विधानसभा अध्यक्षपदासाठी भाजपचे हरिभाऊ बागडे यांनी अर्ज दाखल केला असून शिवसेना आणि काँग्रेसनेही उमेदवार दिल्याने तिरंगी लढत होणार आहे. शिवसेनेचे विजय औटी यांनी अर्ज भरला असून काँग्रेसच्या वर्षां गायकवाड निवडणूक रिंगणात आहेत. राज्याच्या इतिहासात प्रथमच तिरंगी लढत होत आहे. गुप्त मतदान पद्धतीने ही निवडणूक होणार असली, तरी मतदान टाळून अध्यक्षांची बिनविरोध निवडणूक करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असून काँग्रेस आणि शिवसेना नेतृत्वाशी संपर्क साधून त्यांनाही तसे आवाहन केल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
विधानसभा अध्यक्षपदासाठी भाजपतर्फे बागडे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या उपस्थितीत विधानसभा सचिवांकडे उमेदवारी अर्ज दाखल केला. औटी व गायकवाड यांनीही आपले अर्ज दाखल केले. तिरंगी लढत होणार असल्याने भाजपला फायदा आहे. काँग्रेसने उमेदवार उभा केला नसता तर भाजपला पाठिंबा द्यायचा की शिवसेनेच्या उमेदवाराला द्यायचा, हा पेच निर्माण झाला असता. राष्ट्रवादी काँग्रेसने उघडपणे भाजपला मदत करण्याची भूमिका घेतली असून विश्वासदर्शक ठरावाच्या वेळी राष्ट्रवादीचे आमदार गैरहजर राहतील, असे संकेत आहेत.  काँग्रेसला मात्र दोघांपैकी कोणाला मत द्यायचे, हा प्रश्न होता. त्यामुळे काँग्रेसचा उमेदवार निवडणूक िरगणात असून त्याचा फायदा भाजपला होणार आहे. भाजपव्यतिरिक्त अन्य मतांचे विभाजन होईल आणि बागडे यांचा विजय अधिक सोपा होईल.
आतापर्यंत बहुतांश वेळी अध्यक्षपदासाठी निवडणूक घेण्याची वेळ आली नव्हती व ती बिनविरोध झाली होती. अरुण गुजराथी यांना १९९९ मध्ये अध्यक्षपदासाठी निवडणूक लढवावी लागली होती. त्यावेळी गिरीश बापट हे त्यांच्याविरोधात विरोधी पक्षाचे उमेदवार होते. शिवसेना किंवा काँग्रेस यांच्यापैकी कोणीही बुधवारी सकाळी उमेदवारी अर्ज मागे न घेतल्यास तिरंगी लढतीची वेळ प्रथमच येणार आहे.

विश्वासदर्शक ठरावानंतरच राज्यपालांचे अभिभाषण
विधानसभा अध्यक्षांची निवड आणि सरकारवरील विश्वासदर्शक ठराव विधानसभेत मंजूर झाल्यानंतर राज्यपालांचे अभिभाषण दुपारी चार वाजता होणार आहे. विश्वासदर्शक ठराव आधी मंजूर करायचा की राज्यपालांचे अभिभाषण आधी घ्यायचे, याचा निर्णय सरकारने घ्यावा, असे विधिमंडळ सचिवालयाने सांगितले होते. ठराव मंजूर झाल्यावर सरकारच्या मागे बहुमत असल्याचे सिध्द होते. अभिभाषणात सरकारच्या धोरणांचे प्रतििबब असते. त्यामुळे त्याआधी विश्वासदर्शक ठराव मंजूर व्हावा, अशी भूमिका सरकारने घेतली आहे. विधानसभा अध्यक्षपदासाठी उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची मुदत सकाळी १० वाजेपर्यंत आहे. एकाहून अधिक अर्ज असल्यास दुपारी दोन वाजेपर्यंत निवडणुकीची प्रक्रिया सभागृहात पार पडणार आहे. लगेच मतमोजणी होऊन हंगामी अध्यक्षांकडून निकाल जाहीर होईल. त्यानंतर सरकारवरील विश्वासदर्शक ठराव मांडला जाईल. विश्वासदर्शक ठरावावर कोणत्याही सदस्याला बोलण्याचा हक्क असून त्याने मागणी केली तर ती नियमानुसार फेटाळता येत नाही. त्याचबरोबर ठरावावर मतदानाची मागणी झाल्यास तीही मान्य करावी लागते. पण राज्यपालांचे अभिभाषण दुपारी चार वाजता असल्याने ठराव मंजूर करण्याची प्रक्रिया तत्पूर्वी काही वेळ संपविणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सरकारला धावपळ करावी लागणार आहे.

अधिवेशन ८ डिसेंबरपासून ?
राज्य  विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन ८  ते २४ डिसेंबर या कालावधीत नागपूरला घेण्याचा सरकारचा प्रस्ताव आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने याबाबत निर्णय घेतला असून विशेष अधिवेशनाच्या समाप्तीच्या वेळी ही तारीख घोषित केली जाईल.