अ‍ॅड. गणेश सोवनी उत्तर प्रदेशातील विकास दुबे चकमक प्रकरणाकडे ‘आजवरच्या अशा चकमकींत पडलेली आणखी एक भर’ एवढय़ापुरतेच पाहायचे का? की ठोकशाहीचे धोरण अवलंबण्याची ही वृत्ती कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यास सरकार कमी पडत असल्याची कबुली आहे? संसद, प्रशासन, न्यायव्यवस्था आणि प्रसारमाध्यमे हे लोकशाही व्यवस्थेचे चार स्तंभ मानले जातात. यातील एक जरी स्तंभ आपल्या अधिकाराच्या मर्यादांकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष करू लागला आणि आपल्या कार्यकक्षेच्या बाहेर जाऊन दुसऱ्या स्तंभावर कुरघोडी करू लागला, तर ती व्यवस्था खिळखिळी व्हायला लागते. जर अशी कुरघोडी ही ठरवून किंवा जाणीवपूर्वक होत असेल, तर मग लोकशाही व्यवस्थेचे अस्तित्वच धोक्यात येऊ शकते. देशात गेल्या काही वर्षांत पोलीस प्रशासन हेच जणू स्वत: फिर्यादी, तपास अधिकारी, सरकारी अभियोक्ता, न्यायमूर्ती आणि अंमलबजावणी करणारा अधिकारी अशा पाचही भूमिका स्वत:च वठवत असून, फौजदारी न्यायव्यवस्थेच्या (क्रिमिनल जस्टिस सिस्टीम) अस्तित्वाबद्दल प्रश्नचिन्ह उभे ठाकले आहे. २००० साली १३ जिल्ह्य़ांचे उत्तराखंड हे वेगळे राज्य बनविल्यानंतरदेखील अजूनही उत्तर प्रदेश देशातील सर्वात अवाढव्य असे राज्य असून प्रशासनाच्या दृष्टिकोनातून ते एक मोठे आव्हान राहिले आहे. त्यामुळेच आताच्या उत्तर प्रदेशचेही त्रिभाजन करावे अशी मागणी रेटली जात असून, मायावतींसारख्या राजकारण्यांकडून या मागणीस पाठिंबा दिला जात आहे. परंतु कोणत्याही राज्याचा कारभार हा चांगला आहे की नाही, हे पाहण्यासाठी केवळ दोनच मापदंड आहेत; ते म्हणजे- त्या राज्याची आर्थिक स्थिती आणि तेथे असलेली कायदा व सुव्यवस्था. उत्तर प्रदेश आणि बिहार या दोन राज्यांची याबाबतीतली कामगिरी कायमच सुमार राहिली आहे. याचे मुख्य कारण तेथील राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणात शोधावे लागेल. उत्तर प्रदेशसारख्या महाकाय राज्यात गुन्हेगारी ही काही कालपरवा फोफावलेली नाही. तिला वर्षांनुवर्षे पद्धतशीररीत्या जोपासण्यात आलेले असून गुन्हेगारीस तेथे राजाश्रयदेखील बिनदिक्कतपणे मिळालेला आहे. १९७० च्या दशकात तेथील गुन्हेगारीचे प्रमाण हे इतके प्रचंड होते, की फौजदारी प्रक्रिया संहितेतील ‘अटकपूर्व जामिना’चे कलम ४३८ हे तेव्हाच बेदखल करण्यात आलेले होते! त्याचे संभाव्य कारण हे की, गुन्हेगार मंडळी गुन्हे करून ‘हम वहा थे ही नहीं’ असा बचावात्मक पवित्रा घेऊन अटकपूर्व जामिनातील अंतरिम किंवा पूर्ण जामीन हुकूम सत्र न्यायालयाकडून मिळवत आणि पुन्हा एकदा गुन्हेगारी करण्यास मोकळे होत. अलीकडच्याच काळात या कलमाचे पुनरुज्जीवन करण्यात आलेले आहे, ही एका परीने स्वागतार्ह बाब आहे. अन्यथा खोटय़ा गुन्ह्य़ात गुंतलेल्या आरोपींना एक तर घटनेच्या कलम २२६ नुसार फौजदारी