अलीकडेच नवी मुंबईतील ऐरोलीमध्ये सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या इमारतीमधील लिफ्टखाली चिरडून सुरक्षारक्षक ठार झाल्याची घटना घडली आहे. त्यामुळे सहकारी गृहनिर्माण संस्थेतील लिफ्टच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
गे ल्या काही वर्षांत ज्या वेगाने बहुमजली निवासी इमारती, रुग्णालये व कार्यालये निर्माण झाली आहेत त्यामुळे लिफ्टच्या संख्येत कित्येक पटींनी वाढ झाली आहे. परंतु लिफ्टच्या सुरक्षित वापरासाठी राज्यात अमलात असलेल्या ‘दि बॉम्बे लिफ्ट अ‍ॅक्ट १९३९’मधील नियम, पोटनियम व तरतुदींचे योग्य प्रकारे पालन होत आहे किंवा नाही तसेच लिफ्टची उभारणी, वैध परवाना, क्षमता, देखभाल व दुरुस्ती योग्य प्रकारे होते किंवा नाही, याची पडताळणी करणारी शासकीय तपास यंत्रणा खूपच अपुरी आहे. त्यामुळे लिफ्टचा सुरक्षित वापर तसेच संभाव्य अपघात व जीवितहानीसारख्या अप्रिय घटना टाळण्यासाठी सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी विशेष काळजी घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वे खालीलप्रमाणे –
*आपल्या संस्थेच्या इमारतीसाठी सुयोग्य लिफ्टची निवड करणे हे सर्वात महत्त्वाचे आहे. लिफ्ट बंद दरवाजे असलेली व दोन्ही दरवाजांवर काचेची चौकोनी खिडकी असणारी असावी. जेणेकरून लिफ्टमध्ये कोणी अडकून पडल्यास लोकांना दिसून येईल. कोलॅप्सिबल- सरकते दरवाजे असणाऱ्या लिफ्टची निवड शक्यतो टाळावी. अशा प्रकारच्या सरकत्या दरवाजांमुळे लहान मुलांना आपले हात-पाय व जीव गमवावा लागल्याच्या अनेक घटना आजवर घडल्या आहेत. लिफ्टची निवड करताना या विषयातील अनुभवी व्यक्तीचा सल्ला मोलाचा ठरेल.
*लिफ्टमध्ये पंखा व वायुविजन व्यवस्था व्यवस्थितपणे कार्यरत असल्याची खबरदारी संस्थेच्या कार्यकारी समितीने घ्यावी.
*लिफ्टमध्ये सीसीटीव्ही यंत्रणा बसविण्यात यावी.
*लिफ्टमध्ये अचानक काही बिघाड झाल्यास वा बंद पडल्यास लिफ्टमध्ये अलार्म/ बझर बसविण्यात यावा, जेणेकरून आपत्कालीन स्थितीत त्याचा वापर करून  सुरक्षारक्षकासह अन्य उपस्थित सभासद यांना सतर्क करून त्यांच्या मदतीने लिफ्टमधून सुटका करून घेता येणे सहज शक्य होईल. तसेच प्रत्येक दिवशी संस्थेच्या प्रवेशद्वारावर/ सुरक्षा कक्षात तनात असणाऱ्या सुरक्षारक्षकाचा भ्रमणध्वनी लिफ्टमध्ये ठळकपणे नमूद करण्यात यावा. त्यामुळे लिफ्टमध्ये अडकून पडलेल्या व्यक्तीस भ्रमणध्वनीवरून संपर्क साधून लिफ्टमधून बाहेर पडण्यास त्यांची मदत घेता येईल.
*संस्थेची लिफ्ट व सुरक्षा कक्षदरम्यान थेट ‘इंटरकॉम’ची सुविधा असावी म्हणजे आपत्कालीन स्थितीत त्वरित संपर्क साधणे शक्य होईल.
*लिफ्टमध्ये अग्निरोधक अत्याधुनिक यंत्रणा बसविण्यात यावी.
*संस्थेच्या इमारतीत लिफ्टची उभारणी व वापरासाठी शासनाचा वैध परवाना घेण्यात यावा व त्याची छायांकित प्रत लिफ्टमध्ये लावण्यात यावी.
*लिफ्टची जागा तसेच तिच्या लोखंडी दोराच्या प्रतीनुसार लिफ्टची वजन वाहून नेण्याची क्षमता निश्चित केली जाते. त्यानुसार प्रत्येक मजल्यावरील लिफ्टच्या प्रवेशद्वारावर व लिफ्टमध्ये माणसे वाहून नेण्याची क्षमता ठळकपणे नमूद करण्यात यावी. क्षमतेपेक्षा अधिक माणसांनी लिफ्टमधून खाली-वर ये-जा करण्यास तसेच सिमेंट/ रेतीच्या गोणी व तत्सम अतिरिक्त वजनाच्या वस्तू वाहून नेण्यास मनाई असावी. लिफ्टमधून निर्धारित क्षमतेपेक्षा अधिक माणसे/ वजन वाहून नेण्यामुळे लिफ्ट वर-खाली वाहून नेणारा लोखंडी दोर घासून तुटतो व लिफ्ट खाली कोसळण्याच्या दुर्घटना घडतात. त्यामुळे लिफ्टमध्ये पूर्णवेळ अटेन्डंट नेमणे हितावह ठरेल. त्यामुळे लिफ्टमधून क्षमतेपेक्षा अधिक माणसे ये-जा करणार नाहीत. अवजड सामानाची अवैध वाहतूक होणार नाही व संस्थेतील असंरक्षित लहान-मुलांना, अपंग  व वरिष्ठ नागरिकांना सुरक्षितपणे ये-जा करण्यास मदत होईल. लिफ्ट चालविण्यासाठी ठेवाव्या लागणाऱ्या पूर्णवेळ अटेन्डंटच्या पगारासाठी होणाऱ्या खर्चाच्या तुलनेत सभासदांची व त्यांच्या मुला-बाळांची सुरक्षा अधिक महत्त्वाची आहे.
