सदनिका हस्तांतरण कायदेशीररीत्या होत नाही तेव्हा..

या कार्यालयाकडून शक्यतो गृहनिर्माण संस्थांचे कामकाज उपविधींप्रमाणे चालवावे व त्यात काय त्रुटी असतील तर त्याबाबत मार्गदर्शन करावे, अगदीच खूप मोठा प्रश्न असेल तर त्या ठिकाणी प्रशासक नेमावा अशा पद्धतीचे काम हे कार्यालय करते. सर्वसामान्य माणसाला उपनिबंधकाकडे तक्रार केली किंवा त्यांचे काही उत्तर आले की जणू काही स्वर्ग सापडला अशा तऱ्हेचा आनंद होतो. खरे तर या कार्यालयाला एखाद्या सदनिकेची मालकी ठरवण्याचे अधिकार नाहीत. एखादी गोष्ट चुकीची झाली असेल तर ती नियमित करून घेण्याचे कामदेखील हे कार्यालय करते.

परंतु इतर सरकारी कार्यालयाप्रमाणे या कार्यालयाचादेखील अनुभव अतिशय विदारक असा आहे आणि म्हणूनच मी एक आलेला अनुभव सर्वसामान्य माणसांच्या माहितीसाठी या ठिकाणी सांगण्याचा प्रयत्न करणार आहे. अर्थात या ठिकाणी कोणावरही आरोप करण्यासाठी हा प्रयत्न नसून या कार्यालयातील कर्मचारी व त्या ठिकाणी नियमितपणे काही ना काही तरी काम घेऊन घोटाळणारे दलाल त्यांच्या संगनमताने कसे चुकीचे निर्णय घेतले जातात व अशा प्रकारे एखादा निर्णय झाला की त्याला कोर्टामध्ये आव्हान देण्यावाचून पर्याय नसतो.

यात सर्वसामान्य माणसाचा पैसा व वेळ नाहक खर्च होतो. म्हणून सहसा कोर्टात जाण्याच्या भानगडीत सामान्य माणूस पडत नाही आणि मग असे मिळालेले आदेश म्हणजे जणू काय माझा विजय झाला अशा तऱ्हेने काही लोक दाखवत फिरतात. मग जे लोक गृहनिर्माण संस्थेमध्ये प्रामाणिकपणे काम करायचे ठरवतात, त्यांच्या नीतिधैर्यावर परिणाम होऊन चांगली माणसे गृहनिर्माण संस्थेमध्ये काम करण्यास पुढे येतच नाहीत. असे होऊ नये म्हणूनच हा लेखनप्रपंच!

ठाण्यातील उच्चभ्रू अशा नौपाडा भागातील एका सोसायटीमध्ये हा प्रकार घडला. सोसायटी तशी चांगली परंतु त्यात कायद्याचे ज्ञान असणारे लोक पुष्कळ कमी होते. मुळातच त्या ठिकाणी चाळ होती आणि त्या चाळीचा पुनर्विकास होऊन सर्वजण त्या ठिकाणी राहायला आलेले. एवढेच काय, त्या संस्थेच्या नावावर कन्व्हेअन्सदेखील झाले होते. यामध्ये काही सदनिकांची हस्तांतरणे कायदेशीररीत्या झालेली नव्हती. त्या ठिकाणी यातील माहिती असणारे एक तज्ज्ञ व्यक्ती राहण्यास आले व त्यांना या सर्व गोष्टी लक्षात आल्या.

मग त्यांनी सर्वसाधारण सभेत ठराव करून घेतला की सर्व सभासदांचे हस्तांतरण नियमित करून घ्यावे त्यात काही त्रुटी असतील तर त्या पूर्ण कराव्यात. त्याप्रमाणे संस्थेने एक समिती नेमून प्रत्येक सदनिकेच्या हस्तांतरणामध्ये काय त्रुटी आहे ते प्रत्येक सदस्याला कळवले. त्यातील बहुतांश सदस्यांनी ते नियमित करूनदेखील घेतले. परंतु त्यात एक असे सदस्य होते की त्यांच्या भावाच्या, भावजयीच्या आणि पुतण्याच्या नावे इमारतीत दोन सदनिका होत्या. त्यांना त्या भाडेकरू हक्क सोडण्याच्या मोबदल्यात मिळाल्या होत्या. विकासकाने या दोन तीनशे चौरस (अंदाजे ) फुटाच्या सदनिकांचे नोंदणीकृत करार करून त्या तिघांच्या नावे करून दिल्या होत्या. दरम्यानच्या काळात या गृहस्थांच्या भावजयीचे निधन झाले.

