महाराष्ट्र सरकारच्या सहकार खात्याने तांत्रिक कारण पुढे करून पुन्हा एकदा एम-२० बंधपत्र सक्ती रद्द करण्याच्या आदेशावर घुमजाव केले आहे. याबाबत माहिती देणारा लेख..महाराष्ट्र सरकारच्या सहकार खात्याने तांत्रिक कारण पुढे करून पुन्हा एकदा एम-२० बंधपत्र सक्ती रद्द करण्याच्या आदेशावर घुमजाव केले आहे. राज्याच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाच्या दिनांक २६ नोव्हेंबर, २०१३ च्या परिपत्रकान्वये राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या व्यवस्थापन समितीवर निवडून आलेल्या पदाधिकाऱ्यांना विहीत कालावधीत व विहीत नमुन्यात एम-२० बंधपत्र भरून देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. एम-२० बंधपत्र भरून दिले नसल्यास असे पदाधिकारी संबंधित सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या व्यवस्थापन समितीवर राहण्यास अपात्र राहतील, असा आदेश काढण्यात आला आहे. एम-२० बंधपत्राबाबत काढण्यात आलेल्या उलटसुलट आदेशांची व अधिनियमातील त्रासदायक तरतुदीची सविस्तर माहिती.(अ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० - कलम ७३ (१) : हा अधिनियम, नियम आणि उपविधी यानुसार प्रस्थापित केलेल्या समितीमध्ये प्रत्येक संस्थेचे व्यवस्थापन निहित असेल व त्या समितीने, हा नियम, अधिनियम आणि उपविधी याअन्वये अनुक्रमे देण्यात येतील किंवा लादण्यात येतील अशा अधिकारांचा वापर केला पाहिजे आणि अशी कर्तव्य पार पाडली पाहिजेत.(१ अब) समितीने तिच्या कालावधीत संस्थेच्या कामकाजाशी संबंधित असे जे निर्णय घेतले असतील, अशा सर्व निर्णयासाठी समितीचे सदस्य संयुक्तपणे जबाबदार असतील. संस्थेच्या हितास हानी पोहोचविणाऱ्या सर्व कृती व अकृतींना समितीचे सदस्य संयुक्तपणे जबाबदार असतील. (असा प्रत्येक सदस्य, राज्य शासनाने सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशाद्वारे विनिर्दष्टि केलेल्या नमुन्यात -(एक) जर तो गृहनिर्माण संस्थांचा सदस्य असेल तर, त्याने पदग्रहण केल्यापासून पंचेचाळीस दिवसांच्या आत, आणि (दोन) जर तो अन्य संस्थांचा सदस्य असेल तर त्याने पदग्रहण केल्यापासून पंधरा दिवसांच्या आत, तशा आशयाचे बंधपत्र देईल. )(ब) एम-२० बंधपत्र भरण्याच्या कलम ७३ (१) ( अब ) मधून सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना सूट देण्याची अधिसूचना :- एम-२० बंधपत्र भरण्याच्या कलम ७३ (१) (अब ) मधून सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना सूट देण्याची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र ( असाधारण भाग ४ ब ) दिनांक ६ सप्टेंबर २०१२ मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आली. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने दिनांक ६ सप्टेंबर २०१२ रोजी काढलेला आदेश पुढीलप्रमाणे :- ज्या अर्थी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१चा महा. २४)च्या कलम ७३ (१कख)मधील तरतुदींनुसार गृहनिर्माण सहकारी संस्थेच्या समितीच्या प्रत्येक सदस्याने समिती सदस्य झाल्यापासून पंचेचाळीस दिवसांत, असा सदस्य संस्थेच्या हितास बाधक ठरणाऱ्या संस्थांच्या अथवा करण्याचे टाळलेल्या कृतीला वैयक्तिकरीत्या अथवा सामूहिकरीत्या जबाबदार राहील असे बंधपत्र करून देणे, बंधनकारक आहे आणि जो सदस्य असे बंधपत्र करून देऊ शकणार नाही त्यांचे सदस्यत्व संपुष्टात आल्याचे समजण्यात येईल अशी तरतूद आहे. आणि ज्या अर्थी बहुतांश गृहनिर्माण सहकारी संस्थांचे सदस्य आपले दैनंदिन व्यवहार सांभाळून केवळ सेवाभावी वृत्तीने या संस्थांचे व्यवस्थापक समिती सदस्य व्यवस्थापक समितीच्या नवनिर्वाचित सदस्यांना, उपरोक्त पोटकलम (१कख)मधील बंधपत्र करून देण्याच्या तरतुदीपासून सूट देणे हितकारक आहे असे शासनाचे मत झाले आहे.त्या अर्थी, उपरोक्त अधिनियमाच्या कलम १५७ मधील शक्तीचा आणि शासनास समर्थ करणाऱ्या अन्य अधिकाराच्या तरतुदींमधून सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना सूट देत आहे. महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार-(क) सहकारी संस्थांच्या व्यवस्थापन समितीवर निवड झालेल्या पदाधिकाऱ्यांनी एम-२० बंधपत्र दिले नसल्यास अशा प्रकरणी कार्यवाही करण्याबाबत शासनाचे परिपत्रक दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१३ :-सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या व्यवस्थापन समितीवर निवडून आलेल्या पदाधिकाऱ्यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० च्या कलम ७३ (१ कख)मधील तरतुदीनुसार बंधपत्राच्या अटीतून दिनांक ६ सप्टेंबर २०१२ रोजीच्या आदेशानुसार सूट देण्यात आलेली आहे. त्यानंतर सर्व प्रकारच्या सहकारी संस्थांच्या बाबतीत सदरची तरतूद दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१३ व २५ एप्रिल २०१३ रोजी प्रख्यापित केलेल्या अध्यादेशानुसार तसेच वाचा क्रमांक ३ येथील अधिनियमाद्वारे वगळण्यात आली आहे. तथापि दिनांक ६ सप्टेंबर २०१२चे आदेश, तसेच उपरोक्त अध्यादेश व अधिनियम पूर्वलक्षी प्रभावाने अमलात आलेले नाहीत. त्यामुळे सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या बाबतीत दिनांक ६ सप्टेंबर २०१२ च्या आदेशापूर्वी आणि सर्व सहकारी संस्थांच्या बाबतीत दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१३ रोजी व त्यापूर्वी संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी विहीत कालावधीत एम-२० बंधपत्र भरून दिले नसल्यास असे पदाधिकारी संबंधित सहकारी संस्थेच्या व्यवस्थापन समितीवर राहण्यास अपात्र राहतील.महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार, सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या व्यवस्थापन समितीवर पदाधिकारी म्हणून काम करण्यास स्वेच्छेने कोणीच पुढे येत नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. केवळ अन्य सह-सभासदांच्या आग्रहाखातर नाइलाज म्हणून काही सभासद आपली नोकरी व व्यवसाय सांभाळूनसेवाभावी वृत्तीने संस्थेचा कार्यभार सांभाळतात. त्यामुळे त्यांना एम-२० बंधपत्राची सक्ती व कायदेशीर बंधन नको असते. राज्यातील सर्व सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या व्यवस्थापन समितीवर निवडून येणाऱ्या किंवा स्वेच्छेने व्यवस्थापन समितीचा कारभार सांभाळणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांना एम-२० बंधपत्राच्या जाचक व त्रासदायक तरतुदीतून वगळ्ण्याची माननीय मुख्यमंत्री महोदयांची घोषणा, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाच्या ६ सप्टेंबर २०१२ रोजीच्या आदेशाद्वारे कागदावर उतरली. परंतु याआदेशाची शाई वाळते न वाळते तोच पुन्हा एकदा सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१३ रोजी एक नवा आदेश काढून दिनांक ६ सप्टेंबर २०१२ रोजीचा आदेश तसेच या आधीचे अध्यादेश व अधिनियम पूर्वलक्षी प्रभावाने अमलात आलेले नसल्यामुळे सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या बाबतीत दिनांक ६ सप्टेंबर २०१२च्या आदेशापूर्वी आणि सर्व सहकारी संस्थांच्या बाबतीत दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१३ रोजी व त्यापूर्वी संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी विहीत कालावधीत एम-२० बंधपत्र भरून दिले नसल्यास असे पदाधिकारी संबंधित सहकारी संस्थेच्या व्यवस्थापन समितीवर राहण्यास अपात्र राहतील.तसेच, ९७ व्या घटना दुरुस्तीच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र सहकारी संस्था (सुधारणा) अधिनियम १९६० मधील तरतुदीप्रमाणे सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाच्या कार्यपद्धतीनुसार निवडणुकीची सक्ती करणे व त्यासाठी होणारा खर्च वसूल करणे हे अत्यंत अन्यायकारक, अनावश्यक व खर्चीक आहे. यावरून एक गोष्ट ठळकपणे अधोरेखित होते की, राज्याच्या सहकार खात्याने अधिनियम / नियम तयार करताना ते अधिक परिपूर्ण व लोकाभिमुख करण्याबाबत विशेष काळजी घेणे आवश्यक आहे; पण तसे होताना दिसत नाही. उलट नवनवीन आदेश सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना अधिक तापदायक व त्रासदायक होत आहेत. सहकारी संस्थांमध्ये गृहनिर्माण संस्थांचा कारभार इतर संस्थांहून खूप वेगळा असूनदेखील मोटर सायकल स्वारासाठी बनविण्यात आलेले नियम सरसकट सायकल स्वारासाठी लागू करण्यातला हा प्रकार आहे. आणखीन महत्त्वाची बाब म्हणजे राज्याच्या नागपूर येथे सध्या सुरू असलेल्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात नेहमी प्रमाणेच प्रचंड गोंधळात आणि कोणतीही चर्चा व दुरुस्ती न होता सहकारी संस्थांच्या निवडणुका ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत पुढे ढकलण्याचे महाराष्ट्र सहकारी संस्था दुसरी सुधारणा विधेयक संमत करण्यात आले. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण केल्याशिवाय सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना कोणतेही ‘धोरणात्मक निर्णय’ घेता येणार नाहीत.महाराष्ट्र राज्य हे देशातील सहकार चळवळीत अत्यंत प्रगत व अग्रेसर राज्य म्हणून मान्यता पावले आहे. त्याच महाराष्ट्र राज्यात सहकारी साखर कारखाने, सहकारी पतसंस्था, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका व शेतकऱ्यांची तारणहार म्हणून ओळखली जाणारी भूविकास बँकदेखील सहकार खात्याची अनाकलनीय ध्येय-धोरणे व दुर्लक्ष यामुळे डबघाईला येऊन मोडीत निघण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. तोच प्रकार ९७ व्या घटना दुरुस्तीच्या अनुषंगाने नवनवीन सुधारणा विधेयके लादून सहकार खाते सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये संभ्रमावस्था, संतापाचे व अशांततेचे वातावरण तयार होण्यास मदत होत असल्याचे चित्र पुढे येत आहे. सबब सर्व नोंदणीकृत सहकारी संस्थांनी या विरोधात एकीचे बळ दाखवून सनदशीर मार्गाने लढा देण्याची वेळ आली आहे.
