News Flash

शक्ती कायदा करताना..

मुलांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या प्रश्नावर काम करणाऱ्यांना चिंता आहे, ती जास्तीत जास्त गुन्हेगार कायद्याच्या कचाटय़ातून निसटू शकताहेत याची

(संग्रहित छायाचित्र)

विद्या आपटे

२०२० च्या पावसाळी अधिवेशनात महाराष्ट्र शासनाने ‘शक्ती विधेयक’ मांडले. गतवर्षीच १० डिसेंबरला मानवी हक्कदिनी मंत्रिमंडळाने त्यास मान्यताही दिली. येत्या मार्चमधल्या अधिवेशनात ते संमत करून घेण्याचे नियोजन आहे. दरम्यान, प्रस्तावित विधेयकातल्या काही तरतुदींविषयी मतमतांतरे सुरू झाली आहेत. त्याविषयी..

भारतीय दंड संहितेच्या गुन्हेगारी प्रक्रियेसंदर्भातील कायदा (१९७३) आणि लैंगिक गुन्ह्य़ांपासून मुलांचे संरक्षण कायदा (पॉक्सो-२०१२) यांत महाराष्ट्रापुरते बदल सुचवणाऱ्या ‘शक्ती गुन्हेगारी कायदा (२०२०)’ या विधेयकाला १० डिसेंबर २०२० रोजी मानवाधिकार दिनाचे औचित्य साधून महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. सरकारला स्त्रिया-मुलांच्या सुरक्षिततेची काळजी वाटते. एवढेच नाही, तर सरकारने संयुक्त निवड समितीचे गठन करून या क्षेत्रात काम करणाऱ्या प्रतिनिधींना त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी निमंत्रितही केले, हे स्वागतार्ह.

पॉक्सो कायद्याअंतर्गत १६ वर्षांखालील मुलावर लिंगप्रवेशाचा गुन्हा केला असता किमान २० वर्षे तुरुंगवास, जो मरेपर्यंतही वाढू शकतो, अधिक दंड अशी तरतूद आहे. तर हिंस्र लैंगिक अत्याचार केला असल्याचा सुस्पष्ट पुरावा असल्यास पाच लाख रुपये दंड आणि फाशी असा बदल नवा कायदा सुचवतो. दंड गुन्हेगाराने भरायचा आहे. अनेकदा त्याची आर्थिक परिस्थिती इतके पैसे भरण्याची नसते. (याचा अर्थ आर्थिक सुबत्ता असलेल्या व्यक्ती असे गुन्हे करत नाहीत, असा नव्हे) परिणामी, तो जास्त वर्षे तुरुंगवास भोगतो. दंडाची रक्कम वाढवल्याचा मुलाला काय फायदा होतो, हा प्रश्न आहे. पॉक्सो कायद्यात नुकसानभरपाईची तरतूद आहे आणि ती जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. पॉक्सोची प्रकरणे हाताळणाऱ्या विशेष न्यायालयांबाबतच्या अभ्यासात दिसून आले आहे की, न्यायालय क्वचितच असा आदेश देते. ‘हक’ ही दिल्लीची संस्था आणि मुंबईच्या ‘फॅक्से’ यांनी केलेल्या २०१२-१५ दरम्यानच्या प्रकरणांच्या अभ्यासात असे आदेश आढळले नाहीत. मुंबईत फक्त एका प्रकरणात असा आदेश होता. पण रकमेचा निर्देश नव्हता. त्यामुळे कागदोपत्री अशी रक्कम वाढवण्यापेक्षा विशेष न्यायालय या तरतुदीचा योग्य वापर करेल, अशी सुविधा निर्माण करण्यावर लक्ष द्यायला हवे आहे; ज्यायोगे बळित मुलाला ‘मनोधैर्य’ योजनेअंतर्गत आर्थिक मदत मिळू शकेल.

