सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या उपविधीत ‘व्याख्या’ या ३ क्रमांकाच्या शीर्षकाखाली ज्या काही महत्त्वाच्या व्याख्या देण्यात आल्या आहेत, त्यामध्ये ३ (२४) मधील ‘अ’ मध्ये सहयोगी सभासदाची व्याख्या आहे. ‘सहयोगी सभासद’ म्हणजे, ‘‘ज्या सभासदाने इतर सभासदांबरोबर संयुक्तपणे संस्थेचा भारधारण केला असेल, पण ज्याचे नाव प्रथम येत नसेल असा सभासद,’’ अशी व्याख्या दिली आहे.  
सहयोगी सभासदांच्या हक्कांवरील मर्यादा
उपविधी क्रमांक २५ नुसार, सहयोगी सभासदास, अधिनियमाच्या कलम २७ (२) मध्ये नमूद केलेल्या हक्काव्यतिरिक्त एरव्ही सभासदत्वाचे कोणतेही हक्क व विशेष हक्क नाहीत, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र सहकार कायद्यात याबद्दल काहीच उल्लेख नाही. मात्र संयुक्त भागधारक असणाऱ्या सहयोगी सभासदास संस्थेत कोणते अधिकार असतात त्याचे विवेचन सहकार कायदा कलम २७ (२) मध्ये केले गेले आहे.
हक्कांचे स्वरूप
जे संयुक्त भागधारक असतात, त्यातील प्रथम क्रमांकावर ज्याचे नाव असेल, तो मूळ सभासद समजला जातो आणि उर्वरित संयुक्त भागधारक हे सहयोगी सभासद म्हणून ओळखले जातात. या सहयोगी सभासदांपकी कोणीही, त्याच्या अगोदर नाव असलेला सहयोगी सभासद अनुपस्थित असेल किंवा सभेस उपस्थित राहू शकत नसेल तर क्रमवारीनुसार आपल्यानंतर नाव असलेल्या सभासदास, स्वत:चे वतीने सभेस उपस्थित राहू देण्याचे किंवा निवडणूक लढविण्याचे अधिकारपत्र देऊ शकतो. परंतु त्याचे हे सहयोगी सभासदत्व जोपर्यंत मूळ सभासद हा संस्थेचा सभासद असेल तोपर्यंतच शाबूत राहू शकते. काही ना काही कारणांमुळे मूळ सभासदांचे सभासदत्व रद्द झाल्यास किंवा मूळ सभासद दिवंगत झाल्यास सर्व संयुक्त भागधारकांचे सहयोगी सभासदत्व संपुष्टात येऊ शकते. सहकार कायदा कलम २७ (२) मध्ये हेच अधिकार सहयोगी सभासदाला दिले आहेत.
अन्य प्रकारचा सहयोगी सभासद
सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचा कोणताही सभासद सात क्रमांकाच्या अर्जात त्याला हव्या असलेल्या व्यक्तीस आपला सहयोगी सभासद नेमू शकतो. या व्यक्तीने त्या विहित अर्जासह १०० रुपये शुल्क सोसायटीकडे भरले पाहिजे.
हाऊसिंग संहितेतील तरतूद
महाराष्ट्राच्या सहकार खात्याने २००८  साली सहकारी संस्थांची संहिता (मॅन्युअल) प्रसिद्ध केली होती. त्यामधील प्रकरण तीन मध्ये सभासद व्यवस्थापक समिती व सभासदांचे हक्क व जबाबदाऱ्या या शीर्षकाखाली सभासदत्वाचे प्रकार आणि त्यांचे अधिकार याबद्दल सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे. प्रारंभी १) सभासद २) सहयोगी सभासद / सहसभासद ३) नाममात्र सभासद आणि सहानुभूती दर्शविणारे सभासद असे चार प्रकारचे सभासद निर्देशित केले आहेत. यापकी सहानुभूतीदार सभासद, सुधारित उपविधीतून आणि कायद्यातून गाळले गेले आहेत म्हणजे आता फक्त तीनच प्रकारचे सभासद शिल्लक आहेत.
सहयोगी / सहसभासद यांचे अधिकार
या संहितेप्रमाणे, सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना सदनिकेच्या खरेदीखतात एकापेक्षा अधिक व्यक्तींनी खरेदीची किमत अदा केली म्हणून त्यांना मालकी हक्क प्राप्त होतात.
ही संहिता पुढे म्हणते, सभासदाच्या संमतीने खरेदीखतात मालक म्हणून नाव नसले तरी केवळ प्रवेश फी भरूनसुद्धा सहयोगी/सभासद होता येते.
