ऊसतोड मजुरांच्या संपापलीकडचे प्रश्न

ऊसतोड कामगारांचा महाराष्ट्रात सुरू असलेला संप, ही खरे तर वेठबिगारासमान स्थितीतील या वर्गासाठी नवे कायदे करण्याची संधी आहे. तात्कालिक मागण्यांच्या पुढे जाऊन, त्यांचे भवितव्य केंद्र व राज्य सरकारने सुकर केले पाहिजे..

ऊसतोड मजुरीत वाढ व इतर मागण्यांसाठी गेल्या काही आठवडय़ांपासून ऊसतोड कामगारांचा संप चालू आहे. कायम दुर्लक्षित आणि उपेक्षित राहिलेल्या स्थलांतरित ऊसतोड कामगारांचा प्रश्न राज्यपातळीवर आंदोलनातून पुढे आला ही महत्त्वाची गोष्ट आहे. या संपाच्या निमित्ताने तात्कालिक प्रश्न आणि समस्या समोर येत असल्या तरी आणखी खोलात जाऊन मूळ प्रश्न व त्यावरील उपाययोजना यांची चर्चा होणे गरजेचे आहे.

उसतोड कामगार हे दरवर्षी साधारणत: रब्बीची पेरणी झाल्यानंतर ऑक्टोबर/ नोव्हेंबर महिन्यांत आपल्या गावातील कामे उरकून महाराष्ट्र तसेच कर्नाटक, गुजरात, तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश, ओरिसा या शेजारील ऊस-उत्पादक राज्यांत ऊसतोडणीसाठी स्थलांतर करतात. अशा ऊसतोड मजुरांची संख्या सुमारे नऊ लाख आहे. पूर्वापार ऊसतोड करणारा कामगार वर्ग हा दलित, आदिवासी व भटक्या जात वर्गातून येत असे, परंतु मागील काही  वर्षांपासून स्वत:ची थोडीफार कोरडवाहू शेती असणारा, गावामध्ये बऱ्यापैकी संसाधने असणारा शेतकरी, मराठा समाजदेखील तोटय़ात असणाऱ्या शेतीमुळे आणि बकाल होत चाललेल्या गावांमधून सहा महिने का होईना स्थलांतरित होताना दिसतो. आमच्या अभ्यासात, ऊसतोडणीसाठी जाणाऱ्या गावातील कामगारांचा सामाजिक निर्देशांक (सोशिअल इंडेक्स) काढण्यात आला, त्यातून असे दिसले की गाव, आपली माणसे सोडून इतर ठिकाणी जाऊन अशा पद्धतीचे जोखमीचे, प्रचंड मेहनतीचे काम करण्यास लावणारी सामाजिक, भौगोलिक आणि आर्थिक परिस्थिती सर्व जातींसाठी सारखीच आहे.

मुळात या व्यवसायात औपचारिक ‘एम्प्लॉयी-एम्प्लॉयर रिलेशनशिप’ अस्तित्वात नाही. ऊसतोडणी कामगार मुख्यत: टोळीमध्ये काम करतात आणि अशा टोळ्यांचे मुकादम दरवर्षी साधारणत: श्रावण महिन्यात म्हणजेच ऑगस्ट महिन्यात ऊसतोड कामगार नवरा-बायकोला (ज्याला कोयता असे संबोधतात त्यांना) उचल म्हणून साधारणपणे १ लाख रु.पर्यंतची रक्कम देतात. उचल मिळालेला कोयता येत्या हंगामात सहा महिने ऊस तोडून उचलीच्या रकमेची परतफेड करत असतो. हा टोळी मुकादम त्याच्या वर असणारे ट्रक वाहतूकदार किंवा कंत्राटदार यांच्याकडून उचल घेतो; तर कंत्राटदार कारखान्याच्या ट्रस्टकडून उचल घेतात. या प्रत्येक टप्प्यावर करार केले जातात; परंतु शेवटच्या साखळीमध्ये प्रत्यक्ष ऊसतोड कामगार आणि मुकादम यांच्यात होणारे करार हे तोंडी असतात किंवा कायदेशीर नसतात. ऊसतोडणीसाठी जाणाऱ्यास, दररोज हाताला मिळणारे काम आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सुरुवातीलाच मिळणारी एकरकमी मोठी रक्कम किंवा उचल जास्त आकर्षित करते. मुलींचे लग्न, मुलांचे शिक्षण, सावकाराचे कर्ज, आजारी व्यक्तीचे मोठे खर्च अशा वेळी त्याला उचल घेण्याशिवाय पर्यायच नसतो, त्यामुळेच तर मनरेगासारखी शासकीय योजना आजपर्यंत त्यांना गावात थांबवू शकली नाही. त्यांचे स्थलांतरित जीवन हे उचल आणि उचलीची परतफेड याच्याभोवती वर्षांनुवर्षे फरपटत चाललेले असते. मुकादमाकडून घेतलेली उचल, सहा महिने भल्या पहाटेपासून, कडाक्याच्या थंडीत राब राब राबून फेडावी लागते. कामगार पती-पत्नी दिवसभरात तीन ते साडेतीन टन ऊस तोडतात. प्रति टन २२५ ते २५० रुपये त्यांना मिळतात. म्हणजे फडात ऊस तोडण्यापासून मोळ्या गाडीत भरणे यासाठी दिवसाला फार तर ७५० रुपये. मग ही कामगार जोडी उचलीची रक्कम पूर्णपणे फेडू शकत नाही. पुढच्या हंगामात पुन्हा हेच चक्र. जर एखादा कोयता अशी मागील बाकी असलेली उचल किंवा अंगावरील रक्कम रोखीने परत करून या  ऊसतोडीच्या जाचातून बाहेर पडू इच्छित असेल तर त्याला मुकादम आणि एकूणच यंत्रणा मागच्या ऑगस्ट महिन्यापासून दरमहा ५ टक्के व्याजदराने परतफेड करायला सांगते जे त्याला शक्य होत नाही. कामगार वेठबिगारीतच ढकलला जातो! अर्धवट शिकलेली बेरोजगार पोरे, लग्नाला आलेल्या पोरी, सावकाराचे कर्ज, मुकादमाची न फिटलेली आणि पुढेही न फिटणारी उचल हे सर्व ऊसतोडय़ा आई-बापाला झोपू देत नाही.

