अजित अभ्यंकर अलीकडेच काँग्रेसच्या २३ वरिष्ठ नेत्यांनी एकजुटीने पक्षाच्या अध्यक्षांना एक पत्र लिहून आपली व्यथा वा मागणी मांडली. पक्षांतर्गत प्रक्रियेचा भाग असलेले हे पत्र सार्वजनिक होणे, ही काँग्रेसची मूळ समस्या नाही, तर ते एका अत्यंत मूलभूत समस्येचे लक्षण मात्र आहे. या घटनेचा अर्थ काय? हे जर फक्त लक्षणच असेल, तर मग समस्या आहे तरी काय? आणि त्याचे देशाच्या सद्य:कालीन परिस्थितीवर कोणते परिणाम संभवतात? काँग्रेसमध्ये नेमके काय चालले आहे? काँग्रेसच्या २३ वरिष्ठ नेत्यांनी एकजुटीने पक्षाच्या अध्यक्षांना एक पत्र लिहून आपली व्यथा किंवा मागणी मांडली. जी प्रक्रिया पक्षाच्या अंतर्गत असणे अपेक्षित आहे, ती आता सार्वजनिकरीत्या प्रसारमाध्यमांतून प्रसिद्ध होणे हा अपघात नाही. ही जाणीवपूर्वक केलेली गोष्ट आहे. पक्षाची झालेली कोंडी फोडण्याचा हा प्रयत्न असेल, तर त्याचे स्वागतच केले पाहिजे. या घटनेची पत्रकारी स्वरूपाची छाननी करणे किंवा काही तर्क लढवीत भविष्याचे अंदाज बांधण्याचे काम पत्रकार करतील. तो मुद्दा येथे महत्त्वाचा नाही. कारण हे पत्र सार्वजनिक होणे, ही काँग्रेसची मूळ समस्या नाही, तर ते एका अत्यंत मूलभूत समस्येचे लक्षण मात्र आहे. मुद्दा आहे, या घटनेचा अर्थ काय? हे जर फक्त लक्षणच असेल, तर मग समस्या आहे तरी काय? आणि त्याचे देशाच्या सद्य:कालीन परिस्थितीवर कोणते परिणाम संभवतात? काँग्रेस एक पक्ष म्हणून यशस्वी होते की नाही, हे महत्त्वाचे नाही. सोनिया गांधी किंवा राहुल गांधी-प्रियंका गांधी यांच्या नेतृत्वाचे भविष्य काय, हाही मुद्दा नाही. तर काँग्रेस हा पक्ष राजकीय अवकाशात जी जागा व्यापतो, त्याचे काय होईल; त्यातून देशातील राजकारणाला कोणती गती मिळेल, हे समजणे अत्यंत आवश्यक आहे. ज्यांना देशात समाजवादी व्यवस्था स्थापन करण्यासाठी संघर्ष करायचा आहे, फॅसिस्ट शक्तींशी मुकाबला करायचा आहे, त्यांनी तर त्याचा विचार अधिकच खोलवर जाऊन करायला हवा. काँग्रेसची स्थापना १८८५ साली झाली. भारतीय राजकारणात काँग्रेसचे स्वरूप, कार्य नेमके कोणते राहिले, हा एका वाक्यात सांगायचा किंवा एका शब्दात संपविण्याचा विषय नाही. तसे करणे हे अतिसुलभीकरण होईल. जमीनदार-उदयोन्मुख भांडवलदार, स्वातंत्र्याच्या मागणीसाठी प्रेरित मध्यमवर्गीय बुद्धिमंत, तसेच काही आदर्शवादी सुधारक यांचे नेतृत्व असणाऱ्या या संघटनेचे मूळ स्वरूप ब्रिटिशांशी तडजोड करून भारतीयांसाठी काही राजकीय सवलती मिळविण्याचेच सुरुवातीची अनेक वर्षे राहिले. त्यावर उच्चवर्णीयांचाच प्रभाव होता. तीत सामाजिक सुधारणांना असणारे स्थान १९०७ नंतर अधिकच क्षीण होत गेले. परंतु १९१७ नंतर जागतिक परिस्थितीमध्ये गुणात्मक परिवर्तन होऊ लागले. रशियात समाजवादी क्रांती झाल्यानंतर साम्राज्यवादी ब्रिटन आणि अन्य देशांना एक हादरा बसला. भांडवलशाही ही मर्त्य असून उद्याच्या व्यवस्थेचा नायक कुठेही जन्म पावू शकतो, याची जाणीव त्यांना झाली. तसेच जगातील वासाहतिक देशांना लढण्यासाठी एक प्रेरणादेखील मिळाली. भारतात कम्युनिस्ट विचाराने प्रेरित तरुण कामगार-शेतकरी यांचे संघटन करू लागले. त्यांच्या चळवळीचा