मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या निर्णय क्षमतेवर सातत्याने प्रश्न चिन्ह उपस्थित केले जाते. परंतु सरकारी खर्चाने त्याला चोख प्रत्युत्तर देण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकारने गेल्या पाच वर्षांत तब्बल ३६३ निर्णय घेतले आहेत. त्यांतील पृथ्वीराजबाबांची ऑगस्टअखेपर्यंतची तीन वर्षे दहा महिन्यांची कारकीर्द लक्षात घेता, सरासरी चार दिवसाला एक निर्णय झाला. मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्व आणि कर्तृत्वक्षमतेचा झेंडा उंचावणाऱ्या निर्णयांची भली मोठी यादीच विरोधकांच्या तोंडावर फेकण्यात आली आहे. लोकसभा निवडणुकीत सपाटून मार खाल्लेल्या आघाडीला जाग आली आणि आता विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावार विरोधकांवर मात करण्यासाठी सरकारी खर्चाने एसटी-बेस्ट बस, बस आगारे, रेल्वे स्थानके, सरकारी, खासगी दूरचित्र वाहिन्या, एफएम रेडिओ, आकाशवाणी, वृत्तपत्रे अशा विविध माध्यमांमधून अक्षरश: जाहिरातींचा मारा सुरु आहे. त्यासाठी खास १०० कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात करुन घेतली आहे. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी नोव्हेंबर २०१० मध्ये मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे हाती घेतली. मात्र त्यांच्या निर्णय घेण्याच्या गतीवर विरोधकांचा आणि सत्ताधारी पक्षांकडून शंका उपस्थित केली जाऊ लागली. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेतृत्वाने तर, आघाडी सरकारला लकवा भरला आहे की काय, अशी जहरी टीका मुख्यमंत्र्यांवर केली होती. या टीका पचवून पृथ्वीराजबाबा निवडणुकीसाठी सज्ज झाले आहेत. मुख्यमंत्र्यांवरील टीकेला उत्तर देणारी ‘नेतृत्वाचे सर्वसमावेशक निर्णय’ या नावाची ‘कलरफुल्ल’ ६० पानी पुस्तिका मुख्यमंत्री सचिवालय,माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने प्रसिद्ध केली. त्यांच्या नेतृत्वाखाली आघाडी सरकारने कोण कोणत्या विभागांत, किती व कोणते निर्णय घेतले याची माहिती दिली आहे. या पुस्तिकेचे आणखी एक वैशिष्टय़ म्हणजे काँग्रेसकडील २० खात्यांच्या तुलनेत राष्ट्रवादीकडील केवळ १० विभागांना जुजबी स्थान देण्यात आले.
