राज्यातील विद्यापीठांच्या परीक्षा या सद्य:स्थितीत शैक्षणिक मुद्दय़ापेक्षा राजकीय मुद्दा अधिक झाल्या आहेत. परीक्षा घेण्याची विद्यापीठ अनुदान आयोगाची सूचना आणि अधिकाऱ्यांच्या समितीचा अहवाल यांनुसार फक्त शेवटचे वर्ष वा सत्राच्या परीक्षा घेण्याचे शासनाने जाहीर केले. मग अंतिम वर्षांच्या विद्यार्थ्यांनी तरी परीक्षा का द्याव्यात, अशी भूमिका घेऊन विद्यार्थी संघटनांनी विरोध केला आणि त्यानंतर अंतिम वर्ष किंवा अंतिम सत्राच्या परीक्षा रद्द केल्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर केले. शासनाने विद्यापीठांच्या परीक्षांबाबत भूमिका घेतल्यानंतर या वादात सर्व विद्यापीठांचे कुलपती म्हणून राज्यपालांनी उडी घेतली आणि हा मुद्दा राजकीय अधिक झाला. या सगळ्या गोंधळात विद्यापीठांचे निर्णय घेण्याचा अधिकार कुणाचा, असा प्रश्न उपस्थित झाला. त्याबाबत- ‘विद्यापीठ कायद्यानुसार विद्यापीठातील शैक्षणिक बाबींविषयी निर्णय घेण्याचे अधिकार कुलगुरूंना आहेत. व्यवस्थापन परिषद, विद्यापरिषद यांच्या संमतीने कुलगुरूंनी निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. विद्यापीठे त्यांचे कार्य करण्यास अपयशी ठरली तर शासन हस्तक्षेप करू शकते वा एखाद्या विशिष्ट परिस्थितीत कर्तव्य पार पाडण्यासाठी शासन आदेश देऊ शकते. विद्यापीठाने शासनाच्या आदेशाचे पालन न केल्यास विद्यापीठाकडे खुलासा मागू शकते. विद्यापीठाच्या स्पष्टीकरणाने समाधान झाले नाही तर शासन आवश्यक कार्यवाहीसाठी संबंधित बाब कुलपतींकडे पाठवू शकते, असा कायद्यातील तरतूदीचा अर्थ लागतो,’ अशी माहिती मुंबई विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य अ‍ॅड. नील हेळेकर यांनी दिली. आता शासनाने परीक्षा रद्द झाल्याचे तोंडी जाहीर केले आणि त्याला राज्यपालांनी विरोध केला. मात्र काय करायचे याचे लेखी दस्तावेज विद्यापीठांकडे पोहोचलेले नाहीत. कुलपती, शासन यांच्या भूमिका स्पष्ट झाल्या. मात्र ज्यांचा अधिकार आहे अशा कुलगुरूंची भूमिका स्पष्ट झाली नाही. तेव्हा, या परीक्षांबाबत विद्यापीठांची भूमिका काय होती, हे नेमके चार प्रश्न विचारून जाणून घेण्याच्या प्रयत्नास राज्यातील विद्यापीठांच्या कुलगुरूंनी दिलेला हा प्रतिसाद.. आपल्या विद्यापीठाकडे स्थानिक अथवा राज्यस्तरीय विद्यार्थी संघटनांनी परीक्षांसंदर्भात काही मागण्या केल्या होत्या काय? असल्यास कोणत्या आणि विद्यापीठाने त्यांची दखल कशी घेतली? राज्याने पदवी परीक्षांविषयी नेमलेल्या समितीतील सदस्यांनी आपल्या विद्यापीठाकडे परीक्षांसंदर्भात काही चर्चा-संवाद केला होता काय? पदवी अंतिम वर्ष परीक्षा, तसेच पदव्युत्तर द्वितीय वर्ष परीक्षांसंदर्भात आपल्या विद्यापीठाचे (विशेषत: यूजीसीच्या निर्देशांनंतर) काही नियोजन तयार होते का? त्या आराखडय़ाचे तपशील आपण सांगाल काय? पुढील शैक्षणिक वर्षांचा अभ्यासक्रम/ नियमित वर्ग सुरू करण्याबाबत आपल्या विद्यापीठातर्फे काही योजना/ सूचना पाठविल्या गेल्या आहेत काय? डॉ. प्रमोद येवले, कुलगुरू, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ (औरंगाबाद) प्र. १ उत्तर : विद्यापीठाकडे विविध विद्यार्थी संघटनांकडून दोन-तीन प्रकारच्या मागण्या करण्यात आल्या होत्या. त्यामध्ये काहींनी कोविड-१९ मुळे झालेल्या उपद्रवामुळे परीक्षा