर्जदार शास्ती कपात योजनेचा लाभ मिळण्यास पात्र असणार नाही.
* सदर दस्ताचे बाजारमूल्य ठरविण्याकरिता योग्य तो उचित पुरावा सादर करणे आवश्यक आहे.
* उक्त नमूद दस्तांपकी ज्यांच्याबाबतीत, म्हणजेच जे दस्त अभिनिर्णयाकरिता सादर करण्यात आलेले आहेत, ज्या दस्तांवर बाजारमूल्यापेक्षा कमी रकमेवर मुद्रांक शुल्क भरले आहे, जो दस्त कमी मुद्रांक शुल्क भरल्यामुळे लोक कार्यपदाचा प्रभार असलेल्या व्यक्तीने अवरुद्ध करून ठेवला आहे. रीतसर मुद्रांकित नसलेला व चुकून नोंदणी करण्यात आलेला किंवा जमीन महसुलाच्या थकबाकीप्रमाणे अशी वसुली करण्यासाठी असलेल्या दस्तऐवजांबाबत अगोदरच कार्यवाही सुरू करण्यात आलेली असेल तर किंवा मुद्रांक शुल्क प्रकरणी न्यायालयापुढे किंवा प्राधिकरणापुढे निर्णयासाठी अर्ज प्रलंबित असेल असे दस्तऐवजसुद्धा या योजनेखाली शास्ती कपातीच्या लाभासाठी पात्र असतील. मात्र या प्रकरणीसुद्धा नमुना ‘अ’ मध्ये अर्ज करणे आवश्यक राहील. परंतु अशा प्रकरणाबाबत अर्जदारास तो खटला बिनशर्त मागे घेणे आवश्यक राहील आणि तसे घोषणापत्र अर्जासोबत दाखल करणेही आवश्यक राहील.
* पूर्वीच्या पाचही मुद्रांक शुल्क शास्ती माफी योजनेमध्ये अगोदरच दाखल करण्यात आलेले, परंतु मुद्रांक शुल्क व शास्ती अद्याप भरलेल्या नसलेल्या प्रकरणीसुद्धा ही योजना लागू राहील. तथापि, याचा लाभ घेणेसाठी नमुना ‘अ’ मध्ये मूळ स्वरूपात पुन्हा नवीन अर्ज दाखल करणे आवश्यक राहील.
बऱ्याच दिवसांपासून प्रतीक्षेत असलेली ही मुद्रांक शुल्क शास्ती कपात योजना शासनाने जाहीर केलेली आहे. त्याचा लाभ घेण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्य़ातील मुद्रांक जिल्हाधिकारी कार्यालयात मूळ दस्तऐवज व योग्य त्या स्वयंसाक्षांकित कागदपत्रांसह विहित काल
मर्यादेत अर्ज करणे आवश्यक असल्याने सदर योजनेची मुदत संपताना घाई करण्यापेक्षा लवकरात लवकर आपले अर्ज सादर करून या मुद्रांक शुल्क माफी योजनेचा फायदा घ्यावा असे सुचवावेसे वाटते.
निवृत्त सहदुय्यम निबंधक, मुंबई शहर.
dhanrajkharatmal@yahoo.com
