विश्वासराव सकपाळ नागरी जमीन (कमाल धारणा व विनियम) निरसन अधिनियम, १९९९ च्या कलम २० खालील कायद्यातील सवलतीचे सुमारे १६ हजार एकर क्षेत्राचे भूखंड उपलब्ध आहेत. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने नव्या खंडपीठाकडे सुनावणी सुपूर्द केली. राज्य शासनाने २०१४ मध्ये दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, मुंबईत सुमारे ७ हजार २० एकर, तर ठाण्यात १० हजार ५५२ एकर क्षेत्राचे भूखंड या कायद्याअंतर्गत उपलब्ध होणे आवश्यक होते; परंतु प्रत्यक्षात १ हजार ९ एकर भूखंड संपादित करण्यात आले आहेत. उर्वरित भूखंड सध्या कॉर्पोरेट कंपन्या आणि विकासकांच्या ताब्यात आहेत. याविरुद्ध संबंधित कॉर्पोरेट कंपन्या व विकासकांनी न्यायालयात प्रकरणे दाखल केली होती. शासनाच्या महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या सन २०१६ च्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये चच्रेत दिलेल्या आश्वासनानुसार रखडलेल्या योजना पूर्ण करण्यासाठी आणि सुटीच्या आदेशाखालील जमिनी विकसनासाठी उपलब्ध होण्याकरिता उपाययोजना सुचविण्यासाठी बी. एन. श्रीकृष्ण, सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती, सर्वोच्च न्यायालय व बी. एन. माखिजा, सेवानिवृत्त सचिव, महाराष्ट्र शासन, यांची द्विसदस्यीय समिती गठित करण्यात आली. या समितीने सादर केलेल्या शिफारशींवर राज्य मंत्रिमंडळ बठकीत चर्चा होऊन समितीच्या शिफारशी तत्त्वत: स्वीकारण्याबाबत तसेच समितीच्या शिफारशी व शासनाची भूमिका सर्वोच्च न्यायालयासमोर दाखल करून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार पुढील कार्यवाही करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. शासन निर्णय क्रमांक : नाजक २०१८ / प्र. क्र. ५१ / नाजकधा- १ - शहर विकास विभाग प्रस्तुत प्रकरणी द्विसदस्यीय समितीने केलेल्या शिफारशी, त्याबाबतची शासनाची भूमिका व कन्सेंट टम्र्स, सर्वोच्च न्यायालयासमोर सादर करण्यात आलेले अपील या सर्व बाबी विचारात घेऊन हे अपील निकाली काढताना सर्वोच्च न्यायालयाने द्विसदस्यीय समितीने शासनास सादर केलेल्या शिफारशीनुसार, कार्यवाही करण्यास अनुमती दिली आहे. यास्तव वरील शिफारशी व सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश विचारात घेऊन, नागरी जमीन (कमाल धारणा व विनियम) निरसन अधिनियम १९९९ च्या कलम २० अन्वये विविध प्रयोजनार्थ सूट देण्यात आलेल्या योजनेखालील क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी शासन खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे :- (१) ना. ज. क. धा. अधिनियमाच्या कलम २० खालील आदेशामध्ये गृहबांधणी, तळेगाव-दाभाडे भूखंड विकास योजना, शेती, पशुपालन, बाग आदी प्रयोजनार्थ सूट दिलेली आहे. अशा आदेशामध्ये नमूद एकूण क्षेत्रासाठी (कोणत्याही जावटीशिवाय आदेशामध्ये नमूद असलेले महत्तम क्षेत्र) प्रचलित वार्षिंक बाजारमूल्य दर तक्त्यामधील दराच्या १०% टक्के दराने येणारे अधिमूल्य एकरकमी आकारून असे क्षेत्र रहिवास प्रयोजनार्थ विकसनासाठी योजनाधारकास उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. तथापि, अशा मूळ क्षेत्राच्या विकसनामधून निर्माण होणाऱ्या सदनिकांचे