मोफा कायदा रद्द झाला तर?

नवीन रेरा कायदा आल्यानंतर मुळातच दुबळय़ा अशा मोफा कायद्याच्या अस्तित्वाला तसाही फार काही अर्थ उरला नाही. नवीन रेरा कायदा आल्यानंतर जुना मोफा कायदा रद्द का नाही झाला?.. याविषयी..

वाढत्या बांधकाम क्षेत्राकरता करण्यात आलेला पहिला स्वतंत्र कायदा अशी ‘मोफा कायद्या’ची ओळख. मात्र गतकाळातील अनेक उदाहरणे बघता हा कायदा प्रतिबंधात्मक आणि उपचारात्मक अशा दोन्ही कसोटय़ांवर नापास ठरल्याचा निष्कर्ष काढायला काहीच हरकत नाही.

नवीन रेरा कायदा आल्यानंतर मुळातच दुबळय़ा अशा मोफा कायद्याच्या अस्तित्वाला तसाही फार काही अर्थ उरला नाही. नवीन रेरा कायदा आल्यानंतर जुना मोफा कायदा रद्द का नाही झाला? या प्रश्नाचे उत्तर मानीव अभिहस्तांतरण या विषयात आहे. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना जमिनीची मालकी मिळण्याकरता जुन्या मोफा कायद्यात दुरुस्ती करून मानीव अभिहस्तांतरणाचा पर्यायी कायदेशीर मार्ग उपलब्ध करण्यात आला. नवीन रेरा कायदा करताना त्यात मानीव अभिहस्तांतरणा संदर्भात कोणत्याही तरतुदी करण्यात न आल्याने, मानीव अभिहस्तांतरणापुरता का होईना जुना मोफा कायदा कायम ठेवण्यात आला.

सध्या जुना मोफा कायदा रद्दबातल होणार अशी एक चर्चा आहे, अर्थात त्या संदर्भात कोणतेही प्रस्ताव, विधेयके किंवा तत्सम साहित्य अधिकृतरीत्या प्रसिद्ध करण्यात आलेले नाही. या पार्श्वभूमीवर मोफा कायदा रद्द होऊ शकतो का? याचा विचार करायचा झाल्यास त्याचे उत्तर ‘होय’ असेच असेल. संविधानाच्या चौकटीत राहून कोणताही कायदा करणे, दुरुस्त करणे आणि रद्द करणे हे विधीमंडळाच्या अखत्यारीत येते. त्या अधिकाराचा वापर करून जुना मोफा कायदा रद्द होऊ शकतो.

अभिहस्तांतरण आणि मानीव अभिहस्तांतरण या विषयातील गेल्या काही वर्षांंतील अती सुमार कामगिरी बघता मोफा कायदा रद्द करताना, मानीव अभिहस्तांतरणाच्या तरतुदी कायम ठेवून बाकी तरतुदी रद्द करणे; किंवा मानीव अभिहस्तांतरणाकरता रेरा कायद्यात सुधारणा करणे किंवा त्याकरता स्वतंत्र कायदा करणे अशा काही पर्यायांचा विचार याबाबतीत होऊ शकतो.

अभिहस्तांतरणाचा मुद्दा मोठय़ा प्रमाणावर प्रलंबित असल्याने त्या मुद्दय़ाला वगळून काहीही करता येणे सध्या तरी सोपे दिसत नाही. याबाबतीत सर्व अधिकृत सहकारी संस्थांना त्यांच्या नोंदणीच्या माहितीच्या आधारे सरसकट जमिनीची मालकी देणारा कायदा केला तर अभिहस्तांतरण हा मुद्दाच निकालात निघेल आणि मग मोफाची आवश्यकताच उरणार नाही. अर्थात आपल्या व्यवस्थेने एवढे मोठे क्रांतिकारी आणि सुधारणात्मक पाऊल उचलणे अशक्यच दिसते आहे.

समजा, विकासकांच्या फायद्याकरता मोफा कायदा आणि मानीव अभिहस्तांतरण दोन्ही रद्द झाले तर सदनिका धारकांचे अधिकार संपूर्णत: संपुष्टात येतील अशी सुद्धा एक भीती निर्माण झालेली आहे. दुर्दैवाने असे झालेच तरी सुद्धा हातपाय गाळायची काहीच आवश्यकता नाही.  मूळ जमीन मालक आणि विकासक यांच्याविरोधात सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि सदस्य, सदनिकाधारक कायदेशीर लढाई निश्चितच देऊ शकतील. आता या बाबतीत भविष्यात काय होते आहे त्याच्या अनुषंगाने सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि सदस्यांनी काय करायचे ते अवलंबून असणार आहे. tanmayketkar@gmail.com