अविनाश गोडबोले

जागतिक अर्थव्यवस्थेत मध्यवर्ती असलेल्या चीनसमोर करोना साथीने गंभीर संकट उभे केले. त्यामुळे ठप्प झालेल्या चीनच्या उत्पादन क्षेत्रावर अवलंबून असणाऱ्या आणि करोना प्रादुर्भावाचा सामना करणाऱ्या भारतासारख्या देशांनाही त्याची झळ बसत आहे. करोना संकटानंतरच्या जगात चीन आणि इतर देश- विशेषत: भारत यांच्यासमोरच्या मर्यादा आणि शक्यतांची चर्चा करणारा विशेष लेख..

जगात वेगाने पसरत असलेल्या करोना विषाणूच्या साथीनंतर वैश्विक आयाम आणि मित्र-वैरी यांचे निकष बदलतील की काय, हा एक मोठा प्रश्न जगासमोर उभा आहे. करोना विषाणू चीनमध्ये आढळला. त्यामागे प्रयोगशाळेत घडलेला अपघात, निष्काळजीपणा, दुर्लक्ष किंवा केवळ दुर्दैवदेखील कारण असू शकेल. चिनी नागरिकांमधील अन्ननिवडी आणि दुर्लभ व विक्षिप्त औषधोपचारांचे आकर्षणदेखील याला कारणीभूत असू शकेल.

चीनमधून येणारी करोनाविषयक माहिती आता थंडावत चालली आहे. जगभरात पाच टक्क्यांचा मृत्युदर असताना चीनमध्ये तो तीन टक्केच कसा, हा मोठा प्रश्न आहे. अलीकडेच आलेल्या माहितीनुसार, वुहानमधील तीन अंत्यसंस्कारगृहांत आपल्या मृत कुटुंबीयांच्या अस्थी घेण्यासाठी लागलेल्या रांगा चीनमधील कोविड-१९ रुग्णांचे मृत्यू तीन हजारांहून अधिक आहेत, हे स्पष्ट करते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे वुहानमधील फॅक्टरी कामगार चिनी नववर्षांसाठी आपापल्या गावी परतत असताना हा विषाणू पूर्ण देशात का नाही पसरला, याचीही चौकशी व्हायला हवी. आपल्या देशातील संसर्ग अणि मृत्युदर चीन जर लपवत असेल, तर  चीनवर जगाला चुकीची माहिती पुरवण्याचा आरोप होऊ शकतो. अशा चुकीच्या माहितीमुळे जगातील इतर देश करोनाची उपद्रवक्षमता न समजल्याने गाफील राहिले असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

अर्थव्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी चीन

चीनमधून आलेली एक चांगली माहिती म्हणजे, सहा-सात आठवडय़ांच्या खंडानंतर चीनमधील कारखाने आता पुन्हा उत्पादन सुरू करत आहेत. यामुळे जागतिक आर्थिक मंदीची भीती दूर होण्याची शक्यता आहे. या वर्षी जागतिक अर्थव्यवस्था २.३ टक्के दराने वाढेल, असा करोना संकटाआधीचा अंदाज आहे आणि करोनामुळे हा दर ०.५ ते ०.७५ टक्के कमी होईल, अशी भीती आहे. आजघडीला चीन जागतिक अर्थव्यवस्थेचे एक महत्त्वाचे केंद्र आहे. आपल्यापैकी अनेकांना चीन हा खराब दर्जाच्या वस्तू निर्माण करणारा जागतिक कारखाना आहे, अशीच चीनची ओळख आहे; पण चीन हा केवळ जगातील कारखानाच नाही, तर एक प्रचंड मोठी बाजारपेठदेखील आहे. जागतिक व्यापारात चीनचा वाटा १२.५ टक्क्यांच्या आसपास आहे. चीनची आयात २.१ लाख कोटी डॉलर्स आहे  आणि निर्यात २.४  लाख कोटी डॉलर्स (ही आकडेवारी प्रवकार साहू यांच्या ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’मधील लेखानुसार) आहे.

जगातील शंभरहून अधिक देशांचा सर्वाधिक व्यापार चीनबरोबर होतोय आणि २५हून अधिक देशांचा ३० टक्क्यांपेक्षा जास्त व्यापार फक्त चीनबरोबर होतो. याचा अर्थ परावलंबित्वाचा धोकादेखील निर्माण होतो. यावरून जागतिक अर्थकारणातील चीनचे मध्यवर्ती स्थान ध्यानात येईल. त्यामुळे चीनला निर्यात करणारे देश तिथले कारखाने सुरू झाल्याने सुटकेचा नि:श्वास सोडतील.