आकारमान कोणत्याही परिस्थितीत ८० चौरस मीटर चटईक्षेत्राच्या मर्यादेतच असेल. (२) ना. ज. क. धा. अधिनियमाच्या कलम २० अन्वये औद्योगिक प्रयोजनार्थ सूट देण्यात आलेल्या प्रकरणी सुटीच्या आदेशामध्ये नमूद एकूण क्षेत्रासाठी (कोणत्याही वजावटीशिवाय आदेशामध्ये नमूद असलेले महत्तम क्षेत्र) प्रचलित वार्षिंक बाजारमूल्य दर तक्त्यामधील दराच्या १५% टक्के दराने येणारे अधिमूल्य एकरकमी आकारून असे क्षेत्र संबंधित विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार विकसनासाठी योजनाधारकास उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. (३) ना. ज. क. धा. अधिनियमांतर्गत ज्या जमिनींना सजावटीच्या बगिच्यासाठी, ओपन टू स्काय व इतर प्रयोजनासाठी सूट देण्यात आली आहे व अशा जमिनी कालांतराने प्रचलित विकास आराखडय़ानुसार रहिवास विभागामध्ये समाविष्ट झाल्या आहेत, अशा जमिनीही गृहनिर्मितीसाठी उपलब्ध होण्याकरिता अशा जमिनीच्या सुटीच्या आदेशामध्ये नमूद एकूण क्षेत्रासाठी (कोणत्याही वजावटीशिवाय आदेशामध्ये नमूद असलेले महत्तम क्षेत्र) प्रचलित वार्षिंक बाजारमूल्य दर तक्त्यामधील दराच्या २.५% दराने येणारे अधिमूल्य एकरकमी आकारून असे क्षेत्र विकसनासाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. तथापि, अशा जमिनींचा चटई क्षेत्र निर्देशांक यापूर्वी वापरण्यात आलेला नसेल तर अशा जमिनींच्या प्रचलित वार्षिंक बाजारमूल्य दर तक्त्यामध्ये नमूद दराच्या १०% टक्के एवढे एकरकमी अधिमूल्य योजनाधारकाकडून वसूल करण्यात यावे. (४) ना. ज. क. धा. अधिनियमाच्या कलम २० अन्वये गृहबांधणी प्रयोजनार्थ सूट देण्यात आलेल्या जमिनीवर योजनाधारकाने योजनेच्या अटी व शर्तीनुसार इमारतींचे बांधकाम पूर्ण केल्यानंतर अशा इमारतींमधील रहिवाशांनी नोंदणीकृत सहकारी संस्था स्थापन केल्या आहेत, अशा गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारती आता जीर्ण झाल्या असतील, तर अशा इमारतींच्या पुनर्वकिासासाठी सूट देण्यात आलेल्या आदेशामधील एकूण जमिनीच्या वार्षिंक बाजारमूल्य दर तक्त्यामध्ये नमूद दराच्या २.५% टक्के दराने येणारे अधिमूल्य एकरकमी आकारून अशा इमारतींच्या पुनर्वकिासास परवानगी देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. ना. ज. क. धा. अधिनियमाच्या कलम २० अन्वये विहित प्रयोजनार्थ सूट देण्यात आलेल्या जमिनींचा विकास करून तसेच शासनजमा होणाऱ्या अधिमूल्यामधून लघु व मध्यम उत्पन्न गटामधील जनतेसाठी मोठय़ा प्रमाणात घरांचा साठा निर्माण करण्याच्या उद्देशाने सदर योजना राबविण्यात येत असल्याने, या योजनेच्या प्रभावी व परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी शासनाने विहित केलेल्या अटी व शर्तीचे पालन करणे आवश्यक आहे. बांधकाम व्यवसायाला मंदीतून बाहेर काढण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून ना. ज. क. धा. अधिनियमाच्या माध्यमातून सूट व अतिरिक्त चटईक्षेत्र उपलब्ध करून देण्याचा शासन निर्णय घेण्यात आला आहे. गृहबांधणीसाठी विविध सवलती उपलब्ध करून देण्यात आल्यामुळे सुरुवातीच्या काळात प्रगतीचा वेग कमी असला तरी भविष्यात ठरलेले उद्दिष्ट नक्कीच पूर्ण होईल अशी आशा करू या. vish26rao@yahoo.co.in
