डोंबिवली स्फोटाचा धडा एमआयडीसी शिकणार का?

एमआयडीसीने औद्योगिक क्षेत्राकडे लक्ष द्यायला पाहिजे. परंतु तसे न करता उत्पन्नाचा शॉर्टकट म्हणून आपल्याकडे असलेली वारेमाप जमीन, जी शासनाने एमआयडीसीसाठी अधिग्रहण केली होती, ती त्या कामासाठी न वापरता राहण्यासाठी सर्रास उपलब्ध करून दिली. कारण घरांना असणारी प्रचंड मागणी हे त्यामागचे कारण होते.
डोंबिवली येथील एमआयडीसी क्षेत्रात असणाऱ्या एका कारखान्यामध्ये स्फोट होऊन प्रचंड हानी झाली. अनेक लोकांचे जीव गेले, शेकडो लोक जखमी झाले. स्फोटाच्या ठिकाणी असलेली इमारत तर जमीनदोस्त झाली. स्फोट झाला त्या ठिकाणी खूप मोठा खड्डा पडला आणि त्या नुकसानीचा आकडा तर अजून निश्चित झालेला नाही. या साऱ्यावरून या स्फोटाची तीव्रता किती भयानक होती हे स्पष्ट झाले. आता सदर कारखान्यामधील कामगारांच्या हलगर्जीपणामुळे हा स्फोट झाला का? की त्यासाठी आवश्यक असणारी सुरक्षिततेची काळजी घेतली गेली नाही, यावर दिवस चर्चा, परिसंवाद झाले. या विषयाचा टीआरपी संपला की वृत्तवाहिन्या त्याकडे दुर्लक्ष करतील व हळूहळू सर्व शांत होईल. या ठिकाणी या कारखान्याच्या नुकसानीबद्दल तर दोषींना शिक्षा व्हायला हवी व दोषींना कठोर शासन व्हायलाच हवे, तसेच गेलेला माणूस परत मिळत नसला तरी त्याची नुकसानभरपाई हीदेखील मिळायलाच हवी, याबद्दल कुठेच दुमत होण्याचे कारण नाही.

या नुकसानीव्यतिरिक्त आजूबाजूच्या ५/ ६ किलोमीटर परिसरातील अनेक सदनिकांचे, दुकानांचे, गाळ्यांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. कुणाचे छत खाली कोसळले आहे तर कुणाची शटर्स वाकली आहेत. सगळ्यांकडच्या काचांचा तर चक्काचूर झाला आहे. अनेक सदनिकाधारकांचे, गाळेधारकांचे वा दुकानदारांचे नुकसान झाले आहे. त्यांना त्यांची नुकसानभरपाई कोण देणार? या निष्पाप नागरिकांनी, व्यावसायिकांनी हे नुकसान का म्हणून सोसायचे? याकडे मुद्दाम लक्ष वेधण्यासाठी हा लेखनप्रपंच!
महाराष्ट्रात औद्योगिकीकरण व्हावे म्हणून एमआयडीसीची स्थापना झाली. त्यानुसार तेथे कारखानदारी सुरू होती. यावरून प्रथमदर्शनी तरी कारखानदारांनी कारखाना सुरू करण्यात बेपर्वाही दिसत नाही. तसेच या ठिकाणी ज्या सदनिकाधारकांचे, गाळेधारकांचे, तसेच दुकानदारांचे जे नुकसान झाले, त्यातील बहुतांश इमारती या अधिकृत होत्या. काही अपवाद असतीलही, परंतु पुष्कळशा इमारती या रीतसर परवानगी घेऊन बांधल्या होत्या. या साऱ्यांना एमआयडीसीने परवानगी दिली होती, हे एक कटू सत्य आहे.