अप्रत्यक्ष दबाव अर्थात काँग्रेसवर कायमच राहिला. त्याच वेळी महात्मा गांधींच्या रूपाने देशात मर्यादित स्वराज्याच्या मागणीसाठी का होईना, पण काँग्रेसला जनचळवळीचे स्वरूप आले. त्यात जसजसा शेतकरी-कामगारांचा सहभाग वाढत गेला, तसतसे चळवळीच्या मागण्या अधिक तीव्र होत गेल्या. भगतसिंगांसारख्या क्रांतिकारकांच्या लोकप्रियतेमुळेदेखील १९३० मध्ये काँग्रेसला उघडपणे पूर्ण स्वातंत्र्याच्या मागणीची भूमिका घ्यावी लागली. जमीनदारांशी-सनातन्यांशी जमवून घेतले तरी, कधी ब्रिटिशांशी गरजेपेक्षा अधिक व अवसानघातकी तडजोडी केल्या तरी, १९३० नंतर ब्रिटिशांशी उघड दोन हात करण्याची भूमिका काँग्रेस घेत गेली. परिणामी काँग्रेसकडे देशाच्या स्वातंत्र्य चळवळीचे नेतृत्व राहिले. पण त्यातून देशात एका लोकशाही चळवळीचा पाया घातला गेला. मुख्य म्हणजे, या काळात एका बाजूला मुस्लीम लीग आणि दुसऱ्या बाजूस हिंदू महासभा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांचे जमातवादी, फूटपाडय़ा विचारसरणीचे आव्हान असतानाही काँग्रेसने द्विराष्ट्रवादाला तसेच धार्मिक राष्ट्रवादाला बाजूला ठेवण्यात यश मिळविले. ही अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे. निदान ‘सर्वधर्मसमभाव’ या सूत्राभोवती काँग्रेसने संघटन कायम ठेवले. ब्रिटिश साम्राज्यवादी सत्तेपासून भारत मुक्त झाला. धार्मिक पायावर पाकिस्तानची निर्मिती आणि भारताची फाळणी होऊनदेखील एकमताने धर्मनिरपेक्ष शासन आणि सामाजिक न्यायाची घोषणा करणारे संविधान भारतात स्वीकृत झाले. स्वातंत्र्यानंतर देशात भांडवलशाही चौकटीत विकासाचा कार्यक्रम आखला गेला तरी, त्यासाठी साम्राज्यवादी देशांची लाचारी न पत्करता, सरकारी संस्थांच्या-कंपन्यांच्या नेतृत्वाखाली देशात पायाभूत सुविधांचा विकास करण्याचा कार्यक्रम राबविण्यात आला. १९६९ पासून तर बँकांच्या- वित्त क्षेत्राच्या- खाणींच्या- पेट्रोलियम क्षेत्राच्या- स्टील उद्योगांच्या राष्ट्रीयीकरणाची डावीकडे झुकणारी भूमिका घेतली गेली. अर्थात, त्यातील दुटप्पीपणा मक्तेदारांना अधिक मोठे करत गेलेला असला आणि खऱ्या विकासामध्ये अडथळे निर्माण करत गेलेला असला, तरी त्यातून भारतामध्ये एका मर्यादेमध्ये विकासाच्या मोठय़ा संधी निर्माण झाल्या. पाया घातला गेला. मात्र, याच दुटप्पी भूमिकांमुळेच एका बाजूस वित्तीय तूट आणि परदेशी व्यापारातील तूट वाढत गेली. त्यातून १९९१ मध्ये एका निर्णायक वळणावर देश आला. एक तर समाजवादाच्या, ‘गरिबी हटाव’च्या घोषणा पूर्ण करण्यासाठी आर्थिक धोरणे अधिक डाव्या बाजूस नेणे किंवा हा रस्ता आणि घोषणा यांचाच त्याग करून उघड बाजारवादी आर्थिक धोरणांचा स्वीकार करणे, हे दोनच पर्याय होते. नेमके त्याच वेळेस राजीव गांधी आणि त्याआधी सात वर्षे इंदिरा गांधी यांची हत्या करण्यात आली होती. अशा परिस्थितीत काँग्रेसने आपले उजवे वळण निर्णायकपणे स्वीकारले. पूर्वीच्या डाव्या वळणाच्या घोषणादेखील सोडून दिल्या. गरीब-श्रमिक जनतेशी या घोषणांमधून आणि काही आर्थिक कार्यक्रमांतून निर्माण झालेली काँग्रेसच्या राजकारणाची नाळच तोडण्यात आली. यातून भारतीय राजकारणात एक मोठी