देवयानी देशपांडे
गेल्या वर्षी मोदी सरकारने सहसचिव दर्जाची काही पदे खासगी क्षेत्रातून थेट भरण्याचे ठरवले. त्यानुसार अलीकडेच विविध क्षेत्रांतील नऊ जण या पदासाठी निवडले गेले. यावर सेवानिवृत्त, सेवेत असलेले प्रशासक आणि होऊ घातलेले प्रशासक या सर्व गटांतून वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत. या पार्श्वभूमीवर भारतीय प्रशासनाची जडणघडण आणि येऊ घातलेल्या नव्या टप्प्याचा घेतलेला परामर्श.
सन १९८० आणि १९९० ची दशके अनेक घडामोडींची साक्षीदार आहेत. भारतीय संदर्भात, अनेक अर्थानी या दशकांना वळणबिंदू मानता येते. पैकी, काही विशिष्ट बाबी इथे विचारात घेतल्या आहेत. सन १९८० मध्ये डेविड ऑसबोर्न आणि टेड गेब्लर या अभ्यासकांनी ‘रीइन्व्हेन्टिंग गव्हर्नमेन्ट’ नावाचा एक ग्रंथ लिहिला. प्रस्तुत ग्रंथात या अभ्यासकांनी ‘न्यू पब्लिक मॅनेजमेन्ट’ या संकल्पनेचा प्रस्ताव मांडला. एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात कॅनडा, न्यूझीलंड या आणि इतर काही देशांनी मॅक्स वेबर यांच्या ‘नोकरशाही’ प्रारूपाला पर्याय म्हणून ही संकल्पना स्वीकारली. वाढीव स्पर्धात्मकता, सार्वजनिक क्षेत्राच्या कारभारात खासगी क्षेत्राच्या शैलीचा वापर, सार्वजनिक क्षेत्राचे व्यावसायिक व्यवस्थापन अशा आगामी बाबींवर न्यू पब्लिक मॅनेजमेन्टचा भर होता. त्यातच, सन १९९०च्या दशकात भारताने मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात खासगीकरण-उदारीकरण-जागतिकीकरणाचे धोरण स्वीकारले. सुरुवातीला या धोरणाची आणि आपली ओळख जराशी तोंडदेखलीच होती. हे धोरण केवळ आर्थिक सुधारणांचे आहे असा आपला समज होता. त्यात तथ्य असले तरी, अशा आर्थिक धोरणाचा इतर अनेक सामाजिक संस्थांवर परिणाम होणे प्राप्तच होते. या धोरणाचा परिणाम म्हणून समाज अधिकच गुंतागुंतीचा झाला. अशा समाजाच्या नेमक्या गरजा जाणून सेवा देऊ करणाऱ्या प्रशासनाची घडणही त्या दिशेने होणे आवश्यक होते.
जागतिकीकरण आणि माहिती तंत्रज्ञानाच्या युगात धोरणनिर्मिती आणि प्रशासन प्रक्रिया सुकर असावी, त्यात दर्जात्मकता अन् कालसुसंगतता असावी या हेतूने प्रशासकांकडे काही विशेष कौशल्ये आणि विवक्षित विचारक्षेत्राचे नेमके ज्ञान असणे ही काळाची गरज बनली. अशा परिस्थितीत सेवा पुरवणाऱ्या व्यवस्थेने साचेबद्ध न राहता नागरिकांच्या गरजांना केंद्रस्थानी ठेवून तदनुषंगाने कार्यरत असावे लागणार होते. थोडक्यात, सार्वजनिक क्षेत्राला आता व्यावसायिकतेचा नवा आयाम देण्यात येणार होता. अन्वयार्थाने, नागरिक आता सेवेचे केवळ लाभार्थी नसून ग्राहक असणार होते.
प्रशासनाचे वंगण असलेल्या वेबर यांच्या नोकरशाही प्रारूपाची काही ठळक वैशिष्टय़े आहेत. पदसोपान पद्धती, काटेकोर नियम, अधिकाऱ्यांना ठरावीक वेतन, आदेशांचे निर्विवाद पालन, सेवाज्येष्ठता ही त्यांपैकी काही वैशिष्टय़े होत. या साऱ्या वैशिष्टय़ांमुळे नोकरशाही व्यवस्था स्थितिस्थिर मानली जाते. साहजिकच ती कालसुसंगत नाही असाही एक मतप्रवाह आहे. एकीकडे जागतिकीकरणाची नवी पाऊलवाट आणि दुसरीकडे प्रस्थापित प्रशासन पद्धती अशा दोन्ही अनुभूती घेणारा भारत आता खऱ्या अर्थाने चौरस्त्याच्या मध्यभागी होता. नेमका कोणता मार्ग स्वीकारायचा या आव्हानात्मक प्रश्नाला धीराने तोंड देत होता. शासनावर प्रशासकीय यंत्रणा कालसुसंगत करण्याची जबाबदारी होती.