चीनची उत्पादन क्षमता पूर्ववत होणे ही भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठीदेखील चांगली गोष्ट आहे. तरीही करोनाने भारत-चीन व्यापारी संबंधातील अनेक कमकुवत दुवे (वीक लिंक्स/ अंडरबेली) उजेडात आणले आहेत आणि त्यांचा धोरणात्मक पुनर्विचार होणे गरजेचे आहे. मुख्यत्वे चार क्षेत्रांत याविषयी बदल होणे गरजेचे आहे. ती चार  क्षेत्रे म्हणजे : (१) औषध उत्पादन (२) वैद्यकीय साधने/उपकरणे निर्मिती (३) कॅश अ‍ॅण्ड कॅरी (रोख द्या- माल घेऊन जा पद्धतीचा) व्यापार (४) सीमेवर होणारा व्यापार आणि तस्करी.

औषध उत्पादन क्षेत्र

फॉर्म्युलेशन किंवा औषधे तयार करण्यासाठी सक्रिय औषधी घटक (एपीआय) हा एक पूर्णपणे आवश्यक असा कच्चा माल आहे. एपीआयच्या वापराशिवाय पॅरासिटामोल, रॅनिटायडिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, मेट्रोनिडाझोल, अ‍ॅमोक्सिसिलिन आणि अशा इतर १२ अत्यावश्यक औषधांचे उत्पादन करणे अशक्य असते. भारत जवळपास ८० टक्के एपीआय आणि इतर प्रक्रिया घटक (प्रोसेस कम्पोनंट) चीनमधून आयात करतो.

एका बाजूला भारत जगाला परवडेल अशा दरात सामान्य औषधे (जेनेरिक) निर्यात करतो; पण त्यासाठी लागणारे घटक पदार्थ निर्माण करत नाही, हा एक स्पष्ट विरोधाभास आहे. त्याचे एक कारण म्हणजे चीनमधील एपीआयची उत्पादन किंमत ही भारताच्या तुलनेत सुमारे २०-३० टक्क्यांनी कमी आहे, असे औषध उद्योगाचे जाणकारदेखील मान्य करतात. भारतातील अनेक औषध कंपन्या चीनमधील एपीआय उत्पादक कंपन्यांच्या  पातळीवर उत्पादन करत नसल्याने त्यांना एपीआय बनवणे परवडत नाही. याचे दुसरे कारण म्हणजे, एपीआय उत्पादनात चिनी सरकारने तिथल्या कंपन्यांना प्रोत्साहन देणारी धोरणे राबवली आहेत, करसवलती दिल्या आहेत आणि जमिनी स्वस्त दरात फ्रीहोल्ड लीझवर दिल्या आहेत. तसेच चामडे, स्टील वा पेपर उद्योगाच्या तुलनेत, पर्यावरणविषयक निर्बंध औषध क्षेत्रावर थोडय़ा शिथिलतेने लावले जातात, त्यामुळे हे क्षेत्र भरभराटीस आले आहे. परिणामी, आज जगभरात वापरल्या जाणाऱ्या एकूण एपीआयपैकी सुमारे ४० टक्के एपीआय चिनी उत्पादक बनवतात. दीर्घ मुदतीवरील करांत सूट, भांडवलाची परवडणारी किंमत आणि स्थानिक उत्पादनांना प्राथमिकता, आदी धोरणे या क्षेत्रात बदल घडवू शकतील; पण करोना टाळेबंदीनंतर उभार घेण्यासाठी औषध क्षेत्र पुन्हा एकदा चीनकडेच पाहील, हे नक्की!

वैद्यकीय उपकरणे निर्मिती

वैद्यकीय साधने/उपकरणांच्या क्षेत्राबद्दलही असेच म्हणता येईल. भारताची वैद्यकीय उपकरण बाजारपेठ आज १० अब्ज डॉलर्स इतकी मोठी असून २०५० पर्यंत ५० अब्ज डॉलर्स इतकी वाढणार आहे. तरीही या क्षेत्राला विकसित करणारे एकही श्वेतपत्रक सरकारने काढलेले नाही. आताच, करोनाच्या थैमानात भारतात व्हेंटिलेटर्स आणि डॉक्टरांसाठीचे सुरक्षा सूट्स उपलब्ध नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. १० हजार व्हेंटिलेटर्स चीनमधून मागविणार असल्याची भारताने नुकतीच केलेली घोषणा आपल्याकडील या क्षेत्राच्या अवस्थेचे सत्य दर्शविणारी आहे. जगभरात सहा लाखांहून अधिक वैद्यकीय उपकरणे उपलब्ध आहेत, पण त्यापैकी केवळ एक लाख भारतात तयार केली जातात. भारतात या क्षेत्रातल्या ८०० कंपन्या जरी असल्या तरीही त्यातील अनेक छोटय़ा कंपन्या आहेत आणि त्या आर्थिक मंदीच्या काळात आपल्या कामाचा पसारा वाढवू शकणार नाहीत. तसेच नव्या संशोधनासह भारतात येणाऱ्या विदेशी कंपन्या या जुन्या कंपन्यांसाठी आणि त्यातील कामगारांसाठी कठीण आव्हाने उभी करू शकतात.

