रणरणत्या उन्हात अनवाणी चालणाऱ्या शेतकऱ्यांनी ग्रामीण भाग (भारत) आणि शहरी भागातील (इंडिया) विषमतेची भयाण दरी आपल्यासमोर आणली. शेतकरी आंदोलन यापुढील काळात खऱ्या अर्थाने सर्व ‘भारताचे’ प्रतिनिधित्व करू शकेल अशी शक्यता निर्माण केली आहे.. लाँग मार्चमुळे शेतकऱ्यांच्या ८० टक्के मागण्या मान्य झाल्या हे तर मोठे यश आहेच, पण त्याहीपेक्षा मोठे यश असे की या मोर्चाने महाराष्ट्राच्या शेती प्रश्नावरील राजकारणाची व्याप्ती वाढवली आहे आणि व्याप्ती वाढवली म्हणून त्याची खोलीदेखील वाढली आहे. या मोर्चाच्या वेळी किसान सभेचे नेते डॉ. अजित नवले यांनी व्यक्त केलेली भावना महत्त्वाची आहे. त्यांनी शेतकरी संघटनेचे दिवंगत नेते शरद जोशींबद्दल आदर व्यक्त केला. याचे कारण ‘शेतकरी तितुका एक एक’ ही घोषणा ऐंशीच्या दशकात शरद जोशींनी पाहल्यांदा याच राज्यात दिली. आंदोलनाच्या सुरुवातीच्या काळात त्यांनी ग्रामीण दारिद्रय़ाचे मूळ कोरडवाहू शेतीत आहे असे मांडून कोरडवाहू शेतकऱ्यांच्या विशिष्ट परिस्थितीला आपल्या मांडणीत महत्त्वाचे स्थान दिले. एखादी चळवळ जेव्हा व्यापकता सोडते तेव्हा त्या चळवळीचे लॉबीमध्ये रूपांतर होते. लॉबीच्या राजकारणात ‘अस्मिता’ जरी मोठय़ा जनसमूहाची असली तरी प्रत्यक्ष राजकारण त्यातील बलिष्ठ गटाचे केले जात असते. हे कामगार चळवळीच्या अपयशावरून लक्षात येते. घोषणा द्यायची जगातील कामगारांनो एक व्हा अशी आणि प्रत्यक्षात हितसंबंध सांभाळायचे ते केवळ संघटित क्षेत्रातील कामगारांचे. यामुळे कामगार चळवळीची व्यापकताच हरवली. पण जवळजवळ २०० किलोमीटर रणरणत्या उन्हात चालणाऱ्या शेतकरी मोर्चाने ‘शेतकरी तितुका एक एक’ या घोषणेत खऱ्या अर्थाने आशय भरला हे मात्र निश्चित. तुमचे प्रश्न काय आहेत, मागण्या काय आहेत या प्रश्नावर या गरीब शेतकऱ्यांनी दिलेली उत्तरे पाहा. त्यात अर्थात वनजमिनीवर कायदेशीर हक्क मिळण्याचा प्रश्न तर स्वाभाविकपणे होता. कर्जमाफीचा समावेश होता, त्यात हमीभावाच्या मागणीचा समावेश होता. त्यात कापसाचे प्रचंड नुकसान करणाऱ्या किडीच्या प्रश्नाचा समावेश होता. त्यात दुधाच्या भावाचा समावेश होता, निर्यातबंदीविरुद्ध मागणी होती. इतकेच नाही तर मनरेगाची कामे वेळेवर काढली जात नाहीत, त्याची मजुरी वेळेवर मिळत नाही, मनरेगातून आम्हाला विहिरी मिळण्याची सोय असताना त्यादेखील मिळत नाहीत. रेशन वेळेवर आणि पुरेसे धान्य मिळत नाही. हे सर्व प्रश्न उपस्थित होत होते. इतकेच नाही तर जेव्हा मोर्चातील तरुणांना असे विचारले गेले की शेती परवडत नाही तेव्हा तुम्ही परत जमिनीच्या हक्काचा प्रश्न का घेत आहात तेव्हा ते तरुण उत्तर देत होते की आम्ही शिक्षण घेतले, पण आम्हाला नोकऱ्याच कुठे आहेत? या उत्तरात स्किल इंडियाचे अपयश जसे दडले होते तसेच उत्पादन क्षेत्रात रोजगार अतिशय मंदगतीने वाढतोय हे वास्तवदेखील दडले होते. शेतीमधून लोकांनी बाहेर पडले पाहिजे किंवा ‘लोकांना बाहेर काढले पाहिजे’ असे म्हणणाऱ्यांनी वास्तवतेचे भान ठेवले पाहिजे असाच संदेश या मोर्चातील तरुण देत होते. आयडियालॉजी (विचारप्रणाली) आपल्याला प्रश्नाच्या गुंतागुंतीच्या प्रश्नांचे सुटसुटीत आकलन करून देते. विचारप्रणालीचे हे कार्य महत्त्वाचे असते. यामुळे आपली एक व्यापक दृष्टी तयार होते. प्रश्न सोडवण्यासाठी दीर्घकाळ आवश्यक अशी मानसिक ऊर्जादेखील आयडियालॉजीमुळे टिकून राहते. पण पुढे असेही होते की मानसिक ऊर्जा टिकवण्याऐवजी आपण विचारप्रणालीत मानसिक सुरक्षा शोधायला