अरुण मळेकर ५ जून हा दिवस जागतिक पर्यावरण दिन म्हणून साजरा करताना मानवी जीवनावर परिणाम करणाऱ्या पर्यावरण असमतोल, वाढते प्रदूषण तसेच पृथ्वीच्या वाढत्या तापमानाबद्दल आपण सजग होत आहोत; परंतु गतइतिहासाचे साक्षीदार म्हणून राष्ट्रवैभवासह विश्वमान्यता लाभलेल्या नैसर्गिक स्थळांसह वारसावास्तूंवर उपरोक्त घटकांच्या होणाऱ्या दूरगामी परिणामाबद्दल शासन आणि समाजात सजगतेची उणीव मात्र तीव्रतेने जाणवतेय. बऱ्याच देशांना हजारो वर्षांच्या इतिहासासह संस्कृतीचा वारसा लाभलाय. त्याचे मापदंड तथा पाऊलखुणा आजही आढळतात. अनेकांच्या भूमीवर परकीयांच्या आक्रमणांनी त्यांच्या संस्कृतीचा प्रभाव पडून त्याचा परिणामही जाणवतो. या वारसावास्तू, स्थळांचे संवर्धन करण्याची कल्पना गेल्या शतकाच्या उत्तरार्धात युनेस्कोच्या पुढाकाराने मूर्तस्वरूपात आली. म्हणूनच ‘युनेस्को’च्या अखत्यारीतील प्राचीन वारसावास्तू-स्थळे संवर्धन समिती स्थापन होऊन एका कराराचा मसुदा तयार केल्यावर कालांतराने त्यात नैसर्गिक स्थळांचाही अंतर्भाव करण्यात आला. तो दिवस होता १६ नोव्हेंबर १९७२. कोणत्याही देशाला आपल्या वारसास्थळांचा समावेश होण्यासाठी युनेस्कोने जे १० निकष ठरवलेत त्यांत सहा सांस्कृतिक, तर चार नैसर्गिक स्थळांसाठी निश्चित केलेत. प्रस्तावित स्थळांना अलौकिक असे सर्वव्यापी मूल्य असावे. हे समान सूत्र त्यासाठी केंद्रस्थानी ठेवण्यात आले. वारसास्थळांना युनेस्कोच्या मान्यतेची मोहोर उमटल्यावर त्यांच्या संवर्धनासाठी अर्थसाह्यसह तज्ज्ञाचे मार्गदर्शनही लाभते. आपल्या भारत देशात वारसावास्तू आणि नैसर्गिक स्थळांची रेलचेल आहे. हजारो वर्षांच्या या ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, नैसर्गिक पाऊलखुणांच्या संवर्धनाची जबाबदारी जशी शासनाची आहे तशीच ती सामाजिक बांधिलकीने समाजाचीही आहेच. आता नैसर्गिक स्थित्यंतराबरोबर मानवनिर्मित प्रदूषणाचा धोका या वारसास्थळांना निर्माण झाल्याने त्यांच्या अस्तित्वालाच बाधा आलीय. आज अनेक कारणांनी मानवनिर्मित प्रदूषण वाढल्याने निसर्गचक्र विस्कळीत होऊन पर्यावरणाचा असमतोल झालाय. जोडीला नैसर्गिक आपत्तीचा धोका अनेक वारसावास्तू-स्थळांवरही होताना दिसतोय. बऱ्याच स्थळी इतिहासाचे जितेजागते साक्षीदार शिलालेख, स्तंभ, विरगळ बेवारशासारखे आता रस्त्यावरच आल्याने पाऊस, वारा, रस्त्यावरच्या वाहतुकीने त्यांच्यावरची अजोड शिल्पकला आणि लिपी नष्ट होत चालली आहे. देशातील सुमारे १२०० लेणीसमूहांपैकी महाराष्ट्रात सुमारे ८०० लेण्या असून, त्यातील जागतिक वारसा यादीत समावेश झालेल्या लेण्यांव्यतिरिक्त अन्य लेण्यांची पडझड नैसर्गिक तसेच मानवी