याचिकेद्वारे किंवा फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ४८२ अन्वये अलाहाबाद उच्च न्यायालय किंवा लखनौ येथे त्याच्या खडंपीठाकडे अटकपूर्व जामिनासाठी धाव घ्यावी लागे. गुन्हेगारीला राजाश्रय या राज्यातील बहुतांश राजकीय पक्षांचे राजकीय अस्तित्व हे तो पक्ष किती ‘बाहुबलीं’ना पोसू शकतो, यावर अवलंबून होते आणि अद्यापही तसे आहे. त्यामुळे जो राजकीय पक्ष जास्तीत जास्त अशी बलदंड मंडळी पोसू शकतो तोच सत्तेवर बसू शकतो, हा तिथला राजकीय इतिहास आहे. गुन्हेगारीस मिळालेले हे उत्तेजन आणि याकडे सातत्याने करण्यात आलेले दुर्लक्ष यास कोणताच पक्ष अपवाद राहिलेला नसून तेथील राजकारणाचा तो जणू अत्यंत अनिवार्य भाग बनलेला आहे. ज्या एका राजकीय पक्षाने सार्वजनिक जीवनात साधनशुचितेच्या बाता सातत्याने कालपरवापर्यंत केल्या होत्या, त्या पक्षालादेखील अशा तऱ्हेच्या राजकारणाला कवटाळावे लागले आहे. अन्यथा डी. पी. (धरम पाल) यादवसारख्या बाहुबली नेत्याला पक्षात पायघडय़ा घालून घेतल्यानंतर सर्वदूर टीका झाल्याने काही तासांतच त्या बाहुबली नेत्याच्या हातात नारळ देण्याची वेळ आली नसती. २०१७ मध्ये योगी आदित्यनाथ यांनी लखनौत मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर- गुन्हेगारी जगताचा बंदोबस्त करण्यासाठी आपण ठोकशाही (एन्काउंटर्स) करणार आहोत, असे जाहीर केले होते. हिंदी चित्रपटसृष्टीचा भारतीय जनतेवर प्रभाव (विशेषत: हिंदी भाषिक राज्यांत तो अधिक) असल्याने तेथील सामान्य जनतेला अशा गोष्टी रोमांचकारी वाटल्यामुळे बहुधा तिथे अशा घोषणेचे स्वागत केले गेले. तथापि, गेल्या तीन वर्षांतील चकमकींची आकडेवारी ही दीड हजारांच्या वर गेलेली असून आणि त्यात ठार झालेल्यांच्या संख्येने शतकपूर्ती केली आहे. त्यामुळे कानपूरच्या चौबेपुर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील ५६ वर्षीय विकास दुबे याचा चकमकीत मारला गेलेला गुन्हेगार म्हणून ११९ वा क्रमांक लागावा, यात फारसे आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. जे गुन्हेगार चकमकीत मारले गेले आहेत, त्यांना पूर्वी सत्तेवर असलेल्या सर्वच राजकीय पक्षांनी कधी ना कधी गोंजारलेले असल्याने, त्यांच्या चकमकीत मारल्या जाण्याबद्दल सध्याच्या विरोधी पक्षांच्या बाकावर बसणाऱ्या राजकीय पक्षांनी किंवा त्या पक्षांच्या नेत्यांनी अधिक न बोलण्याचे धोरण अवलंबले आहे. अहवालाचे गहाळ परिशिष्ट १९९३ साली मुंबईत झालेल्या भीषण बॉम्बस्फोटांनंतर त्या गुन्ह्य़ाच्या बाबतीत अटक झालेल्या आणि फरार होऊन परदेशात बसलेल्या आरोपींना देशातील काही मंडळींचा राजकीय आशीर्वाद आहे अशी ओरड झाली होती. ती एवढी होती की, तेव्हाच्या सरकारला त्याचा शोध घेण्यासाठी म्हणून ज्येष्ठ सनदी अधिकारी एन. एन. (निरदर नाथ) व्होरा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्च