विहित माहिती न पुरवल्याने गृहनिर्माण संस्थांची नोंदणी रद्द!

९७व्या घटना दुरुस्तीनंतर महाराष्ट्र सहकारी कायद्यांत महत्त्वाचे बदल झाले आहेत. महाराष्ट्रातील सहकारी चळवळ निर्दोष करणे हा या कायद्याचा उद्देश असून, तो स्तुत्य आहे. त्यानुषंगाने महाराष्ट्रातील विविध प्रकारच्या सहकारी संस्थांचे सर्वेक्षण सहकार खात्यामार्फत चालू आहे. सहकारी संस्थांनी आणि विशेषकरून सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी विशिष्ट माहिती विहित कालावधीत पाठवावी, अशी पत्रे या सर्व गृहनिर्माण संस्थांना शासनामार्फत पाठविली होती. त्यातील अनेक गृहनिर्माण संस्थांनी ही माहिती विहित कालावधीत पाठविली नाही, म्हणून अशा संस्थांची नोंदणी रद्द करण्यात येत आहे. खुद्द ठाणे जिल्ह्य़ांत ४८०० म्हणजे जवळजवळ पाच हजार गृहनिर्माण संस्थांची नोंदणी रद्द होण्याची शक्यता आहे. राज्यातील किमान २५/२६ हजार सहकारी गृहनिर्माण संस्थांची नोंदणी रद्द होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे गंभीर समस्या उद्भवली आहे. याविषयी..
महाराष्ट्रातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी लेखापरीक्षण अहवाल, दोष दुरुस्ती अहवाल, वार्षकि सर्वसाधारण सभा, संस्थेच्या संचालक मंडळाची निवडणूक, अनिवार्य विवरणपत्र, आदर्श उपविधी स्वीकृती इत्यादीबाबतची कार्यपूर्ती करून महाराष्ट्र अधिनियम १९६०, नियम ६१ खाली प्रत्येक तालुक्याच्या उपनिबंधकांकडे / साहाय्यक निबंधकांकडे पाठवावेत, असा आदेश राज्याच्या सहकार आयुक्तांनी निर्देशित केला होता. या आदेशाचा हेतू- राज्यातील केवळ सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचेच नव्हे, तर सर्व प्रकारच्या सहकारी संस्थांच्या कार्याचे संरक्षण करणे आणि त्याद्वारे महाराष्ट्रातील सहकारी चळवळ निर्दोष व भक्कम करणे हा होता. या आदेशाचे स्वागतच आहे. मात्र या सर्वेक्षणात कित्येक हजार सहकारी संस्था बोगस आहेत, म्हणजेच केवळ कागदावर आहेत म्हणून त्या रद्द करण्यात येत असल्याच्या बातम्या वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध होत आहेत. यामध्ये बोगस ठरविलेल्या गृहनिर्माण संस्थांची संख्या सुमारे साडेचार हजारच्या आसपास आहे, असे सांगितले जाते.
सहकारी संस्था मग ती गृहनिर्माण संस्था असो की अन्य प्रकारची संस्था असो. तिने सहकार कायदा, नियम आणि संस्थांचे उपविधी यानुसार आपले काम चालविलेच पाहिजे. त्यांना याबाबतीत कसूर करून चालणार नाही. म्हणूनच जेव्हा एखाद्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या कारभाराबद्दल उपनिबंधकांकडे सभासदांकडून तक्रारी येतात किंवा सभासदांच्या कायदा नियम आणि उपविधी यांचा भंग केल्याच्या तक्रारीची चौकशी निबंधकांकडून रीतसर चौकशी केली जाते, त्यासाठी जिल्हा हौसिंग फेडरेशनचे मत विचारात घेतले जाते, तशी कायद्यात तरतूद आहे. अशा योजनाबद्ध रितीने केलेल्या चौकशीनंतर संबंधित उपनिबंधक/ साहाय्यक निबंधक आपला निर्णय देत असतात. अर्थात अशा निर्णयांवर उच्चस्तरावर अपील करण्याची कायद्यात तरतूद आहे. कारण कोणावरही अन्याय होऊ नये हा सरकारचा प्रधान हेतू असतो. थोडक्यात सांगावयाचे झाले तर सहकारी संस्थांना येथे सहकारी संस्था म्हणजे गृहनिर्माण संस्था असे गृहीत धरले आहे आणि आपला कारभार चोख आणि पारदर्शक ठेवला पाहिजे.
महाराष्ट्रात २ लाख २५ हजारांच्या घरांत सर्व प्रकारच्या सहकारी संस्था आहेत. त्यापकी जवळपास १ लाख २५ हजारच्या आसपास गृहनिर्माण संस्था आहेत. या संस्था प्रामुख्याने मुंबई, ठाणे, पुणे जिल्ह्य़ांत केंद्रित झाल्या असल्या, तरी ज्या शहरांची आणि खेडय़ांची नावेसुद्धा आजपर्यंत ऐकीवात नव्हती, अशा ठिकाणीसुद्धा टोलेजंग आणि आलिशन इमारती उभ्या राहत आहेत. त्यामुळे त्यांतील रहिवाशी गृहनिर्माण संस्था स्थापन करीत आहेत. परंतु गृहनिर्माण संस्थांच्या वाढत्या संख्येच्या तुलनेत साहाय्यक निबंधक/ उपनिबंधकांची संख्या वाढत नाही ही वस्तुस्थिती आहे.
