विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराची रणधुमाळी आता सुरू झाली आहे. भाजप-शिवसेना युतीपाठोपाठ काँग्रेस-राष्ट्रवादीची आघाडी तुटल्याने स्वबळ दाखवण्याची संधी सगळ्यांना मिळाली आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी १५ वर्षे सत्तेत होती, मात्र बिघाडी झाल्यावर दोन्ही पक्ष एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करत आहेत.आघाडी तुटली आणि आपले सरकारही बरखास्त झाले. आघाडी तुटण्यास राष्ट्रवादीचे नेते आपल्याला दोष देतात. आघाडी का होऊ शकली नाही ?- राष्ट्रवादीबरोबर आघाडी कायम राहावी ही सुरुवातीपासून इच्छा होती. सोनिया गांधी आणि शरद पवार यांच्यातील चर्चेत आघाडी करूनच निवडणूक लढविण्याचे ठरले होते. लोकसभेत जास्त जागा मिळाल्या म्हणून जास्त जागांची मागणी राष्ट्रवादीने केली होती. वास्तविक गतवेळच्या तुलनेत राष्ट्रवादीची पीछेहाट झाली होती, पण आमच्यापेक्षा जास्त जागा मिळाल्याने काँग्रेसच्या नेतृत्वाने काही जागा जास्त देण्याची तयारी दर्शविली होती. शरद पवार व प्रफुल्ल पटेल हे दोघेही आघाडीसाठी अनुकूल होते. त्यांच्याशी वारंवार चर्चाही होत होती. अजित पवार आणि सुनील तटकरे या दोघांची भूमिका काहीशी विरोधात होती. काँग्रेसकडून आघाडी टिकण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले, पण राष्ट्रवादीची पावले वेगळ्या दिशेने पडत गेली. भाजप आणि शिवसेनेची युती तुटल्यावर तासाभरातच राष्ट्रवादीने आघाडी तुटल्याचे जाहीर केले. नुसती आघाडी तोडली नाही तर सरकारचाही पाठिंबा काढून घेतला. आघाडी तुटल्यावर आपण राष्ट्रवादीच्या भूमिकेबद्दल संशय व्यक्त केला होता. राष्ट्रवादीची नेमकी भूमिका कशी असेल, असे आपल्याला वाटते ?- केंद्रातील सत्तेत भागीदारी मिळविण्याचा राष्ट्रवादीचा प्रयत्न दिसतो. शिवसेनेने पाठिंबा काढून घेतल्याने भाजपलाही अंकगणित जमवावे लागणार आहे. अनंत गिते यांच्या राजीनाम्यामुळे मंत्रिमंडळात जागा रिक्त झाली आहे. शरद पवार हे जातीयवादी पक्षांबरोबर जाण्यास तयार होणार नाहीत. पण राष्ट्रवादीच्या अन्य नेत्यांना सत्ता महत्त्वाची आहे. यामुळेच राष्ट्रवादी सत्तेत जाण्याकरिता कोणत्याही पक्षांबरोबर हातमिळवणी करू शकतो. आघाडी तोडतानाच राष्ट्रवादीने सरकारचा पाठिंबाही काढून घेतला. याबद्दल आपले मत काय आहे ?- राष्ट्रवादीने पद्धतशीरपणे नियोजन करून पाठिंबा काढून घेतल्यावर सरकार पडेल याची दक्षता घेतली. या संदर्भात राष्ट्रवादीच्या हेतूविषयी शंका येते. राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या संदर्भात आधी काही चर्चा झाली होती का, अशी शंका येते. चौकशांचे शुक्लकाष्ठ टाळण्याकरिताच राष्ट्रवादीने आपण काळजीवाहू मुख्यमंत्री राहणार नाही अशी दक्षता घेतली, अशी चर्चा सुरू झाली आहे ?