आता फाशीच्या शिक्षेबद्दल. फाशीच्या शिक्षेमुळे लोकांना जरब बसून असे गुन्हे कमी होतात असा कोणताही पुरावा नाही. ही तरतूद कायद्याच्या हेतूच्याच विरोधात जाते, असे दिसते. लिंगप्रवेशाचा आघात किंवा घृणास्पद लिंगप्रवेशाचा गुन्हा करणारी व्यक्ती अनेकदा मुलाच्या परिचयाची असते. २०१९च्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रातील ९८.८ टक्के, तर देशभरात ९४.२ टक्के प्रकरणांत गुन्हेगार व्यक्ती परिचयातली होती. बेंगळूरुच्या नॅशनल लॉ स्कूलने २०१७ च्या सप्टेंबरमध्ये महाराष्ट्रातील विशेष न्यायालयांच्या केलेल्या अभ्यासानुसार ७७ टक्के प्रकरणांत गुन्हेगार परिचित होते. फक्त ११ टक्के गुन्हेगार अपरिचित होते आणि उरलेल्या नोंदणीत संदिग्धता होती. याच अभ्यासानुसार ९७.९३ टक्के प्रकरणांत मुलाने न्यायालयात जबानी फिरवल्याने गुन्हेगाराची सुटका झाली. फाशीची शिक्षा देण्यापूर्वी न्यायालय दहा वेळा विचार करते. गुन्हेगाराला स्वत:ला वाचवण्याची जास्तीत जास्त संधी दिली जाते. साक्षीदारही जबानी फिरवतात.

खरे तर, पॉक्सो कायद्यातली २० वर्षे किंवा आजन्म तुरुंगवासाची शिक्षा पुरेशी आहे. मुळातच परिचित किंवा नात्यातील व्यक्तीविषयी तक्रार करणे मुलाला अवघड असते. अनेकदा परिचित अत्याचारी व्यक्तीबरोबरचे मुलाचे नाते प्रेम आणि तिरस्काराचे असे असते. आपल्यामुळे त्या व्यक्तीला फाशी होणार हे कळले, तर मूल स्वत:ला दोषी समजते, कुटुंबातील माणसेही जबानी बदलण्यासाठी दबाव आणू शकतात. मुलालाही त्या व्यक्तीचा मृत्यू नको असतो. त्याच्या मनाशी न्याय आणि शिक्षेचे प्रमाण असे काही नसते, फक्त अत्याचार थांबावा अशी त्याची इच्छा असते. पुन्हा लिंगप्रवेशाचा गुन्हा आणि खून या दोहोंसाठी फाशी हीच शिक्षा असेल, तर गुन्हेगार आपली ओळख पटू नये म्हणून बळित मुलाला/स्त्रीला मारून टाकण्याची शक्यता अधिक.

मुलांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या प्रश्नावर काम करणाऱ्यांना चिंता आहे, ती जास्तीत जास्त गुन्हेगार कायद्याच्या कचाटय़ातून निसटू शकताहेत याची. २०१९ साली संपूर्ण देशात फक्त ३४.७ टक्के गुन्हेगारांना शिक्षा झाली. महाराष्ट्रातला २५.१ टक्के हा आकडा तर अधिकच उद्वेगजनक आहे. लक्ष द्यायला हवे आहे ते गुन्हेगार का सुटताहेत, शिक्षा होण्याचे प्रमाण इतके कमी का आहे, याकडे. (सर्वोच्च न्यायालयाने महेन्द्र चावडा विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया या खटल्यात साक्षीदारांच्या सुरक्षिततेचा अभाव हे अधिकाधिक गुन्हेगार, अगदी अट्टल गुन्हेगारही सुटण्याचे एक महत्त्वाचे कारण असल्याचे म्हटले आहे.) गुन्हा अन्वेषण कौशल्यांची कमतरता, कायद्यातील त्रुटी, न्यायालयाच्या संपूर्ण कार्यप्रणालीत मूल दबून जाते/ गोंधळून जाऊ शकते हे लक्षात न घेता न्यायालयाने मुलाच्या जबानीवर अधिक भर देणे, यामुळे विशेष न्यायालयाचा कल किमान शिक्षा देण्याकडे दिसून येतो. दंड किंवा शिक्षा वाढवल्याने मूल अधिक सुरक्षित होणार आहे का, हा प्रश्न आहे. गुन्हेगाराला योग्य वेळी योग्य ती शिक्षा आणि मुलाचे पुनर्वसन या दोन सर्वात महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत.