हस्तक्षेपाने झालेली आढळते. प्लॅस्टिकचा बेसुमार वापराचा परिणाम वारसावास्तू क्षेत्रात नेहमीच उपद्रवकारक ठरतोय. अन्य कचऱ्यानेही अस्वच्छतेबरोबर दरुगधीयुक्त प्रदूषण वाढत जाऊन वारसावास्तूंच्या मूळ सौंदर्यालाच बाधा आली आहे. बेजबाबदार पर्यटकांच्या वर्तणुकीनेही ध्वनी प्रदूषणाची भर घातली आहे. कार्ला लेणी स्थळदर्शन सहलीत फटाक्याची माळ लावून जोडीला आपल्या नावाची नोंद करत आपल्या भेटीच्या खुणा नोंदवणारे पर्यटक मी असाह्य़पणे पाहात होतो. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र पर्यटन विभागात व्यवस्थापक, मार्गदर्शक म्हणून काम करताना अजिंठा सहलीतील एक अनुभव खूपच बोलका आहे. लेणी पायथ्याशी मिनी बसने जर्मन पर्यटकांचा एक गट स्थळदर्शनासाठी माझ्यासमोर हजर झाला. त्यांच्या अत्यावश्यक सामानात एक प्लॅस्टिकचा ड्रमही खाली उतरवला गेला. उत्सुकतेपोटी त्याबद्दल विचारणा केल्यावर त्यांच्या व्यवस्थापकांनी सहजतेने सांगितले - ‘‘आम्ही वेगवेगळ्या देशांत स्थळदर्शन करताना हा ड्रम बरोबर असतोच. आमच्या प्रवासकाळात जो कचरा तयार होतो तो आमच्या वास्तव्याच्या ठिकाणी परत नेऊन त्याची यथायोग्य विल्हेवाट लावण्याचा आमचा दंडक आहे.’’.. हे ऐकल्यावर खजील होण्याची वेळ माझ्यावर आली. कारण आमच्यासमोरच - ‘स्वच्छता राखा’ या फलकावर पानाच्या रंगीत पिचकाऱ्यांनी त्या फलकाचे अस्तित्वच नाहीसे झाले होते. सागरी किनाऱ्यावरील जंजिरे, अन्य वारसास्थळांवर भरती, ओहोटी, उधाणाचा प्रतिकूल परिणाम त्यांच्या मूळ बांधकामावर होतोय. याला मानवनिर्मित प्रदूषणही कारणीभूत आहे. सागरी नैसर्गिक आक्रमण रोखण्यासाठी जी ‘खारफुटी’ (MANGROVES) ची नैसर्गिक तटबंदी आहे तिला वाढत्या इमारती प्रकल्पनिर्मितीबरोबर, घरांच्या नूतनीकरणातून जे ‘रॅबिट’ तयार होतेय ते खारफुटी क्षेत्रात टाकत असल्याने खारफुटीची ऱ्हास ही मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. नैसर्गिक वारसास्थळांमध्ये पश्चिम घाट क्षेत्राचा समावेश होऊन महाराष्ट्रातील कास पठार, कोयना अभयारण्य, चांदोली राष्ट्रीय उद्यान, राधानगरी गवा अभयारण्याचा समावेश झालाय; पण या परिक्षेत्रातील नैसर्गिक संपत्तीची स्वत:च्या स्वार्थासाठी ओरबाडण्याच्या मानवी प्रवृत्तीने तेथील वन्यजीवालाही धोका निर्माण झालाय. पश्चिम घाटातील मंदिरवास्तूंनाही वारसा दर्जा आहे. त्या प्राचीन शिल्पावर मानवी आक्रमणाने त्यांचे मूळ सौंदर्य नष्ट होतेय. सौंदर्यीकरणाच्या हव्यासापोटी त्या मंदिरांचा जीर्णोद्धार करताना त्या मंदिरवास्तूचे पर्यावरण संवर्धन करणाऱ्या बांधकामासह त्यावरील काष्ठशिल्पाची जागा आता राजस्थानी मार्बलयुक्त बांधकामाने