संतोष प्रधान रस्ते, पूल, वीजपुरवठा, रेल्वे, वाहतूक व्यवस्था अशा पायाभूत सुविधा क्षेत्रांत गेल्या ७० वर्षांत प्रगती नक्कीच झाली. पण कालमर्यादा हा आपल्याकडील मुख्य मुद्दा ठरला. कारण पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प पूर्ण होण्यात अडथळ्यांची मालिकाच जास्त असते. रस्ते, धरणे, वीज प्रकल्प किंवा कोणत्याही प्रकल्पात भूसंपादन हा मुख्य प्रश्न असतो. भूसंपादनाला लागणाऱ्या विलंबामुळेच प्रकल्प रखडले हे नेहमीचेच चित्र असते. ही प्रक्रिया सुकर आणि लोककेंद्री कशी करणार, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. पायाभूत सुविधांमध्ये नेहमीच चीनचा आदर्श ठेवला जातो; पण चीनमध्ये लोकशाही नाही. पर्यावरणाचे किचकट कायदे हा प्रकल्प रखडण्यातील दुसरा मुद्दा. प्रकल्प रखडण्यातील अडथळ्यांची मालिका सात दशकांमध्ये आपण दूर करू शकलेलो नाही, अशी खंत पायाभूत क्षेत्रातील जाणकारांकडून व्यक्त केली जाते. महाराष्ट्रातील गोसीखुर्द सिंचन प्रकल्पाचे काम १९८४ मध्ये सुरू झाले आणि ते अजूनही सुरूच आहे. अशी अनेक उदाहरणे देण्यात येतात. धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन हाही पायाभूत सुविधांइतकाच महत्त्वाचा भाग आहे, पण त्याचा उल्लेख होत नाही. गेल्या तीन दशकांत खासगी-सरकारी भागीदारीतून रस्ते, राष्ट्रीय महामार्गाचे जाळे विणले गेले. याबरोबरच टोल संस्कृतीचा उदय झाला. चांगले रस्ते झाले तसे अपघात आणि त्यात मृत्युमुखी पडणाऱ्यांची संख्याही वाढली. स्वातंत्र्यापूर्वी सुरू असलेल्या रेल्वेने कात टाकली. सुमारे सव्वा लाख किमी रेल्वे मार्गाचे जाळे विणलेल्या रेल्वे सेवेत विद्युतीकरण, रुंदीकरण ही कामे अद्याप सुरूच आहेत. अजूनही ५० टक्के मार्गाच्या विद्युतीकरणाचे काम झालेले नाही. आता रेल्वेगाडय़ांचेही खासगीकरण होऊ लागले आहे आणि बुलेट ट्रेनही सुरू होणार आहे. तरीही रेल्वे गाडय़ांमधील गर्दी, गाडय़ांमध्ये आरक्षण मिळण्यासाठी होणारी चढाओढ किंवा गाडय़ा विलंबाने धावणे हे रडगाणे सुरूच आहे. राजधानी दिल्लीत मेट्रोचे जाळे ई. श्रीधरन यांच्या नेतृत्वाखाली दहा वर्षांत पूर्ण झाले, पण मुंबई, नागपूर, पुणे, कोची, हैदराबाद, बेंगळूरु आदी शहरांतील मेट्रो प्रकल्प एकतर उशिरा सुरू झाले किंवा अद्याप ‘अधांतरी’च आहेत. वीज क्षेत्रात देशात ३ लाख ७० हजार मेगाव्ॉट वीजनिर्मिती करण्यापर्यंत आपली मजल गेली. ग्रामीण विद्युतीकरणाला प्राधान्य देण्यात आले. तरीही देशात १०० टक्के विद्युतीकरण झालेले नाही. वितरणातील दोष किंवा गळती कमी करण्यात अजूनही विविध राज्य सरकारांना यश आलेले नाही. गळतीचे प्रमाण १८ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचा प्रयत्न असला तरी हे आव्हान मोठे आहे. ८० हजार कोटींची देणी ही या क्षेत्राची मोठी समस्या आहे. दूरसंचार क्षेत्रात मोठी प्रगती झाली. टेलिफोनचे जाळे विणण्यास जेवढा वेळ लागला त्यापेक्षा कमी वेळेत मोबाइल क्षेत्रात क्रांती झाली. ध्वनिलहरींच्या विक्रीवरून २ जी घोटाळा गाजला. पायाभूत सुविधा क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक वाढली, खासगी क्षेत्रही आकर्षित झाले, पण प्रयत्न अपुरे आहेत. पायाभूत सुविधा क्षेत्रावर चीन हे देशाच्या एकूण राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाच्या आठ ते नऊ टक्के खर्च करते. याउलट भारतात पाच टक्केच खर्च होतो. त्याचा परिणाम प्रयत्नांच्या पूर्ततेवरही दिसणारच.
