राज्यात आतापर्यंत विविध विभागाच्या श्वेतपत्रिका निघाल्या, पण अनेकदा राजकीय कुरघोडय़ांसाठीच या श्वेतपत्रिकांचा उपयोग झाल्याचे चित्र बघायला मिळाले. प्रशासकीय सुधारणांसाठी या श्वेतपत्रिकांचा फार काही उपयोग झालेला नाही. नव्याने काढण्यात येणाऱ्या आर्थिक श्वेतपत्रिकेचे वेगळे काही होण्याची शक्यता कमीच आहे.
आघाडीचे सरकार सत्तेत आले तेव्हा १९९९ मध्ये युती सरकारच्या काळातील आर्थिक परिस्थितीवर आधारित श्वेतपत्रिका काढण्यात आली होती. आता भाजप सरकारने हाच कित्ता गिरवीत आघाडी सरकारच्या काळातील आर्थिक आघाडीवरील सद्यस्थितीवर श्वेतपत्रिका काढून फिटम्फिट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आर्थिक परिस्थिती चिंताजनक असल्याचे वक्तव्य पदभार स्वीकारल्यावर लगेचच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले होते.
 तसेच वित्त विभागाने केलेल्या सादरीकरणातही आर्थिक आघाडीवर सारे काही आलबेल नाही, असा संदेश दिला आहे. या पाश्र्वभूमीवर नवे वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी, श्वेतपत्रिका काढण्याची घोषणा केली. सिंचन घोटाळ्याच्या आरोपांच्या पाश्र्वभूमीवर सिंचनाची श्वेतपत्रिका काढण्यात आली. आघाडी सरकार सत्तेत येताच २००२ मध्ये ऊर्जा खात्याची श्वेतपत्रिका काढण्यात आली होती. एवढय़ा श्वेतपत्रिका निघाल्या पण राजकीय आरोप-प्रत्यारोपाच्या पलीकडे याचा फार काही फायदा होत नाही हेच स्पष्ट झाले आहे.
सत्तेत आल्यावर आघाडी सरकारने युती सरकारच्या काळात आर्थिक नुकसान कसे झाले, कृष्णा खोऱ्यासाठी काढण्यात आलेल्या रोख्यांना कसे जास्त व्याज देण्यात आले, कर्जाचा बोजा कसा वाढला याची माहिती श्वेतपत्रितेक देण्यात आली होती. तत्कालीन वित्तमंत्री जयंत पाटील यांनी मोठा गाजावाजा करीत श्वेतपत्रिका काढली होती. ही श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध झाल्यावर पुढे काही दिवस आघाडी आणि युतीच्या नेत्यांनी परस्परांवर आरोप-प्रत्यारोप केले.
 एन्रॉन आणि राज्यातील वीज परिस्थितीबाबत आघाडी सरकारने २००२ मध्ये श्वेतपत्रिका काढली होती. तेव्हा काँग्रेसने राष्ट्रवादीचे पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांना अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला होता. पण पुढे ही श्वेतपत्रिका थंड बस्त्यात गेली.
सिंचन घोटाळ्यावरून ओरड होताच राष्ट्रवादीला अडचणीत आणण्यासाठी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी श्वेतपत्रिका काढण्याची घोषणा केली. पण सिंचन खात्यात सुधारणांसाटी या श्वेतपत्रिकेचा उपयोग झाला नाही.