मालकीत हिस्सा हवा
फक्त प्रवेश फीने सहयोगी/सहसभासद झालेल्या व्यक्तीला संबंधित सभासदाच्या वतीने निवडणुकीने कोणतेही अधिकार प्राप्त होणार नाहीत. संयुक्तपणे भागधारण करण्यासाठी सहयोगी सभासदास मालमत्तेच्या मालकीत हिस्सा नाव असणे आवश्यक आहे, असे संहितेत स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सहकार आयुक्तांचे घूमजाव
ही कामकाज संहिता खुद्द तत्कालीन सहकार आयुक्तांच्या स्वाक्षरीने प्रसिद्ध झाली आहे. आज हे सहकार आयुक्त म्हणजेच राजगोपाल देवरा हे सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग खात्याचे सचिव आहेत. अशा या खात्याचे कक्ष अधिकारी अ. शं. भुजवळ यांनी, देवरा यांच्या जागी नियुक्त झालेल्या सहकार आयुक्त व सहकारी संस्थांचे निबंधक, महाराष्ट्र राज्य यांच्या दिनांक ०५-०९-२०१३ च्या पत्राच्या अनुषंगाने दिनांक २९ नोव्हेंबर, २०१३ रोजी नवीन परिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे. हौसिंग मॅन्युअलमध्ये केवळ प्रवेश फी भरून सहयोगी सभासदाच्या हक्कांवर घालण्यात आलेल्या र्निबधाबाबत घूमजाव करून नवीन वादास तोंड फोडले आहे.
कक्ष अधिकारी काय म्हणतात?
केवळ हौसिंग मॅन्युअलमध्ये अनुक्रमे १) संयुक्तपणे भारधारण करणारा सहयोगी सभासद आणि २) प्रवेश फी भरून झालेला सहयोगी सभासद अशी वर्गवारी केली आहे. सदर वर्गवारीमुळे संस्थेच्या व्यवस्थापक समितीमध्ये निवडून आलेल्या सदस्यांमध्ये संभ्रम निर्माण होत आहे.
‘‘हौसिंग मॅन्युअलमध्ये प्रवेश फी भरून झालेल्या सहयोगी सभासदास मतदान व निवडणुकीचे कोणतेही अधिकार प्राप्त होणार नाहीत. या तरतुदीचा आधार घेऊन संस्थेच्या व्यवस्थापक समितीमध्ये जर प्रवेश फी भरून सहयोगी सभासद झाले असेल तो निवडणुकीद्वारे व्यवस्थापक समितीमध्ये निवडून आल्याचे संस्थेच्या निदर्शनास आल्यास अशा समिती सदस्यांना पदावरून दूर करण्याबाबत संबंधित उपनिबंधकांकडे तक्रारी प्राप्त होत असतात. सदर तक्रारीच्या अनुषंगाने केवळ हौसिंग मॅन्युअलमध्ये तरतूद नमूद असल्याने उपनिबंधक यांना कारवाई करणे भाग पडते,’’ असे अ. शं. भुजवळ यांचे पत्रक म्हणते.
या पत्रकात, ‘‘सदरची कारवाई सहकार कायदा व गृहनिर्माण संस्थांच्या तरतुदींशी विसंगत असल्याचे दिसून येते. सदर तरतुदीमुळे संस्थेच्या सभासदामध्ये व व्यवस्थापक समितीमध्ये वाद व संभ्रम निर्माण होऊन त्या संदर्भात तक्रारीचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता विचारांत घेऊन हौसिंग मॅन्युअलमधील ‘फक्त प्रवेश फीने सहयोगी/सहसभासद झालेल्या व्यक्तीला त्या सभासदांच्या वतीने मतदान अथवा निवडणुकीचे कोणतेही अधिकार प्राप्त होणार नाहीत. संयुक्तपणे भागधारण करण्यासाठी सहयोगी/सहसभासदास मालमत्तेच्या मालकीत हिस्सा/नाव असणे आवश्यक आहे.’ ही सहयोगी सभासदाबाबत नमूद असलेली तरतूद वगळण्यात याद्वारे शासनाची मंजुरी देण्यात येत आहे, असे कक्ष अधिकारी नमूद करतात.
शासनाच्या या नवीन परिपत्रकामुळे आता कोणीही संस्थेची भागधारक नसलेली व्यक्ती केवळ प्रवेश फी (रुपये १००) भरून एखाद्या सभासदाचा सहयोगी/सहसभासद होऊ शकणार आहे. आज अनेक सभासद आपल्या सदनिका लीव्ह अ‍ॅण्ड लायसन्स पद्धतीवर देऊन दुसऱ्या सोसायटीत राहात असतात. (केवळ पसा कमविण्याच्या उद्देशाने) आता हे सभासद या नवीन परिपत्रकाचा आधार घेऊन कोणाही व्यक्तीला त्याची प्रवेश फी भरून संस्थेचा सहयोगी/सहसभासद करू शकतील आणि संस्था अशा सहयोगी/सहसभासदांची म्हणून ओळखली जाईल शासनाला हे मान्य आहे काय?