उचल न फिटण्याची वेगवेगळी कारणे आहेत, परंतु त्यातील महत्त्वाचे कारण म्हणजे सीझन पूर्ण सहा महिने न चालणे. यामागे हवामान ते ऊसशेती यांतील अनिश्चितता आहे. ऊसतोड मजुराची कुठलीही चूक नसताना अशा अनिश्चिततेमुळे त्याच्या आयुष्याचा कोळसा होतो. ऊस उत्पादक शेतकरी आणि इतरही सर्वच शेतकऱ्यांना अशा नैसर्गिक अनिश्चिततेपासून संरक्षण मिळण्यासाठी योजना आहेत. अगदीच याच धर्तीवर ऊसतोड कामगारांनादेखील असे संरक्षण नक्कीच देता येऊ शकेल. समजा, एखाद्या कामगाराने १ लाख रुपयांची उचल घेतली आहे आणि त्याने पहिल्या चार महिन्यांत ७० हजार रुपयांची उचल काम करून फेडली आहे आणि त्यानंतर एखाद्या नैसर्गिक अनिश्चिततेमुळे किंवा त्याच्या मृत्यूमुळे जर त्याला उरलेली ३० हजार रुपयांची रक्कम फेडता आली नाही, तर अशा वेळी पीक कर्जाच्या धर्तीवर काढलेला ‘उचलीचा विमा’ मुकादमाला उरलेली रक्कम मिळवून देऊ शकेल. असा विमा ऑगस्ट महिन्यातच करार करतेवेळी अनिवार्य असावा. यात साखर कारखाना, त्यांचे ट्रस्ट, कॉन्ट्रॅक्टर, मुकादम आणि कामगार या सर्वाना आर्थिक संरक्षण मिळू शकते.

बऱ्याचदा ऊसतोड कामगारदेखील दोन वेगवेगळ्या मुकादमांकडून उचल घेतात आणि प्रत्यक्ष ऊसतोडीला जातेवेळी मात्र कुणा एकासोबतच जावे लागते. अशा वेळी दिलेली उचल किंवा मागील बाकी रकमेच्या वसुलीसाठी सक्ती केली जाते. यात कामगार पळवणे, डांबून ठेवणे, अपहरण करणे, बायकामुलांना ओलीस ठेवणे हे प्रकार सर्रास पाहायला मिळतात. यातून मुकादम आणि ऊसतोड कामगार यात संघर्ष सुरू होतो. मारहाण, खून, पोलीस केसेस अशा घटनादेखील काही प्रमाणात घडतात. यात मुकादम आणि कामगार दोघेही भरडले जातात. हा प्रकार टाळायचा असेल तर ‘ऑनलाइन पोर्टल’मार्फत कामगार आणि त्यांचे मुकादम यांचे रजिस्ट्रेशन प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी शासकीय कार्यालयात होणे गरजेचे आहे. ही नोंदणी बायोमेट्रिक पद्धतीने आणि आधार लिंक्ड असावी, जेणेकरून एक कामगार एकाच मुकादमाशी करार करू शकेल. मुकादम आणि कामगार यात होणारे करार हे सरकारी यंत्रणेमार्फत तालुकास्तरावर करण्यात यावेत. त्यातून सर्व बाबी सरकारच्या व  कायद्याच्या कक्षेत येतील, नियंत्रित करणे सोयीस्कर होतील. यानिमित्ताने स्थलांतरित कामगार, त्यांचे मुकादम, टोळ्या, वाहतूकदार, साखर कारखाने यांचा डेटाबेस तयार होईल आणि त्याचा उपयोग विविध निर्णय, योजना, आपत्ती निवारण  किंवा लॉकडाऊनसारख्या काळात झालेली मजुरांची होरपळ कमी करण्यासाठी होईल. त्याचप्रमाणे असे करार करत असताना देय असलेली उचलीची रक्कम ही कामगाराच्या बँक खात्यात जमा करून एकूण व्यवहारात पारदर्शकता आणता येईल आणि कामगारांची पिळवणूक थांबेल.