या अनुषंगाने, काही विशिष्ट कौशल्ये असलेल्या व्यावसायिकांना प्रशासनात पार्श्वीय प्रवेश देण्याची प्रथा नवीन नाही. असे करणे हा प्रशासकीय सुधारणांचा भाग मानला जातो. या संदर्भात, पहिल्या आणि दुसऱ्या प्रशासकीय सुधारणा आयोगाच्या तरतुदींमध्ये पार्श्वीय प्रवेशाचा समावेश आहे. यापूर्वीही अनेक सरकारांनी विशिष्ट उद्दिष्ट डोळ्यापुढे ठेवून अशा तज्ज्ञांना प्रशासन व्यवस्थेत सामावून घेतले आहे. सध्या या भोवतीच्या चर्चेचे एकच वेगळेपण आहे. अशा तज्ज्ञांची निवड सहसचिव या अत्यंत कळीच्या पदावर करण्याचा निर्णय पहिल्यांदाच होत आहे. या अनुषंगाने विचार व्हावा असे काही ठळक सैद्धांतिक आणि व्यावहारिक मुद्दे आहेत. शिवाय सुधारणा नेमक्या प्रशासकीय सेवांमध्ये करायच्या की प्रशासन प्रवेशप्रक्रियेत करायच्या हे या चर्चेचे मुख्य सूत्र आहे.
प्रशासनामध्ये भरती हा लोकप्रशासनाच्या ‘कर्मचारीवर्ग प्रशासन’ या उपशाखेचा भाग आहे. या पदभरतीला फार मोठा वासाहतिक वारसा आहे हे आपण जाणतोच. स्वातंत्र्योत्तर भारतात ही पदभरती करण्यासाठी केंद्र पातळीवर संघ लोकसेवा आयोग आणि राज्य पातळीवर राज्य लोकसेवा आयोग या घटनात्मक संस्था कार्यरत आहेत. अशी पदभरती करण्यासाठी ‘गुणवत्ता’ हा सर्वोच्च निकष मानला जातो. इच्छुक उमेदवाराची प्रशासकीय अधिकारी होण्याची गुणवत्ता ताडून पाहण्यासाठी खऱ्या अर्थाने कस लागेल अशा स्पर्धापरीक्षा तीन टप्प्यांत घेतल्या जातात. कालानुरूप स्पर्धापरीक्षेच्या स्वरूपात बदल करण्याचे अनेक प्रयत्न झाले आहेत. हे बदल इच्छुक उमेदवाराचा स्पर्धापरीक्षेसाठी आवश्यक तो स्वाभाविक कल ताडून पाहण्याकडे अभिमुख होते. परीक्षेत अलीकडेच झालेला स्वाभाविक कल चाचणीचा समावेश हा त्यातील एक बदल होय. पार्श्वीय प्रवेशातून शासनव्यवस्थेत प्रवेश घेणारे अधिकारी आणि स्पर्धापरीक्षेतून प्रवेश घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांना समसमान पातळीवर ठेवण्याच्या दिशेने उचललेले हे एक पाऊल होय.
कोणत्याही शाखेचा पदवीधर आणि अर्थातच इच्छुक उमेदवार या त्रिस्तरीय स्पर्धा परीक्षेस पात्र आहे अशी स्पष्ट तरतूद आहे. ओघानेच कोणताही विद्यार्थी प्रशासकीय सेवक होण्याचे स्वप्न उरी बाळगू शकतो. एकीकडे अनेक राज्यांमध्ये रिक्त प्रशासकीय पदे आणि दुसरीकडे उमेदवारांमध्ये पदासाठी आवश्यक ती चुणूक दिसली नाही तर संपूर्ण रिक्त पदे न भरणारा संघ लोकसेवा आयोग ही या साऱ्या प्रकरणाची खुबी आहे. प्रस्तुत चर्चेचे पार्श्वीय प्रवेश हे मुख्य सूत्र ध्यानात घेता, हा खरा विचार करण्याचा मुद्दा आहे. एकीकडे लोकसेवा आयोगाच्या अधिसूचनेमध्ये नमूद पात्रतेचे उमेदवार स्पर्धा परीक्षेची तयारी करतात, तर दुसरीकडे, तज्ज्ञांना पार्श्वीय प्रवेश देणारे सरकार स्पर्धा परीक्षा अधिसूचनेमध्ये उमेदवाराच्या विशिष्ट कौशल्यांबाबत कोणतेही विवरण देत नाही. पार्श्वीय प्रवेश ही खऱ्या अर्थाने काळाची किंवा शासनाच्या एखाद्या प्रकल्पाची गरज असते. यासाठी या उमेदवारांची योग्यता आणि गाठीशी असलेला अनुभव हे दोन प्रमुख निकष आहेत; परंतु ही प्रथा कायमस्वरूपी असू नये या दिशेने प्रयत्न करणे हे प्राप्त कर्तव्य आहे. याचीही काही कारणे आहेत. असा पायंडा पडल्यास प्रशासनाच्या राजकीयीकरणाची आणि प्रशासकांवर राजकारण्यांचा वरचष्मा प्रस्थापित होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. प्रशासकीय सेवांची प्रतिष्ठेची परंपराही यामुळे धोक्यात येईल.