आणि या गृहस्थाने त्यातील एक सदनिका आपल्या नावावर तर दुसरी सदनिका आपल्या पुतण्याच्या पत्नीच्या नावावर करून घेतली. आता हे गृहस्थ त्यातल्या त्यात ज्ञानी होते ते रजिस्ट्रार ऑफिसमधील कामे करून द्यायचे. ज्या विकासकाने ही इमारत बांधली होती त्यांच्याकडेदेखील ते काम करायचे त्यामुळे ते यामधील माहीतगार आहेत असा सर्वांचा समज होता. त्यामुळे त्यांनी केलेले काम हे बरोबरच असणार असे सर्वांना वाटत असे. मात्र या ठिकाणी त्यांचे दोन्ही सदनिकांचे हस्तांतरण कायदेशीर गोष्टींची पूर्तता करून झालेली नाही असे संस्थेने निदर्शनास आणले तेव्हा या महाशयांनी संस्थेच्या अहवालालाच हरकत घेतली. म्हणून संस्थेने एका तज्ज्ञ वकिलाची नेमणूक करून त्याबाबत त्यांचे मत मागवले.

त्यानेदेखील स्पष्टपणे ही दोन्ही हस्तांतरणे बेकायदेशीररीत्या झालेली आहेत असे सांगितले. त्यानंतर त्यांनी असा पवित्रा घेतला की, ही हस्तांतरणे अनेक वर्षांपूर्वी झालेली आहेत. त्यामुळे ती आता बदलता येणार नाहीत. परंतु संस्थेने त्यांना बायलॉजमध्ये याबाबतच्या तरतुदी दाखवल्या. मग या महाशयांच्या असे लक्षात आले की यात काहीतरी गडबड झाली आहे; किंवा आपण केलेली हस्तांतरणे योग्य नाहीत म्हणून घाईघाईने त्यांनी आपल्या भावाला घेऊन त्यांच्या भावाच्या सदनिकेमधील त्याच्या हिश्श्याचा काही भाग हा आपल्या नावे बक्षीसपत्राने करून घेतला आणि संस्थेकडे हस्तांतरणासाठी अर्ज केला. संस्थेचे असे म्हणणे होते की, मुळात पहिले हस्तांतरण योग्य पद्धतीने होऊन दे, त्यानंतर तुमच्या हस्तांतरणाचा विचार करता येईल.

आता त्यांच्या भावजयीचे नाव काढायचे तर त्यांच्या वारसांची नावे त्या ठिकाणी लागणे जरुरीचे होते. परंतु त्यांना ती लावायची नव्हती की काय कोण जाणे, पण त्याची जरूर नाही. तिच्या वारशांनी प्रतिज्ञापत्र दिले त्यावर भावजयीचे नाव कमी करावे असा आग्रह धरला. संस्थेने त्यांना स्पष्टपणे सांगितले की, आम्ही तुम्हाला सक्सेशन सर्टिफिकेट आणायला सांगत नाही. कारण ते काम खर्चीक आहे हे आम्हालाही माहीत आहे; परंतु तुम्ही त्यांच्या वारसांकडून हक्कसोडपत्रासारखे अथवा बक्षीसपत्रासारखे काहीतरी नोंदणीकृत कागदपत्रे आणून द्या, म्हणजे पुढील गोष्टी सरळपणे करता येतील.

मात्र या महाशयांनी याविरुद्ध उपनिबंधक कार्यालयाकडे तक्रार केली. उपनिबंधक कार्यालयात दोन वेळा सुनावणी झाली. त्यात संस्थेतर्फे स्पष्ट करण्यात आले की त्यांना हवीत तशी हस्तांतरणे करावी; परंतु ती नियमित करावीत. अशा हस्तांतरणांमुळे कदाचित त्यांना आता बरे वाटेल. परंतु ते आपले मालकी हक्क आपणच डिफेक्टिव्ह करून घेत आहेत हे त्यांच्या लक्षात येत नाही हेसुद्धा संस्थेने त्यांना सांगितले.

दरम्यानच्या काळात संस्थेने त्यांना एक पत्र देऊन तुम्ही बेकायदेशीररीत्या स्वत:च्या नावावर सदनिका करून घेतली आहे, त्यामुळे त्या अमेरिकेच्या अनुषंगाने दिले गेलेले सदस्यत्व स्थगित करण्यात आले आहे असे कळवले. आता उपनिबंधक कार्यालयालादेखील सर्व गोष्टी लेखी स्वरूपात कळवण्यात आल्या. चित्र सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट होते. दरम्यानच्या काळात या महाशयांनी ही कायदेशीर नोटीस संस्थेला पाठवली व त्यांनी केलेले हस्तांतरण नियमित करण्यास सांगितले.

