अॅड. तन्मय केतकर आपल्याकडील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा एकंदर सुमार दर्जा हे खासगी गाडय़ांची संख्या वाढण्याचे एक प्रमुख कारण आहे. साहजिकच गाडय़ांची वाढती संख्या पार्किंग व्यवस्थेवर आणि जागांवर ताण निर्माण करते. आणि एकदा का मागणी-पुरवठा संतुलन बिघडले की गैरप्रकारांना सुरुवात होते, जे पार्किंगच्या जागांच्या बाबतीत आपल्याकडे झालेले आहे. अगदी सुरुवातीच्या मोफा कायद्यात याबाबतीत काहीही तरतुदी नव्हत्या, नंतर पांचाली खटल्याच्या निकालाने सर्वोच्च न्यायालयाने पार्किंग विक्रीवर निर्बंध आणले, नंतर आलेल्या रेरा कायद्याने पार्किंगसारख्या महत्त्वाच्या मुद्दय़ावर काहीही ठोस तरतुदी न केल्याने तो प्रश्न अनिर्णीतच राहिला. महारेरा प्राधिकरणाने दिनांक ३० जुलै २०२१ रोजी ओपन पार्किंगच्या विक्रीस मनाई करणारे एक परिपत्रक प्रसिद्ध करून या प्रश्नाला हात घालण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. या नवीन परिपत्रकानुसार १. ओपन पार्किंग जागा ही एफ.एस.आय. मध्ये गणली जात नसल्याने त्याची विक्री करण्यास मनाई करण्यात आलेली आहे. २. मंजूर नकाशानुसार ओपन पार्किंग दाखवणे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. ३. बंदिस्त पार्किंग जागा विकल्यास त्याच्या निश्चित स्थानाचा उल्लेख करारात करणे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. हे परिपत्रक दिनांक ३० जुलै २०२१ पासून अमलात येणार असल्याचेदेखील स्पष्ट करण्यात आलेले आहे. आता या परिपत्रकासंदर्भात दोन महत्त्वाच्या कायदेशीर बाबींचा विचार होणे आवश्यक आहे. प्रथमत: ज्या ओपन पार्किंग जागांचे व्यवहार किंवा विक्री ३० जुलै २०२१ अगोदर झालेली आहे त्याचे काय होणार? हा मुद्दा अनेक वादांना जन्म देऊ शकतो. आणि दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे महारेरा अध्यक्षांनी रेरा कायदा कलम २५ मधील अधिकारांचा वापर करून हे परिपत्रक काढलेले आहे. कलम २५नुसार, महारेरा अध्यक्षांना महारेरा प्राधिकरणाबाबत देखरेख करण्याचे सर्वोच्च प्रशासकीय अधिकार आहेत. मात्र प्रशासकीय अधिकारांद्वारे मूळ कायद्यात नसलेली कायदेशीर तरतूद अमलात आणता येऊ शकते का? मूळ रेरा कायदा एकूणच पार्किंगच्या विक्रीबाबत मौन असल्याने हा प्रश्न कायमचा निकालात निघण्याकरता कायद्यात दुरुस्ती आवश्यक आहे- जी विधिमंडळच करू शकते. मूळ कायद्यात नसलेली तरतूद लागू करण्याचा महारेरा प्राधिकरणाचा हा प्रयत्न निश्चितपणे स्तुत्य आहे. मात्र पार्किंगच्या व्यवहारातील रकमांचा विचार करता हा फायदा सहजासहजी कोणी सोडेल असे वाटत नाही आणि त्यायोगे या परिपत्रकास आव्हान दिले जाते का? आव्हान दिले गेल्यास हे परिपत्रक कायद्याच्या कसोटीवर टिकते का? या महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे येणाऱ्या काळात आपल्याला मिळतीलच. tanmayketkar@gmail.com
