गृहनिर्माण नियामक आयोग सदनिका खरेदीदारांसाठीचा आशेचा किरण

महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी नुकतीच ‘गृहनिर्माण नियामक आयोगा’ची स्थापना करणार असल्याची घोषणा केली. या आयोगाकडे जाताना आपल्याला न्याय मिळेलच असा विश्वास ग्राहकाच्या मनात निर्माण होणे अतिशय महत्त्वाचे आहे.
हाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी नुकतीच घोषणा केली आहे की, येत्या महिनाभरात ‘गृहनिर्माण नियामक आयोगा’ची स्थापना करणार. एवढेच नव्हे तर त्यावरील अपिलीय न्यायाधिकरणाची देखील स्थापना करणार. ही घोषणा खरोखरच सत्यात उतरली तर ती एक गोष्ट सदनिका ग्राहकांना दिलासा देणारी ठरेल. ही अशी जर-तरची भाषा वापरण्याचे कारण म्हणजे या आयोगाला असणारा प्रस्थापित बिल्डर लॉबीचा विरोध होय. शासनाचे अनेक निर्णय हे आपल्याविरोधात जाणार नाहीत याची काळजी ही लॉबी घेत असावी ही गोष्ट लक्षात घेऊन आणि शासनाशी बिल्डर लॉबीचे असलेले घनिष्ठ संबंध लक्षात घेतल्यास असा निर्णय झाल्यास मुख्यमंत्री खरोखरच सर्वसामान्य माणसाचा दुवा मिळवतील.
मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा करताना मानीव अभिहस्तांतरण, फ्लॅटच्या खरेदी-विक्रीविषयीचे वाद, फ्लॅटच्या जागेच्या तपशिलाचे वाद, बिल्डरकडून ग्राहकाची होणारी फसवणूक या साऱ्यास प्रतिबंध करण्यासाठी या आयोगाची स्थापना करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. एवढेच नव्हे तर गृहनिर्माण संस्थांची स्थापना न करणे, खरेदी-खत करून न देणे, इमारतीचा ताबा गृहनिर्माण संस्थेकडे न देणे अशा गोष्टींसाठी हा आयोग एखाद्या बिल्डरला ३ वर्षांपर्यंत शिक्षा देऊ शकतो अथवा १ कोटीपर्यंतचा दंडही ठोठावू शकतो, अशा प्रकारच्या अनेक कडक तरतुदी यामध्ये असतील असेदेखील मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. ही गोष्ट सामान्य माणसाला दिलासा देणारी अशी नक्कीच आहे. परंतु या गोष्टीचे रूपांतर मानीव अभिहस्तांतरणासंबंधीच्या तरतुदींसारखी होऊ नये म्हणजे मिळवले. नाही तर सामान्य ग्राहकावर ‘भीक नको, पण कुत्रा आवर’ असे म्हणण्याची वेळ यायची. मानीव अभिहस्तांतरण म्हणजेच डिम्ड कन्व्हेअन्ससाठीची कल्पनादेखील सुंदर होती. त्याचा हेतू चांगला होता; परंतु त्यासाठी सर्वात प्रथम आवश्यक असलेली कागदपत्रांची यादी पाहून ८ ते १० च्या वर अशी कन्व्हेअन्स डीड झाली नव्हती.
त्यानंतर बरीच आरडाओरड झाल्यावर त्यामध्ये काही सुधारणा करण्यात आल्या व आता कुठे त्या कामाला थोडीफार तरी गती मिळू लागली आहे. तरीसुद्धा सदर पद्धत सोपी, सुटसुटीत आहे असे म्हणण्याचे धारिष्टय़ कोणीही करणार नाही. डी.डी.आर.च्या कार्यालयात चकरा घालून थकलेले अनेक गृहनिर्माण संस्थांचे पदाधिकारी याची साक्ष आहेत. त्याशिवाय काही तरी चिरिमिरी (अर्थात या ठिकाणी चिरिमिरी शब्द खरा तर अयोग्यच, पण भक्कम चिरिमिरीच योग्य) दिल्याशिवाय आजही फाइल्स पुढे सरकत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. आपणाला या ठिकाणी त्या वादात शिरण्याचे काही कारण नाही; परंतु नवीन नियामक आयोगाची स्थापना होताना काही गोष्टींकडे शासनाचे लक्ष वेधणे हा या लेखाचा हेतू आहे. जेणेकरून सामान्य ग्राहक या आयोगाकडे जाण्यास घाबरणार नाही. म्हणूनच काही गोष्टी जर शासनाने सुटसुटीत केल्या तर आज ग्राहक मंचाला जेवढी लोकप्रियता लाभली आहे तीच विश्वासार्हता या आयोगाला लाभेल. म्हणूनच या आयोगाकडे तक्रार करताना कोणत्या गोष्टींकडे शासनाने लक्ष द्यायला हवे. आयोगाकडून जनतेच्याही काही अपेक्षा असतील.
खरे तर या साऱ्या गोष्टी वानगीदाखल दिल्या आहेत. या गोष्टी सुचवताना एखादी चुकीची गोष्टदेखील भविष्यातील त्याचे परिणाम लक्षात न घेता सुचवली गेलीदेखील असेल. परंतु त्याचा बाऊ न करता प्रस्तावित आयोग व अपिलिंग न्यायाधिकरण हे ग्राहकाला कसे लोकप्रिय होईल हे पाहणे आवश्यक आहे. या आयोगाकडे जाताना मला न्याय मिळेलच असा विश्वास ग्राहकाच्या मनात निर्माण होणे अतिशय महत्त्वाचे आहे. म्हणूनच या बाबतचे निर्णय घेताना निरनिराळ्या तज्ज्ञ लोकांची मते घेऊन त्यानुसार नियम करण्याचे ठरवल्यास ते अधिक परिणामकारक ठरेल. हे करीत असताना बिल्डर लोकांच्यासुद्धा काही समस्या असू शकतात. तेव्हा त्यांच्या प्रतिनिधींनाही यात स्थान देण्यास हरकत नाही; जेणेकरून हा आयोग परिणामकारक आणि सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा असा ठरेल.
असे न केल्यास मी मारल्यासारखे करतो, तू रडल्यासारखे कर, अशी अवस्था येऊ नये यासाठी हा लेखनप्रपंच. ल्ल ल्ल