रत्नागिरी जिल्ह्यच्या राजापूर तालुक्यातील १४ गावांमध्ये १८ मे २०१७ रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग मंत्रालयातर्फे अध्यादेशाद्वारे १५,००० एकर जमीन व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यच्या देवगड तालुक्यातील १,००० एकर जमीन औद्योगिक क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आले. या क्षेत्रात इंडियन ऑइल (५० टक्के), भारत पेट्रोलियम (२५ टक्के) आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम (२५ टक्के) यांची भागीदारी असलेली भारतातील सर्वात मोठी रिफाइनरी प्रस्तावित करण्यात आली. तशी घोषणाही केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालयातर्फे लगोलग करण्यात आली. अर्थात, आपल्या देशात असे प्रदूषणकारी प्रकल्प घोषित करताना स्थानिक ग्रामस्थ- ज्यांच्या जमिनी संपादित केल्या जाणार आहेत आणि परिसरातील जनता - जी या प्रकल्पामुळे बाधित होणार आहे - यांना काही सांगण्याची प्रथा नाही. खरे तर एक वर्षांपूर्वीच- जेव्हा राजापुरातील सर्व हॉटेले-लॉज जमिनींची खरेदी-विक्री करणाऱ्या दलालांनी भरून गेली होती आणि मुंबई- पश्चिम महाराष्ट्र- गुजरातेपासून दिल्लीपर्यंतचे खरेदीदार राजापुरात येऊ लागले होते, तेव्हाच - स्पष्ट झाले होते की रिफाइनरी राजापुरातच प्रस्तावित होणार. या रिफाइनरी प्रकल्पात रिफाइनरी संकुल, पेट्रोकेमिकल संकुल, प्लास्टिक संकुल, एरोमेटिक संकुल, १५०० मेगावॉटचा कोळसा/ पेट कोकवर आधारित औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प आणि पाण्याचे निक्र्षांरीकरण (डीसॅलिनेशन) करणारा प्रकल्प असे अनेक प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. हे सर्व प्रकल्प, केंद्र व राज्य प्रदूषण मंडळाच्या वर्गवारीनुसार ‘रेड कॅटेगरी’ म्हणजेच अतिप्रदूषण करणाऱ्या प्रकारात येतात. तसेच गिय्रेजवळील समुद्रात कच्चे तेल उतरविण्यासाठी दोन कायमस्वरूपी प्लॅटफॉर्म (सिंगल पॉइंट मूरिंग किंवा ‘एसपीएम’), तेथील पठारावर क्रूड ऑइल टर्मिनलच्या मोठाल्या टाक्या, तेथून रिफाइनरी परिसरात आणण्यासाठी समुद्रातून तसेच खाडीपात्रांतून जाणारे नळ (पाइप), जयगड बंदर जे येथून १५० कि.मी. वर आहे, तेथून समुद्राखालून रिफाइनरी परिसरात कच्चे तेल आणण्यासाठी तसेच होणारी उत्पादने निर्यात करण्यासाठी मोठय़ा नळांचे जाळे टाकणे, अशी कामेही प्रस्तावित आहेत. हा प्रस्तावित रिफाइनरीचा परिसर प्रस्तावित जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाला अगदी लागूनच आहे. साहजिकच शेकडो वर्षे जुनी गावे-घरे, देवस्थाने उठण्याचा धोका, रिफाइनरीमुळे होणारे हवा-पाणी यांचे प्रदूषण, आंबा-काजू या नगदी बागायती पिकांना पोहोचणारा धोका, समुद्र-खाडय़ांच्या किनारी राहणाऱ्या मच्छीमार समाजाच्या पोटावर येणारी संक्रांत या कारणांमुळे स्थानिक शेतकरी- मच्छीमार या प्रकल्पाला विरोध करू लागले. गावे वाचविण्यासाठी मुंबईस्थित ग्रामस्थही या प्रस्तावित प्रकल्पाविरुद्ध उभे ठाकले. कोकणातीलच