शासन आपले आदेश आपल्या संकेतस्थळावर प्रदर्शित करते. गृहनिर्माण संस्थांचे पदाधिकारी हे प्रामुख्याने नोकर पेशाचे आहेत. आपल्या सवडीनुसार ते गृहनिर्माण संस्थांचे कामकाज करतात. त्यामुळे सहकार कायदा, नियम आणि उपविधी यांचा अभ्यास करण्यासाठी त्यांना पुरेसा वेळ मिळत नसण्याची शक्यता आहे. परंतु एकदा जबाबदारी घेतली की ती पार पाडलीच पाहिजे. त्यासाठी या पदाधिकाऱ्यांनी निदान उपविधींचा अभ्यास केला पाहिजे. जिल्हा हाउसिंग फेडरेशन आपल्या सभासद संस्थांना योग्य ते मार्गदर्शन करण्यासाठी कुचराई करीत नाहीत, तरीसुद्धा संस्थेचा दैनंदिन कारभार करणे हे पदाधिकाऱ्यांचे आणि कार्यकारिणीचे कर्तव्य आहे, याचा त्यांनी विसर पडू देऊ नये. मात्र केवळ शासनाने मागितलेली माहिती या संस्थांनी दिली नाही म्हणून एकदम त्यांचे रजिस्ट्रेशन रद्द करण्याची कारवाई घाईघाईची आहे, असे फेडरेशनचे स्पष्ट मत आहे.
सहकार खात्याने या सर्वेक्षणाची जबाबदारी स्वत:च्या कर्मचाऱ्यांवर न टाकता, सहकार पॅनेलवरील लेखापरीक्षक आणि त्यांचा कर्मचारी वर्ग यांच्याकडे सोपविली. त्यामुळे हे सर्वेक्षण न्याय्य पद्धतीने झाले काय, याची शंका आहे. त्याचबरोबर संस्थेची माहिती ऑनलाइन दाखल न करणे, ताळेबंद जमा न करणे, संस्थेची माहिती शासनाला न कळविणे ह्य़ा तांत्रिक अडचणी आहेत किंवा दोष आहेत आणि ते दोष दुरुस्त करण्याची तरतूद सहकार कायद्यात आहे. त्यामुळे अशा तांत्रिक बाबींची पूर्तता न केल्यामुळे थेट त्यांची नोंदणी रद्द करणे बरोबर होणार नाही.
दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे, बहुसंख्य गृहनिर्माण संस्था जास्तीत जास्त ४०/५० किंवा त्याहून ही कमी सभासद संख्येच्या असतात. नागरी सहकारी बँका, ग्राहक संस्था, सहकारी साखर कारखाने यांजकडे जसा उच्चशिक्षित आणि तज्ज्ञ समजणारा कर्मचारीवर्ग असतो तसा कर्मचारीवर्ग सोडाच; पण साधा लिपिकही गृहनिर्माण संस्थांकडे नसतो. त्यामुळे संस्थेचा सर्व कारभार प्रत्यक्ष पदाधिकाऱ्यांना करावा लागतो आणि तो त्यांच्या कुवतीप्रमाणे करीत असतात.
९७व्या घटना दुरुस्तीनंतर कायद्यात झालेला बदल हा अजून गृहनिर्माण संस्थांना पूर्णपणे समजलेला नाही. सहकार विभागाने त्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी उपाय योजलेले नाहीत. किंवा माहितीही दिलेली नाही. सहकार कायद्यात बदल होऊन दोन वष्रे उलटून गेली तरी कामकाज संहिता व मराठी उपविधी अद्याप सहकार खात्याने उपलब्ध केलेले नाहीत. ठाणे फेडरेशनने इंग्रजी उपविधींचे मराठी भाषांतर करून ते मंजुरीसाठी सहकार आयुक्तांकडे साधारणत: दीड वर्षांपूर्वी पाठविले होते. परंतु सहकार आयुक्तालयाने ते अजूनही मंजूर केलेले नाही, असे महाराष्ट्र राज्य हौसिंग फेडरेशन आणि ठाणे डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग फेडरेशनचे अध्यक्ष सीताराम राणे यांचे म्हणणे आहे.
बहुसंख्य गृहनिर्माण संस्थांचे पदाधिकारी हे इंग्रजी भाषा जाणणारे असतातच असे नाही. त्यामुळे ते इंग्रजी भाषेतील उपविधी आकलन करूशकत नाहीत. आता मराठी उपविधी शासकीय संकेतस्थळावर प्रदíशत झालेला असला तरी तो छापून विक्रीस उपलब्ध करण्यासाठी किमान जानेवारी २०१६ उजाडेल. अशा परिस्थितीत गृहनिर्माण संस्थांनी आवश्यक ती माहिती शासनाकडे पाठविली नसल्यामुळे त्यांची नोंदणी रद्द करण्याची कारवाई सुरू आहे. परिणामी संबंधित माहिती ३१ डिसेंबर २०१५च्या तारखेपर्यंत न पाठविणाऱ्या गृहनिर्माण संस्थांची नोंदणी रद्द करण्याचा आयुक्तांनी दिलेला इशारा अन्यायकारक वाटतो.
गृहनिर्माण संस्था या नफा करणाऱ्या व्यावसायिक संस्था नाहीत. किंवा मतदान डोळ्यासमोर ठेवून नोंदणी केलेल्या संस्था नाहीत, तर या सेवा करणाऱ्या संस्था आहेत म्हणून अशा संस्थांची नोंद त्यांना खुलाशाची संधी न देता रद्द करणे हा त्यांच्यावर अन्याय आहे म्हणून आयुक्तसाहेबांना विनंती की त्यांनी हा निर्णय घाईघाईने घेऊ नये.
(मुख्य कार्यकारी अधिकारी) – ठाणे डिस्ट्रिक्ट को-ऑप. हौसिंग फेडरेशन लिमिटेड