सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी ३१ जुलैपूर्वी वैधानिक लेखापरीक्षण करून घेणे आवश्यक आहे. अन्यथा कार्यकारी समिती सदस्यांना दंडात्मक / फौजदारी कारवाईस सामोरे जावे लागेल त्याबाबत माहिती देणारा विशेष लेख.. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये प्रशासकीय व्यवस्थापन व आर्थिक नियोजनाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. आर्थिक नियोजनात संस्थेचे लेखापरीक्षण ही अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे. सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या मान्यताप्राप्त लेखापरीक्षकांना वैधानिक लेखापरीक्षण अहवाल विहित मुदतीत शासनाच्या संकेतस्थळावर आणि संबंधित निबंधकांकडे सादर करणे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमांच्या तरतुदीनुसार सहकारी वर्षअखेर म्हणजेच ३१ मार्चपासून चार महिन्यांच्या मुदतीत म्हणजेच ३१ जुलैपर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे. परंतु बहुतांश सहकारी गृहनिर्माण संस्था ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यास टाळाटाळ वा दिरंगाई करतात. सहकारी कायद्यातील तरतूद विचारात घेता, राज्यातील अंदाजे ९०,००० नोंदणीकृत संस्थांचे वैधानिक लेखापरीक्षण पूर्ण होणे अभिप्रेत असताना फक्त काही हजार इतक्याच संस्थांचे वैधानिक लेखापरीक्षण पूर्ण झाल्याचे प्राप्त आकडेवारीवरून दिसून येते. राज्यातील सहकारी चळवळीच्या गुणात्मक वाढीसाठी, संस्थेची आर्थिक व सांपत्तिक स्थिती सभासदांच्या निदर्शनास येण्यासाठी व सहकारी तत्त्वे आणि मूल्ये यांची जोपासना होण्यासाठी सर्व सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे १०० टक्के लेखापरीक्षण होणे अनिवार्य आहे ही शासनाची त्यामागची योजना आहे. त्यामुळे याबाबत निष्काळजीपणा व दुर्लक्ष न करता आपल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे ३१ जुलैपूर्वी लेखापरीक्षण करून घेणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६०चे कलम ८१ (१) (अ) व कलम ७५ (२) (अ) मध्ये सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचा समावेश होत असल्याने सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे वैधानिक लेखापरीक्षण त्यांनीच करून घ्यावयाचे आहे. आपल्या विभागातील उपनिबंधक, सहकारी संस्थांच्या कार्यालयात उपलब्ध असलेल्या आणि शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या प्रमाणित लेखापरीक्षकांच्या नामिकेतील लेखापरीक्षकांकडून लेखापरीक्षण करणे बंधनकारक आहे. सलग तीन वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीकरिता एकाच लेखापरीक्षकाकडून लेखापरीक्षण करता येणार नाही. तसेच योग्य ती अर्हता व अनुभव असणाऱ्या लेखापरीक्षकांच्या संस्थेच्या अधिमंडळाच्या वार्षिक बैठकीमध्ये चालू वित्तीय वर्षांसाठी नियुक्ती करण्यात आली पाहिजे. अधिमंडळाच्या वार्षिक बैठकीच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या कालावधीच्या आत नेमणूक केलेल्या लेखापरीक्षकाचे नाव आणि संबंधित संस्थेच्या लेखापरीक्षणासाठी त्याची लेखी संमती ही विवरणाच्या स्वरूपात संबंधित उपनिबंधकांकडे दाखल करणे बंधनकारक आहे. लेखापरीक्षणासाठी पोट-नियमातील तरतुदीनुसार आवश्यक कागदपत्रे, हिशेब पुस्तके संस्थेच्या सचिवांनी लेखापरीक्षकांना उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. संस्थेने अधिमंडळाच्या वार्षिक बैठकीत ठेवण्यापूर्वी लेखापरीक्षण अहवालाच्या प्रती संस्थेच्या सभासदांनी मागणी केल्यास कायद्यातील तरतुदीनुसार आवश्यक ते शुल्क आकारून उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. नियुक्त केलेल्या लेखापरीक्षकाचे नाव, पत्ता, दूरध्वनी / भ्रमणध्वनी क्रमांक इत्यादी तपशील संस्थेच्या सूचना फलकावर / इतर ठळक ठिकाणी जाहीर करावा व असे केल्याचे निबंधकांना कळवावे. लेखापरीक्षकांकडे तक्रारदार सभासद त्यांच्या तक्रारी मांडू शकतात व तक्रारीचे निवारण होऊ शकते म्हणून लेखापरीक्षकांनी संस्थेत लेखापरीक्षणासाठी कधी येणार, याबाबतचा तपशील (दिनांक व वेळ) संस्थेच्या सूचना फलकावर / इतर ठळक ठिकाणी जाहीर करणे आवश्यक आहे. याशिवाय सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या संदर्भात लेखापरीक्षकांकडून दुर्लक्षित केल्या जाणाऱ्या खालील बाबी तपासून त्याबाबत शेरे लेखापरीक्षण अहवालात समाविष्ट करणे संस्थेच्या हितासाठी बंधनकारक आहे :- १) व्यक्तिगत खर्च हा नफा-तोटा अंतर्गत टाकलेला आहे काय? २) संस्थेने उद्देशपूर्तीसाठीच