*दि बॉम्बे लिफ्ट अ‍ॅक्ट १९३९ मधील नियमानुसार दर सहा महिन्यांतून एकदा राज्य सरकारच्या अधिकृत सक्षम लिफ्ट-निरीक्षकामार्फत संस्थेच्या लिफ्टची संपूर्ण तपासणी करण्यात यावी. त्याचबरोबर लिफ्टसाठी वापरात असलेल्या इलेक्ट्रिक मोटरची तपासणी करून घ्यावी व त्यासाठी शासकीय शुल्क भरून प्रमाणपत्र घेण्यात यावे.
*संस्थेच्या इमारतीमधील लिफ्टची नियमित देखभाल करण्यासाठी या क्षेत्रातील अनुभवी संस्थेबरोबर वार्षकि करार करण्यात यावा व निर्धारित काम व्यवस्थित होत असल्याची कार्यकारी समितीने खात्री करून घ्यावी.
*दि बॉम्बे लिफ्ट अ‍ॅक्ट १९३९ मधील नियमावलीची माहिती व लिफ्टच्या सुरक्षित वापराबाबत सूचना तसेच मार्गदर्शक तत्त्वे इत्यादींची लेखी माहिती संस्थेच्या सूचना फलकावर लावणे व सर्व सभासदांना देणे आवश्यक आहे.
   लिफ्टच्या वापरासंबंधी सभासदांच्या काही तक्रारी/ सूचना असल्यास त्याची संस्थेच्या ‘लिफ्टसंबंधी तक्रार/ सूचना नोंद पुस्तकात’ नोंद करणे. अशी तक्रार/ सूचना प्राप्त झाल्यास कार्यकारी समितीने योग्य ती कार्यवाही करावी.
*लिफ्टचा विमा उतरविण्यात यावा.
*लिफ्टमुळे होणारे अपघात/ जीवितहानी टाळण्यासाठी लिफ्टची नियमित
तपासणी करणे व काही त्रुटी आढळ्ल्यास त्याची सविस्तर नोंद ठेवणे तसेच आवश्यक ती उपाययोजना त्वरित करणे ही संस्थेच्या कार्यकारी समितीची जबाबदारी आहे.
संस्थेच्या मालमत्तेची देखभाल खालील उपविधीमध्ये स्पष्टपणे अधोरेखित करण्यात आली आहे –
उपविधी नियम क्रमांक १५६- संस्थेची मालमत्ता सदैव सुस्थितीत ठेवण्याची जबाबदारी समितीची राहील.
उपविधी नियम क्रमांक १५७- संस्थेच्या कोणाही सभासदाकडून संस्थेच्या मालमत्तेच्या देखभालीसंबंधात काही तक्रारी आल्यावरून किंवा आपण होऊन संस्थेचा सचिव मालमत्तेची वेळोवेळी पाहणी करील.
उपविधी नियम क्रमांक १५९- उपविधी नियम १५८(अ), (ब) व (क) याअंतर्गत समिती संस्थेच्या मालमत्तेच्या दुरुस्तीचे व देखभालीचे काम पार पाडण्यासाठी पावले टाकील. संस्थेच्या मालमत्तेच्या दुरुस्तीचे काम कराराप्रमाणे करून घेण्याची जबाबदारी समितीची राहील. वरील नियमांच्या अधीन राहून संस्थेच्या सचिवाने किंवा कार्यकारी समिती सभासदांच्या मदतीने संस्थेच्या इमारतीमधील लिफ्टचे (यामध्ये लिफ्टची केबिन, लिफ्ट-वेल, इलेक्ट्रिक मोटर, लोखंडी दोर, कप्पी (पुली) व लिफ्टचा तोल राखणारे काऊंटर-वेट्स) काळजीपूर्वक निरीक्षण करून तारीखवार व तपशीलवार माहिती उपविधी नियम क्रमांक १४२(६) प्रमाणे ‘मालमत्ता नोंदपुस्तकात’ लिहून काढावी व आवश्यकतेनुसार त्वरित कार्यवाही करावी.
(१४) संस्थेच्या इमारतीमधील लिफ्ट चालविण्यासाठी पूर्णवेळ अटेन्डंट ठेवणे शक्य नसल्यास सावधगिरीचा उपाय म्हणून संस्थेच्या सूचना-फलकावर, लिफ्टमध्ये व लिफ्टच्या प्रवेशद्वाराबाहेर खालील सूचना ठळकपणे प्रदíशत कराव्यात :–
(अ) लिफ्टमध्ये शांतपणे प्रवेश करावा.
(ब) काही कारणास्तव लिफ्ट बंद पडल्यास किंवा लिफ्टमध्ये अडकून पडल्यास काहीतरी करून लिफ्टचे दार उघडण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न करू नये. अशा प्रसंगी घाबरून न जाता लिफ्टमधील उपलब्ध सुरक्षा-प्रणालीचा वापर करावा किंवा मदतीसाठी मोठय़ाने आवाज द्यावा.
(क) पायात कमी जाडी असलेल्या टाचांची (पेन्सिल हिल) पादत्राणे असल्यास लिफ्टच्या प्रवेशद्वाराच्या फटीत अडकून पडण्याची शक्यता असते, म्हणून खाली बघून अत्यंत सावधपणे लिफ्टमध्ये प्रवेश करावा.
(ड) इमारतीस आग लागल्यास किंवा आग विझविण्यासाठी लिफ्टचा वापर
करू नये.