कॅश अ‍ॅण्ड कॅरी व्यापार

अलीकडच्या काळात भारत आणि चीनमधील  प्रवासी विमाने पूर्णपणे भरलेली असायची आणि त्यात मुख्यत्वे करोलबाग, क्रॉफर्ड मार्केट आणि इतर ठिकाणचे व्यापारी दिसायचे. हे व्यापारी आपली डिझाइन्स घेऊन ग्वान्गझो वा शांघाईला जाऊन तिथल्या उत्पादकांना ऑर्डर देऊन आणि नवीन उत्पादनांच्या कल्पना घेऊन भारतात परत येत असत. मात्र, चीनमध्ये कोविड-१९ची साथ सुरू झाल्यापासून या सगळ्यांचा धंदा बंद आहे, जो सुरू आणि पूर्ववत होण्यासाठी अनेक महिने लागतील. त्यामुळे स्थानिक उत्पादन आणि नोकऱ्यांवर यांचा परिणाम होणार. ‘मेक इन इंडिया’सारखी धोरणे असूनही स्थानिक उत्पादने किमतीच्या मुद्दय़ात मार खातात हे चिंताजनक आहे.

अशा व्यापारासाठी लोकांना चीन का आकर्षित करतो, याची अनेक कारणे आहेत. त्यातले महत्त्वाचे म्हणजे उत्तम पायाभूत सुविधा- ज्यात वीज, पाणी, रस्ते आणि विमानतळांचा समावेश आहे.

आणखी एक मुद्दा असा की, चीनमधल्या कंपन्या डिझाइन ते प्रॉडक्ट लाँच ही सारी प्रक्रिया वेगाने करतात. त्यामुळे आपले आणि जगातले इतर व्यापारीही तिकडे जातात. ही लालफीत आपल्या खासगी क्षेत्रातही आहे आणि त्यामुळे आपली कार्यसंस्कृती बदलणे गरजेचे आहे.

तसेच चीनमधील तांत्रिक शिक्षण आणि संशोधन क्षेत्रामागे ३० वर्षांची शिक्षण क्षेत्रातील गुंतवणूक, संशोधनाला दिलेले प्रोत्साहन आहे. आपल्याकडील आयआयटीसारख्या संस्था विज्ञान आणि संशोधन रुची वाढविण्यासाठी, तसेच इतर महाविद्यालये आणि सरकारी संस्थांसाठी काय करू शकतील याचा आराखडा तयार करणे आता निकडीचे झाले आहे.

सीमा क्षेत्रातील व्यापार

शस्त्रे, वन्यजीव, वन्य वस्तू आणि इतर प्रतिबंधित श्रेणीतील पदार्थाच्या तस्करीला संयुक्तपणे लढा देण्याचा करार (बॉर्डर डिफेन्स कोऑपरेशन अ‍ॅग्रीमेंट अर्थात बीडीसीए) भारत अणि चीनमध्ये आहे. वन्यजीव शिकार तसेच तस्करी; लहान शस्त्रे, बंदुका आणि छोटे बॉम्ब; अमली पदार्थ, वन्य वस्तू अणि इतर प्रतिबंधित वस्तू या तीन प्रमुख प्रकारांतील व्यापार हे भारत, चीन आणि म्यानमार देशांच्या सीमा एकत्र येतात त्या भागात चालतात. यापुढे, करोनानंतर भारताला याबाबत अधिक सतर्कता बाळगणे गरजेचे आहे आणि यावर लक्ष देण्यासाठी विशेष कार्यदलांची नियुक्ती करण्याची गरज आहे.

हे सगळे प्रश्न ‘मेक इन इंडिया’च्या अखत्यारीत येतात; पण अजून का सोडवले जात नाहीयेत, याचे उत्तर फक्त आपले सरकार देऊ शकेल. असे बदल घडून येण्यासाठी अनेक कठीण निर्णय घ्यावे लागतील आणि हे बदल दिसून येण्यासाठी पाच-दहा वर्षे लागतील. म्हणजेच तितक्याच चिकाटीने त्यांची अंमलबजावणी आणि पाठपुरावा करावा लागेल. त्यासाठी नियामक संस्थांना सक्रियपणे काम करावे लागेल. हे बदल व्हावेत ही सगळ्यांचीच इच्छा आहे; पण कठीण निर्णय घेणार कोण आणि त्यांची नि:पक्ष अंमलबजावणी करणार कोण, हेच खरे प्रश्न आहेत.

लेखक सोनिपत येथील ओ. पी.जिंदाल ग्लोबल युनिव्हर्सिटीमध्ये साहायक प्राध्यापक असून चीनविषयक अभ्यासक आहेत.

ईमेल : avingodb@gmail.com