पोकळी निर्माण झाली. नेमकी हीच पोकळी भरून काढण्यासाठी उघडपणे धार्मिक उन्मादाचे आवाहन करणाऱ्या संघ परिवाराने रामजन्मभूमीमुक्तीच्या नावाखाली सत्तेच्या दिशेने वाटचाल सुरू केली. काँग्रेसनेदेखील त्यांच्याशी स्पष्टपणे वैचारिक-राजकीय लढाई करण्याचेच सोडून दिले. भारतीय राजकारणाला उजवे वळण मिळाले. त्यातूनच १९९९ मधील अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर भाजपचे सरकार स्थापित झाले. तरीदेखील, २००४ साली डाव्या पक्षाने दिलेल्या प्रखर लढय़ामुळे आणि काँग्रेससहित एकत्रितपणे संघ परिवाराशी केलेल्या सामन्यामुळे भाजपला पराभूत व्हावे लागले. डाव्या पक्षांनी अत्यंत मुत्सद्दीपणे २०१४ पर्यंत कित्येक चांगले कायदे काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारकडून करवून घेतले. तरीही काँग्रेसने आपले बाजारवादाचे आर्थिक धोरण सोडले नाही. २०१४ नंतर आता फॅसिस्ट वृत्ती पाय रोवून उभी आहे. डाव्यांची ताकद या पोकळीत कमी झालेली आहे. सत्तेचे भीषण केंद्रीकरण होते आहे. अत्यंत बाजारवादाचे आणि अमेरिकी साम्राज्यवादाशी भागीदारीचे धोरण सध्याचे भाजप सरकार राबवीत आहे. त्यास जनतेचा पाठिंबा नाही. वेळोवेळी राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांतून हे दिसून येतेच आहे. या पार्श्वभूमीवर देशाच्या राजकारणात मध्यममार्गी भूमिका बजावणारी काँग्रेस आता आपल्या अस्तित्वाची लढाई लढण्याच्या अवस्थेत आलेली आहे. खरे तर काँग्रेससमोर खरे आव्हान आपला स्वत:चाच शोध घेण्याचेच आहे. ज्या क्षणी त्यांनी त्यांना लोकप्रियतेच्या शिखरावर नेऊन सोडणाऱ्या समाजवादाच्या घोषणेचा त्याग करून बाजारवादास मिठी मारली, त्याच वेळेस खरे तर काँग्रेसने आपले राजकीय स्थान गमावले होते. कारण जर बेलगाम बाजारवादाचेच धोरण अमलात आणायचे असेल, तर भाजपसारखा सुसंघटित पक्ष सोडून जनतेने काँग्रेसचा स्वीकार का करावा? याचे उत्तर काँग्रेसला शोधावे लागणार आहे. विचारसरणीचा आणि संघटनेचा त्याग करून ज्या क्षणी व्यक्तिकेंद्रित निवडणूक-यंत्रामध्ये काँग्रेसचे रूपांतर झाले, त्या दिवशीच काँग्रेसचा प्रवास उताराच्या दिशेने सुरू झाला. इंदिरा गांधी यांच्या काळात जरी सत्तेचे भीषण केंद्रीकरण काँग्रेसच्या अंतर्गत झालेले असले, तरी समाजवादाची घोषणा आणि डाव्या वळणाची आर्थिक धोरणे यांच्यामुळे त्यांची लोकप्रियता अपरिमित होती. आता काँग्रेस जोपर्यंत त्यांच्या राजकीय अस्तित्वाचे कारण केवळ विसाव्या शतकातील नेत्यांच्या पुण्याईत किंवा गांधी घराण्याच्या जाहिरात-क्षमतेमध्येच शोधत राहील, तोपर्यंत ही परिस्थिती बदलणार नाही. आज काँग्रेसने या उजव्या वळणाचे कठोर आत्मपरीक्षण करून हे उजवे आर्थिक धोरण अवलंबले ही चूक मान्य करून देशाच्या भविष्यासाठी लोकशाही-समाजवादी कार्यक्रमाचा स्वीकार करण्याची गरज आहे. काँग्रेसने तसे करणे हे देशासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. (लेखक मार्क्‍सवादी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे कार्यकर्ते असून सामाजिक-आर्थिक प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.) abhyankar2004@gmail.com
