अमेरिकेची आयात शुल्कवाढ… भारतीय रिअल इस्टेटसाठी नवी संधी

मात्र, हीच वेळ आहे नवीन संधी शोधण्याची, देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्याची आणि धोरणात्मक पुनर्रचना करण्याची. ही स्थिती अडचण म्हणून न पाहता, भारताच्या रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी ही एक सकारात्मक संधी असू शकते.
खर्च व पुरवठा साखळी यांचे पुनर्मूल्यांकन

भारतातील अनेक रिअल इस्टेट प्रकल्पांसाठी स्मार्ट टेक्नॉलॉजी, एचव्हीएसी प्रणाली, एलिवेटर, लाइटिंग कंट्रोल्स, सुरक्षा प्रणाली यासारख्या गोष्टी अमेरिकेतून आयात केल्या जातात. या नव्या शुल्कवाढीमुळे या वस्तूंच्या किमती वाढण्याची शक्यता आहे. परंतु यामुळे देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्याची संधी निर्माण होते. ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’सारख्या योजनांचा लाभ घेऊन भारतीय कंपन्या दर्जेदार पर्यायी उत्पादने तयार करू शकतात. यामुळे केवळ खर्च कमी होणार नाही, तर स्थानिक उद्योगांनाही चालना मिळेल.

शहरी गृहनिर्माण मागणी टिकून राहील

तंत्रज्ञान व औषधनिर्मिती क्षेत्रांमध्ये थोडाफार दबाव जाणवला तरी भारतातील शहरी गृहनिर्माण मागणी दीर्घकालीन पातळीवर मजबूत आहे. भारताची वाढती मध्यमवर्गीय लोकसंख्या, नागरीकरण आणि घराच्या मालकीची आकांक्षा ही या मागणीची मुख्य कारणे आहेत. तसेच कोविडनंतरच्या काळात दूरस्थ आणि हायब्रीड वर्क मॉडेलमुळे टियर-२ आणि टियर-३ शहरांमध्येही घरांच्या मागणीत वाढ झाली आहे. नागपूर, इंदूर, कोयंबतूर, भुवनेश्वर यांसारख्या शहरांमध्ये रिअल इस्टेट प्रकल्प झपाट्याने विकसित होत आहेत.

एनआरआय गुंतवणूक : विश्वास टिकवण्याची संधी

अमेरिकेतील आणि अन्य देशांतील एनआरआय गुंतवणूकदार भारतीय रिअल इस्टेटमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावतात. सध्याच्या व्यापार तणावामुळे थोडीशी सावध भूमिका घेतली जाऊ शकते, पण रुपयाचे अवमूल्यन आणि स्थिर गृहनिर्माण बाजार यामुळे भारतात गुंतवणुकीची संधी वाढेल.

सरकारने ऑनलाइन नोंदणी, डिजिटल डॉक्युमेंटेशन आणि कर प्रणाली सुधारून एनआरआय गुंतवणुकीला सुलभ केले आहे. त्यामुळे त्यांचा भारतावरील विश्वास पुनर्स्थापित होण्याची शक्यता अधिक आहे.

व्याजदर व आर्थिक धोरण

जरी आयात शुल्कामुळे थोडी महागाई वाढण्याची शक्यता असली, तरी भारतीय रिझर्व्ह बँक स्थिर आणि उत्तम धोरण राबवत आहे. महागाई नियंत्रणात आहे आणि व्याजदरात कोणताही बदल हळूहळू केला जाईल.

भारतातील परकीय चलन साठा, नियंत्रित वित्तीय तूट आणि आशिया व मध्य पूर्वेकडून येणारी गुंतवणूक यामुळे अर्थव्यवस्थेला स्थैर्य मिळणार आहे. गृहकर्जाचे दर दीर्घकाळ स्थिर राहतील, जी घर खरेदी करणाऱ्यांसाठी सकारात्मक बाब ठरेल.

वाणिज्यिक व औद्योगिक क्षेत्रात लवचीकता

जगातील अनेक मोठ्या कंपन्या भारताला संपूर्ण ऑपरेशन्ससाठी पसंती देत आहेत, विशेषतः डेटा सेंटर्स, वेअरहाऊसिंग, लॉजिस्टिक्स आणि क्लीन-टेक

इंडस्ट्रियल पार्क्स…

भारताची वाढती डिजिटल पायाभूत सुविधा, कुशल मनुष्यबळ आणि जागतिक पुरवठा साखळीमध्ये चीनच्या पर्यायाची गरज लक्षात घेता, भारत वाणिज्यिक गुंतवणुकीसाठी अनुकूल ठिकाण ठरत आहे. त्यामुळे व्यावसायिक व औद्योगिक मालमत्तेची मागणी आणखी वाढू शकते.

परवडणाऱ्या गृहनिर्माणात नवकल्पनांना संधी

परवडणारे गृहनिर्माण हे सरकारच्या मुख्य अजेंड्यात आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY), व्याज सवलती आणि सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी यामुळे हा विभाग मजबूत राहण्याची शक्यता आहे.

किमती वाढल्या तरी मॉड्युलर कंस्ट्रक्शन, प्री-फॅब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स, आणि ग्रीन बिल्डिंग तंत्रज्ञानाचा वापर करून खर्च व वेळ दोन्ही नियंत्रित करता येतील. अशा नवकल्पनांचा स्वीकार केल्यास विकासकांना टिकाऊ व लाभदायक प्रकल्प साकारता येतील.

ही शुल्कवाढ आर्थिकदृष्ट्या आव्हानात्मक असली तरी भारतीय रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी ही एक जागृतीची वेळ आहे. आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये भारताने अनेकदा नवकल्पना राबवल्या आहेत आणि लवचीकता दाखविली आहे.

बाजारातील मजबूत मूलभूत बाबी, सुधारलेली पारदर्शकता, तंत्रज्ञानाचे स्वीकार आणि गुंतवणुकीसाठी पोषक वातावरण यामुळे भारतीय रिअल इस्टेट क्षेत्र सज्ज आहे. हे संकट नव्या दिशेने जाण्याची, आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल करण्याची आणि जागतिक स्पर्धेत ठसा उमटवण्याची संधी म्हणून स्वीकारले पाहिजे.
Sdhurat@gmail.com