बोईसर, उल्हास, पाताळगंगा, कुंडलिका, सावित्री, वाशिष्ठी आदी नद्या-खाडय़ांची झालेली गटारे, या परिसरातील केमिकल उद्योगामुळे होणारे वायुप्रदूषण, प्रदूषित भूजल आणि हे रोखण्यात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळांना आलेले पूर्ण अपयश यांमुळे आपला परिसर वाचविण्यासाठी ग्रामस्थ एकवटले. ग्रामस्थांना शासनातर्फे ‘ग्रीन रिफाइनरी’ आणि ‘शून्य प्रदूषणा’चा केला जाणारा दावा हास्यास्पद वाटतो. कारण पूर्वानुभवाने या ग्रामस्थांना बरेच शिकवले आहे. ग्रामस्थांचा हा विरोध संघटित होण्याची प्रक्रिया हळूहळू होत गेली आहे. सुरुवातीच्या काळात निर्माण झालेल्या ‘संघर्ष समित्यां’नी काही काळ विरोध दर्शविला; परंतु नंतर जनमताला डावलून मंत्र्यांसमोर समन्वयाच्या मागण्यांचे निवेदन दिले. यामुळे स्थानिक ग्रामस्थ संतप्त झाले. गावा-गावांत सभा घेऊन, रिफाइनरीच्या दुष्परिणामांचे पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशन दाखवून, पत्रकांद्वारे देखील जनजागृती करण्यात आली. मुंबईस्थित ग्रामस्थांच्याही सभा सुरू झाल्या. समस्त १४ गावे व परिसरातील ग्रामस्थ आणि मुंबईकर यांची एकजूट झाली. गावपातळीवर व मुंबईपातळीवर ‘औद्योगिक क्षेत्र रद्द करून रिफाइनरी रद्द करणे’ या मागणीसाठी समित्या स्थापन झाल्या. मच्छीमारांच्या पुढाकाराने ९ सप्टेंबर रोजी निघालेल्या मोर्चास शेतकऱ्यांनीही उत्तम प्रतिसाद दिला. ज्यात कुठल्याही राजकीय पक्षाला निमंत्रण नव्हते, असा पाच हजार ग्रामस्थांचा मोर्चा राजापूर तहसील कार्यालयावर काढण्यात आला. हा विरोध तापतो आहे, हे दिसत असूनदेखील, रिफाइनरी संदर्भात केवळ ‘समन्वया’ची भूमिका असणाऱ्या काही मोजक्या लोकांनाच १२ सप्टेंबर रोजी मुख्यमंत्री कार्यालयात बोलाविण्यात आले व त्यांच्याशीच बोलणी करण्यात आली. याचे तीव्र पडसाद ग्रामस्थांत उमटले. मुख्यमंत्री स्वत: गृहमंत्री असताना, पोलीस आणि गुप्तचर खाते त्यांच्याच आधिपत्याखाली असताना अदखलपात्र प्रतिनिधींना कसे बोलाविण्यात आले, असा प्रश्न ग्रामस्थांनी विचारला. या ‘फसव्या’ बैठकीचा वृत्तांत मोबाइलद्वारे गावा-गावांत, घरोघरी पोहोचला आणि जनतेच्या संतापाचा कडेलोट झाला. अद्यापही उद्योगमंत्री सुभाष देसाई त्याच अदखलपात्र प्रतिनिधींचा हवाला देत आहेत आणि समन्वयास लोक तयार असल्याचे चित्र रंगवीत आहेत. राज्य पातळीवरील या राजकीय दुटप्पीपणाचे पडसाद स्थानिक राजकारणात उमटले. नाणार, साखर गावात ‘रिफाइनरीविरोधी गाव पॅनेल’चे सरपंच विजयी झाले. अन्य गावांतील सरपंचांनीही रिफाइनरीविरोधाचीच भूमिका पत्रकार परिषद घेऊन स्पष्ट केली. औद्योगिक क्षेत्र आणि रिफाइनरीविरोधात ग्रामसभांचे ठराव सर्वच प्रकल्पग्रस्त आणि परिसरातील गावांनी मंजूर केले. ‘महाराष्ट्र औद्योगिक विकास कायद्या’अंतर्गत होणाऱ्या भू-संपादनातील ३२/२च्या वैयक्तिक नोटिसांना तीव्र आक्षेप घेणारे पत्र प्रत्येक गावातील ग्रामस्थांतर्फे प्रशासनास देण्यात आले. या आक्षेपांवरील सुनावणी दरम्यानही पूर्ण विरोध करण्यात