विश्वासराव सकपाळ महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मध्ये सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी स्वतंत्र प्रकरण १३ ‘ब’ समाविष्ट करण्यासंदर्भात अध्यादेश दिनांक ९ मार्च, २०१९ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. त्या अनुषंगाने अधिनियम दिनांक २३ जुलै, २०१९ रोजीच्या राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आला होता. त्यानुसार, कलम ७३ क-ब मध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात आली. परंतु आणखी असे की, २५० पर्यंत किंवा त्यापेक्षा कमी सदस्य असणाऱ्या गृहनिर्माण संस्थांच्या बाबतीत उक्त गृहनिर्माण संस्था विहित करण्यात येईल अशा रीतीने समितीच्या निवडणुका घेईल. सदर सुधारणेमुळे २५० पर्यंत सदस्यसंख्या असलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा अधिकार संबंधित गृहनिर्माण संस्थांना प्राप्त झाला आहे. परंतु प्रस्तुत तरतुदी संदर्भात दिनांक ९ मार्च, २०१९ रोजी अध्यादेश प्रसिद्ध करण्यात आल्यापासून, सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी निवडणुका घेण्याबाबतची कार्यपद्धती निश्चित नव्हती. त्यामुळे सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये निवडणुका घेण्याबाबत संभ्रमावस्था निर्माण झालेली आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ७३ क- बचे पोटकलम ११ अन्वये सहकारी संस्थांना निवडणुका घेण्याबाबत दिलेल्या अधिकारानुसार, सहकारी संस्थांनी निवडणुका घेण्याबाबतची कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी निवडणूक नियम बनविण्याची आवश्यकता होती. त्यासाठी नियमाचे प्रारूप शासनास सादर करण्यासाठी नियम समिती स्थापन करण्यात आली. सदरहू नियम समितीमार्फत शासनास नियमाचे प्रारूप सादर होणे, त्यास विधी व न्याय विभागाची मान्यता घेऊन नियम अंतिम करण्यासाठी हरकती सूचना मागविण्यासाठी राजपत्रात प्रसिद्ध करणे, आलेल्या हरकती सूचना विचारात घेऊन नियम अंतिम करणे, तसेच महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता सुरू होणे, यामुळे गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुका घेण्याबाबतचे नियम अंतिम होण्यासाठी काही अवधी लागणार आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६०चे कलम १५७ मधील राज्य शासनास सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशाद्वारे कोणत्याही संस्थेस किंवा संस्थांच्या वर्गास अधिनियमाच्या किंवा नियमाच्या आशयास बाधा येणार नाही, अशा फेरफारानिशी या अधिनियमाच्या कोणत्याही तरतुदीमध्ये निर्देश देता येतील. या तरतुदीनुसार, शासनास असलेल्या अधिकारात कलम ७३ क-ब चे पोटकलम ११ मधील तरतुदीच्या अनुषंगाने निवडणुकीस पात्र असणाऱ्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या समितीच्या निवडणुका दिनांक ३१ डिसेंबर, २०१९ पर्यंत पुढे ढकलण्यात येत असल्याचा शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६०- कलम ७३ क-ब व क-क तरतूद काय आहे. कलम ७३ क-ब : महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६०चे कलम ७३ क-ब मधील तरतुदीनुसार राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांचे अधिक्षण, संचालन व नियंत्रण यांची जबाबदारी राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणावर सोपविलेली असून, उक्त कलमाच्या उपकलम (१) नुसार सहकारी संस्थांच्या समितीच्या सार्वत्रिक निवडणुका, नमित्तिक पद व समिती सदस्यांच्या पदाधिकारी यांच्या निवडणुका राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणामार्फत घेण्यात येतात. कलम ७३ क-क : महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६०चे कलम ७३ क-क नुसार टंचाई, अवर्षण, पूर, आग व इतर कोणतीही नैसर्गिक आपत्ती किंवा पावसाळा किंवा विधानसभा निवडणूक कार्यक्रम हा कोणत्याही संस्थेच्या किंवा वर्गाच्या निवडणुकीच्या वेळेत येत असल्यामुळे, राज्य शासनाच्या मते, कोणतीही संस्था किंवा संस्थेचा वर्ग यांच्या निवडणुका घेणे हिताचे नसेल, अशा कारणास्तव सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशाद्वारे कोणत्याही संस्थेच्या किंवा संस्था वर्गाच्या निवडणुका एका वेळी सहा महिन्यांपेक्षा अधिक नसेल इतक्या कालावधीपर्यंत पुढे ढकलण्याचे शासनास अधिकार प्राप्त आहेत. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० - कलम ७३ क-ब व कक तरतूद काय आहे? कलम ७३ क-ब : महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ७३ क-ब मधील तरतुदीनुसार, राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांचे अधिक्षण, संचालन व नियंत्रण यांची जबाबदारी राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणावर सोपविलेली आहे. उक्त कलमाच्या उप-कलम (१) नुसार सहकारी संस्थांच्या समितीच्या सार्वत्रिक निवडणुका, नमित्तिक पद व समिती सदस्यांच्या पदाधिकारी यांच्या निवडणुका राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणामार्फत घेण्यात येतात. कलम ७३ क-क : महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ७३ क-क नुसार, टंचाई, अवर्षण, पूर, आग व इतर कोणतीही नैसर्गिक आपत्ती किंवा पावसाळा किंवा विधानसभा निवडणूक कार्यक्रम हा कोणत्याही संस्थेच्या किंवा वर्गाच्या निवडणुकीच्या वेळेत येत असल्यामुळे, राज्य शासनाच्या मते, कोणतीही संस्था किंवा संस्थेचा वर्ग यांच्या निवडणुका घेणे हिताचे नसेल; अशा कारणास्तव सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशाद्वारे कोणत्याही संस्थेच्या किंवा संस्थांवर्गाच्या निवडणुका एका वेळी सहा महिन्यांपेक्षा अधिक नसेल इतक्या कालावधीपर्यंत पुढे ढकलण्याचे शासनास अधिकार प्राप्त आहेत. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीकरिता भारत निर्वाचन आयोगाने विधानसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केल्याप्रमाणे दिनांक २१.९.२०१९ पासून आदर्श आचारसंहिता सुरू झालेली असल्याने, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ७३ क-क मधील तरतुदीनुसार, राज्यातील उर्वरित संस्थांच्या निवडणुकांबाबत निर्णय पुढीलप्रमाणे :- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ७३ क-क अन्वये शासनास प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीकरिता भारत निर्वाचन आयोगाने विधानसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केलेला असून, दिनांक २१.९.२०१९ पासून आचारसंहिता सुरू झालेली आहे, ही बाब विचारात घेऊन ज्या सहकारी संस्थांचा नामनिर्देशनाचा टप्पा सुरू झाला आहे. किंवा ज्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेण्याबाबत उच्च न्यायालयाने निश्चित आदेश दिले आहेत, अशा सहकारी संस्था वगळून महाराष्ट्र सहकारी संस्था (समितीची निवडणूक ) नियम २०१४ मधील नियम ४ मध्ये नमूद केलेल्या राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणुका, तसेच सहकारी संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांच्या निवडणुका दिनांक ३१ ऑक्टोबर, २०१९ पर्यंत पुढे ढकलण्यात येत आहेत. vish26rao@yahoo.co.in
