राष्ट्रवादीने सरकारचा पाठिंबा काढून घेतल्याने पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार अल्पमतात गेले आहे. निवडणुकीच्या काळात सारी शासकीय यंत्रणा आपल्या हाती ठेवण्याकरिता केंद्रातील भाजप सरकारकडून प्रयत्न होण्याची शक्यता आहे. यामुळेच राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांची भूमिका निर्णायक राहणार असून, राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आघाडी सरकारला १६५ पेक्षा जास्त आमदारांचा पाठिंबा होता, पण राष्ट्रवादीच्या ६२ आमदारांनी पाठिंबा काढून घेतल्याने पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार अल्पमतात गेले. सर्वसाधारण परिस्थितीत विधानसभेचे अधिवेशन बोलावून सत्ताधाऱ्यांना सभागृहात बहुमत सिद्ध करण्यास सांगण्यात आले असते. पण निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू झाल्याने अधिवेशन बोलाविण्याची शक्यता नाही. अशा परिस्थितीत राज्यपाल अल्पमतातील सरकार बरखास्त करण्याची शिफारस केंद्र सरकारला करू शकतात. निवडणुकीला २० दिवसांचा कालावधी असला तरी हेच दिवस राजकीयदृष्टय़ा महत्त्वाचे आहेत. पोलीस व सारी शासकीय यंत्रणा सत्ताधाऱ्यांना मदत होईल, अशा पद्धतीने राबविली जाते. राष्ट्रवादी आता सत्तेत नाही. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या हाती सारी यंत्रणा एकटावणे राष्ट्रवादी तसेच भाजपला सोयीस्कर ठरणारे नाही. निवडणुकीच्या तोंडावर सी. विद्यासागर राव या भाजपच्या माजी केंद्रीय मंत्र्याला राज्यपालपदी नियुक्त करण्यात आले. राज्यपाल केंद्र सरकारमधील उच्चपदस्थांच्या आदेशानुसारच केंद्राला अहवाल सादर करणार हे निश्चित. राष्ट्रवादीने सरकारला पाठिंबा काढून देण्याचे पत्र दिल्यावर राजभवनने कायदेशीर सल्ला घेण्यास लगेचच सुरुवात केली. निवडणूक प्रक्रिया सुरू असताना अल्पमतातील सरकार बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट लागू करणे शक्य होते का, हा एक कायदेशीर मुद्दा आहे. राजभवनच्या सूत्रानुसार, राज्यपाल विद्यासागर राव हे उद्या आपला अहवाल केंद्र सरकारला सादर करणार आहेत. कायदेशीर सल्ला घेऊन राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस ते करण्याची शक्यता आहे.मुख्यमंत्र्यांना धडा शिकविण्यासाठीच !मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी साडेतीन वर्षे सातत्याने त्रास दिला. निवडणुकीच्या तोंडावर त्यांना धडा शिकविण्यसाठीच आम्ही सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू व्हावी, ही राष्ट्रवादीची मनोमन इच्छा आहे.