नव्या कायद्यानुसार पोलीस ठाण्यात माहिती दिली गेल्यावर १५ दिवसांत तपास पूर्ण व्हावा, अशी अपेक्षा आहे. फार तर वरिष्ठ पोलीस अधिकारी सात दिवसांचा अधिक अवधी त्यांच्या अखत्यारीत देऊ शकतात. पायाभूत सुविधांची कमतरता लक्षात घेता हे अशक्य आहे. उदा. फोरेन्सिक लॅबचा अहवाल वेळेवर मिळणे, तपासयंत्रणेला पुरेसा पुरावा मिळणे. तपास वेळेवर पूर्ण झाला नाही तर या कलमाचा फायदा आरोपीला मिळेल. तपास पूर्ण न होण्याला अपरिहार्य कारणे असू शकतात. उदा. मूल जखमी असेल आणि उपचार चालू असतील किंवा त्याची मानसिक अवस्था ठीक नसेल, तर ते सुसंगत जबानी देऊ शकणार नाही. अशा परिस्थितीत तपास वेळेत पूर्ण व्हायचा कसा?

आरोपपत्र दाखल केल्यापासून सुनावणी शक्यतो दोन महिन्यांत पूर्ण केली जावी असे भारतीय दंड संहिता (३०९/१) म्हणते. तर नवीन कायद्यात आरोपपत्र दाखल करण्याचा अवधी ३० दिवसांवर आणला आहे. हे केवळ अशक्य आहे. २०१९ च्या शेवटाशी महिलांवरील बलात्काराची देशात ९०.१ टक्के आणि महाराष्ट्रात ९४ टक्के प्रकरणे अनिर्णित आहेत. पॉक्सो कायद्यात यासाठी तुलनेने अधिक, म्हणजे एक वर्षांचा वेळ दिला गेला. एक वर्षांत निर्णय झालेल्या प्रकरणांत गुन्हेगार सुटल्याचीच उदाहरणे जास्त आहेत. लिंगप्रवेश किंवा घृणास्पद लिंगप्रवेशाच्या गुन्ह्य़ाची प्रलंबित प्रकरणे देशात ८८.४ टक्के (भारतातील गुन्हे : २०१९) तर महाराष्ट्रात मुलांविरुद्धच्या गुन्ह्य़ांची प्रलंबित प्रकरणे ९३.५ टक्के आहेत. दिलेल्या वेळेत सुनावणी पूर्ण झाली नाही तर त्याला जबाबदार कोण? आणि आधी म्हटल्याप्रमाणे, याचा फायदा आरोपीलाच मिळणार आहे.

भारतीय दंड संहितेत खोटय़ा तक्रारीला एक वर्षांचा तुरुंगवास आणि दंड अशी शिक्षा आहे. कायद्याचा हेतू गुन्हा घडल्यास तक्रार करण्याला उत्तेजन देणे, हा असला पाहिजे. या तरतुदीमुळे शिक्षेच्या भीतीने लोक तक्रार करायला, जबानी द्यायला पुढे येणार नाहीत याची शक्यता अधिक. अशा तरतुदीमुळे कायद्याचा गैरवापर होणार नाही, असे म्हटले जाते. परंतु कोणत्याही कायद्याचा गैरवापर पूर्णपणे थांबवणे अशक्य आहे. त्यासाठी कायद्याच्या मूळ हेतूच्याच आड येणारी तरतूद करण्यात काय हशील? ‘बायका खोटय़ा तक्रारी करतात’ या पुरुषप्रधान गैरसमजुतीला मात्र यामुळे खतपाणी मिळेल. पॉक्सो कायद्यातील या तरतुदीलाही बालहक्क कार्यकर्ते विरोधच करत आले आहेत.

तपासयंत्रणेनी मागितलेली माहिती समाजमाध्यमे, इंटरनेट, मोबाइल कंपन्या इत्यादींनी सात दिवसांत न पुरवल्यास वर्षभराचा तुरुंगवास किंवा पाच लाख रुपये दंड किंवा दोन्ही, अशी शिक्षा सुनावली जाईल, असेही एक कलम आहे. एक तर हे वापरणाऱ्या ग्राहकांच्या गोपनीयतेचा भंग असेल. आणि तपासयंत्रणा याचा गैरउपयोग करण्याची शक्यताही आहेच. मुलांचे हक्क हा मानवी हक्कांचा एक भाग. त्यांच्या सुरक्षिततेच्या नावाखाली इतरांच्या मानवी हक्कांवर आक्रमण करता येणार नाही हे लक्षात घ्यायला हवे. तसेही तंत्रज्ञान कायदा-२००८ मध्ये अशा गुन्ह्य़ाला सजा सांगितलेली आहेच. पॉक्सो कायद्यातल्या अन्य कलमांचा पुनर्निर्देश नव्या कायद्यात करण्यापेक्षा पॉक्सो कायदा नीट अमलात आणला जाईल हे पाहणे महत्त्वाचे.