लागतो. मग जे प्रश्न आपल्या विचारप्रणालीत बसत नाहीत ते प्रश्नच अस्तित्वात नाहीत असे मानण्याकडे आपला कल बनतो. प्रश्नांच्या गुंतागुंतीच्या आकलनातून आपली विचारप्रणाली सुधारण्याऐवजी आपण प्रश्नाची गुंतागुंतच नाकारायला लागतो. कम्युनिस्ट चळवळ आणि बाजारपेठेशी जोडला गेलेला नगदी पिके घेणारा शेतकरी यांचे नाते नेहमीच तणावपूर्ण राहण्याचे कारणदेखील विचारसरणीची पोथीबद्धता हेच आहे. पण या मोर्चाने (आणि त्याआधी राज्याच्या शेतकरी सुकाणू समितीतील आपल्या सहभागाने) कम्युनिस्टांनी आपली ही मर्यादा ओलांडण्याचा प्रयत्न पहिल्यांदा केला आहे. या मोर्चाचे नेते अजित नवले यांनी निर्यातबंदीविरुद्ध केलेले विधान म्हणून आशादायी आहे. अर्थात ही भूमिका अलीकडच्या काळात ते सातत्याने मांडत आहेत. दुसरीकडे या मोर्चाने फक्त बाजारपेठ खुली झाली की पुरेसे आहे, या पोथीबद्ध समजुतीलादेखील तडाखा दिला आहे. आदिवासीदेखील शेतकरीच आहे हे कदाचित पहिल्यांदा प्रखरतेने मांडले. तोदेखील या गतिमान जागतिक अर्थव्यवस्थेचा भाग आहे हेदेखील समोर आणले. त्यालाही आशाआकांक्षा आहेत हेदेखील समोर आले. प्रकल्पांना जमिनी देण्यास विरोध का याचे उत्तर म्हणून बहुतेक प्रकल्पग्रस्तांची आर्थिक अवस्था पूर्वीपेक्षा वाईट झाल्याचे दाखले दिले गेले. आदिवासी जीवनपद्धती टिकावी असे ते उत्तर नव्हते. फक्त आदिवासी शेतकरीच नव्हे तर देशातील बहुसंख्य शेतकरी हा एकाच वेळी शेतमजूर आणि शेतकरी दोन्ही असतो. आणि म्हणून पाणी नसतानाच्या काळात त्याला रोजगाराची शाश्वती देणारी मनरेगादेखील आवश्यक असते हेदेखील या मोर्चाने अधोरेखित केले. हेदेखील प्रस्थापित समजाला तडा देणारे होते. अनेक शेतकऱ्यांनी मनरेगामधून मिळू शकणाऱ्या विहिरी आम्हाला मिळत नाहीत याचा उल्लेख केला. मनरेगा ही शेतकरीविरोधी नाही तर यामुळे सिंचनाची सोय होऊन शेतकऱ्यांचे जीवन झपाटय़ाने बदलू शकते हेदेखील राजकीय पटलावर अधोरेखित करण्यात आले. (अर्थात कोरडवाहू आणि लहान शेतकऱ्याला आपण शेतकरीच मानणार नसू तर प्रश्न वेगळा). समाजमाध्यमांवर या मोर्चाची कुचेष्टा करणाऱ्यांची संख्यादेखील कमी नव्हती. ‘‘या लोकांना सर्व फुकट पाहिजे,’’ अशा तऱ्हेची वाक्ये सर्रास वापरली जात होती. आपले आर्थिक यश हे केवळ आपल्या कर्तृत्वावरच अवलंबून आहे आणि जे गरीब ते सर्व आळशी, ऐतखाऊ अशी उथळ समजूत असलेल्यांबद्दल काय बोलणार? कोणत्याही कल्याणकारी योजनांना ‘भीकवादी’ योजना म्हणून हिणवणाऱ्या लोकांचीही देशात कमतरता नाही. अलीकडच्या काळात अशा लोकांची संख्या वाढते आहे. या विचारसरणीचा राजकीय पातळीवर पराभव करणे गरजेचे आहे. या मोर्चाचे यश फक्त मोर्चाच्या मागण्यांसंदर्भात मोजणे चुकीचे ठरेल. मान्य झालेल्या मागण्या खरोखरच अमलात येतील का? हा प्रश्न महत्त्वाचा जरी असला तरी मोर्चाचे यश हे जास्त व्यापक आहे. या मोर्चाने आदिवासी शेतकरी, कोरडवाहू शेतकरी आणि बागायती शेतकरी या सर्व घटकांच्या मागण्या एकत्र केल्या आणि राज्यातील शेतकरी आंदोलनाची व्याप्ती वाढवली. बाजारपेठेवर आधारित अर्थव्यवस्थेत कल्याणकारी शासनव्यवस्थेचीदेखील मोठी भूमिका असते हे प्रभावीपणे पुढे आणले. रणरणत्या उन्हात अनवाणी चालणाऱ्या शेतकऱ्यांनी ग्रामीण भाग (भारत) आणि शहरी भागातील (इंडिया) विषमतेची भयाण दरी आपल्यासमोर आणली. आणि शेतकरी आंदोलन यापुढील काळात खऱ्या अर्थाने सर्व ‘भारताचे’ प्रतिनिधित्व करू शकेल अशी शक्यता निर्माण केली आहे. मिलिंद मुरुगकर milind.murugkar@gmail.com