एकीकडे प्रशासकीय सेवा परीक्षेचे स्वरूप बदलत असताना काळाची गरज म्हणून पार्श्वीय प्रवेश देण्यात राजकारण्यांचा हस्तक्षेप ही बाब तात्पुरती मान्य केली तरी असा प्रघात पडणे मात्र इष्ट नाही. शिवाय, अशा दिशेने प्रवेश प्रक्रिया सुरू राहिल्यास एक मर्यादाही उघड होईल. दुसरे नंदन नीलेकणी किंवा सॅम पित्रोदा असे सहज शोधून सापडतीलच अशा आविर्भावात पार्श्वीय प्रवेश देण्याचा प्रघात पडणे प्रेयस असले तरी श्रेयस ठरणार नाही. शिवाय, शासकीय आणि खासगी वेतनामध्ये असलेली तफावत पाहता प्रत्येक वेळी व्यावसायिकांना आकृष्ट करणे शक्य होईलच असे नाही. असे अनेक नंदन नीलेकणी घडवणे ही खरी काळाची गरज आहे. यासाठी आपले प्रयत्न प्रशासकीय सेवा परीक्षा या एकमेव प्रवेश बिंदूभोवती केंद्रित असणे अत्यावश्यक आहे.
खासगीकरणाला प्रतिसाद म्हणून तज्ज्ञांना पार्श्वीय प्रवेश देण्याचा निर्णय कालसुसंगत आणि अभिनंदनीय वाटतो. मात्र दीर्घकालीन विचार करता, हा तात्पुरता उपाय ठरतो. लोकसेवा आयोगाची परीक्षाप्रक्रिया हा उमेदवाराच्या घडणीचा प्रवास आहे. त्यातून तावूनसुलाखून निघालेला नियुक्त अधिकारीही पार्श्वीय प्रवेश मिळालेल्या तज्ज्ञ अधिकाऱ्याइतकाच सक्षम असतो, ही बाब आपण ध्यानात घेणे गरजेचे आहे. असे असले तरी, पार्श्वीय प्रवेशाच्या मुद्दय़ाला सरसकट विरोध करणाऱ्यांनी दुटप्पीपणाही आवर्जून टाळायला हवा. स्पर्धा परीक्षेत कालसुसंगत बदलही नको आणि पार्श्वीय प्रवेशही नको, अशी भूमिका ठेवून चालणार नाही.
या साऱ्या प्रश्नांच्या अन् वादाच्या पल्याड जाऊन व्यापक विचार करणे इथे अभिप्रेत आहे. निर्णयक्षम, नम्र, शालीन आणि माणुसकी असलेला अधिकारी हा एकीकडे स्पर्धा परीक्षा उत्तीर्ण होऊन अधिकाराचे पद भूषवणे आणि दुसरीकडे पार्श्वीय प्रवेश मिळवून प्रस्थापित व्यवस्थेत नवचैतन्य आणणे या दोन्ही बाजूंतील समांतर मध्य आहे. अशी काही अलौकिक माणसे स्पर्धा परीक्षा प्रक्रियेतून घडतात, तर काही त्या प्रक्रियेच्या बाहेर राहून घडतात. हे केवळ प्रशासनात घडते असेही नाही. उदाहरण द्यायचे झाल्यास, शिक्षकी पेशाचेही देता येईल. शिक्षक होण्याची पात्रता असणे आणि उत्तम अध्यापन करता येणे यात जो भेद आहे तोच इथेही आढळतो.
