अ‍ॅड. तन्मय केतकर केंद्रिय मंत्रिमंडळाने नवीन भाडेकरार कायदा अर्थात टेनन्सी अ‍ॅक्टला मंजुरी दिलेली आहे. त्यानंतर साहजिकपणे लगेचच हा विषय आणि हा कायदा चर्चेत आला. कायद्याच्या प्रक्रियेतील सगळी स्थित्यंतरे संपून कायदा लागू व्हायला काही कालावधी लागणार आहे, हे लक्षात घेऊनच आपण या कायद्याची थोडक्यात माहिती पाहू या. रेरा कायद्याने बांधकाम क्षेत्राकरता जशी स्वतंत्र यंत्रणा स्थापन केली, तसेच काहीसे या भाडे कायद्यात प्रस्तावित आहे. या कायद्यांतर्गत उपजिल्हाधिकारी दर्जाच्या अधिकाऱ्याची रेंट ऑथोरिटी म्हणून, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची रेंट कोर्ट म्हणून, तर जिल्हा न्यायालयाची रेंट ट्रिब्युनल म्हणून नियुक्ती होणार आहे. हा कायदा लागू झाला की मालक-भाडेकरू यांच्यातील वादासंदर्भात सर्व प्रकरणे केवळ रेंट ऑथोरिटी, कोर्ट आणि ट्रिब्युनलकडेच दाखल होतील. या बाबतीतील दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार संपुष्टात येतील. नवीन कायद्यात, मालक आणि भाडेकरूस प्रत्येकी एक प्रत मिळावी म्हणून, दोन मूळ प्रतीत लेखी भाडेकरार करणे आणि त्याची माहिती रेंट ऑथॉरिटीला देणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. जागेचे भाडे मालक-भाडेकरू यांना आपसात निश्चित करता येणार आहे. मात्र नवीन कायद्यानुसार, अनामत रकमेला निवासी जागेकरता दोन महिन्यांच्या भाडय़ाएवढी तर अनिवासी जागेकरता सहा महिन्यांच्या भाडय़ाएवढी मर्यादा घालण्यात येणार आहे. काही अपरिहार्य आणि नियंत्रणाबाहेरील (फोर्स मेज्योर) कारणामुळे भाडय़ाच्या जागेत राहणे अशक्य झाल्यास, जेवढय़ा काळाकरता असे राहणे अशक्य होईल, तेवढय़ा काळाकरता भाडे आकारता येणार नाही. नवीन कायद्यात मालकाला त्याच्यातर्फे कामकाज करण्याकरता प्रॉपर्टी मॅनेजर नेमण्याचा अधिकार मिळणार आहे. जुन्या कायद्यामध्ये मालकाच्या प्रामाणिक गरजेकरता जागा रिकामी करून मागण्याचा अधिकार नवीन कायद्यात काढून टाकण्यात आला आहे. त्याऐवजी मालकाच्या निधनानंतर त्याच्या वारसांना प्रामाणिक गरजेकरता जागा रिकामी करून मागण्याचा अधिकार असेल. नवीन कायद्यात भाडय़ाने दिलेल्या जागेस संलग्न असलेल्या मोकळ्या जागेत बांधकाम अनुज्ञेय असल्यास असे बांधकाम करण्याचा अधिकार मालक आणि त्याच्या वारसांना मिळणार आहे. कोणत्याही कायद्याची उपयोगिता ही त्याची अंमलबजावणी कशी होते? तक्रार यंत्रणा किती जलद आहे? याचवर अवलंबून आहे. नवीन कायद्यात महसुली प्रशासनाकडे या कायद्याच्या अंमलबजावणीचे वाढीव काम देण्यात येणार आहे. महसुली प्रशासन आणि न्यायालयांच्या कामाची सध्याची गती बघता हे वाढीव काम त्यांना देण्याचा निर्णय योग्य की अयोग्य ते येणारा काळच ठरवेल. tanmayketkar@gmail.com