खर्च केलेला आहे काय किंवा कसे? ३) पुस्तकी नोंदीने केलेल्या व्यवहारामुळे संस्थेच्या हितास बाधा पोहोचते काय? ४) सभासदांप्रति संस्था आपले दायित्व पूर्ण करीत आहे किंवा नाही? ५) थकबाकीदार सभासदांवर वेळीच कायदेशीर कारवाई सुरू केली आहे काय? ६) कायदा, नियम व पोटनियमानुसार आवश्यक पुस्तके संस्थेने ठेवलेली आहेत काय आणि ताळेबंद व नफा-तोटापत्रक संस्थेच्या पुस्तकांशी जुळतात का? ७) शिक्षण निधीचा भरणा केलेला आहे काय? ८) जिल्हा हाऊसिंग फेडरेशनचे सभासदत्व घेतले आहे काय? व सदर फेडरेशनची वार्षिक वर्गणी भरली आहे काय? या व्यतिरिक्त लेखापरीक्षण अहवालात खालील मुद्दय़ांना अनुसरून गंभीर नोंद घेण्यासारख्या बाबी असल्यास त्या स्वतंत्रपणे लेखापरीक्षकांच्या अभिप्रायासह नमूद करणे आवश्यक आहे :- अ) संस्थेच्या स्तरावर अवाजवी दंड, अन्यायकारक आकारणी, हस्तांतरण शुल्क / बिन भोगवटा शुल्क याबाबत निर्देशांपेक्षा अधिक आकारणी अशा स्वरूपाचे निर्णय होऊन त्याची अंमलबजावणी होत असल्यास त्याबाबतचे शेरे आणि कार्यवाहीच्या सूचना लेखापरीक्षण अहवालात असणे बंधनकारक आहे. अन्यथा संस्थेच्या कारभारात असलेल्या दोषांची दुरुस्ती करण्याचा मूळ उद्देश साध्य होणार नाही. ब) कायदा, नियम व पोट-नियम यांचे उल्लंघन करून करण्यात आलेले व्यवहार. क) ज्या रकमा हिशेबात घेणे आवश्यक असताना घेतल्या नाहीत अशा रकमांचा तपशील. ड) अयोग्य व अनियमित केलेला खर्च. तसेच संशयित व बुडीत वाटणाऱ्या रकमा. ई) निबंधकांनी विहित केलेल्या बाबी. संस्थेत गंभीर स्वरूपाच्या आर्थिक गैरव्यवहाराबाबत लेखापरीक्षकांनी विशेष अहवाल देणे ही त्यांची जबाबदारी आहे. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे सहकारी वर्ष २०१६-२०१७ हे ३१ मार्च २०१७ रोजी संपुष्टात आले असून, संस्थेच्या व्यवस्थापक समितीने संस्थेचे लेखा / हिशेबपत्रके/ पुस्तके अद्ययावत करून सहकार वर्ष समाप्तीच्या ४५ दिवसांच्या आत म्हणजेच १५ मे २०१७ पर्यंत संस्थेच्या लेखापरीक्षकाकडे सुपूर्द करणे आवश्यक आहे. लेखापरीक्षकाने ३१ जुलै २०१७ पर्यंत लेखापरीक्षण पूर्ण करावयाचे आहे. यापुढे राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्था त्यांचा लेखापरीक्षण अहवाल विहित मुदतीत व नियमानुसार सादर करीत असल्याची सुनिश्चिती करण्यासाठी जिल्हानिहाय जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक, वर्ग १ यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. त्यांना कलम ८१ (१)(ग) अन्वये निबंधकाच्या वतीने व्यापक अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. लेखापरीक्षण पूर्ण करवून घेणे व लेखापरीक्षण अहवाल प्राप्त करवून घेण्यासाठी जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक वर्ग १ पाठपुरावा करतील. ज्या सहकारी गृहनिर्माण संस्था लेखापरीक्षण अहवाल व दोष दुरुस्ती अहवाल तयार करून संबंधित उपनिबंधकास सादर करणार नाहीत अशा संस्थांच्या सर्व समिती सदस्यांनी कलम १४६ खाली अपराध केला असल्याचे मानण्यात येईल आणि त्यानुसार ते कलम १४७ मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे शास्तीस पात्र ठरण्याच्या तरतुदीस पूरक संस्थानिहाय प्रस्ताव संबंधित निबंधकाकडे जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक वर्ग १ सादर करतील. त्याप्रमाणे संबंधित निबंधक कलम १४६, १४७ व १४८ अन्वये पुढील कायदेशीर कारवाई पार पाडील. तरी राज्यातील सर्व सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी आपल्या संस्थेचे लेखापरीक्षण ३१ जुलैपर्यंत पूर्ण करावे तसेच विहित नमुन्यातील विवरणपत्रे विहित मुदतीत संबंधित निबंधकाकडे सादर करावीत. अन्यथा ही प्रक्रिया पूर्ण न करणाऱ्या संस्थांच्या समिती सदस्यांना एक महिन्याचा कारावास अथवा पाच हजार रुपये दंड किंवा दोन्ही प्रकारच्या फौजदारी कारवाईस सामोरे जावे लागेल याची नोंद घ्यावी. ज्या सहकारी गृहनिर्माण संस्था लेखापरीक्षण अहवाल व दोष दुरुस्ती अहवाल तयार करून संबंधित उपनिबंधकास सादर करणार नाहीत अशा संस्थांच्या सर्व समिती सदस्यांनी कलम १४६ खाली अपराध केला असल्याचे मानण्यात येईल आणि त्यानुसार ते कलम १४७ मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे शास्तीस पात्र ठरण्याच्या तरतुदीस पूरक संस्थानिहाय प्रस्ताव संबंधित निबंधकाकडे जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक वर्ग १ सादर करतील. त्याप्रमाणे संबंधित निबंधक कलम १४६, १४७ व १४८ अन्वये पुढील कायदेशीर कारवाई पार पाडील. विश्वासराव सकपाळ vish26rao@yahoo.co.in