पार्श्वीय प्रवेशाच्या धोरणाला पर्याय म्हणून इच्छुक उमेदवारांची घडणीची प्रक्रिया अधिक कालसुसंगत करणे ही नेमकी निकड आहे. हे नेमके कसे करावे? पार्श्वीय प्रवेशासाठी अनुभव आणि दर्जात्मकता हे निकष मानायचे असल्यास त्या दिशेने एक प्रयत्न म्हणून सध्याच्या परीक्षा पात्रता निकषांतील वयाची अट, पदवी शिक्षणाची अट यात काही विशिष्ट अपेक्षित भविष्यलक्ष्यी बदल करता येतील. उदाहरणार्थ, घडणीच्या वर्षांमध्ये अधिकारपदाची केवळ स्वप्ने पाहण्यापेक्षा स्वत:ला सिद्ध करून त्या अनुषंगाने काही कौशल्ये साध्य करणे गरजेचे ठरेल. स्पर्धा परीक्षांना वाहून घेतलेली अनेक आयुष्ये यामुळे सुकरही होतील. या अनुषंगाने, तांत्रिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठीही प्रशासनाचा मार्ग खुला करता येईल, जेणेकरून भविष्यातील भारताची निकड असलेले अनेक व्यावसायिक तज्ज्ञ प्रशासनाची गरज ध्यानात घेऊनच घडवले जातील. अधिकाऱ्यांची निवड झाल्यानंतर देण्यात येणाऱ्या प्रशिक्षणाचे स्वरूपही कालसुसंगत करता येईल.
एक अत्यंत व्यक्तिगत आणि तरीही लक्षणीय मुद्दा इथे आवर्जून नमूद करावासा वाटतो. स्पर्धा परीक्षा केंद्रे ही मार्गदर्शन केंद्रे न राहता नफाचलित व्यावसायिक केंद्रे कधी झाली हे आपल्याला उमगलेही नाही. प्रत्येक इच्छुक उमेदवारामध्ये ‘आयएएस अधिकारी होणे शक्य आहे’ हे स्वप्न रुजवले जाते. वास्तविक, आपण या परीक्षेस पात्र आहोत किंवा नाही, आपल्या मर्यादा, क्षमता यावर प्रत्येक इच्छुकाचा परिपक्व विचार होणे ही केवळ त्या व्यक्तीची नाही देशाचीही गरज आहे.
अब्दुल कलामांच्या ‘भारत २०२०’ दृष्टीमध्ये अभिशासन प्रतिसादी, पारदर्शक आणि भ्रष्टाचाररहित असावे अशी अपेक्षा अंतर्भूत आहे. या अनुषंगाने, प्रस्थापित व्यवस्थेत सुधारणा होणे अत्यावश्यक असले तरी सुधारणेची सुरुवात वरच्या पातळीपासून आणि तात्पुरत्या स्वरूपाची असावी की, तृणमूल पातळीपासून आणि दीर्घकालीन असावी हा विचार आपण करायचा आहे. पैकी, दुसरा मार्ग शाश्वत, चिरस्थायी आणि सयुक्तिक आहे.
लोकप्रशासन ही अभ्यासशाखा कालप्रवाही असल्याने प्रशासनाची शासकीय शैली आणि खासगी शैली यात उणेदुणे ठरवणे आणि त्यावर ठाम राहणे शक्य नाही आणि योग्यही नाही. या दोहोंचा नेमका सुवर्णमध्य साधणे हे खरे कौशल्य ठरणार आहे. निर्विकार, पूर्वग्रहरहित, निष्पक्षपाती ही प्रशासकांसाठी वापरली जाणारी खास विशेषणे आहेत. या दिशेने प्रशासकातील ‘माणूस’ घडवण्याची प्रक्रिया खरे तर शिक्षणव्यवस्थेच्या पहिल्या टप्प्यापासून सुरू होणे अपेक्षित आहे. नोकरशाहीचा तथाकथित खास निगरगट्ट दृष्टिकोन आणि खासगी व्यावसायिकांचा संधिसाधू दृष्टिकोन यात नेमका फरक ‘दृष्टिकोनातला’ आहे. हा भेद जाणून राजकारणाचा प्रभाव फिका करणे आणि भावी प्रशासकावर देशहिताचे संस्कार करणे यासाठी खास भारतीय संस्कारशैली विकसित होणे ही काळाची गरज आहे.
लेखिका समाजशास्त्र आणि लोकप्रशासन या विषयांच्या अभ्यासक आहेत.
ddevyani31090@gmail.com
लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
First Published on April 21, 2019 1:32 am