घेऊ नका, असे मत मांडले होते. तर काही संघटनांनी परीक्षा घ्यावी, अशी भूमिका घेतली होती. काही विद्यार्थी संघटनांनी विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करावे, अशी मागणी केली होती. त्यावर विद्यापीठाची भूमिका परीक्षा शुल्क माफ करण्याची मागणी करणाऱ्या संघटनांपुढे मांडली. परीक्षा शुल्काबाबत विद्यापीठ निर्णय घेऊ शकत नाही. पूर्वपरीक्षा, परीक्षा व परीक्षोत्तर प्रक्रिया यांवर विद्यापीठांना त्यांचे काम करावेच लागते. परीक्षा शुल्क माफ करण्याचा निर्णय शासनस्तरावरचा आहे. शासन यासंदर्भात काय निर्णय घेते किंवा विद्यापीठांना काय निर्देश देते, याकडे आमचेही लक्ष लागले आहे. प्र. २ उत्तर : राज्याने पदवी परीक्षांविषयी नियुक्त केलेल्या समितीतील सदस्यांच्या सर्वच कुलगुरूंसोबत ऑनलाइन तीन-चार बैठका झालेल्या आहेत. त्यामध्ये प्रत्येक कुलगुरूंनी आपापली मते मांडली होती. प्र. ३ उत्तर : पदवी अंतिम वर्ष परीक्षा, तसेच पदव्युत्तर द्वितीय वर्ष परीक्षेसंदर्भात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाची पूर्वतयारी होतीच, कारण काही परीक्षा १७ मार्चपासून, तर काही ३१ मार्चपासून होणार असल्याचे निश्चित झालेले होते. त्याअनुषंगाने प्रश्नपत्रिका काढून त्या छपाईसाठी देण्याची तयारीही झालेली होती. उत्तरपत्रिकांबाबतही तयारी झालेली होती. याच दरम्यान, परीक्षा पुढे ढकलण्याविषयीच्या चर्चेने जोर धरला आणि कोविड-१९च्या पार्श्वभूमीवर परीक्षेची तयारी असलेली प्रक्रिया तूर्त थांबवावी लागली. प्र. ४ उत्तर : परीक्षा आणि अभ्यासक्रमानुसार विद्यापीठाची शैक्षणिक दिनदर्शिका तयार असते. तशी ती शासनाने मागितली होती. विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे जे निर्देश आहेत आणि राज्य शासनाच्या समितीने जे सूचित केले त्यानुसार १ ऑगस्टपासून प्रथम वर्षांचे सोडून इतर वर्ग १ सप्टेंबपर्यंत ऑनलाइन सुरू करण्याविषयीची एक शैक्षणिक दिनदर्शिका तयार केलेली आहे. राज्य शासनाचेही राज्यस्तरावर एक समिती स्थापन करून ऑनलाइन शिक्षण कसे देता येईल, यावर मंथन सुरू आहे. विद्यापीठातही एक टास्क फोर्स तयार होत आहे. शासन आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून जे निर्देश देण्यात येतील, त्यांची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने आमचीही तयारी आहे. डॉ. मृणालिनी फडणवीस, कुलगुरू, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ प्र. १ उत्तर : होय, काही विद्यार्थी संघटनांनी परीक्षांच्या आयोजनासंदर्भात प्रश्न उपस्थित करून काही मागण्या केल्या होत्या; परंतु विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी) आणि कुलपती तथा राज्यपालांच्या मार्गदर्शनाखाली पाऊल उचलण्याबाबत विद्यापीठाने विद्यार्थ्यांना आश्वस्त केले आहे. प्र. २ उत्तर : होय, शासनाने पदवी परीक्षांविषयी नेमलेल्या समितीच्या सदस्यांनी आमच्याशी चर्चा-संवाद ठेवून सकारात्मक सूचना केल्या आहेत. आमचेही म्हणणे ऐकून घेतले आहे. प्र. ३ उत्तर : करोना महामारी आटोक्यात आल्यानंतर पदवी अंतिम वर्ष तसेच पदव्युत्तर द्वितीय वर्ष परीक्षा ऑनलाइन वा ऑफलाइन यांपैकी जे शक्य आणि सुलभ आहे, त्यानुसार घेण्याचे नियोजन करण्याचा मानस आहे. त्या अनुषंगाने कार्यवाही होईल. प्र. ४ उत्तर : पुढील