स्त्रिया आणि मुलांच्या संदर्भातील गुन्हेगारांची नोंदवही सरकारने ठेवावी, असे एक कलम नवीन कायद्यात आहे. अशी नोंदवही ठेवणाऱ्या काही देशांना त्याचा काहीही फायदा झाल्याचे दिसून आलेले नाही. उलट शिक्षा भोगूनही त्या व्यक्तीचे समाजात सामावणे अवघड होऊन जाते, त्याच्या कुटुंबीयांच्या त्रासात भर पडते, असे काही अभ्यास सुचवतात. एकदा गुन्हा केलेली व्यक्ती पुन:पुन्हा गुन्ह्य़ाकडे वळते का, याचा अभ्यास आवश्यक आहे. तसेच नोंदवही किंवा त्यातील विदा फक्त न्यायाशी संबंधितांनाच उपलब्ध होईल, असे जरी सरकारने म्हटले तरी अशा गोष्टींना वाटा फुटतच असतात. नोंदवही ठेवण्यापेक्षा सरकारने समुपदेशन आणि इतर उपचारांची व्यवस्था गुन्हेगार तुरुंगवास भोगत असताना करायला हवी. सध्या असे काहीच केले जात नाही. शिक्षा भोगून आलेल्या व्यक्तीला समाजात चांगल्या पद्धतीने सामावून घेणे हे सरकारच्या फौजदारी गुन्ह्य़ांबाबतच्या धोरणाचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट असायला हवे.

पॉक्सो कायद्याचा हेतू साध्य व्हायला हवा असेल तर विशेष न्यायालयाला सर्व पायाभूत सुविधा उपलब्ध व्हायला हव्यात. प्रत्येक बळित मुलासाठी संपूर्ण न्यायप्रक्रियेदरम्यान मदतनीस (सपोर्ट परसन) व्यक्तीची नियुक्ती, मदतनीसाकडून न्यायालयाने मुलाच्या सामाजिक परिस्थितीचा अहवाल मागवून गरजेनुसार मदत करणे, प्रत्येक मुलासाठी वकिलाची अनिवार्य नेमणूक, महाराष्ट्र साक्षीदार सुरक्षा कायदा-२०१७ याच्या नियमांचे गठन व त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक आर्थिक तरतूद, हे अपेक्षित आहे.

संस्था, तज्ज्ञांनी या प्रश्नावर केलेले अभ्यास लक्षात घ्यावेत, नवीन अभ्यास करून घ्यावेत. उदा. पॉक्सो कायद्यात केंद्र सरकारने २०१९ मध्ये शिक्षा अधिक कडक करणारा बदल केला, तर त्याचा काय परिणाम दिसतो? स्त्रिया-मुलांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणांचा तपास आणि न्यायप्रक्रियेचा प्रतिवर्षी आढावा घेऊन गरजेप्रमाणे बदल सुचवावेत. गुन्हेगार कायद्यातून निसटण्याचे प्रमाण कमी करायचे असेल तर पायाभूत सुविधांतील त्रुटी, अडचणी समजून घेऊन त्यावर उपाय योजण्यासाठी स्वतंत्र तज्ज्ञांची समिती नेमणे आवश्यक आहे.

मुंबई, पुणे, नागपूर येथे स्त्रिया आणि मुलांच्या प्रश्नांवर काम करणाऱ्या संस्था- संघटनांनी अल्पावधीत एकत्र येऊन शक्ती विधेयकावर सखोल चर्चा केली. त्यांच्याशी शासनाने चर्चा सुरू केली आहे. हा सुसंवाद असेल आणि महाराष्ट्रातील स्त्रिया व मुलांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने योग्य दिशेने पावले पडतील अशी आशा करू या.