ऊसतोड कामगारांचा दिवस सुरू होतो पहाटे ३ वाजता. फडावर लवकर पोहोचण्याच्या ओढीने आणि अपुऱ्या वेळेमुळे ते रात्री बनवलेले जेवण सोबत घेतात. सकाळी ८ ते ९ च्या दरम्यान रात्रीच्या शिळ्या भाकरी खातात. कामाच्या गराडय़ात त्यांना ताजे जेवणदेखील मिळत नाही आणि याचा कामगारांच्या, विशेषत: स्त्रिया आणि लहान मुले यांच्या आरोग्यावर दुष्परिणाम होतो. त्यामुळे सरकारी योजनेतून किंवा साखर कारखान्याच्या ‘सीएसआर फंड्स’मधून फॅक्टरी कॅन्टीनच्या धर्तीवर किमान एक वेळच्या जेवणाची सोय फडावर व्हायला हवी.

या उपेक्षित समाजघटकाला आत्तापर्यंत कोणतेही कायदेशीर किंवा सामाजिक संरक्षण मिळू शकलेले नाही ही वस्तुस्थिती आहे. जिल्हास्तरावरील कामगार कार्यालये आणि विभागीय कामगार आयुक्तालये हे फक्त परवाने देण्याच्या कामात व्यस्त आहेत. त्यांच्याकडे अशा हंगामी स्थलांतर करणाऱ्या कामगार वर्गाची आकडेवारीच नाही. मागच्या महिन्यात केंद्र सरकारने आणलेल्या एकत्रित कामगार कायद्यांच्या कक्षेत ऊसतोड कामगार येतात का हा मोठा प्रश्न आहे. ऊसतोड कामगारांची व्याख्या, त्यांच्या कामाचे स्वरूप हे कायद्याच्या कक्षेत येणे गरजेचे आहे.  तसे झाल्यास त्याच्या प्रश्नांची न्यायालयीनपणे सोडवणूक होईल. आठव्या महिन्यापर्यंत उसाच्या फडावर गरोदर महिला कामगार जोपर्यंत मोळ्या बांधून ऊस वाहणार आहेत, तोपर्यंत ‘मॅटर्निटी बेनिफिट अ‍ॅक्ट’ त्यांना काय मदत करणार ? साखर कारखाना अर्थात ‘प्रिंसिपल एम्प्लॉयर’ जोवर दखल घेत नाही तोपर्यंत कंत्राटी कामगार कायदे त्यांच्या घामाला न्याय कसा देतील?

ऊसतोड कामगार संपाच्या निमित्ताने पुढे आलेले प्रश्न जरी ज्वलंत असले तरी मूळ प्रश्न हा प्रादेशिक असमतोल आहे. या अनुषंगाने १९८३ साली अर्थतज्ज्ञ व्ही. एम. दांडेकर समिती, पुढे डॉ. विजय केळकर समिती (२०११) यांनी सरकारला सूचना केल्या. परंतु अनुशेष हटला नाही, विषमता संपली नाही. शोषित, असंघटित, उपेक्षित आणि स्थलांतरित कामगार वर्गापर्यंत फायदे आणि प्रशासन पोहोचण्याकरिता भारतीय लोकशाहीची आणखी बरीच वर्षे जाऊ नयेत, असे हा संप सांगतो आहे. राज्यकर्ते ऐकणार आहेत का?

लेखक स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठाच्या लातूर उपकेंद्रात कार्यरत असून हंगामी कामगारांच्या स्थलांतराबाबत अभ्यास व संशोधन करतात.

nishikant.warbhuwan@srtmun.ac.in