शैक्षणिक वर्षांचा अभ्यासक्रम वा नियमित वर्ग सुरू करण्याबाबत विद्यापीठाने संपूर्ण तयारी केली आहे. महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा हा राज्यातील सर्वच विद्यापीठांसाठी प्रमुख मार्गदर्शक आहे. या कायद्याचे पालन करीत पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ सदैव कार्यरत आहे. डॉ. मुरलीधर चांदेकर, कुलगुरू, संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ आणि प्रभारी कुलगुरू, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ प्र. १ उत्तर : विद्यापीठांकडे परीक्षेसंदर्भात अनेक विद्यार्थी संघटनांची निवेदने आली. यात प्रामुख्याने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, राष्ट्रवादी विद्यार्थी परिषद व एनएसयूआयचा समावेश होता. काही संघटनांनी परीक्षा घेण्यासंदर्भात मागणी केली होती. अभाविपने अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घ्याव्यात, अन्यथा या विद्यार्थ्यांच्या पदवीची वैधता राहणार नाही, अशी सूचना केली. त्यामुळे किमान अंतिम वर्षांच्या तरी परीक्षा घ्याव्या, अशी विनंती करण्यात आली आहे. विद्यार्थी संघटनांच्या निवेदनांची दखल घेत ही निवेदने राज्यपाल आणि उच्चशिक्षण मंत्रालयाकडे पाठविण्यात आली. प्र. २ उत्तर : समितीमधील सदस्यांनी परीक्षेसंदर्भात संवाद साधला होता. या वेळी परीक्षेच्या नियोजनाची विचारणा करण्यात आली. आम्ही परीक्षा घेण्यास तयार आहोत, असे समितीस कळविण्यात आले होते. जुलैमध्ये महाविद्यालय स्तरावर अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेण्याचे नियोजनही करण्यात आले आहे. प्र. ३ उत्तर : राज्य शासनाकडून प्राप्त निर्देशांनुसार अंतिम वर्षांच्या परीक्षा पार पाडण्यासाठी कार्यप्रणाली तयार केली आहे. यानुसार विद्यापीठांशी संलग्नित असलेली सर्व महाविद्यालये आणि विद्यापीठांचे सर्व शैक्षणिक विभाग परीक्षा केंद्र राहणार आहेत. परीक्षानिहाय व सत्रनिहाय लेखी परीक्षांचे नियोजन प्रतिदिवस तीन पाळ्यांमध्ये करण्यात येणार आहे. विद्यापीठ व महाविद्यालय स्तरावरच प्रश्नपत्रिका तयार करणे आणि उत्तरपत्रिकांचे मूल्यांकन असे नियोजन करण्यात आले आहे. महाविद्यालयांकडून प्राप्त गुणांनुसार विद्यार्थ्यांचे निकाल विद्यापीठातर्फे जाहीर करण्यात येणार आहेत. प्र. ४ उत्तर : नवीन शैक्षणिक वर्षांचे नियोजन करण्यात आले असून १ ऑगस्टपासून पदवी व पदव्युत्तर विभागाचे द्वितीय व तृतीय वर्षांचे वर्ग सुरू करून महाविद्यालये सुरू करण्याची तयारी सुरू आहे. तर १ सप्टेंबरपासून नवीन शैक्षणिक सत्र (२०२०-२१) अर्थात प्रथम वर्षांचे वर्ग सुरू करणार आहोत. डॉ. नामदेव कल्याणकर, कुलगुरू, गोंडवाना विद्यापीठ (गडचिरोली) प्र. १ उत्तर : विद्यार्थी संघटना आणि काही प्राधिकरण सदस्यांनीही परीक्षा घेण्यासंदर्भात विद्यापीठाकडे निवेदने दिली. विद्यार्थिहित आणि शासनाच्या सूचना लक्षात घेता परीक्षांची तयारी सुरू केली होती. प्र. २ उत्तर : समितीतील सदस्यांनी परीक्षा आणि शैक्षणिक सत्र सुरू करण्याबाबत चर्चा केली होती. विद्यापीठाकडून परीक्षा घेण्याची तयारी असल्याचे कळविण्यात आले होते. परीक्षेसाठी आम्ही कधीही नकार दिलेला नाही. प्र. ३ उत्तर : अंतिम वर्षांची परीक्षा १५ जून ते ३१ जुलै या कालावधीत घेण्याचे नियोजन गोंडवाना