आला. २८ सप्टेंबर रोजी उपळे गावात संयुक्त मोजणी पथकास ग्रामस्थांनी माघारी पाठविले. २२ ऑक्टोबर रोजी मुंबईत परळच्या दामोदर हॉलमध्ये ‘रिफाइनरीविरोधी दिवाळी मेळावा’ भरवून हा प्रश्न केवळ १४ गावांचा नव्हे तर कोकणाचा म्हणून हातात घेण्यात आला. मात्र सरकारने या आंदोलनाची दखल न घेता पुढील आठवडय़ात संयुक्त मोजणीच्या तारखा नियोजित केल्या आहेत. या दरम्यान ग्रामस्थ आणि प्रशासन यांच्यात संघर्ष अटळ आहे. रिफाइनरीविरोधी आंदोलन मोठे झाल्याने मुख्यमंत्री व उद्योगमंत्री यांस ते अडचणीचे वाटू लागले. त्यांनी जनभावनेकडे पूर्णत: दुर्लक्ष केले. अगदी गेल्याच आठवडय़ात उद्योगमंत्र्यांनी अदखलपात्र समितीचा हवाला देत सर्व काही आलबेल असल्याचा खोटा दावा केला. याचा परिणाम जनतेच्या प्रक्षोभात वाढ होण्यातच झालेला आहे. स्थानिक खासदार विनायक राऊत यांनी प्रकल्पविरोधी भूमिका घेतली. शिवसेनेच्या प्रमुखांनी रिफाइनरीबाबत अद्याप काहीही भाष्य केलेले नाही. मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी प्रकल्प रेटण्यास इच्छुक आहेत. दिल्लीतूनही दबाव आहे. सरकारतर्फे आर्थिक आघाडीवर, आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांशी राजापूर रिफाइनरीबाबत चर्चा सुरू आहे. ‘सौदी अरामको’ ही कंपनी यात आघाडीवर आहे. गेल्याच महिन्यात अरामकोने भारतात केंद्रीय पेट्रोलियममंत्र्यांच्या उपस्थितीत कार्यालयाचे उद्घाटन केले. अरामको ही मूळ अमेरिकन कंपनी असून ही गुंतवणूक अरामको समूहातील सौदी अरेबियाच्या कंपनीमार्फत करण्याचे घाटते आहे. मात्र भूसंपादन पूर्ण झाल्यावरच पुढची बोलणी होऊ शकतात. जीवाष्म इंधनाच्या वापरावर जागतिक तापमानवाढ व वातावरण बदल यामुळे प्रश्नचिन्ह उभे आहे. जर्मनीत बॉन येथे सर्व देशांचे प्रतिनिधी बठकीसाठी जमले आहेत. मात्र तेथील वातावरण बदलाच्या प्रदर्शनात भारताच्या स्टॉलमध्ये योगासने करून दाखविली जात आहेत, यावरून शासन व्यवस्थेला पर्यावरणीय प्रश्नांचे गांभीर्य कितपत आहे, याची कल्पना यावी! प्रस्तावित रिफाइनरीच्याच बाजूला प्रस्तावित असलेल्या जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाला विरोधही अद्याप कायम आहे. अणू कंपन्यांच्या दिवाळखोरीमुळे, अव्यहार्यतेमुळे पुढे सरकणे होणार नाही. हे भले मोठे विध्वंसक प्रकल्प राजापूरवासीयांच्याच नशिबी का, या विचाराने स्थानिक त्रस्त आहेत. शिवसेनेच्या गोंधळात टाकणाऱ्या भूमिका, अन्य पक्षांची अनास्था या स्थितीत आंदोलकांना येणारे धमक्यांचे फोन व पत्रे या पाश्र्वभूमीवर राजकीय पक्षांना परिघावर ठेवून आंदोलन सुरू आहे, व्यापक होत आहे. जैतापूर आंदोलनातील चुकांपासून शिकत, शहाणे होत शासनासमोर- दमनकारी व्यवस्थेसमोर ग्रामस्थ उभे आहेत. काँग्रेस शासनाविरुद्ध लढणे आणि भाजप शासनाविरुद्ध लढणे यांतील फरक समजून येत आहे. हिरव्यागार कोकणाची समृद्धता, खाडय़ा-समुद्राची नितळता वाचाविण्याचा लढा कसा यशस्वी होतो हे पाहणे रोमांचकारी असेल. सत्यजीत चव्हाण satyajitchavan@yahoo.co.in
