राजू शेट्टी उसाच्या धर्तीवर २४ पिकांचा हमीभाव कायदेशीररीत्या बंधनकारक केला तर शेतकऱ्यांचा नव्या कृषी कायद्यांवरचा रोष आपोआपच कमी होईल. परंतु केंद्र सरकार हमीभाव बंधनकारक करण्यास धजत नाही आणि कृषी कायदे मागे घ्यायलाही तयार नाही.. जून महिन्यामध्ये कृषीविषयक तीन अध्यादेश केंद्र सरकारने काढले. त्याच वेळी अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीने.. ज्यात देशभरातल्या २६० शेतकरी संघटना सहभागी आहेत.. या अध्यादेशांना आक्षेप घेतला आणि पंतप्रधान कार्यालय व केंद्रीय कृषिमंत्र्यांना तसे कळवलेही होते. एवढेच नव्हे, तर आक्षेप काय आहेत ते ऐकून घेण्यासाठी पंतप्रधानांनी आम्हाला वेळ द्यावा अशी विनंतीही केली. पण पंतप्रधान कार्यालयाकडून या विनंतीस प्रतिसाद मिळाला नाही. संसदेने घाईघाईत या अध्यादेशांची विधयके मंजूर करून त्यांचे कायद्यांत रूपांतर केले. करोनाकालीन टाळेबंदीत असतानाही देशभर निदर्शने करून शेतकऱ्यांनी या विधेयकाच्या प्रती जाळल्या. पुन्हा शेतकरी संघटनांनी पंतप्रधानांकडे भेटीची वेळ मागितली, पण प्रतिसाद मिळाला नाही. म्हणून शेवटी देशभरातील शेतकरी नेत्यांनी मिळून २६ नोव्हेंबरला ‘चलो दिल्ली’ची हाक दिली. देशभरातून शेतकरी दिल्लीच्या दिशेने यायला निघाले होते; परंतु हरियाणा, मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेश या भाजपशासित राज्यांतल्या पोलिसांनी दिल्लीच्या दिशेने जाणाऱ्या शेतकऱ्यांना रोखले व परत पिटाळले. त्यामुळे सध्या चालू असलेले आंदोलन हे केवळ पंजाब व हरियाणातील शेतकऱ्यांचे आंदोलन आहे असा कांगावा केंद्र सरकारला करता आला. पण वस्तुस्थिती तशी नाही. दिल्लीच्या सीमेवर पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड येथील शेतकरी दिसत असले, तरी देशभरातल्या शेतकऱ्यांच्या मनात केंद्र सरकारच्या भूमिकेबद्दल प्रचंड नाराजी आहे. ही तिन्ही कृषी कायदे मंजूर करताना शेतकऱ्यांची कथित पारतंत्र्यातून मुक्तता होऊन त्यांना मोकळा श्वास घेता येणार आहे, अशा आशयाचे वक्तव्य पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वारंवार केले आहे. एवढेच नव्हे, तर आम्हाला ‘वन नेशन-वन मार्केट’ करायचे आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे. पंतप्रधानांना खरेच तसे करायचे असेल, तर त्यांनी केंद्राने जाहीर केलेला शेतीमालाचा हमीभाव हा कायद्याने अनिवार्य करावा आणि तीच अन्नधान्याची किमान किंमत राहील असे घोषित करावे. जर आंतरराष्ट्रीय बाजारामध्ये बाजारातल्या अन्नधान्याच्या किमती हमीभावापेक्षा कमी असतील, तर हमीभाव व आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किंमत यांतील फरकापेक्षा जास्त आयात कर लावावा; म्हणजे बाहेरून आयात होण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. साखरेच्या दरामध्ये स्थिरता यावी म्हणून केंद्र सरकारने साखरेची किंमत प्रतिक्विंटल ३,१०० रु. निश्चित केली. हे धोरण कमालीचे यशस्वी झाले. दरनिश्चितीमुळे साखरेच्या दरात होणारा चढउतार थांबला. त्यामुळे साखर उद्योगाला स्थिरता येऊ लागली आहे. सरकारने निश्चित केलेल्या साखरेच्या दरापेक्षा आंतरराष्ट्रीय बाजारातील साखरेचे दर कमी असूनसुद्धा सरकारने आकारलेल्या आयात करामुळे साखरेची आयात होऊ शकत नाही. उसाची एफआरपी ज्या पद्धतीने बंधनकारक आहे; मग इतर पिकांच्या हमीभावात का भेदभाव? उसाच्याच धर्तीवर २४ पिकांचा हमीभाव कायदेशीररीत्या बंधनकारक केला तर शेतकऱ्यांचा या तीन कायद्यांवरचा रोष आपोआपच कमी होईल. परंतु केंद्र सरकार हमीभाव बंधनकारक करायला धजत नाही आणि मंजूर केलेले तीन कायदे मागे घ्यायलाही तयार नाही. त्यामुळेच शेतकऱ्यांचा संताप वाढत चाललेला आहे. मात्र केंद्र सरकारने एक लक्षात ठेवावे, हे शेतकरी सक्तवसुली संचालनालय, आयकर विभाग वा सीबीआयला घाबरणारे नाहीत. अनिवार्य हमीभावचा कायदा हाच शेतकऱ्यांना शांत करू शकतो. कारण शेतकऱ्यांना ‘किमान आधारभूत किंमत’ नको आहे, तर ‘किमान अनिवार्य किंमत’ हवी आहे! (लेखक माजी लोकसभा सदस्य असून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते आहेत.)