गेली काही वर्ष डोंबिवलीतील उच्चभ्रू आणि उच्चमध्यमवर्गीय लोकांचा एमआयडीसी परिसरात सदनिका घेण्याकडे ओढा वाढला आहे. ठाण्याला ज्याप्रमाणे घोडबंदर रोड वा कल्याणला ज्याप्रमाणे खडकपाडा भाग विकसित होत आहे व त्या ठिकाणी निवासी वसाहती वाढत आहेत, तीच गोष्ट डोंबिवली परिसरात घडत आहे. सुनियोजित रस्ते, शांत परिसर, टपऱ्या, अनधिकृत बांधकामे यापासून जवळपास मुक्त असलेला भाग म्हणून या भागाकडे लोकांचा ओढा वाढतो आहे. परंतु हे सर्व का घडत आहे, याच्या मुळाशी आपण गेलो तर आपल्या असे लक्षात येईल, की मुळातच या परिसरात इमारत बांधकामाला एमआयडीसीने सर्रास परवानगी देण्याचे धोरण अवलंबले आहे आणि ही गोष्ट मुळात चुकीची आहे. एमआयडीसीने अशा प्रकारच्या निवासी संकुलांना परवानगी देण्याचे धोरण का स्वीकारले हेच समजत नाही. आपण नागरिकांना काही आर्थिक लाभापोटी केवढय़ा संकटामध्ये/ धोक्यामध्ये ढकलत आहोत, हे एमआयडीसीला चांगलेच लक्षात आले असणार. त्यामुळेच स्फोटाला जे कोणी जबाबदार असतील त्याप्रमाणे आजूबाजूच्या ५-६ किलोमीटरमधील निवासी सदनिकांचे/ संकुलांचे/ दुकानांचे जे नुकसान झाले आहे, त्याला फक्त एमआयडीसीच जबाबदार आहे.
खरे तर एमआयडीसीने औद्योगिक क्षेत्राकडे लक्ष द्यायला पाहिजे. परंतु तसे न करता उत्पन्नाचा शॉर्टकट म्हणून आपल्याकडे असलेली वारेमाप जमीन, जी शासनाने एमआयडीसीसाठी अधिग्रहण केली होती, ती त्या कामासाठी न वापरता राहण्यासाठी सर्रास उपलब्ध करून दिली. कारण घरांना असणारी प्रचंड मागणी हे त्यामागचे कारण होते. त्यात एमआयडीसीने बक्कळ पैसा कमावला. औद्योगिकीकरणासाठी एमआयडीसीत हे निवासी भूखंड कशासाठी असतात, तर ते त्या परिसरात काम करणाऱ्या कामगारांना राहण्यासाठी असतात. ते जर त्या परिसरात राहत असते तर गोष्ट निराळी होती. पण या एमआयडीसीच्या ५/६ मैलाच्या परिसरात फक्त एमआयडीसीत काम करणारे कामगारच राहत होते काय? याचे उत्तर नाही असे आहे. मग या नागरिकांना आमंत्रित केले कुणी? त्यांना निवासी इमारती बांधायला दिल्या कुणी? त्यावर एमआयडीसीने हस्तांतरण शुल्क वगैरे नावाखाली सर्वसामान्यांची किती लूट केली? तर या साऱ्या प्रश्नांचे उत्तर एकच येते- ते म्हणजे एमआयडीसी. त्यामुळे या सर्वाची नुकसानभरपाई ही एमआयडीसीने त्यांना परवानगी दिली त्यांच्याकडून वसूल केली पाहिजे. किंवा हे धोरण ज्या कुणी बदलले असेल त्यांच्याकडून वसूल केली पाहिजे. केमिकल स्फोटामध्ये अशा तऱ्हेच्या स्फोटांची शक्यता असते म्हणून केमिकल झोन हे वस्तीपासून दूर असतात. मूलत: डोंबिवली एमआयडीसी ही अशाच वस्तीपासून दूर होती. मग तिला वस्तीमध्ये आणले कुणी? या प्रश्नाच्या मुळाला हात घातला गेला पाहिजे आणि ज्या कोणी या गोष्टी केल्या असतील तर ते एमआयडीसीचे अधिकारी असो वा शासनाचे मंत्री असोत, त्यांना कडक शिक्षा व्हायला हवी. त्यांच्याकडून आतापर्यंत दिल्या गेलेल्या कित्येक सदनिकाधारक, गाळेधारक यांना विमा संरक्षण देण्याची सक्ती करायला हवी. तरच काहीतरी फरक पडेल; अन्यथा एमआयडीसी निवासी इमारतींना परवानगी देत राहील आणि सामान्य माणसे मरत राहतील. मग सारे कसे शांत होईल. अशी वेळ पुन्हा येऊ नये यासाठी हा लेखनप्रपंच. इति विज्ञापना!
श्रीनिवास घैसास