विद्यापीठाने केले आहे. यासाठी प्रश्नपत्रिका व अन्य बाबींचे नियोजन झाले आहे. या कार्यप्रणालीस सक्षम प्राधिकरणाच्या मान्यतेची कार्यवाही सुरू असून परीक्षांची सर्व तयारी विद्यापीठाने केली आहे. प्र. ४ उत्तर : विद्यापीठ अनुदान आयोग आणि राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार ऑगस्ट महिन्यात आम्ही नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आमच्या विद्यापीठात आदिवासीबहुल भागातील बहुतांश विद्यार्थी असल्याने ऑनलाइन वर्ग घेणे सुविधांअभावी शक्य नाही. त्यामुळे वर्ग सुरू करणे हाच पर्याय आहे. डॉ. देवानंद शिंदे, कुलगुरू, शिवाजी विद्यापीठ (कोल्हापूर) प्र. १ उत्तर : कोल्हापूर जिल्ह्य़ात करोनाचा संसर्ग वाढू लागल्यानंतर ‘परीक्षा घेतल्या जाव्यात’ आणि ‘परीक्षा नकोतच’ असा परस्परविरोधी सूर विद्यार्थी संघटनांनी लावला. विद्यापीठ कार्यक्षेत्रात करोनाचा संसर्ग पसरू लागल्यानंतर-परीक्षा रद्द केल्या जाव्यात, अशी मागणी एसएफआय, डीवायएफआय यांसह काही स्थानिक विद्यार्थी संघटनांनी केली. अलीकडे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी परीक्षा घेऊ नयेत असे सूतोवाच केल्यानंतर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने परीक्षा घेण्याची मागणी लावून धरली आहे. एकंदरीत विद्यार्थी संघटनाही परीक्षांकडे राजकीय दृष्टिकोनातून पाहताना दिसत आहेत. विद्यार्थी संघटनांनी मुख्यमंत्री, कुलपती, शिक्षणमंत्री यांना निवेदने पाठवलेली होती. त्याची प्रत त्यांनी शिवाजी विद्यापीठाकडे दिली होती. आता शिवाजी विद्यापीठाने शासनाकडून येणाऱ्या निर्देशानुसार पुढील अंमलबजावणी करण्याचे ठरवले आहे. प्र. २ उत्तर : राज्य शासनाने पदवी परीक्षांसंदर्भात नेमलेल्या समितीमध्ये माझाही समावेश होता. राज्य शासन पातळीवर परीक्षा कशा घेतल्या जाव्यात याची चर्चा होत असतानाच, शिवाजी विद्यापीठाने १९ सदस्यांची एक समिती नेमली होती. या समितीनेही करोनातील संचारबंदी, सुरक्षित शारीरिक अंतर, आरोग्यविषयक सुरक्षा यांची काळजी घेऊन परीक्षा कशा प्रकारे घेतली जाणे शक्य आहे, याबाबत मसुदा बनवलेला होता. आता शासनाकडून येणाऱ्या मार्गदर्शनानुसार पुढील अंमलबजावणी करण्याचे विद्यापीठाने ठरवलेले आहे. प्र. ३ उत्तर : परीक्षांसंदर्भात विद्यापीठाने यूजीसीच्या निर्देशांनंतर एक समिती नियुक्त केलेली होती. त्यानुसार मागील सत्रामधील गुणांची सरासरी धरून पुढील गुण द्यावेत का, असाही विचार होता. मात्र याही पातळीवर राज्यस्तरावर विद्यापीठांमध्ये सुसूत्रता नाही. काही विद्यापीठांमध्ये पहिली दोन्ही वर्षे उत्तीर्ण झालेल्या परीक्षार्थीस तिसऱ्या/ अंतिम वर्षांच्या परीक्षेला बसता येते. काही विद्यापीठांमध्ये एखाद-दुसरा विषय राहिला असेल तर तो सोडवून अंतिम परीक्षेला बसता येते. एकसूत्रीपणाअभावी गोंधळाचे वातावरण आहे. त्यामुळे शासन लेखी स्वरूपात आदेश/ सूचना निर्गमित करेल त्याबरहुकूम कार्यवाही केली जाईल. प्र. ४ उत्तर : करोनाच्या धोक्याचे सावट कायम असले, तरी शिवाजी विद्यापीठाने नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू करण्याच्या हालचाली सुरू केलेल्या आहेत. २२ जूनपासून शैक्षणिक सत्र सुरू होणार आहे. जुलै महिन्यामध्ये परीक्षा घेण्याचे विद्यापीठाचे नियोजन असले, तरी मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेनंतर राज्य शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या मार्गदर्शक सूचनांनुसारच परीक्षेचे नियोजन करावे लागणार आहे. नव्या शैक्षणिक वर्षांत ऑनलाइन पद्धतीने शिक्षण देण्याबाबत घडामोडी सुरू आहेत. दूरशिक्षण माध्यमातून विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले जात आहे. विद्यापीठांतर्गतही ऑनलाइन शिक्षण देणे, अभ्यासक्रमाच्या नोट्स पुरवणे याही बाबतीत वेगळे प्रयत्न सुरू झालेले आहेत. प्र. ४ उत्तर : येत्या काळातील विद्यापीठाच्या शिक्षणाची दिशा कशी असावी याबाबत विद्यापीठ अनुदान आयोग, शासनाने सूचना दिल्या आहेत. ऑनलाइन शिक्षणावर येत्या काळात अधिक भर असेल. त्यानुसार विद्यापीठाचे नियोजन सुरू आहे. २५ टक्के शिक्षण ऑनलाइन पद्धतीने असेल. त्यासाठी ‘मुडल’ या प्रणालीद्वारे एका वेळी १०० शिक्षकांचे प्रशिक्षण होते. ई-साहित्याची रचना, निर्मिती याचे प्रशिक्षण शिक्षकांना देण्यात येत आहे. काही महाविद्यालयांनी खूप छान प्रणाली तयार केल्या आहेत. सिम्युलेशन तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून प्रयोगशाळांचीही निर्मिती केली आहे. नियोजनातील दुसरा भाग हा प्रत्यक्ष वर्गातील अध्यापनाचा आहे. यंदा सर्वच विद्यार्थी पुढील वर्गात जाणार आहेत आणि त्याच वेळी सुरक्षित शारीरिक अंतर पाळण्याचे नियम यांमुळे एकापेक्षा अनेक तुकडय़ा, सत्रे महाविद्यालयांना सुरू करावी लागतील. आता वर्गात २० ऐवजी १० विद्यार्थीच सामावून घेता येणार आहेत. यामुळे शिक्षकांवरील भार वाढणार. नियोजनाचा तिसरा भाग म्हणजे ई-साहित्याचा दर्जा. प्राध्यापकांनी तयार केलेल्या ई-साहित्याचा गैरवापर होऊ नये, दर्जा राखला जाईल यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था उभी करण्यात यावी. ई-साहित्यनिर्मितीसाठी प्राध्यापकांना मदत, सूचना देण्यात येतील. डॉ. एन. एस. उमराणी, प्र-कुलगुरू, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ प्र. १ उत्तर : संमिश्र मागण्या करण्यात आल्या. प्र. २ उत्तर : हो, केला होता. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर राज्य शासनाने नेमलेल्या समितीचे सदस्य आहेत. प्र. ३ उत्तर : यूजीसीच्या निर्देशांनुसार आणि राज्य शासनाच्या ८ मे रोजीच्या निर्णयानुसार सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने परीक्षा घेण्याबाबत कृती-आराखडा तयार केला आहे. त्यानुसार परीक्षा होणार नसलेल्या वर्षांच्या निकालांसंदर्भातील माहिती विद्यापीठाला पाठवण्याच्या सूचना महाविद्यालयांना देऊन कार्यवाही सुरू केली आहे. प्र. ४ उत्तर : पदवीपूर्व स्तराचे शैक्षणिक वर्ष १५ जूनपासून, तर पदव्युत्तर पदवी, व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे शैक्षणिक वर्ष १ जुलैपासून सुरू होणार आहे. १५ जुलैपासून पदवीपूर्व स्तरावरील (प्रथम वर्ष वगळून) आणि १ ऑगस्टपासून पदव्युत्तर पदवी, व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे (प्रथम वर्ष वगळून) ऑनलाइन आणि प्रत्यक्ष (ऑफलाइन) अध्यापन सुरू होण्याची शक्यता आहे. तरी शासनाच्या आदेशाची वाट पाहात आहोत. संकलन : रसिका मुळ्ये, चिन्मय पाटणकर, बिपीन देशपांडे, दयानंद लिपारे, एजाज हुसेन मुजावर, देवेश गोंडाणे, मोहन अटाळकर, रवींद्र जुनारकर)