- मला यातील काहीच माहित नाही. विरोधकांनी आरोप केल्यावर आपण लगेचच चौकशी किंवा विरोधकांना बळ मिळेल अशी कृती केली होती, असा राष्ट्रवादीचा आपल्यावर आरोप आहे, याविषयी आपले मत काय आहे ?- कारभार स्वच्छ राहिला पाहिजे यावर आपला भर होता. काही चुकीचे झाल्यास दुरुस्त झाले पाहिजे. सुमारे ७० हजार कोटी खर्च करूनही सिंचनाचे क्षेत्र फक्त ०.१ टक्के वाढले ही वस्तुस्थिती समोर आली. हे सारेच गंभीर असल्याने श्वेतपत्रिका काढण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. यात राजकारण काहीही नव्हते. सत्य समोर यावे ही त्यामागची भूमिका होती. दिल्लीच्या महाराष्ट्र सदनाच्या संदर्भात उलटसुलट चर्चा सुरू झाली होती. ठेकेदाराच्या भल्याचा निर्णय घेतल्याचा आरोप झाला होता. काही चुकीचे झाल्यास त्याची चौकशी झालीच पाहिजे. केवळ राष्ट्रवादीच्या खात्यांशी संदर्भात कशाला, अगदी ‘आदर्श’ घोटाळ्याची चौकशी करण्यात आली. जे जे चुकीचे आढळले त्याची चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई व्हावी किंवा दुरुस्त झाले पाहिजे.निर्णय प्रक्रियेवरून लकवा लागला, अशी टोकाची मित्र पक्षाचे नेते शरद पवार यांनी भूमिका मांडली. स्वपक्षीय मंत्री व आमदारही आपल्यावर निर्णय प्रक्रियेस विलंब लावत होतात, असा आरोप करायचे. नेमकी वस्तुस्थिती काय ?- मुळात मुख्यमंत्री कार्यालयात फाईल का यायची हे जाणून घेतले पाहिजे. खात्याशी संबंधित फाईलचा तेथेच निपटारा होणे आवश्यक असते. पण काही सवलती किंवा वाढीव बांधकाम वा अन्य मंजुऱ्या पाहिजे असल्या तरच फाईली मुख्यमंत्री कार्यालयात यायच्या. माहितीच्या अधिकारामुळे कोणताही निर्णय घेताना सावधता बाळगावी लागायची. सवलती देणे शक्य आहे का, हे आधी तपासून घ्यावे लागे. आपल्याकडे आलेली फाईल लगेचच मार्गी लागली पाहिजे, अशी काही नेते वा मंत्र्यांची अपेक्षा असायची. नियमानुसार असेल तर फाईल लगेचच मंजूर व्हायची. लोकसभेतील पराभवाच्या पाश्र्वभूमीवर विधानसभेत काँग्रेसच्या यशाबाबत कितपत आशावादी आहात ?- मोदी सरकारच्या कारभाराचा जनतेने अनुभव घेतला आहे. विविध राज्यांमध्ये झालेल्या पोटनिवडणुकांमध्ये भाजप किंवा मोदी यांना फटका बसला आहे. मोदी यांच्या एकाधिकारशाहीबद्दल भाजपच्या मंत्र्यांमध्ये नाराजी आहे, पण ती नाराजी ते उघड करू शकत नाहीत. मोदी यांच्या राजवटीत कामे किती झाली वा ‘अच्छे दिन’ आले का, हा संशोधनाचा विषय आहे. मोदी यांच्याबद्दल लोकांच्या बऱ्याच अपेक्षा होत्या, पण सर्वसामान्यांना आता समजून चुकले आहे. चीनने सीमेवर घुसखोरी केली असताना केंद्र सरकारने मौन बाळगणे पसंत केले. भाजपच्या कारभाराबाबत जनतेत नाराजी असून, राज्यातील जनता भाजपला लोकसभेप्रमाणे पाठिंबा देणार नाही. १४५ जागा जिंकू आणि मुख्यमंत्री आमचाच, असा दावा राष्ट्रवादीने केला आहे. लोकसभेप्रमाणेच काँग्रेसची पीछेहाट होणार का ?राष्ट्रवादीपेक्षा काँग्रेस नक्कीच पुढे असेल. आमच्याच जास्त जागा निवडून येतील.