समिती स्थापन करावी लागली होती आणि त्यात केंद्र सरकारच्या गुप्तचर यंत्रणा, सक्तवसुली संचालनालय, सीमा शुल्क, आदी विविध खात्यांतील ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश होता. १९९३ च्या ऑक्टोबरमध्ये व्होरा समितीचा अहवाल त्यातील परिशिष्टविना संसदेच्या पटलावर ठेवण्यात आला. त्या गाळलेल्या परिशिष्टात राजकारणी आणि त्यांनी जोपासलेली गुन्हेगार मंडळी यांचा लेखाजोखा मांडला होता. ते परिशिष्ट बाहेर आले असते, तर राष्ट्रीय आणि राज्य पातळीवरील बऱ्याच राजकारण्यांना आपल्यावर आणखी काही बालंट यायला नको म्हणून राजकीय निवृत्तीचा मार्ग पत्करावा लागला असता. व्होरा समितीच्या अहवालाचे परिशिष्ट अधिकृतरीत्या जाहीर व्हावे म्हणून दिनेश त्रिवेदी यांच्यासारख्या खासदारांनी १९९५ साली सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने याबाबतीत १९९७ साली दिलेल्या निर्णयात- पंतप्रधानांच्या सल्ल्याने राष्ट्रपतींनी एक उच्चस्तरीय समिती नेमून व्होरा समितीच्या निष्कर्षांचा अभ्यास करावा आणि त्या समितीच्या अहवालाची उद्दिष्टपूर्ती व्हावी, असे म्हटले होते. तथापि, याबाबतीत एकही इंच प्रगती झाल्याचे ऐकिवात नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा तो निकाल लागून तब्बल २३ वर्षे उलटली. तो अहवाल गृहखात्याच्या अखत्यारीत असणे अभिप्रेत आहे, म्हणून तो जाहीर व्हावा यासाठी माहिती अधिकार कार्यकत्रे सुभाषचंद्र अग्रवाल यांनी २०१२ सालापासून अगदी केंद्रीय माहिती अधिकार आयुक्तांच्या कार्यालयापर्यंत पाठपुरावा केला. परंतु त्यांच्या प्रयत्नाला यश आले नाही, किंबहुना ते येऊ दिले गेले नाही. कारण- ‘व्होरा समितीचे वादग्रस्त परिशिष्ट हे कोणत्या कक्षात आहे याचा ठावठिकाणा लागत नाही, म्हणून पुढील आदेश देता येत नाहीत,’ असे ठोकळेबाज उत्तर त्यांना देण्यात आले. व्होरा समितीच्या अभ्यासात देशातील सर्वच राज्ये येत होती; उत्तर प्रदेशचा त्यात अपवाद असण्याचे काहीएक कारण नाही. सर्वोच्च न्यायालयाची स्वागतार्ह भूमिका आतापर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाने पोलिसांकडून होणाऱ्या चकमकींच्या बाबतीत काय मार्गदर्शक तत्त्वे असावीत याचा दंडक कित्येक निकालांद्वारे जाहीर केलेला आहे. विशेषत: २०१४ मध्ये तेव्हाचे सरन्यायाधीश आर. एम. लोढा आणि सहन्यायाधीश रोहिंग्टन नरिमन यांनी आखून दिलेले निकष देशातल्या सर्वच राज्यांतील पोलीस दलांवर बंधनकारक असून, त्या मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी होत आहे की नाही याची जबाबदारी राज्याच्या पोलीस प्रमुखांवर आहे. ती तशी होत नसेल, तर त्या राज्याचे गृहमंत्री किंवा गृहखाते यांच्यावर त्याचे उत्तरदायित्व येते. मणिपूर राज्यात पूर्वी झालेल्या चकमकी असोत किंवा मागील वर्षी हैदराबादजवळ तेलंगणा पोलिसांकडून