घेतल्याने ते नुसतेच विसंगत नसून पर्यावरणालाही मारक आहे. काही मंदिरवास्तूच्या प्रांगणातील प्राचीन विहिरीसुद्धा वारसा म्हणून गणल्या जातात; पण त्यांची स्वच्छता - देखभाल नसल्याने प्रदूषण वाढते आहे. मंदिरवास्तूतील निर्माल्याची विल्हेवाट हा तर गंभीर प्रश्न सर्वत्र भेडसावतोय. त्याची शास्त्रशुद्ध विल्हेवाट होत नसल्याने मंदिर प्रांगणातील वातावरणात दरुगधीयुक्त प्रदूषण वाढते आहे. काही प्राचीन मंदिरातील भाविक - पर्यटकांचा मुक्त वावर आणि त्यांचा हस्तक्षेप पर्यावरणाला घातक ठरतोय. महादेवाच्या गाभाऱ्यातील पत्थराच्या पिंडीवर जो दुधाचा अभिषेक सातत्याने केला जातोय त्या दुधातील भेसळयुक्त रासायनिक घटकांनी आता त्या मजबूत पिंडीला सूक्ष्म छिद्रे पडायला लागली आहेत.. काही प्राचीन मंदिरांत पूजाअर्चा करताना तेथील कलापूर्ण मूर्तीवर गडद तेलरंग आढळतो. कालांतराने हाच तेलरंग मूर्तीच्या आत शोषला जाऊन मूर्तीचे कलापूर्ण सौंदर्य नाहीसे व्हायला लागते. जोडीला भाविकांच्या बेसुमार गर्दीने होणाऱ्या आवाजाच्या प्रदूषणाने आरोग्यासह मंदिरवास्तूच्या प्राचीन बांधकामावरही त्याचा प्रतिकूल परिणाम होणारच. पर्यावरण ऱ्हास रोखण्यासाठी, निसर्गवाचनासाठी ‘वन पर्यटन’ ही संकल्पना लोकप्रिय होतेय, तसेच वारसावास्तू संवर्धनासाठी शासकीय, सामाजिक पातळीवरून आपण कमी पडतोय. आता युथ हॉस्टेल आयोजित वारसास्थळदर्शन (ऌी१्र३ंॠी ६ं’‘) आयोजित सहलींचाही हाच उद्देश आहे. असल्या सहलींचा शाळा- कॉलेजमध्ये प्रसार होणे गरजेचे आहे. सेवाभावी संस्था आणि शासकीय पातळीवरून वारसावास्तूंची सचित्र माहिती पुरवून शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रदर्शित केल्यास बराच उद्देश साध्य होईल. वारसावास्तू सहली आयोजित केल्यावर त्यासंबंधात निबंध स्पर्धा आयोजित केल्याने विद्यार्थ्यांत वारसावास्तू संवर्धनाची जाणीव निर्माण होईल. आधुनिक तंत्रज्ञानाने प्रसारमाध्यम प्रभावी होताहेत. भ्रमणध्वनीच्या व्हॉट्सअ‍ॅप - जीमेल, एस. एम. एस.द्वारे फुलांच्या गुच्छ छायाचित्राद्वारे नुसत्याच शुभेच्छा व्यक्त करण्याऐवजी वारसावास्तूंची छायाचित्रे प्रदर्शित केल्याने त्याचे महत्त्व निश्चितच अधोरेखित होईल. शैक्षणिक- सामाजिक संस्थांतून वारसास्थळ संवर्धनासाठी माहिती लघुपट दाखवल्यास तेही उपकारक ठरेल. काही उद्योगसमूह आपल्या परिक्षेत्रात अविकसित खेडी दत्तक घेऊन त्यांच्या विकासकामाला चालना देताहेत. त्यासाठी ‘कार्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड’ या शासकीय उपक्रमाद्वारे औद्योगिक समूहाला सवलती उपलब्ध करून संवर्धनासाठी मदत करताहेत. arun.malekar10@gmail.com
