बकाल शहरांची पायाभरणी!

वस्त्यांचे वेगाने नागरीकरण होत आहे आणि त्यामुळे झपाटय़ाने खेडय़ांचे शहरीकरणही होत आहे. परंतु या सर्वावर अंकुश ठेवणारी यंत्रणा मात्र ग्रामीण स्वरूपा0चीच आहे.

वस्त्यांचे वेगाने नागरीकरण होत आहे आणि त्यामुळे झपाटय़ाने खेडय़ांचे शहरीकरणही होत आहे. परंतु या सर्वावर अंकुश ठेवणारी यंत्रणा मात्र ग्रामीण स्वरूपाचीच आहे.
एके दिवशी एखाद्या वर्तमानपत्रात बातमी येते, वीस-पंचवीस वर्षांपूर्वीच्या काही इमारती किवा बांधकामे न्यायालयाने अवैध किवा बेकायदेशीर ठरवली. आणि मग सामान्यजनांची त्यावरती अगदी स्वाभाविक प्रतिक्रिया असते, ती म्हणजे इतकी वष्रे संबधित शासकीय यंत्रणा काय झोपा काढत होत्या का? हाच आणि असाच प्रश्न यापुढेही वारंवार भविष्यात पडत राहणार आहे. महापालिका क्षेत्र आणि नगरपालिका क्षेत्राबाहेर ग्रामपंचायती क्षेत्रात सुरू असणारी आणि भविष्यात सुरू होणारी बांधकामे पाहता यापुढे असा प्रश्न पडण्याचे प्रसंग वेळोवेळी येतील असे वाटते.
कुठलीही वास्तू असो, अगदी राजवाडादेखील किंवा जनसामान्यांचे वाडे, चाळी किंवा गरिबाचे झोपडे त्याला जीर्णतेचा नसíगक शाप आहेच आहे. त्यातून त्याची सुटका नाही. गरजेनुसार किंवा परिस्थितीनुसार त्यात बदल करणे किवा संपूर्ण पाडून टाकून नव्याने उभारणी करणे याला अन्य पर्याय नाही. तेथील वास्तव्याच्या आठवणी कितीही रम्य आणि मनाला आनंद देणाऱ्या असल्या तरी कधी ना कधी त्याचा अंत डोळ्यांदेखत होताना पाहण्याशिवाय गत्यंतर नसते. ‘गाऊ मोटवरलं गानं’ म्हणता म्हणता कधीतरी ‘माझ्या इहिरीला इन्जान बसवा की, म्हणण्याची वेळ भविष्यात येतेच. काळाच्या रेटय़ामुळे मोटेला विसरावेच लागते. या कालाचा महिमा म्हणूनच आता गावोगावी जुन्या वास्तू पडून तेथे नवीन घरांची नवीन पद्धतीप्रमाणे बांधकामे सुरू झाली आहेत आणि यापुढे सुरू राहणार आहेत. गावाकडचे घर सामायिक मालकीचे असले तर बघायलाच नको. घराचा अभिमान, रम्य आठवणी सगळे ठीक असले तरी ते टिकवायचे कसे यावर कधीच एकमत होत नाही, त्यापेक्षा घर पाडून बिल्डरकडून प्रत्येकाला एक सदनिका पदरात पाडून घेण्याचा पर्याय सर्वाना मान्य होणारा ठरतो. मुक्त अर्थकारण आणि जागतिकीकरण यामुळे नागरिकांच्या व्यवसायात, मानसिकेत आणि राहणीमानात आमूलाग्र बदल होत आहे, त्यामुळे वस्त्यांचे वेगाने नागरीकरण होत आहे आणि त्यामुळे झपाटय़ाने खेडय़ांचे शहरीकरणही होत आहे. परंतु या सर्वावर अंकुश ठेवणारी यंत्रणा मात्र ग्रामीण स्वरूपाच्या पद्धतीचीच आहे. ग्रामपंचायत किंवा ग्रामसभांना अधिकार भरपूर आहेत. पण ते अधिकार प्रत्यक्षात उपयोगात आणण्यासाठी प्रत्यक्ष यंत्रणा मात्र निष्प्रभ ठरते. कुठल्याही शासकीय यंत्रणेतील कर्मचारी विविध नियम, कायदे आणि अटींना बांधील असतो. त्याचे कर्मचारी म्हणूनही काही अधिकार आणि सवलती असतात. उदा. कामाची वेळ, शासकीय आणि वैयक्तिक रजा आणि वैयक्तिक अडचणी आणि त्या सर्वाचे मोल त्याला बरोबर ठाऊक असते. पण ज्या खाजगी व्यक्तीला काम उरकायचे आहे, त्याला मात्र कायद्यातील पळवाटांचे अद्ययावत ज्ञान आणि हाताशी वाक्बगार तंत्रज्ञ आणि कामगारांची अहोरात्र