ठाणे फेडरेशनचा आक्षेप
महाराष्ट्र स्टेट आणि ठाणे डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग फेडरेशनचे अध्यक्ष सीताराम राणे यांनी शासनाच्या या नवीन परिपत्रकास तीव्र आक्षेप घेतला आहे. ज्या व्यक्तीचा संस्थेच्या मालमत्तेत हिस्सा नसेल अशा व्यक्तीला मतदानाचा आणि निवडणूक लढविण्याचा अधिकार देण्यास तीव्र विरोध केला आहे.
या विषयाचा फेरविचार करण्यासाठी सरकारने विशेष बठक आयोजित करावी, अशी लेखी विनंती सीताराम राणे यांनी संबंधित मंत्र्यांकडे केली आहे.
मुंबईच्या ‘डी’ वार्ड उपनिबंधकांकडे तक्रार
महाराष्ट्र शासनाच्या या नवीन परिपत्रकाकडे लक्ष वेधले गेले ते यादी शेठहिल, ऑगस्ट क्रांती मार्ग, मुंबई – ४०००३६ येथील ग्रॅण्ड पराडी को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेडच्या सदस्यांच्या वतीने उपनिबंधक, सहकारी संस्था, डी विभाग, मुंबई मल्होत्रा हाऊस, जी.पी. ओसमोर, फोर्ट, मुंबई यांच्या कार्यालयात करण्यात आलेल्या एका अर्जामुळे.
या संदर्भात उपरोक्त उपनिबंधकांच्या कार्यालयाने, ग्रॅण्ड पराडी को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेडच्या चार समिती सदस्य.
१)    अनुक्रमे निपुण एस. मेहता २) केतन डी. शहा ३) अतुल रावत गुप्ता ४) राजीव डी. पारेख.
२)    चेअरमन /सेक्रेटरी, ग्रॅण्ड पराडी को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड
आणि ३)    अनुप पटेल, समिती सदस्य, ग्रॅण्ड पराडी को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. विषय होता ‘सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या कामकाजाबाबतची संहिताप्रमाणे सहयोगी सभासदांस संस्थेच्या व्यवस्थापक समिती सदस्य म्हणून राहण्याचा पात्रतेबाबत’
अनुप पटेल, सोसायटीचे कमिटी सदस्य हे तक्रारदार होते. या प्रकरणाची सुनावणी उपनिबंधकांसमोर झाली तेव्हा अनुप पटेल हे आपल्या वकिला समवेत उपस्थित होते. तसेच प्रतिवादीचे वकीलही सुनावणीच्या वेळी उपस्थित होते.
तक्रारदार व संस्थेचे पदाधिकारी यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे व खुलासा यानुसार उपनिबंधकांनी नमूद केले की, हौसिंग मॅन्युअलच्या तरतुदीद्वारे उपरोक्त नमूद कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आली होती. या संबंधांत उपनिबंधकांनी आपला पुढील निर्णय दिला. शासनाने दिनांक २८ नोव्हेंबर, २०१३ च्या पत्राने दिलेल्या निर्णयानुसार सहयोगी सभासद फक्त प्रवेशफीने सहयोगी/सहसभासद झालेल्या व्यक्तीला या सभासदांच्या वतीने मतदान अथवा निवडणुकीचे कोणतेही अधिकार प्राप्त होणार नाहीत. संयुक्तपणे भागधारण करण्यासाठी सहयोगी/सहसभासदांस मालमत्तेच्या मालकी/ हिस्सा/नाव असणे आवश्यक आहे ही सहयोगी सभासदाबाबत नमूद केलेली तरतूद शासनाने वगळलेल्या १) निपुण एस. मेहता २) केतन डी. शहा ३) अतुल रावत गुप्ता ४) राजीव डी. पारेख यांना मतदानाचा अधिकार व समिती सदस्य म्हणून राहण्यास पात्र ठरविण्यात येत आहे.
सहकार आयुक्तांच्या दिनांक २८ नोव्हेंबर, २०१३ च्या या परिपत्रकामुळे ज्या व्यक्तींचा संस्थेच्या मालमत्तेत हिस्सा नाही, सहभाग नाही आणि नाव नाही, अशा व्यक्तींना सोसायटीकडे सहयोगी/सहसभासदत्वासाठी अर्ज केल्यास त्यांनासुद्धा मतदानाचा आणि समिती सदस्य होण्याचा अधिकार मिळू शकतो, असे सिद्ध होते.