त्यालादेखील संस्थेने मुद्देसूद उत्तर दिले. त्यानंतर सर्व थंड झाले असे वाटत असतानाच यांनी उपनिबंधक कार्यालयाकडून एक आदेश आणला- या हस्तांतरणाला कोणीही आक्षेप घेतलेला नाही, कोणीही तक्रार केलेली नाही त्यामुळे झालेले हस्तांतरण कायम ठेवावे. हे सर्व करताना त्यांनी संस्थेला दिलेली कायदेशीर नोटीसदेखील उपनिबंधक कार्यालयापासून लपवून ठेवली. त्यानंतर संस्थेचे पदाधिकारी उपनिबंधकांना भेटले. त्यांनी या सर्व गोष्टी त्यांच्या निदर्शनास आणल्या व सांगितले की, ही हस्तांतरणे उपविधीप्रमाणे झालेली नाहीत. हे स्पष्ट आहे तरीसुद्धा तुम्ही याबाबतीत तुम्हाला अधिकार नसतानासुद्धा जो आदेश दिला आहे. त्यामुळे आम्ही हे हस्तांतरण कायम ठेवत आहोत असा ठराव करू का? त्यावर त्यांनी भाष्य टाळले. आजही हे प्रकरण प्रलंबित आहे.

पुढे काय होईल ते माहीत नाही; परंतु यातून काही प्रश्न निर्माण होतात ते असे- उपनिबंधक कार्यालयाचे मुख्य काम म्हणजे संस्थेचा कारभार हा उपविधींप्रमाणे चालतो की नाही हे बघणे आहे, मग यात उपनिबंधकांनी कोणत्या उपविधीचा आधार घेऊन हा आदेश दिला? एखाद्या संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेने मंजूर केलेल्या ठरावाबाबत तसेच कार्यकारिणीच्या ठरावाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार या कार्यालयाला नाही, मग याबाबतीत त्यांनी हा आदेश कसा काय दिला? या सर्वांमुळे त्या सभासदाचे मालकी हक्क अप्रत्यक्षरीत्या आपण बाधित करत आहोत असे उपनिबंधक कार्यालयाला वाटले नाही का? असे एखाद्या सदनिकेच्या मालकाचे हक्क बाधित करण्याचा अधिकार उपनिबंधक कार्यालयाला आहे का? उपनिबंधक कार्यालयातील कर्मचारी उपविधी वाचत नाहीत का? उपनिबंधक एखाद्या आदेशावर सही करताना ते या सर्व गोष्टी विचारात न घेताच सही करतात का? असे एक ना अनेक प्रश्न या अनुषंगाने उभे राहतात. उपनिबंधकांच्या आदेशामुळे संस्थेने जरी त्यांचे सदस्य तू कायम ठेवले तरी भविष्यात त्यांचेच नुकसान होणार आहे. त्या वेळी उपनिबंधकांची बदली झालेली असेल आणि त्याचे परिणाम मात्र संबंधित सदस्याला भोगावे लागतील हा त्यातील मथितार्थ आहे.

हे सर्व लिहिण्यामागे उपनिबंधक कार्यालयाचा अपमान करण्याचा हेतू नसून, तेथील दलाल लोक आपल्याला हवा तसा आदेश आपण काढून देऊ शकतो असा संदेश यातून सर्व गृहनिर्माण संस्थांकडे जातो. आणि मग अशा या बजबजपुरीत ज्ञानी माणसाने पडायचे तरी कशाला? या भावनेतून कोणीही व्यक्ती संस्थेच्या कारभारासाठी पुढे येत नाही. खरे तर उपनिबंधक कार्यालयाने अशा आदेश मागणाऱ्या अर्जाना केराची टोपली दाखवायला पाहिजे व त्यांची जागा त्यांना दाखवून द्यायला पाहिजे ही अपेक्षा आहे. परंतु इथे तर भलतेच घडते आणि यामुळेच सर्व प्रशासकीय यंत्रणांवरचा सर्वसामान्य माणसाचा विश्वास ढासळू लागतो. हीच खूप चिंतेची बाब आहे हे यानिमित्ताने अधोरेखित होते.     

ghaisas2009@gmail.com