महिला-बालकांवरील हिंसेच्या प्रश्नावर काम करणाऱ्या राज्यभरातल्या संस्थांनी आपापले म्हणणे शासनापुढे ठेवले आहे. त्यातल्या निवडक सूचना..

ल्ल संमती गृहीत धरण्याचे कलम रद्द करावे : २०१३ च्या दुरुस्तीमध्ये कलम ३७५ मध्ये ‘संमती’ची व्याख्या केली आहे. शक्ती विधेयकात यावर जोडण्यात आलेले स्पष्टीकरण (३) या व्याख्येशी विसंगत आहे. तसेच ही जोडणी पुरावा कायद्यातील तरतुदींशी विसंगत आहे. पुरावा कायद्यात पीडितेला संशयाचा फायदा मिळतो आणि पुरावा देण्याची जबाबदारी आरोपीवर असते.

ल्ल ‘खोटय़ा’ तक्रारीबाबतचे कलम रद्द करावे : दरवर्षी महिलांवरील हिंसेच्या गुन्ह्य़ांच्या संख्येत वाढ आणि शिक्षा होण्याच्या प्रमाणात घट होत असल्याचे भारताच्या गुन्हेसंबंधी आकडेवारीतून दिसते. अशा परिस्थितीत तक्रारदाराने ‘खोटी’ तक्रार केली तर शिक्षा करण्याची तरतूद केल्यास गुन्हे नोंदवण्याचे आणि शिक्षेचे प्रमाणही कमी होईल.

ल्ल चौकशी आणि न्यायालयातील प्रक्रियेसाठीची मुदत : यापूर्वीच्या कायद्यांमधील चौकशीची कालबद्धता अभावानेच पाळली जाते. शक्ती विधेयकात- पोलिसांनी १५ दिवसांत तपास पूर्ण करावा, न झाल्यास सात दिवसांनी ही मर्यादा वाढवण्याची तरतूद आहे. त्वरेने तपास आवश्यकच, मात्र इतक्या कडेकोट कालमर्यादेमुळे योग्य तपास होऊ शकणार नाही अशी शंका; परिणामी कमकुवत आरोपपत्र दाखल होऊन आरोपी सुटण्याचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता वाटते. सध्या पॉक्सोमध्ये तसेच महिलांविरुद्ध लैंगिक गुन्ह्य़ांच्या तक्रारीतही विशेष न्यायालयांची तरतूद आहेच. त्यामुळे विशेष न्यायालयांसाठी कायदा आणणे अनावश्यक.

ल्ल  पीडितेच्या हितासाठी सरकारची जबाबदारी निश्चित करावी : काही गुन्ह्य़ांत (अ‍ॅसिड अटॅक) आरोपीच्या शिक्षेत दंडाची रक्कम वाढवली आहे. एखादा आरोपी दंड भरण्यास सक्षम नसेल तर त्याची शिक्षा वाढेल. पण त्याचा फायदा पीडितेला होणार नाही. अशा बाबतीत पीडितेच्या हितासाठी सरकारची जबाबदारी निश्चित करणे आवश्यक आहे.

ल्ल अस्तित्वात असलेल्या यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यावर भर असावा. ‘वन स्टॉप सेन्टर्स’सारख्या योजना सामाजिक संस्था चालवत आहेत. ही यंत्रणा सक्षम करण्याला अग्रक्रम द्यावा. अंमलबजावणी यंत्रणेतील प्रत्येक घटकाला, उदाहरणार्थ पोलीस यांना वेळोवेळी अशा कायद्यांबाबत प्रशिक्षण द्यावे. लहान वयातच महिला आणि मुलींकडे, त्यांच्या समस्यांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलावा यासाठी लैंगिक शिक्षण आणि प्रबोधन करण्यासाठी कायद्यात तरतूद करावी.

(लेखिका ‘बाल लैंगिक शोषण विरोधी मंच (फॅक्से)’च्या ज्येष्ठ सदस्य आहेत.)

vidya.apte@gmail.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 14, 2021 12:06 am

Web Title: article on when the law of shakti abn 97
Next Stories
1 समजून घ्या सहजपणे : हिमालयातील दुर्घटनांची कारणे आणि उपाय
2 धोरणात्मक धाडसाविना संकल्प..
3 आंदोलनजीवी झिंदाबाद!
Just Now!
X