काम करणारी फौज हजर असते. आणि सगळ्या संकटांना पुरून उरणारे पशांच्या थलीचे तोंड कायम उघडेच असते. अशा या विषम ताकदीच्या द्वंद्वात कितीही वष्रे लुटुपुटुची लढाई सुरू ठेवता येते. अशा ठिकाणी वर्षांनुवष्रे राहणाऱ्या कुटुंबांना आधार देण्याचे किंवा त्यांच्या बाजूने खंबीरपणे उभे राहणे हे पक्षीय राजकारणी नेत्याचे परम कर्तव्यच ठरते. बिल्डर, कंत्राटदाराला गरिबांच्या घरकुलाचे स्वप्न सत्यात आणण्याचे पुण्य मिळते. संबधित यंत्रणांना वर्षांनुवष्रे काम मिळते, तेथील कर्मचाऱ्यांचे जीवनमान सुधारते, सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्याचे श्रेय मिळते, शासनाला कर रूपाने आणि दंड स्वरूपात महसुली उत्पन्न मिळते. गावाच्या विकासासाठी पसा उपयोगी येतो, त्यातून परत कितीतरी लोकांचे जीवनमान सुधारते. कंत्राटदार, कामगारांना काम मिळते. राजकीय नेत्यांना सामान्यांच्या पाठीशी संकटकाळी उभे राहण्याचे पुण्य मिळते. निवडणुकीत मते मागण्याचा नतिक अधिकार प्राप्त होतो. कालांतराने लोकसंख्येच्या निकषावर तेथे नगरपालिका किंवा नगर परिषद अस्तित्वात येते आणि ह्या सर्व बांधकाम प्रकरणावर कायदेशीर कारवाई करण्याच्या कृतीला वेग येतो. वीस-पंचवीस वर्षांनंतर न्यायालय शासनाला जाब विचारते, प्रतिकूल शेरे देते, फटकारते, शासन चौकशीचे आदेश देते, अहवाल तयार करते, वर्तमानपत्रांना विषय मिळतो, चर्चा घडतात, कायदा, घटनेची कलमे ह्यांचा कीस काढला जातो. सर्व काही लोकशाहीला स्मरून आणि तिचा उदो उदो करून कार्यक्रम पार पडतो. कायदा अधिक कडक करण्याच्या गोष्टी केल्या जातात, दोषींना कडक शासन करण्यावरही एकमत होते. मध्यंतरीच्या काळात बरीच भूमिपूजने आणि वास्तुशांती पार पडलेल्या असतात. झोपलेली यंत्रणा खडबडून जागी झाल्याप्रमाणे काम करू लागते आणि ही यंत्रणा पुन्हा मलूल होईपर्यंत त्यातूनच बकाल शहरांची पायाभरणी सुरू होते.
आज जी शहरे बकाल म्हणून ओळखली जातात ती शहरेही एकेकाळी निसर्गरम्य गावे म्हणून ओळखली जात होती. आश्चर्य आणि वाईट एका गोष्टीचे वाटते, गावामध्ये येऊ घातलेल्या एखाद्या प्रकल्पाविरुद्ध जिवाचे रान करून विरोधासाठी उभ्या ठाकणाऱ्या कार्यकर्त्यांना आपले गाव दिवसेंदिवस बकाल होत चालले आहे त्यासाठी जोरदार उपाय करावेसे का वाटत नाही? कारण तसे करताना पाण्यात राहून माशांशी वैर घ्यावे लागते. शासनाविरुद्ध काहूर उठवणे त्या मानाने सोपे असते आणि त्याला ग्रामस्थांचा पाठिंबाही खात्रीने आणि जोरदार मिळतो. कालबाह्य कायदे मोडीत काढून आणि कालसुसंगत धोरण आणि कायदे नवीन तयार करून, वस्तुस्थिती स्वीकारून, यंत्रणा उभी केली जात नाही तोपर्यंत या परिस्थितीत काही सुधारणा घडून येईल असे वाटत नाही. संबंधित लाभार्थी तसे होऊ देतील अशी आशा बाळगणेही भोळेपणाचे ठरेल. आपल्या निसर्गरम्य गावाचा परिसर एका सुनियोजित सुंदर शहरात करायचा की एका बकाल शहरात करायचा ह्याचा विचार त्या त्या गावातील सुबुद्ध नागरिकांनी करायचा आहे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व लेख बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Worst metro cities