सरकारी कचेऱ्यांत येणाऱ्या जनतेकडे चिरीमिरी मागितली जाणे आणि काम अडेल या भीतीने जनतेनेही लाच देणे, हा प्रशासनातील वरपासून खालपर्यंतचा खाक्या निश्चलनीकरणानंतर पूर्वीप्रमाणेच सुरू आहे. चलन तुटवडय़ाने सर्वसामान्य बेहाल झाले, पण सरावलेल्या बाबूंची नोटाबंदीच्या पहिल्याच दिवसापासून लाचखोरी अथक सुरूच राहिली. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडील (‘एसीबी’) नोंदीनुसार ९ नोव्हेंबर २०१६ रोजी उपविभागीय दंडाधिकारी व नायब तहसीलदारासह नाशिकमध्ये तीन, पुण्यात दोन आणि ठाण्यात एक शासकीय अधिकारी लाच स्वीकारताना रंगेहाथ पकडले गेले.

‘एसीबी’ने या वर्षी ३१ ऑक्टोबपर्यंत विविध विभागांतल्या एकूण ७२५ अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना लाच घेताना रंगेहाथ अटक केली. गोळाबेरीज केल्यास अडलेल्या-नाडलेल्या सर्वसामान्यांकडून हे आरोपी २.०४ कोटी रुपयांची लाच घेताना सापडले. २०१६ मध्ये हे प्रमाण ९२५ आरोपी (२.६८ कोटींची लाच), २०१५ मध्ये १२३४ आरोपी (२.४६ कोटींची लाच) आणि २०१४ मध्ये १२४५ आरोपी (२.५५ कोटींची लाच) ‘एसीबी’च्या सापळ्यात अडकले. राज्याचे निवृत्त पोलीस महासंचालक यांच्या कार्यकाळात ‘एसीबी’ने सर्वाधिक कारवाया करून ‘एसीबी’ची दहशत सरकारी नोकरांवर निर्माण केली. मात्र दीक्षित यांच्यानंतर ‘एसीबी’च्या कारवाया पुन्हा थंडावल्या.

नोटाबंदीच्या घोषणेनंतर सुरुवातीचा काही काळ चलन तुटवडय़ामुळे नोव्हेंबर २०१६ ते एप्रिल २०१७ या सहा महिन्यांमध्ये ‘एसीबी’कडे आलेल्या लाचखोर अधिकाऱ्यांविरोधातील तक्रारींचे प्रमाण तुलनेने कमी होते. परिणामी कारवायाही कमी घडल्या. मात्र मे महिन्यापासून तक्रारीही वाढल्या आणि कारवायाही. ‘एसीबी’चे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक विवेक फणसाळकर यांच्या मते मात्र आलेल्या प्रत्येक तक्रारीवर योग्य ती कारवाई केली जाते.

‘एसीबी’कडील भ्रष्ट किंवा लाचखोर सरकारी नोकरांच्या तक्रारी व केलेल्या कारवायांच्या नोंदी आहेत; पण अशी अनेक प्रकरणे आहेत जी ‘एसीबी’पर्यंत पोहोचतच नाहीत. एका निवृत्त वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या निरीक्षणानुसार लाच स्वीकारल्याशिवाय कामच करणार नाही, ही वृत्ती सरकारी नोकरांच्या नसानसांत भिनली आहे. तसेच लाच दिल्याशिवाय काम होणार नाही या मानसिकतेतून सर्वसामान्यही बाहेर पडलेला नाही. कोटय़वधींचा जमीन व्यवहार असो किंवा एखादा किरकोळ परवाना, प्रमाणपत्र असो, ‘साहेबाला द्यावेच लागतील,’ असे सर्वसामान्यही गृहीत धरतो.

महापालिका सर्वाधिक लाचखोर

राज्यातील प्रशासनाचा सर्वाधिक लाचखोर विभाग कोणता? या प्रश्नाचे उत्तर महसूल आणि पोलीस दल असे मिळेल. गेल्या अनेक वर्षांमध्ये हे दोन विभाग लाचखोरीत अनुक्रमे पहिल्या व दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. हेही वर्ष त्याला अपवाद नव्हते.  या वर्षी कारवाई झालेल्या लाचखोर ७२५ अधिकाऱ्यांपैकी महसूल विभागाचे १७६ तर पोलीस दलातले १४० अधिकारी आहेत. महसूल विभागाच्या लाचखोर अधिकाऱ्यांनी एकूण ४५ लाख ३७ हजार लाच उकळली, तर लाचखोर पोलिसांनी १५ लाख ९३ हजार; पण लाचेच्या रकमेची तुलना केल्यास या दोन्ही विभागांपेक्षा

राज्यातील पालिका अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे लाचखोरीचे प्रमाण जास्त आहे. या वर्षी महापालिकांमधील फक्त ५६ अधिकारी, कर्मचारी ५३ लाख ८७ हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना ‘एसीबी’च्या सापळ्यात अडकले. मागील काही वर्षांमध्ये कारवाई झालेले अधिकारी कमी, परंतु लाचेची रक्कम जास्त अशी महापालिकांमधील ही अवस्था स्पष्ट दिसते.

नव्या नोटांचा आग्रह :  सर्वात मोठी कारवाई नोटाबंदीनंतर लगेचच ९ नोव्हेंबर २०१६ रोजी पालघरमध्ये घडली. पालघरचे उपविभागीय दंडाधिकारी शिवाजी दावभट, नायब तहसीलदार सतीश मानिवडे यांच्यासह तिघांना ५० लाखांची लाच स्वीकारताना अटक करण्यात आली. बोईसरमधील ४० वर्षांपासून सुरू असलेल्या जमिनीच्या वादात तक्रारदाराच्या बाजूने निकाल देण्यासाठी दावभट यांनी लाच मागितली होती. विशेष म्हणजे, त्याआधीच्या वर्षी उत्कृष्ट शासकीय कर्मचारी म्हणून १५ ऑगस्ट रोजी दावभट यांना गौरवण्यात आले होते.  १५ नोव्हेंबर २०१६ रोजी नागपूर शहर पोलीस दलातील उपनिरीक्षक उमाकांत राठोड यांनी गुन्हय़ात अटक न करण्यासाठी आरोपीकडून १५ लाखांची लाच स्वीकारली. या प्रकरणी ‘एसीबी’ने त्यांच्यासह एका वकिलाला अटक केली होती.

लाचखोरांविरुद्ध कारवाई

वर्ष     सापळे   अटक आरोपी    लाचेची रक्कम

२०१४   १२४५    १६८१            २.५५ कोटी

२०१५   १२३४    १५९३           २.४७ कोटी

२०१६   ९८५     १२५६            २.६८ कोटी

२०१७   ७२५     ९५९              २.०३ कोटी

   (२०१७ची आकडेवारी ऑक्टोबपर्यंत)