एक पशुवैद्यकीय महिला डॉक्टरच्या बलात्कार आणि खुनाबद्दल अटकेत असलेल्या आरोपींचे भल्या पहाटे केलेले एन्काउंटर असो; या सर्व चकमकींची सर्वोच्च न्यायालयाने गांभीर्याने दखल घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्तीच्या आधिपत्याखाली समिती गठित करून त्या चकमकींच्या चौकशीचे आदेश दिले होते. अद्यापही या समितीचे कामकाज सुरू आहे असे समजते. उत्तर प्रदेशात २-३ जुलैच्या मध्यरात्री विकास दुबेच्या टोळीकडून आठ पोलीस कर्मचारी मारले गेले आणि त्यानंतर तो फरारी झाल्यावर, कोणत्याही न्यायालयाच्या आदेशाविना (केवळ त्याच्या लागेबांध्यांचे पुरावे नष्ट व्हावेत म्हणून?) त्याचे घर जमीनदोस्त केले गेले. तो उज्जनच्या महाकाल मंदिरात मध्य प्रदेश पोलिसांच्या हाती लागला. त्यांनी दुबेला उत्तर प्रदेश पोलिसांच्या ताब्यात दिल्यानंतर तो २४ तासांत तथाकथित चकमकीत मारला गेला. हे एकंदरीत प्रकरण अत्यंत गंभीर आणि संशयास्पद आहे. दुबे गेला आणि त्याच्याबाबतचे सर्वच पुरावे आपोआप नष्ट झाले. एकापरीने तो चकमकीत मारला गेल्याचे दाखविल्याने ‘सत्या’चेच एन्काउंटर झाले आहे. विकास दुबे चकमकप्रकरणी सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी स्वत:हून एक चौकशी समिती स्थापन करण्याचे सूतोवाच केले आहे, ही अतिशय स्वागतार्ह घटना आहे. २० जुलैला त्यावर केंद्र सरकारने बाजू मांडणे अपेक्षित आहे. प्रशासन- मग ते महसुली असो किंवा फौजदारी असो, सरतेशेवटी त्याची अंमलबजावणी ही कायद्याच्या कक्षेतच व्हायला हवी आणि त्याबाबत देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने जर काही मार्गदर्शक तत्त्वे आखून दिलेली असतील, तर त्या तत्त्वांच्याच आधारे कायद्याची अंमलबजावणी करणे अभिप्रेत आहे. राज्य चालविणाऱ्या व्यक्तींनी हे ध्यानात घ्यायला हवे की, न्यायव्यवस्था अद्यापही देशात अस्तित्वात आहे. पण राज्यकत्रेच ठोकशाहीचा पुरस्कार करत असतील आणि पोलीसच फौजदारी न्यायप्रक्रियेतील पाचही भूमिका वठविणार असतील, तर देशातील फौजदारी न्यायव्यवस्था ही केवळ धोक्यात येणार नसून ती मोडीत निघेल. जोपर्यंत देशात लोकशाही जिवंत आहे तोपर्यंत ठोकशाही ही कोणत्याही राज्याचे ध्येयधोरण (पॉलिसी) असूच शकत नाही. किंबहुना तसे धोरण अवलंबणे म्हणजे कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यास सरकार कमी पडत असल्याची कबुली देण्यासारखे आहे. या वृत्तीला आवर घालायलाच हवा. उद्या राजकीय प्रतिस्पर्धी किंवा व्यावसायिक विरोधक हे काही चकमकफेम अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून एकमेकांचा काटा काढण्यास मागेपुढे पाहणार नाहीत. विकास दुबे मेल्याचे दु:ख बिलकूल नाही; पण काळ सोकावेल त्याचे काय, याचा विचार करण्याची वेळ आलेली आहे. लेखक मुंबई उच्च न्यायालयात अधिवक्ता आहेत. ganesh_sovani@rediffmail.com
